वीरगञ्ज । एक जना व्यक्तिले वर्षमा औसत ५० मीटर कपडा उपयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ । यस आधारमा नेपालमा वर्षेनि १ अर्ब ५० करोड मीटर कपडाको खपत हुने दाबी कपडा उद्योगी पीताम्बरकुमार मुनकाको छ ।
नेपालका साना/ठूला २०० ओटा कपडा उद्योगबाट वर्षमा १० करोड मीटर कपडा उत्पादन हुने अनुमान उद्योगीहरूको छ । अरू परिमाण आयातको भरमा चलेको छ । करीब २० करोड मीटर कपडा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने र अन्य परिमाण भारतसँगको खुला सिमानाबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिइरहेको दाबी उत्पादकहरूको छ ।
यस आधारमा झन्डै सवा अर्ब मीटर कपडा अनधिकृत तरीकाले आयात भइरहेको छ ।
यसरी आउनेमा केही परिमाण सीमावर्ती बजारका हुने किनमेलबाट आउँछ । अधिकांश राजस्व छल्ने अभिप्रायले तस्करी हुन्छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमानामा खटिएका निकाय यसमा निरन्तर उदासीन देखिएको आरोप उद्यमीहरूको छ ।
कपडाको बढ्दो खपत स्वदेशी उद्योगका लागि अवसर भए पनि अवैध तरीकाले भित्रिने कपडा स्वदेशी उद्योगलाई सकसको कारण बनेको छ । खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगले क्षमता बढाउन नसकेको उद्योगी मुनकाको गुनासो छ । स्वदेशी बजारमा बाहिरी कपडाको वर्चस्व छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उद्योगका लागि उपयुक्त भएको नोबेल टेक्सटाइलका सञ्चालक विनय शाह बताउँछन् । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति नलिएका कारण यहाँका उद्योगले यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेको बुझाइ उद्योगी शाहको छ ।
उत्पादन र बजार दुवै अनुकूल भएर पनि प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले लगानी बढाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
सरकारले कपडा उद्योगलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण दिए आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी उद्योगी रमेश गाडियाको छ । ‘बेलायत, चीन, बंगलादेशजस्ता देशले कपडा उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर औद्योगिक विकासका अघि बढेको उदाहरण छ । हामीकहाँ कपडा उत्पादनको भविष्य राम्रो भए पनि यसको उपयोगमा सरकारी नीतिको साथ भएन,’ गाडिया भन्छन् ।
‘२५/३० वर्षअघिसम्म नेपालबाट भारतमा कपडा जान्थ्यो । तर, अहिले अवस्था उल्टिएको छ । अधिकांश कपडा उतैबाट आउँछ । त्यो पनि अधिकांश अवैध माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ वीरगञ्जको क्राउन र कोहिनुर टेक्सटाइलका सञ्चालकसमेत रहेका मुनकाले सुनाए ।
यस कारण छ, बाह्य कपडाको बिगबिगी
भारतले त्यहाँका कपडा उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । त्यहाँको सरकारले कपडा उद्योगलाई लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको र उत्पादन लागत कम भएकाले स्वदेशी कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो उद्योगीहरूको छ ।
भारतबाट भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगीले उच्च गुणस्तरको प्रविधिमा समेत लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको उद्यमी बताउँछन् । प्रविधिमा कन्जुस्याइँ गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता उद्यमीहरूको छ ।
सरकारले केही वर्षअघिसम्म उद्योगलाई कपडाको विक्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट बनेको कपडामा शत प्रतिशत छूट थियो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि यो सहुलियत हटायो । त्यसैताका भारतले कपडामा लिँदै आएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
नेपालले करमा दिएको सहुलियत हटाएकै बेला भारतमा सहुलियत बढेपछि त्यसको असर पनि नेपाली बजारमा परेको बुझाइ उद्यमी गाडियाको छ । ‘त्यसयता स्वदेशको बजारमा भारतीय कपडाको वर्चस्व झनै बढेर गयो,’ उनले भने ।
भ्याट सहुलियत हटाएको विरोधमा कपडा उद्योगी उद्योग बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिएपछि भ्याट सहुलियतको सट्टा विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । अघिल्लो आव २०७७/७८ देखि यो सहुलियत पनि हटायो । त्यसबेला कतिपय उद्योगले उपभोग गरिसकेको सहुलियतसमेत फिर्ता गर्नु परेको थियो ।
नेपालमा कपडा उद्योगका पर्याप्त सम्भावना भएर पनि नीतिगत अस्थिरताले उद्योग फस्टाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘नेपालको कपडा उद्योग भारतीय उद्योगबाट प्रभावित भएको अवस्थामा त्यहाँ सहुलियतमाथि सहुलियत थपिँदा यहाँ भने पाएको सुविधा पनि खोसेर उद्यमीको मनोबल कमजोर पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
‘हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादनको दबदबा छ । भारत सरकारले कपडा उद्योगलाई अनुदानदेखि अन्य थुप्रै सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अनुदान प्राप्त कपडाको अगाडि स्वदेशी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?’ युवा उद्यमी चेतन गाडियाको प्रश्न छ ।
कपडा उद्योगमा ५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुने दाबी उद्यमीहरूको छ । यस्ता उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ । सरकारी नीतिकै कारण विगतमा कतिपय नाम चलेका कपडा उद्योग बन्द भएको स्मरण गर्दै उद्योगी गाडिया भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा नहुँदा उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । कपडा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि सरकारी प्रोत्साहनको खाँचो छ ।’
सरकारले कम्तीमा १५/२० वर्षका लागि कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने हो कपडा उद्योगले औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने उद्यमी बताउँछन् ।
