नयाँ अध्ययन : १० करोड मानिसमा कोभिडको दीर्धकालिन लक्षण

कोभिड १९ बाट पार पाउन विश्वले संघर्ष गरिरहेका बेला कोभिडको दीर्धकालीन असरबाट विश्वको ठूलो जनसंख्या प्रभावित भएको छ । मिसिगन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको एउटा नयाँ अध्ययन अनुसार कोभिडबाट संक्रमितमध्ये ४० प्रतिशत मानिसहरु कोभिडको दीर्धकालीन असरबाट प्रभावित भएका छन् । अर्थात विश्वको १० करोड जनसंख्या कोभिडपछिको समस्याबाट प्रभावित छ ।अनुसन्धानकर्ताहरुले १७ देशका विभिन्न ४० अध्ययनहरुलाई विश्लेषण गरेका थिए । कोभिड भएर अस्पताल भर्ना भएका व्यक्तिमा दीर्धकालीन कोभिडको सम्भावना ५७ प्रतिशत देखिएक

सम्बन्धित सामग्री

अष्ट्रेलियामा फेला पर्‍याे १० करोड ७० लाख वर्ष पुरानो हड्डी

सिड्नी। अष्ट्रेलियामा फेला परेको टेरोसरको हड्डी विश्वको सबैभन्दा पुरानो उड्ने सरीसृपको भएको खुलासा भएको छ । बुधबार प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार साे हडडी सबैभन्दा पुरानो उड्ने सरीसृप  टेरोसरकाे भएको खुलेको हो । जुन सरिसृप अस्ट्रेलियाको आकाशमा  १ सय ७० मिलियन वर्ष पहिले उड्ने गरेकाे थियो। अष्ट्रेलियाको भिक्टो...

नास्टमा हरेक वर्ष १० करोड फ्रिज, अनुसन्धानभन्दा ३ गुणा बढी प्रशासनिक खर्च

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नास्ट)मा अध्ययन अनुसन्धानभन्दा प्रशासनिक खर्च धेरै नै हुने गरेको पाइएको छ । अनुसन्धानमा भन्दा नास्टमा प्रशासनिक खर्च तेब्बर बढी पाइएको छ ।

धौबादी फलाम खानी : विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी छनोट

काठमाडौं । धौबादी फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ ओटा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी छनोटमा परेका छन् । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोटस्थित फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारत, चीन, बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रियाका गरी ६ ओटा कम्पनीहरू छनोटमा परेका हुन् । अध्ययनका लागि आवेदन दिएका सबै कम्पनी छनोटमा परेको धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.जनकबहादुर चन्दले जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार चीनका २ कम्पनी क्यापिटल इन्जिनियरिङ एण्ड रिसर्च इन्कर्पोरेशन लिमिटेड र चाइना इन एसोसिएशन विथ डेभलपमेन्ट सर्पाेट कन्सल्ट, क्यानडाको माइकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड जेभी इआरएमसी, भारतको डाष्टर–एसआरके–जादे जेभी, इङ्ल्याण्डको लण्डन रोड र अष्ट्रियाको हष्र्ट विसिङ्गर कन्सल्टिङ जीएमबीएच जेभी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छनोटमा परेका हुन् । छनोटमा परेका ६ कम्पनीमध्ये एक कम्पनीले पूर्वी नवलपरासीको धौबादीमा सञ्चित रहेको फलामे ढुंगा तथा आइरन ओरबाट उत्पादन हुने फलाम तथा स्टील प्लान्टको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चन्दले जानकारी दिए । यी कम्पनीहरूसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको उनले बताए ।  यीमध्येबाट छनोट हुने एक कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन ३/४ महीनाभित्रमा बुझाउनेछ । खानीमा १० करोड मेट्रिक टन फलामको भण्डार भएको प्रारम्भिक तथ्यांक भए पनि केही समयअघि कम्पनीले विज्ञ टोलीको सहभागितामा गराएको अध्ययनले भण्डारण अझ बढी भएको पत्ता लगाएको छ । चन्दले उक्त खानीमा फलामको भण्डार १५ करोड मेट्रिक टन रहेको जानकारी दिए । यद्यपि खानीको ड्रिलिङ गरिएको प्रतिवेदन आएपछि यकीन तथ्य आउने उनको भनाइ छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  यसका लागि पनि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । उक्त खानीमा फलाम रहेको तथा चीनमा लगेर परिक्षण गरिएको ओर तथा कच्चा फलामे ढुंगाबाट पनि फलाम तथा बिलेट बनाउन सकिने प्राविधिक पुष्टि भइसकेको छ ।  तर, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले खानीबाट व्यावसायिक रूपमा कति फलाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने तथ्य जानकारी हुने चन्दको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिने भन्दै उनले डीपीआर प्रतिवेदन भने यो वर्ष तयार नहुने जानकारी दिए । नेपालमा पहिलोपटक खानीको काम हुन लागेकाले अन्तरराष्ट्रिय जनशक्तिबाट काम गरिरहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष   २०६७/६८ देखि अन्वेषण शुरू गरिएको धौबादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादनका लागि अझै समय लाग्ने उनले बताए ।

रणनीतिक सडकमा भएन अध्ययन

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजना बनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको रणनीतिक महत्त्व के छ भन्नेमा अध्ययन नै गरेको छैन । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा अनुमानित करीब २ हजार २०० किलोमीटर (किमी) सडक निर्माण गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका सडकमा अर्बाैं लगानी गर्ने योजना भएपछि त्यसको रणनीतिक महत्त्वबारे अध्ययन गरेको पाइँदैन । यो परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ र अर्थ मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड–२०७७’ स्वीकृत गरिसकेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर चालू आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अघि बढाइएको छ । यसअनुसार १६५ ओटा सडकमध्ये २५ ओटा सडकको टेन्डर आह्वान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेका छन् । उजुरी नआए अबको ३ हप्तामा यी सडक निर्माणका लागि सडक विभागले सम्झौता गर्नेछ । मापदण्डमा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि एक सडक पहिचान गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक विकास, कृति तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको सडकलाई आधार मानी पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा न अध्ययन भएको छ, न त परीक्षण नै । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले निर्वाचन रणनीतिक सडक भनिए कति रणनीतिक हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘यी सडक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका हुन्,’ नेपालले भने, ‘यसमा रणनीतिक महत्त्व हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण नै भएको छैन भने रणनीतिक महत्त्व के हो भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छनोट गरेको सडकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने तथा आवश्यक परेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिइएअनुसार सडक विभागले काम गर्दै आएको छ । विभागले यी सडक निर्माण गर्न रू.५७ अर्ब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताएको छ । तर, यति ठूलो लगानीमा बन्ने सडकको रणनीतिक महत्त्व के छ तथा आर्थिक रूपमा कत्तिको सहायक हुनेछ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै भएको देखिँदैन । यी सडक आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या रहेको छ । त्यसैले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समय लाग्ने नेपालले बताए । डीपीआर, आईईईको काम सम्पन्न गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यसैगरी खरीद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ६ महीना लाग्छ । डेढ वर्ष यी प्रक्रियामा नै बित्नेछ । ‘बाँकी डेढ वर्षमा १६५ ओटा सडक बनिसक्ने र स्रोत जुट्ने आधार छैन,’ उनले भने, ‘डीपीआर भइसकेका, आईईई गर्नु नपर्ने, रूख काट्न नपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुनपर्ने क्षेत्रका सडक निर्माणमा भने ढिलाइ हुँदैन ।’ अहिले नै २५ सडकमा टेन्डर हालेकाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणका लागि जिल्लाअनुसार न्यूनतम रू. २० करोडदेखि अधिकतम रू. ६० करोड लगानीको सीमा तोकिएको छ । काठमाडौंमा रू. ३० करोड, तराईमा रू. ३६ करोड र २ ओटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा रू. ४० करोडको सीमा तोकिएको छ । २ लेनको सडक बनाउने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन पनि सकिनेछ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ५५ ओटा सडकको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ३४ ओटाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । कुल सडकमध्ये ६९ ओटा सडकको डीपीआर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट तयार भइसकेको छ । यो परियोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू. २ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक निर्माण गर्ने घोषणा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा गरेका थिए ।

विश्वभरका १० करोड मानिसमा कोभिडपछि समस्या

एजेन्सी । विश्वका-१० करोड मानिस कोभिडपछिको समस्याबाट प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । मिसिगन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले गरेको एक नयाँ अध्ययन अनुसार कोभिडबाट संक्रमितमध्ये ४० प्रतिशत मानिस कोभिडको दीर्घकालीन असरबाट प्रभावित भएका छन् । कोभिड-१९ बाट पार पाउन विश्वले संघर्ष गरिरहेका बेला कोभिडको दीर्धकालीन असरबाट विश्वको ठूलो जनसंख्या प्रभावित भएको सो अध्ययनले देखाएको हो । […]

१० करोड मानिसमा कोभिडको दीर्घकालीन लक्षणः अध्ययन

लन्डन । कोभिड १९ बाट पार पाउन विश्वले संघर्ष गरिरहेका बेला कोभिडको दीर्घकालीन असरबाट विश्वको ठूलो जनसंख्या प्रभावित भएको छ । मिसिगन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको एउटा नयाँ अध्ययन अनुसार कोभिडबाट संक्रमितमध्ये ४० प्रतिशत मानिसहरु कोभिडको दीर्घकालीन असरबाट प्रभावित भएका छन् । अर्थात विश्वको १० करोड जनसंख्या कोभिडपछिको समस्याबाट प्रभावित छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले १७ देशका विभिन्न […] The post १० करोड मानिसमा कोभिडको दीर्घकालीन लक्षणः अध्ययन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

१० करोड मानिसमा कोभिडको दीर्घकालीन लक्षण : अध्ययन

लन्डन – कोभिड १९ बाट पार पाउन विश्वले संघर्ष गरिरहेका बेला कोभिडको दीर्घकालीन असरबाट विश्वको ठूलो जनसंख्या प्रभावित भएको छ । मिसिगन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको एउटा नयाँ अध्ययन अनुसार कोभिडबाट संक्रमितमध्ये ४० प्रतिशत मानिसहरु कोभिडको दीर्घकालीन असरबाट प्रभावित भएका छन् । अर्थात विश्वको १० करोड जनसंख्या कोभिडपछिको समस्याबाट प्रभावित छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले १७ देशका विभिन्न […]

सेयर ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ५ गुणाले बढाउन सिफारिस

२३ असार, काठमाडौं । सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउन संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न गठिन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले चुक्ता पुँजी १० करोड पुर्याउन …