मंसिर २०८०

आगामी आवको बजेट निर्माण सुरु, प्रदेश र स्थानीय तहसँग योजना माग

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजस्व बाँडफाँटका कारण बजेटको आकार तलमाथि

प्रदेश तथा स्थानीय तह बजेट निर्माण गर्दा केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँटमा भर पर्नुपर्ने हुँदा बजेटको आकार तलमाथि हुने गरेको छ । केन्द्र सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको आकार हरेक वर्ष फरक हुने गरेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई त्यसैअनुसारको रकम प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा उतारचढाव […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहमा वित्त परिचालन

नयाँ संविधान जारी भएसँगै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूको निर्माण गरियो । संविधानमा निर्धारण गरिएको बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत समयसीमाको पालना भए पनि बजेट प्रणालीमा अन्तर्निहित प्रवृत्ति, सोच र शैली तथा शून्य सिर्जनशीलताका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । संविधानले स्थानीय सरकार देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने विश्वासका साथ विकासप्रतिको अपेक्षा राख्दै हक–अधिकार र स्रोत–साधनसहित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तर, स्थानीयस्तरमा जनताले जनप्रतिनिधिबाट आचरण र विकासको अपेक्षा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशा

गोरखापत्र आषाढ २०७७