नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने स्थानमा सूचनापाटी राख्न परिपत्र

पालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्, सिडियोबाट जेसिवि र पाँच ट्याक्टर नियन्त्रण

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०८०

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्नेलाई रु ५० हजार जरिवाना

कञ्चनपुर- नदीजन्य पदार्थको अवैधरूपमा उत्खनन गर्नेलाई कृष्णपुर नगरपालिकाले जरिवाना गर्ने भएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोला, नदीबाट गिट्टी, ढुङ्गा, माटो, बालुवा अवैध उत्खनन गर्ने र बिक्री वितरण गर्नेलाई रु ५० हजार जरिवाना गर्ने भएको हो। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ओसारपसार गर्ने सबै प्रकारका ढुवानीका साधनलाई नगगरपालिकाले जरिवाना गर्ने जनाएको छ। ‘नगरपालिका क्षेत्र भएर […]

Desh Sanchar भाद्र २०८०

मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिए कारबाही हुने

कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगको अनुमति दिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

रोकिएन नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन

राँझा । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको गाउँगाउँमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वडा नं २, ४, ५, ६, ८ र ९ का विभिन्न क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थ राखिएको घाटगद्दी स्थलको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको […]

Prashasan बैशाख २०७९

सुर्नयाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक

बैतडी : बैतडीको सुर्नया नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइएको छ। पाटन नगरपालिकाले उक्त नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाएको हो।नदीबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भईरहेकाले अर्को सूचना नभए सम्मका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइएको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख गौरीसिंह रावलले बताए। नगरकार्यपालिकाको प्रथम बैठकले सुर्नया नदीमा भईरहेको प्राकृतिक श्रोतको दोहन रोक्न यो निर्णय गरेको हो।सूचना जारी गर्दै नगरकार्यपालिकाको बैठक निर्णय अन

थाहा खबर बैशाख २०७९

गोरखा नगरपालिकाले कानुन मिचेर लगायो नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, दाहसंस्कार घाटमै उत्खनन

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

नदीजन्य पदार्थको चरम अभाव : रोकियो विकास निर्माण

–शेरबहादुर सिंह महेन्द्रनगर, १ कात्तिक: हरेक वर्ष गतअसोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यस वर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ । महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको निर्माणलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य उत्खननका […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

अनुमति नलिइ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

काठमाण्डाै – सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिइ उत्खनन गर्ने काम तत्काल रोक्न परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भइ दर्ता भएको निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानुन र उत्खनन भएको ठाउँमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा छुट्टै कानुन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

१५ वैशाख, काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानुनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वातावरण तथा कानुन समाजमा आवद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानून व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण कानुन माग गर्दै संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खुल्ला गरियो

दाङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खुल्ला गरिएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिको आज बसेको बैठकले विकास निर्माणको समयमा नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाउँदा विकास अवरुद्ध भएको भन्दै खुलाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले तोकेको मापदण्ड तथा सर्तहरुको अधीनमा रहेर पालिकाहरुले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको अुनगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।

Lokaantar मंसिर २०७७

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने स्थानमा सूचनापाटी राख्न परिपत्र

सम्बन्धित सामग्री