यसरी पाउँछन् भूकम्प प्रभावितले अस्थायी आवासबापतको रकम

काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ । भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि सरकारले एक अर्ब ४१ करोड निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०/५० करोड, बझाङका लागि रु […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्पपछिका दस महिना : पुनर्निर्माणको ढिलाइले पीडित चिन्तित

जाजरकोटमा भूकम्प गएको १० महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । भूकम्प गएपछि खोज, उद्धार र राहतको प्रभावकारी काम भए पनि त्यसपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभको काम सुरु हुन नसक्दा यहाँका भूकम्पपीडित तथा जनप्रतिनिधिको चिन्ता बढेको छ । भूकम्प प्रभावितले अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्ता रकम पाए पनि दोस्रो किस्ता अझै पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ता वितरण गरिएको भए पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभको कार्यक्रम गर्ने भनिए पनि दोस्रो किस्ता पाउन नसक्दा प्रभावितलाई पीडामाथि थप पीडा बढेको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

उनन्तिस हजार भूकम्प प्रभावितले बुझे पहिलो किस्ताको रकम

रुकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावितको खातामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि हालसम्म ७२ करोड ८३ लाख २५ हजार रुपियाँ जम्मा गरिएको छ । २९ हजार १३३ जना लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम जम्मा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म जिल्लामा ३१ हजार ६२० जना लाभग्राहीको पहिचान भएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले लाभग्राही कायम भएका सबैको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापन कोषमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट रकम निकासा पठाइसकिएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०८०

अस्थायी आवास बनाउँदै रेडक्रस

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुमपश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण सुरु गरेको छ । रेडक्रसले तत्कालीन परिपूरणका लागि सहयोग गर्नेसमेत जनाएको छ । रेडक्रस रुकुमपश्चिम शाखाले जिल्लामा दुई सय ५० वटा अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरेको छ । भूकम्प प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन परिपूरणका लागि सहयोग गर्नेसमेत जनाइएको छ । शाखाका सभापति रमा गौतमका अनुसार अहिले जिल्लाका दुई वटा स्थानीय तहमा अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । सानीभेरी गाउँपालिका–४ र त्रिवेणी गाउँपालिका–९ र १० मा दुई सय ५० वटा अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी रहेको सभापति गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सानीभेरीमा १५०, त्रिवेणीका दुई वडामा ५०/५० वटा अस्थायी आवास निर्माण हुने छन् । यी आवास सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि अनुसार नै निर्माण हुने छन् । सभापति गौतमले अहिले लाभग्राहीसँग सम्झौता भई निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहसँगको छलफलबाट लाभग्राही छनोट गरिएको हो । रेडक्रसमार्फत अस्थायी आवास निर्माण भएका प्रभावितले सरकारले दिने अस्थायी आवासको रकम भने पाउने छैनन् । परिपूरणका लागि थप सहयोग

गोरखापत्र मंसिर २०८०