कर्मचारी समायोजनमाथि पटक–पटक कानुनी प्रश्न उठेपछि लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा तीन वर्षदेखि परीक्षा र नतिजा ठप्प बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ गतेको आदेशमा सरकारले ०७६ मा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीले संघमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित दुई साताअघि फेरि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समायोजन प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो ।
