सरकारी सहभागी नहुने राप्रपाको निर्णय

मन्त्रीपरिषदको निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

मन्त्रीपरिषदको निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

‘अभियोजनको निर्णय सरकारी वकिललाई देऊ’

सरकारी वकिलहरूको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियोजनको निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र दर्ता गर्ने काम सरकारी वकिलबाट हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सकिएको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७९

मुलुकी फौजदारी संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश सहितका अन्य सरकारी निर्णय सार्वजनिक

आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको बताए ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

सरकारी तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

३१ असार, काठमाडौं। सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपषिदको बैठकले आयोगका कार्यन्वयन हुन बाँकी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई अध्यक्षमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले अतिक्रमित भएका सरकारी, सार्वजनिक गर गुठी जग्गा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

रेनुको दोस्रो इनिङ्ग्सको पहिलो निर्णय : सरकारी अस्पतालमा जन्मिएका छोरीहरूको जीवन बीमा

Ratopati बैशाख २०७९

राप्रपाले जितेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिङदेनद्वारा सरकारी गाडी फिर्ता गर्ने निर्णय

Image Khabar फाल्गुन २०७८

सप्तकोशी नदी उकासमा कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णय भूमाफियाका कारण अन्यौलमा

उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा सप्तकोशी अन्तर्गत पर्ने नदी उकास जमिनमा कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णय भूमाफियाका कारण अन्यौलमा परेको छ।

सेतोपाटी श्रावण २०७८

सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ । निजामतीसहित विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायतको नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखिबाट लागू हुनेगरी स्वीकृत गर्ने निर्णय सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । पूर्ववर्ती सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीहरूको तलब मासिक २ हजारका दरले वृद्धि गरेको थियो । बजेटमार्फत वृद्धि गरिएको तलबलाई लागू गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो । साथै बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ए जलविद्युत आय...

Lokaantar आषाढ २०७८

उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव लक्ष्मण आर्यालले सो निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । महामारी उच्च गतिमा बढेकाले सरकारले पाटन, थापाथलीस्थित प्रसूति गृह, ट्रमा सेन्टर लगायतका सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा बेड अभाव भएपछि यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

Ratopati चैत्र २०७७

सरकारी सहभागी नहुने राप्रपाको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री