तातेडको समिति संयोजक पद धरापमा परेपछि सनराइज बैंकमा लफडा, राष्ट्र बैंकले सम्झाएर पठायो

काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको एउटा ब्यवस्थाले सनराइज बैंकमा फेरि भाँडभैलो सुरु भएको छ।  एकीकृत निर्देशको संस्थागत

सम्बन्धित सामग्री

तिलक कोइराला भोलीदेखि अनसन बस्ने, ब्यबस्थापनको लागि ४ वटा उपसमिति गठन

शेयर लगानीकर्ताहरुका विभिन्न ९ वटा संघ संगठनले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरेका छन् ।  ९ वटा संघ संगठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम तय गरेको हो । जस अनुसार पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला आफ्नो पूर्व घोषणा अनुसार नै लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट १९ बुँदे माग पुरा गराउनको लागि असार १ गते बिहान ११ बजेदेखि धितोपत्र बोर्डमा अनसन बस्ने भएका छन् । त्यस्तै आजको बैठकले अनसनको ब्यबस्थापनको लागि विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेको छ । जस अनुसार आर्थिक उपसमितिको संयोजकमा पवित्र निरौला खरेल, ब्यबस्थापन उपसमितिको संयोजकमा दिपेन्द्र अग्रवाल, प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा रोहन कार्की र मिडिया संयोजन उपसमितिको संयोजकमा एसपी चौलागाई रहेका छन् । उपसमितिका संयोजकहरुले अन्य सदस्य आफैले चयन गर्ने छन् ।त्यस्तै बैठकले अनसन बस्ने क्रममा वार्ता समिति गठन गर्ने, र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी संयोजक तिलक कोइरालालाई नै दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले यस आन्दोलन निर्णायक भएकोले सबै लगानीकर्तालाई सक्रिय सहभागिता जनाउन र आफ्नो हैसियत अनुसार आर्थिक सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । आजको बैठकमा  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमका तर्फबाट सदस्य विष्णु बस्याल, पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला,  नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल,  नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका महासचिव प्रकाश रजौरे , नेपाल स्वतन्त्र पूँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की,   सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल ,  स्वतन्त्र पूँजी बजार सुधार संघका अध्यक्ष सुशील लुनिया लगायत थिए । के के छन् माग ?१. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै  र वर्तमान अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी  र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा  बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।  १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।यो पनि : लगानीकर्ता अनसनको तयारीमा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिकामा

संघर्ष समितिले आज धितोपत्र बोर्डमा कालोपट्टीसहित प्रदर्शन गर्दै

तिलक कोइरालाको  संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले आज नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । संघर्ष समितिले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज जेठ २३ गते बिहान १०:३० बजे धितोपत्र बोर्डमा कालोपट्टीसहित प्रदर्शन गर्न लागेको हो । आजको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने संयोजक कोइरालाले बताएका छन्  ।सेयर लगानीकर्ताहरुको भेलाले पूँजी बजार सुधार र बिकासका लागि तिलक कोइरालाको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठनसहित दबाबमुलक कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको थियो । सरकारलेसाढे तीन बर्ष अघि नै गरिसक्छु भनेका कामहरु  नहुँदा पूँजी बजारमा गंभीर संकट आएको भन्दै  १९ बुंदे  मागसहित कोइराला असार १ गतेदेखि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सो अनशन अघि लगानीकर्ताहरुले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा जेठ २१ गते भएको  एक  सय जना भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको भेलाले पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि  दबाबमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको बताईएको छ।  लगानीकर्ताहरुले जेठ २३ गते धितोपत्र बोर्डमा कालोपट्टीसहित प्रदर्शन गर्ने, २४ गते अर्थ मन्त्रालय जाने, २५ गते  प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने,  २६ गते राजनीतिक पार्टीहरुसँग छलफल गर्ने, २७ गते माईतीघर मण्डलादेखि  बानेश्वरसम्म  कालो ब्यानरसहित जुलुस गर्ने र २९ गते पूँजी बजारका बिज्ञहरुसहित बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । संघर्ष समितिमा पवित्रा ज्ञवाली, रमेशढकाल, गोपाल स्वामी, एसपी चौलागाँइँ,   नानीबाबु खरेल, पूरुषोत्तम  कडेल,   एलपी साह, संजय थापा, देवबहादुर कार्की, लक्ष्मण बंजारा, सुमनभण्डारी, विनोद कार्की, पिताम्बर फूलेल,  राजु  ओझा,  माधवप्रसाद गौतम, सुन्दर  श्रेष्ठ,  पुरुषोत्तम सापकोटा, गणेश उप्रेति, सुकदेव भण्डारी, कमल पंथी, सुदर्शन पाठक, पासाड. शेर्पा, , मुरारी सिटौला, विदुर थापा र प्रल्हाद वस्ति सदस्य छन्। भेलाले  पवित्रा ज्ञवालीलाई आर्थिक संंकलन संयोजकको जिम्मेवारी दिदै २७ हजार रुपैयाँ कार्यक्रमका  लागि सहयोग संकलन गरेको छ ।के के छन् माग हरु ? . विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै  र वर्तमान अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी  र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा  बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।  १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।यस अघि: - शेयर लगानीकर्ता कोइरालाले गरे तेस्रो पटक अनसन बस्ने घोषणा, यस्ता छन् १९ बुँदे माग

शेयर धितो कर्जा सीमाले शेयरबजारमा धक्का : लगानीकर्ता

वीरगञ्ज (अस) । शेयर धितो कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाले शेयरबजार नराम्ररी प्रभावित हुने चेतावनी लगानीकर्ताले दिएका छन् । वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितो राखेर लिइने ऋणमा राष्ट्र बैंकले १२ करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयरबजारमा देखिइसकेको उनीहरूले बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिमा शेयरबजार धराशयी बनाउने बदनियत देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का क्यापिटल मार्केट समिति संयोजक नवनीत अग्रवालको आरोप छ । ‘शुरूमा एक व्यक्तिका लागि १२ करोडको सीमा तोकियो । पछि एक परिवारले १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने भनियो, अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘त्यो पनि एउटा बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी लिन मिल्दैन ।’ राष्ट्र बैंकले शेयरबजारप्रति पूर्वाग्रही सोच राखेर नीति ल्याएको बुझाइ संयोजक अग्रवालको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएलगत्तै बजार घट्दोक्रममा गएको र यो भर्खरै गति लिन थालेको बजारका लागि दुःखद् भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ क्यापिटल तथा शेयर मार्केट समितिका संयोजक मुर्ली जलानले बताए । राष्ट्र बैंकले बजारलाई कस्ने नीति ल्याएयता शेयर बजार १० प्रतिशतले घटिसकेको संयोजक जलानले बताए । ‘३३ सय अंकमा पुगिसकेको बजार ३ हजारभन्दा तल झरिसकेको छ । मौद्रिक नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको बहानामा बजारलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम गर्‍यो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्ति वा फर्मले शेयर धितोमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने उल्लेख गरेको थियो । यसमा परिवारका सदस्यमा ऋण दायित्व बाँड्न सकिने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो । एकीकृत निर्देशनमार्पmत राष्ट्र बैंकले यसलाई एउटै परिवार, कम्पनी वा संस्थाको सीमामा समेटेपछि लगानीकर्ता समस्यामा परेको संयोजक जलान बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीलाई १ वर्षभित्र सीमाभित्र आउन भनिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई ताकेता बढाउन थालिसकेको लगानीकर्ता बताउँछन् । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप दबाब पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि शेयरबजारमै देखिने दाबी जलानको छ । करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसरहको आकारमा पुगिसकेको शेयरबजारलाई प्रभाव पार्ने नीति लिँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्ने आग्रह वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको छ । ठूला लगानीकर्तामा देखिएको असंगति समाधान गर्न लिइएको नीतिका कारण साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले राष्ट्र बैंकले यसको उचित समाधान निकाल्नुपर्ने माग पनि गरे । सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोतको बढी प्रयोग गरेकाले सीमा तोक्नु परेको तर्क राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले गर्दै आएको छ । तर, शेयर धितो कर्जामा रकमको सीमा तोकिनु नै गतल भएको दाबी प्रदेश संयोजक अग्रवालको छ । ‘नियन्त्रण गर्न चाहेको हो भने शेयर धितो मूल्यांकनको कर्जा सीमालाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर कम पनि गर्न सकिन्थ्यो । १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको करोबार नै गर्न पाइँदैन भन्नु सरासर गलत नीति हो,’ उनले भने ।