सिञ्जा सभ्यता संरक्षण गर्न विकास विधेयक ल्याइने

नेपाली भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा आफूलाई विश्वभर चिनाएको जुम्लाको सिञ्जा पर्यटकको पर्खाइमा छ । ११ वटा गाविसमा फैलिएको यो क्षेत्र अहिले तीनवटा पालिकामा विभाजित भएको छ । सिञ्जा प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक परम्परा र इतिहासको नमुनाका रूपमा आफूलाई संसारमा उचो नाम राखेको छ । यहाँ नेपाली भाषाको ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, शिलालेखमात्र होइन प्राचीन तथा ऐतिहासिक सम्पदा सुरक्षित अवस्थामा […]

सम्बन्धित सामग्री

सिञ्जा सभ्यता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध

नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिञ्जालाई केन्द्रमा राखी खस सभ्यताको अध्ययन, खोजी, खस भाषाको संरक्षण, सिञ्जाको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक इतिहासको संरक्षण तथा आधुनिक विकासका लागि अगाडि बढाइएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक प्रमाणित गरिदिन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुम्लाका राजनैतिक दलहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू सहितको प्रतिनिधि मण्डलले पहल गरेको छ ।

सिञ्जा सभ्यता संरक्षण विधेयक सङ्घीय सरकारले अगाडि बढायो

सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयक अगाडि बढाउन तोक लगाएर अगाडि बढेको सचिवालयले जनाएको छ ।  यस अघि कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरेपनि पारित नभइ

‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण विधेयक’ निष्क्रिय

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ निष्क्रिय भएको छ ।

कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक तर्जुमा गरिँदै

काठमाडौँ,१० भदौ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभामा विचाराधीन सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अघि नबढाउने भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, बजेट सुनिश्चिता, निरन्तरतालगायतको दायित्व र व्ययभारका दृष्टिले प्रस्तावित गैरसरकारी विधेयक अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रदेश सरकारले त्यसको विकल्पमा छाता विधेयकका रूपमा कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको […]

‘सिञ्जा सभ्यता’ विधेयक अलमलमा : ३० करोड बढी खर्च देखाएर तुहाउने प्रयास !

कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’मा प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ५ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार सो विधेयक पारित भई ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च बाहेक प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ । आर्थिक भार बढी भएको, जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विकासका न्यूनतम पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न नसकिएको वर्तमान अव

विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै कर्णालीका सांसद नरेश भण्डारी सडकमा उत्रिए

कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले विभिन्न विधेयक पारित गराउन दबाब दिँदै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भण्डारीले संसदमा टेबल गरिएको विधेयक पारित गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।उनले शुक्रबार प्रदेशसभा अगाडि दबाब मुलक कार्यक्रमसमेत गरे । ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक’ पारित ग