राजस्व बढाउन करका दायरा बिस्तार र चुहावट नियन्त्रण आवश्यक : अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री र सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन सम्झौता

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबिच छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको अर्थमन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने कार्यक्रम, लक्ष्य र समयसीमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै सिङ्गो टिमलाई परिचालन गरेर सचिव र महालेखा नियन्त्रक सम्झौतामा उल्लिखित कार्यकम कार्यान्वयनमा खरो रूपमा उत्रिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गोरखापत्र आषाढ २०८१

अर्थमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो । कार्यसम्पादन सम्झौता...

ekagaj आषाढ २०८१

अर्थमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो । कार्यसम्पादन सम्झौता...

ekagaj आषाढ २०८१

अर्थमन्त्री पाैडेल र सचिवहरुबीच कार्य सम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टा-छुट्टै कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको हो । कार्य सम्पादन सम्झौतामा चालू आर्थिक वर्षमा गरिने कार्यक्रमहरु, लक्ष्यहरु र […]

Nepal Press आषाढ २०८१

अर्थमन्त्री र सचिवहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता

२७ साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सचिवहरूबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा …

अनलाइनखबर आषाढ २०८१

अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नरत छु : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको बताए। “निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जोगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विकृति र विचलनला...

थाहा खबर पौष २०७९

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन : उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ । गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोभिड - १९ लाई सामना गर्ने बजेट ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री पौडेल

वैशाख ३१, काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड - १९ लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार पदबहाली पछि कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड- १९ को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान र गतिशिल बनाउने संकल्पकासाथ बजेट ल्याउने बताए । उनले कोभिड- १९ लाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने भन्दै कोभिड- १९ विरुद्धको लडाईंलाई थप सघन र प्रभावकारी बनाउने बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड- १९ बाट संक्रमित भएकाहरुको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरुलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । पदभारसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले अक्सिजन प्लान्ट र पाइप लाइन जडानका लागि डडेल्धुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि ५ करोड ८३ लाख २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वीकृत गरेका थिए । पदभार ग्रहण गर्नुअघि अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, सहसचिवहरु लगायतले स्वागत गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

राजस्व बढाउन करका दायरा बिस्तार र चुहावट नियन्त्रण आवश्यक : अर्थमन्त्री पौडेल

सम्बन्धित सामग्री