कांग्रेसको कोभिड-१९ अनुगमनका संयोजक महतको ठहर : हचुवा निर्णयले देशभर संक्रमण, १५ दिनको निषेधाज्ञाले हुँदैन चेन ब्रेक

डा. प्रकाशशरण महत- कोभिड संक्रमण रोकथाममा सरकार सुरुदेखि नै गम्भीर देखिएन। संवेदनशील पनि छैन। पहिले पनि महामारीमा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि। लामो समय भएको लकडाउनमा जनताले राहत पनि पाएनन्। संक्रमण कम भएपछि फेरि हुँदैन जसो गरेर निच मारे। भारतमा संक्रमण फैलेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले ध्यान…

सम्बन्धित सामग्री

हचुवाका भरमा विकास निर्माण नहुने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं, असार १६। सर्वोच्च अदालतले बारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय ‘हचुवाका भर’मा भएको ठहर गरेको छ । उसले ‘विमानस्थल निर्माण नगर्न’ सरकारको नाममा आदेशसमेत दिएको छ । ‘विमानस्थल बनाउन हचुवाका भरमा निजगढ छानेको’ भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘समग्रमा हेर्दा हचुवा तवरबाट अनुचित र अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा वातावरणीय विनाश हुने अवस्था पैदा हुने […]

हचुवाका भरमा विकास निर्माण नहुने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय ‘हचुवाका भर’मा भएको ठहर गरेको छ । उसले ‘विमानस्थल निर्माण नगर्न’ सरकारको नाममा आदेशसमेत दिएको छ । ‘विमानस्थल बनाउन हचुवाका भरमा निजगढ छानेको’ भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘समग्रमा हेर्दा हचुवा तवरबाट अनुचित र अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा वातावरणीय विनाश हुने अवस्था पैदा हुने गरी […] The post हचुवाका भरमा विकास निर्माण नहुने सर्वोच्चको ठहर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

चिनियाँ कम्पनीको रद्द, भारतीयको म्याद थप

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय सरकारले रद्द गरेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठहर गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय रद्द गरेको हो । बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो जतिखेर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा थियो ।

चिनियाँ कम्पनीबाट बूढीगण्डकी खोसेकै दिन २ भारतीय कम्पनीको म्याद थप

काठमाडौं : बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय सरकारले रद्द गरेको छ। १२ सय मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना 'अनियमित' र 'हचुवा' ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठहर गर्दै सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय रद्द गरेको हो। बूढीगण्...