कोभिड प्रभावित सहुलियत निरन्तर, उद्यमशिलतामा जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कोरोना पीडित उद्यमी तथा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहजीकरुण गर्दै मौद्रिक सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड महामारीकै बिचमा भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक मौद्रिक नीति मूलतः कोभिडको प्रभावबाट वित्तीय स्थायित्वलाई जोगाउनका साथै प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न र उत्पादनशिल तल्लो वर्गमा कर्जा प्रभाव बढाउन केन्द्रीत रहेको […]

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना प्रभावितलाई सहुलियत : १७ हजारभन्दा बढी लाभान्वित

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको नीतिगत सहुलियतबाट १७ हजारभन्दा बढी ऋणी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गरेको सहुलियत दरको पुनर्कर्जा सुविधाका साथै कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधाबाट सर्वसाधारणले लाभ लिएका हुन् । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यसलाई हटाउँदै सामान्य अवस्थामा फर्कने संकेत गरेपछि उद्योगीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको विशेष पुनर्कर्जा सुविधा १ हजार ६८७ ऋणीले पाएका छन् । उनीहरूले चालू आवको पुससम्म ८ खर्ब ७९ अर्ब पुर्नकर्जा सुविधा लिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिड–१९ का कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त सुविधाबाट २०७८ पुस मसान्तसम्म १ हजार ५५८ ऋणीको ५ अर्ब २८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थपिएको थियो । निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई/ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकलाई बैंकहरूले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि २०७८ पुस मसान्तसम्म १२ हजार ३ सय ऋणीको १३ अर्ब ८८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षाक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत १ हजार ५२३ ऋणीको ८ अर्ब ४५ करोड कर्जाको पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीलगायतका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज घटाउनुका साथै ब्याजमा समेत छूट दिन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी मौद्रिक नीतिबाट विभिन्न नीतिगत सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र अब सामान्य अवस्थातर्फ लाग्न थालेको संकेत गरेको छ । ‘कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न हामीले नीतिगत सहुलियतका सुविधाहरू दियौं’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘अब कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै हाम्रा नीति पनि त्यतिअनुसार परिवर्तन हुनेछन् ।’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर, स्थायी तरलता सुविधा दर, रिपो दर, निक्षेप संकलन दर पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत वृद्धि गरेको छ । नीतिगत सहुलियतपछि बैंकहरूको कर्जा वृद्धि भए पनि त्यो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको विश्लेषणसहित कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ ।

कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई ११९ अर्ब पुनरकर्जा

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम-व्यवसायलाई पुनरकर्जामा प्राथमिकता दिइएको छ ।राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा असोज मसान्तमा ११९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ लगानीमा रहेको छ । कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि […]

कोभिड प्रभावित ऋणीलाई सहुलियत : किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि बढाउन सकिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था र नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि बढाइ दिन सक्ने भएका छन्।  मौद्रिक नीतिमा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसरी किस्ता घटाइ दिएको ऋणलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण नमानिने ब्यवस्था समेत गरिएको छ। कोभिडले ऋण भुक्तानी गर्न नसकेकाहरुलाई २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्ने जिम्मा बैकहरुलाई छाडिएको छ। २०७९ असारसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै...

मौद्रिक नीति सकारात्मक आयो, यसले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँछ : ढकाल

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले मौद्रिक नीतिबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन धेरै उपकरण ल्याएको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, व्यवसाय र व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सहुलियत दिने कार्यक्रमहरु ल्याएको उनको प्रतिक्रिया […]

कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत दिन मोरङ व्यापार संघको आग्रह

मोरङ व्यापार संंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग लकडाउनको कारण घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको हकहित एवं संरक्षणका लागि आगामी तीन वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था...

मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतको अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाको अपेक्षा बढिरहेको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न छुट तथा सहुलियत पाएका उद्योगी, व्यवसायी, बैंकरदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म यसपटक पनि मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सहुलियत पाउने अपेक्षामा छन् । कोभिड प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीलाई व्याजदरमा छुटदेखि कर्जाको पुनर्संरचना […]

पुससम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्न र ग्रेस अवधिलाई बैंक आफैँले थप्न पाउनुपर्ने माग

वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कोभिड प्रभावित व्यवसायहरूका लागि हाल दिइएको सुविधा तथा सहुलियत अझ केही समय थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।  मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति...

कामपाको नीति तथा कार्यक्रम : कोभिड प्रभावित करदातालाई विशेष छूट

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीवार सार्वजनिक गर्दै कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । ‘कर छूटका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीलाई घरबहाल रकममा १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छूट दिइनेछ, यस कार्यका लागि निजीक्षेत्रसमेत परिचालन गरिनेछ,’ उनले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कर छूटअन्तर्गत कामपालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरीवाना बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदाता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छूट/सहुलियत दिइनेछ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय जस्तै होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई उल्लेख्य छूट दिने नीति महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । शहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कामपा क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको लगतसमेत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधासम्पन्न १०० शøयाको ‘काठमाडौं महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने, कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेशन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्टलगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । वडा कार्यालयमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिने, विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा नगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरवासीका लागि बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, कामपा क्षेत्रभित्र रहेका होटेल, रेस्टुराँ खाजाघर, अनलाइन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्धति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाइ र सेवाग्राहीले खाना तथा खाजा उपभोग गर्ने स्थलसमेतको मूल्यांकन गर्ने नीति काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यस्ता सेवाप्रदायकको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई करमा सहुलियत

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत कोभिड १९ बाट प्रभावित महानगरभित्र सञ्चालित होटल, रेस्टुराँ, सपिङ मल, डे/नाइट मार्केट लगायत अन्य व्यापार, व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिने नीति अघि सारेका छन् ।