आयल निगमको नाफा १८ करोड, उपभोक्ता मूल्य नघट्ने

१७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य नघट्ने जनाएको छ । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले १५ दिनमा १८ करोड रुपैयाँ नाफा रहेपनि ऋणका कारण उपभोक्ता मूल्य नघट्ने दाबी गरेको हो । ‘१ अक्टोबरमा प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई १८ करोड रुपैयाँ नाफा हुने देखिन्छ,’ निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘तर भारतीय आयल […]

सम्बन्धित सामग्री

ग्यासको बढी मूल्य नतिर्न उपभोक्तालाई आग्रह

काठमाडौँ– नेपाल एलपी ग्यास संघले ग्यासको बढी मूल्य नतिर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।  संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा नेपाल सरकार तथा नेपाल आयल निगम लिमिटेडले निर्धारण गरेको उपभोक्ता मूल्य अनुसार बिक्री नभएर बढी मूल्य लिई बिक्री भइरहेको हुनाले यसप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।  संघले प्रतिसिलिन्डर १,८९५ मात्रै तिरी ग्यास खरीद […]

कसरी थाम्लान थामीले आयल निगमको घाटा ? यी हुन् नवनियुक्त कार्यकारीका ३ चुनौति !

काठमाडौं। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य नेपालमा हालसम्मकै उच्च छ ।  पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य यतिविधि महँगो हुँदा पनि नेपाल आयल निगम भने चरम घाटामा गएको बताइएको छ । निगमका अनुसार फागुन मसान्तसम्म मात्रै निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा निगमको नेतृत्व गर्न आएका छन्, उमेश प्रसाद थानी । गत बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थानीले शुक्रवारदेखि कार्यभार पनि सम्हाली सकेका छन् ।  तर उनको कार्यकालमा घाटामा गएको निगमलाई नाफामा लैजाने देखि उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम दिने लगायतका चुनौति देखिन्छन् । पहिलो चुनौती- निगमको घाटा पूर्ति थानीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा निगम लामो समयपछि घाटामा गइसकेको थियो । उक्त घाटा तत्काल थामिने संकेत पनि छैन । फागुन मसान्त सम्म २८ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपपण गरेको निगम यो भन्दा धेरै मूल्य बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाए सरकारले लिने कर घटाए मात्रै निगमको घाटा थामीन सक्छ । तर अहिले भने निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत खर्च गरिरहेको छ । यसरी संस्थानको घाटा बढेर सञ्चिति कोषको रकम खर्च हुँदै जानु र अत्यधिक मूल्य बढाउँदा पनि संस्थानले घाटा नै बेहोरिरहेको अवस्था नै व्यवस्थापनको मूख्य चुनौती रहेको निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् ।  दोस्रो चुनौति- उपभोक्ता मूल्य घटाउने दवाब  इन्धन भनेको समग्र देशकै अर्थतन्त्र हाँक्ने पदार्थ भएकाले घाटाको व्यापार गर्न नहुने तर उपभोक्तामुखी समेत बन्नुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलको सुझाव छ ।  ‘संस्था पनि घाटामा नजाने र उपभोक्ता महँगी समेत नबढ्ने गरी चलाउनुपर्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको उपाय भनेको पेट्रोलको मूल्य जतिसक्दो बढाउनु पर्छ र डिजेलको मूल्य जतिसक्दो कम राखेर ब्यालेन्स गरेर जानुपर्ने नै देख्छु ।’ सरकारले लिने कर हटाएर भएपनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘सरकारले लिने कर हटाएर हुन्छ कि, निगमका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा कटौती गरेर हुन्छ, उपभोक्ता मूल्य बढाउनु हुँदैन ।’ महर्जनले भने, ‘अहिलेको मूल्यबाट पनि घटाउनुपर्छ ।’  तेस्रो चुनौति- पेट्रोलियम व्यवसायीका बखेडा पछिल्लो समय निगम सम्बद्ध पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि विभिन्न माग राख्दै पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।  पेट्रोलियम व्यवसायी, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र ग्यास व्यवसायीले ६ बुँदे माग राख्दै माग सम्बोधन नभए चैत ६ गतेदेखि कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।  पेट्रोलियम ढुवानी गरेको भाडा बढाउनुपर्ने, ग्यास तथा पेट्रोल विक्रीवापतको कमिशन बढाउनु पर्ने र गत १९ चैतमा खारेज गरिएको कमिशन प्रतिशत यथावत राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।  माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका व्यवसायीले आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन सक्छन् । आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नआउने गरी व्यवसायीलाई मनाउनुपर्ने चुनौति पनि थामी सामु छ । बुधवारको पत्र कुर्दै निगम फागुन १६ मा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ ७८ पैसा नोक्सान बेहोरिरहेको निगमले उलेख गरेको छ ।  सो अनुसार निगमले १६ फागुनदेखि फागुनमसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्ने प्रक्ष्येपण गरेको थियो । यद्यपि त्यसको हिसावकिताब सार्वजनकि गरिसकेको छैन ।  हरेक १५ दिनमा आइओसीबाट नयाँ मूल्यसूची आउने चलन अनुसार बुधवार नयाँ मूल्यसूची आउने छ । त्यसपछि निगमले फेरि आगामी १५ दिनको नोक्सान प्रक्ष्येपण गर्ने छ । अहिले निगमको घाटा बढेका कारण मूल्यस्थिरिकरण कोष लगायतका सञ्चिति कोषको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ । गत २३ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले  अघिल्लो दिन मात्रै मूल्यस्थिरिकरण कोषबाट ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गत माघमा पनि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उक्त कोषबाट निगमले आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।