ठमेलको दिगो विकासका लागि व्यवसायी र घरधनी मिलेर अगाडि बढ्ने | Nagarik News - Nepal Republic Media

नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको ठमेलको दिगो विकासका लागि ठमेल क्षेत्रका व्यवसायी र घरधनी मिलेर अगाडि बढ्ने भएका छन्। विश्वव्यापीरूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसको सामनाका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न लागेका हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा धेरै घर बहालमा दिने गरिएको तर अधिकांशले घरबहालमा लगाएबापत तिर्नुपर्ने कर नतिरेको गुनासो बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियमअनुसार घरबहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्ने र भाडामा दिने/लिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक–एकप्रति राख्नुपर्नेछ । एक प्रति सम्बद्ध वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र घर बहालमा लिने/दिनेको नाम थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादरलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार घरपेटीहरूले अहिले धमाधम डेरावालासँग सम्झौता गर्दै वडामा बहालकर बुझाउन थालेको महानगरका कर अधिकारीहरूले बताएका छन् । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निर्देशिका आएपछि सम्झौता गर्ने क्रम बढेको र घरबहाल तिर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि आएको जानकारी दिए । ‘९० दिनभित्र सम्झौतासहित बहाल कर तिर्न आउन भनिएको थियो । अहिले त्यसको प्रभाव राम्रै परेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतासहित घरपेटीहरू घरबहाल कर तिर्न आउनुभएको छ । महानगरले सचेतनासमेत उत्तिकै फैलाइरहेकाले थप आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले घरबहाल कर शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको थियो । निर्देशिका लागू भइसकेकाले चालू वर्षमा यो शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरको अपेक्षा छ । निर्देशिकामा के छ थप नयाँ ? निर्देशिका अनुसार घर खालि हुँदा पनि घरधनीले खालि भएको ७ दिनभित्र वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारी दिएपछि वडा कार्यालयले घर खालि भएको मितिदेखि कर लगाउने छैन । निर्देशिकामा काठमाडौंका घरधनीलाई बहाल कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा छूटको व्यवस्थासमेत छ । निर्देशिकाअनुसार महानगरभित्र बहालमा दिएका घरको बहाल २ वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । महानगरले तयार गरिदिएको नमूना घरबहाल सम्झौतापत्रको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘घरबहाल रकम प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।’ महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै घरधनीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउन पाउने छैनन् । तोकिएको भाडाको आधारमा महानगरमा घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । घरबहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालमा बस्नेबीच विवाद भएमा सम्झौताको आधारमा महानगरको न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ । घरभाडामा दिँदा र घर खालि भएको सूचना ७ दिनभित्र महानगरपालिकामा दिनुपर्ने छ । घर खालि भएको जानकारी नगराए भाडामा लगाउने पक्षले उक्त अवधिभरको घरबहाल कर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकामा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरबहाल कर फरक/फरक ढंगले उठाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थान विशेष वा भवनको प्रकृति वा बहाल प्रयोजन वा अन्य कुनै विषयलाई आधार बनाई घरबहाल करको न्यूनतम दर वा अंक तोक्न सक्नेछ,’ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३१ मा भनिएको छ । यस्तै, छूट वा मिनाहाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले घरबहाल करमा छूट वा मिनाहा गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा अथवा नियमित आयआर्जन बन्द भएमा उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेर कर छूट वा मिनाहा निर्णयका लागि महानगरमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यस्तै घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा पनि कर छूट वा मिनाहा हुन सक्ने महानगरले व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरले बहालमा लिएको घरजग्गा समाजसेवा वा लोककल्याणकारी कार्यमा प्रयोग भएमा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी कुनै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा घरबहालमा लिने र दिने पक्षबीच प्रमाण खुलाई कारण र औचित्यका आधारमा सम्झौता गरी बहाल रकममा छूट वा मिनाहा गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाभित्र घरबहालमा लगाउँदा बीमा गराउनुपर्ने भए त्यसको जिम्मा घरधनीले नै लिनुपर्ने छ । महानगरले ल्याएको ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ अनुसार घरको बीमा बहालमा लिने वा दिने जुन पक्षले गरे पनि बीमाबापत खर्च भएको रकमको दायित्व घरधनीकै हुने व्यवस्था छ । ‘पूरै घर बहालमा नलिई कुनै तला वा कोठा वा घरको आंशिक एकाइ मात्र बहालमा लिएको अवस्थामा घरको बीमा गराउने जिम्मेवारी घरधनीकै हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । घरबहालमा लिने व्यक्तिले घरको बीमा गराएको अवस्थामा त्यसबापत लागेको खर्च घरधनीलाई बुझाउने बहाल रकममा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । महानगरले गरेको व्यवस्थाअनुसार बहालमा लिने/दिने घरको बीमा गर्नेसम्बन्धी अन्य विषय बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुनेछ । कस्ताले पाउँछन् घरबहाल कर छूट ? सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा नियमित आयआर्जन बन्द भई उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेमा घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा

रानी किमाथांका सडक : इटहरीमा सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरा भत्काउन शुरू

सुनसरी । रानीदेखि किमाथांकासम्म जोड्ने ६ लेन सडक अन्तर्गत इटहरी क्षेत्रमा सडक मापदण्डभित्र पर्ने भौतिक संरचना इटहरी उपमहानगरपालिकाले भत्काउन थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले इटहरीको विराटनगर रोडमा सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरामा डोजर लगाएर भत्काउन शुरू गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले विराटनगर लाइनमा रहेको सरोज चौधरीले बनाएको एकतले पक्की घर भत्काउँदै निर्माणस्थल खाली गर्ने काम शुरू गरेको छ । सडक मापदण्डभित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउन पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि घरधनी तथा व्यापारी व्यवसायीले अटेर गर्दै आएपछि डोजर चलाउन थालिएको हो । डोजर चल्न थालेपछि केही समय विवाद भएको थियो । रानी–विराटनगर–किमाथांका ६ लेन राजमार्गअन्तर्गत सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरा हटाउने अभियान अन्तर्गत डोजर चलाउन थालिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए । इटहरी क्षेत्रमा ६ लेन सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । सडक आसपासका संरचना हटाइँदा आवागमन सहज हुनुका साथै नगरको सुन्दरता समेत बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ । इटहरीका राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन लगायत सर्वपक्षीय छलफल गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने घरटहरा हटाउने निर्णय गरिएको थियो । सडक परियोजनाअन्तर्गत ५५ फुट कायम हुनेगरी विस्तार गरिँदै छ । यता, धरान क्षेत्रमा उक्त सडक बजारबाट विस्तार गर्ने कि बाईपास गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छ । बजार क्षेत्रका स्थानीयले बजारको बीचबाट सडक विस्तार गर्दा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने व्यापारी व्यवसायीले भने बाईपास गर्दा व्यावसायिक गतिविधि घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयोजनाले पटक पटक पत्राचार गर्दै निर्माणस्थल खाली गरिदिन आग्रह गरेकाले धरान उपमहानगरपालिकाले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । केही दिनअघि उपमहानगरपालिका परिसरमा स्थानीयवासीसँग यसबारे सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो । स्थानीयले बाईपास गर्नुपर्ने र घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यद्यपि धरान उपमहानगरले अझै पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गत आइतवार भएको धरान उपमहानगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभामा प्रमुख हर्कराज राईले भने बाईपास गर्नुपर्ने धारणा राखे । नगरसभामा वडा नं १२ का सदस्य तथा स्थानीय जग्गाधनी समेत रहेका ब्रह्मज्ञ भट्टराईले बाईपास गर्नुपर्ने माग राखेपछि मेयर राईले बाईपास गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

ठमेलको दिगो विकासका लागि व्यवसायी र घरधनी मिलेर अगाडि बढ्ने

नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको ठमेलको दिगो विकासका लागि ठमेल क्षेत्रका व्यवसायी र घरधनी मिलेर अगाडि बढ्ने भएका छन् । विश्वव्यापीरूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसको सामनाका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न लागेका हुन् ।