रेमिट्यान्स कम्पनीलाई हरेक तीन दिनमा विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

वित्तीय लगायत रेमिट्यान्स कम्पनीका सम्पूर्ण गतिविधि सम्बन्धी विवरण बुझाउन राष्ट्र बैंकले समयसीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकको गैर बैंक सुपरीवेक्षण विभागले परिपत्र जारी गरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली ०७९ को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीका गतिविधि सम्बन्धी विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले तीन दिनदेखि १५ दिनसम्मको समयसीमा तोकेको छ । यसअघि विवरण बुझाउनकै लागि यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन ।

सम्बन्धित सामग्री

नौ वटा निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै विभिन्न नौवटा निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण मागिएका निर्माण कम्पनीमा पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसप सुर्खेत, आराभाली...

खानी खोजतलास गर्न ४३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र

काठमाडौँ- खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले मुलुकभित्र रहेका खानी खोजतलास गर्नका लागि चार सय ३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । विसं २०३३ देखि खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार […]

थप ११ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स

नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप ११ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । बोर्डको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ११ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको हो । योेसँगै बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स...

नौ कम्पनीलाई कलोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौं, १४ वैशाख। सरकारले नौ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अघि बढाएको छ। उनीहरु विरुद्ध कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अघि बढाएको हो। कार्यालयले उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने भए लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिएको छ। कम्पनीबाट स्पष्टिकरण नआए कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने कार्यालय जनाएको छ।

ललितपुर महानगरले सुरू गर्‍यो समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही

२६ पुस, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार समयमै काम नगर्ने एक ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति तिराएको छ भने अर्को कम्पनीलाई जरीवाना तिराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । महानगरमा २२ वटा भित्री सडक निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको तर समय मै काम […]

निर्माण कम्पनीलाई धरौटी जफतको चेतावनी

बनियानी । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले समयमै भवन निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बिर्तामोडको नगर अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको धुलिखेल निर्माण सेवालाई नगरपालिकाले सम्झौता अवधि सकिँदासमेत काम सम्पन्न नभएको जनाउँदै पत्राचार समेत गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले समयमै भवन निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न […]

मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै रासायनिक मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

प्राधिकरणको कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ । हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई यस्तो स्वीकृति दिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । साथै, निजीक्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत् खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताइन् । अबका दिनमा संगठित क्ष...

क्षति भएको मेलम्ची आयोजना : चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी

काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी फाष्ट  ट्रयाकबाट काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बाढीले क्षति पुगेको आयोजना मर्मतका लागि चिनियाँ सिनो हाइड्रो कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको हो।आयोजनाका अनुसार बाढीले क्षति पुगेको हेडवर्क्स र सुरुङ मर्मत गर्न ती कम्पनीलाई दिन लागिएको छ। यी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए। ‘मेलम्चीको पानी द्रुत गतिमा यहाँ ल्याउन चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का

तीन कम्पनीलाई ४० हजार जरिवाना

काठमाडौं। सरकारले संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले तीन वटा कम्पनीलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। टोलीले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्दा ठगी गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको हो। यस क्रममा एउटा स्वास्थ्य सामाग्री फर्म, एउटा खाद्य फर्म र एउटा अन्य फर्म कारबाहीमा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ।