बजेट अभाव हुँदा अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ

कैलालीको दुर्गम मोहन्याल गाउँपालिकामा १० शय्याको पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । बजेट अभावले निर्माणमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा निर्माण अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको पालिकाका इन्जिनियर योगेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो । “ हाल भइरहेको कामको पनि भुक्तानी दिन सकिएको छैन,” इन्जिनियर भण्डारीले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीलाई पालिकाले एक करोड रुपियाँ पेस्की दिएको थियो । त्यसपछिको कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन ।”

सम्बन्धित सामग्री

कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणमा ढिलाइ

कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणमा ढिलाइ

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।  सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरुप...

कर्णालीमा पेट्रोलियम भन्डारण गृह निर्माणमा ढिलाइ

कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भन्डारण डिपो छैन् । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्याङ्करमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने ग

बहाना बनाउँदै, म्याद थप्दै

रौतहटमा ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाई पुल र सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएका छन् । कहिले बजेट अभाव त निर्माण सामग्रीको समस्या, कहिले वर्षाको कारण देखाउँदै उनीहरूले काम अलपत्र पार्दै आएका हुन् ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडक : बजेट अभावले पुल निर्माणमा ढिलाइ

चितवन । निर्माणाधीन मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डका पुलका लागि बजेट अभाव भएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाका इञ्जिनीयर कृष्ण आचार्यले आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन हुन नसक्दा पुल निर्माण प्रभावित भएको बताए । मुग्लिन नारायणगढ सडकलाई तीन वर्षअघि विस्तार गरिएसँगै पुल पनि फराकिलो बनाउने काम शुरू भएको दुई वर्ष पनि बितिसक्यो । सो सडकखण्डमा १९ ओटा पुल छन् । तीमध्ये चारओटा पुल निर्माण सडकसँगै सकिसकेको छ । बाँकी १५ ओटा पुल निर्माणका लागि २०७६ चैतमा ३३ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अनक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।      सम्झौताको अवधि २०७९ मङ्सिरसम्म रहेको छ । सबै पुलको भौतिक प्रगति औसत ५० प्रतिशत रहेको इञ्जिनीयर आचार्यले बताए । आठ पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब ती पुललाई सडकसँग जोड्न मात्र बाँकी छ । सडकसँग जोड्न घर टहरा भत्काउनुपर्ने हुन्छ । इञ्जिनीयर आचार्यले घरटहरा भत्काउन र मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव भएको बताए । उनका अनुसार पुल सञ्चालनका लागि सो खण्डका २० भन्दा बढी घरटहरा भत्काउनुपर्छ । मुआब्जा वितरणका लागि करिब एक करोड १० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको उनको भनाइ छ । मुग्लिन नारायणगढ सडकमा ठेक्का लागिसकेका १५ ओटा पुलमध्ये तीओटा पुलको काम अझै शुरू भएको छैन । दुईओटा पुल निर्माण भौगोलिक हिसाबले कठिन देखिएको आचार्यले बताए । मुग्लिन नजिक रहेका तुइन खोला र चिसेन्जी खोलामा पुल निर्माण गर्न भौगोलिक अवस्था जटिल रहेको र कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन जारी रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन पनि बजेट अभाव भएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १५ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको भन्दै उनले आवश्यक बजेट नआउँदा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । मुग्लिन नजिकैको खहरे खोलाबाट रिग्दी खोलासम्मका सातओटा पुललाई प्याकेज–१ र जुगेडीदेखि सिमलतालसम्मका आठओटा पुललाई प्याकेज–२ बनाएर सम्झौता गरिएको थियो । प्याकेज–१ का पुल निर्माणका लागि ६७ करोड ९९ लाख ५९ हजार तथा प्याकेज–२ का पुल निर्माणका लागि ५९ करोड ५ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । हाल मुग्लिन नारायणगढ सडकमा पुराना पुलहरूको चौडाइ ५.५ मिटरदेखि ६ मिटर छ । अब बन्ने पुलहरूको चौडाइ ९ मिटरदेखि ११ मिटरसम्म हुने इञ्जिनीयर आचार्यले जानकारी दिए । रासस

बजेट कार्यान्वयन गर्न असारसम्म कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो आएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष शुरू हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्ममा कार्यायोजना बनाइसक्ने र ठेक्कापट्टाको काम थालिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा बुधवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय समेतको सल्लाह सुझावमा कार्ययोजना मन्त्रालयस्तरमै बनाउन पाइने भएकाले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नहुने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २८ अर्ब बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले बजेटमै तोकिएका रूपान्तरणकारी र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महŒ दिने उनले बताए । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्ममा समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका बीच यसलाई हटाउने गरी कार्ययोजना बनाइने दाबी मन्त्री नेम्वाङको छ । ‘यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिमै ठूला ठूला आयोजनाको कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ संघीय राजधानीमा हुने आवागमन सहज र व्यवस्थित गर्न अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने सडक, सूर्यविनायकदेखि धूलिखेलसम्म चार लेनको सडक बनाउन छिट्टै ठेक्कापट्टामा जाने उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर विस्तारका लागि पनि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । खासगरी नेपाल भारत सीमासम्म नेपालका पाँच–सातओटा औद्योगिक बजार विराटनगर, बुटबल, भैरहवाजस्ता बजार जोड्न औद्योगिक सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उनले दिए । यी औद्योगिक कोरिडोरले तराई भेगका १८ जिल्ला छुन्छन् । काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ खण्डलाई पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग (टनेल)लाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले सिद्धबाबा टनेलको टेण्डर गरिएको र योसँगै तीनओटा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै १० स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर तयार गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । यसैगरी सरकारले आगामी आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तैपूर्वपश्चिम राजमार्गमा १० ओटा सिग्नेचर ब्रिज डीपीआर बनाई निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । फ्लाईओभर र अण्डरपास वे निर्माण गरी उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज बनाउन आगामी आवमा टेण्डर गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वर तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको दक्षिणी भागमा अण्डरपास बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग समझदारी गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ७२ ओटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एकआपसमा सडकबाट जोड्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । हाल पार्किङमा राखिएको रेल भने निषेधाज्ञा खुलेपछि सञ्चालन गरिने जानकारी उनले दिए । जनकपुर–जयनगरमा रेल चलाउन सरकारले गत असोजमा रेल ल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालन गरिएको छैन ।