हिउँ पोखरी र सिमेन्ट ट्यांकीले जुम्लामा ल्याएको खुशी
३० असोज, जुम्ला । हिमाली जिल्ला जुम्लामा जलवायु परिवर्तनको असरसँगै भएका पानीका मुहान सुक्न थालेपछि हिउँदमा हिउँ र वर्षेयाममा वर्षाको पानी संकलन गर्न थालिएको छ । यसले कार्यबोझ त घटाएको छ नै कृषि उत्पादनबाट पनि फाइदा पुगेपछि स्थानीय दंग छन् ।
विवादका बीच पुनर्निर्माण थालिएको कमलपोखरीको पुनर्निर्माण कार्य सकिएको छ। पुनर्निर्माण कार्य सकिएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बुधबार पोखरीको उद्घाटन गरेका छन्। महानगरका अनुसार पोखरी पुनर्निर्माणमा करिब ६ करोड ४०...
विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ ।
सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ ।
वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ ।
हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ ।
चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन ।
अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन ।
सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् ।
सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ ।
खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो ।
२०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो ।
चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।
कमलपोखरीलाई सुन्दर बनाउने नाममा काठमाडौं महानगरपालिले कंक्रिटको जथाभावी प्रयोग गरेको भन्दै सम्पदा र पर्यावरणप्रति सचेत समूहले मंगलबार काठमाडाैं महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । 'सिमेन्ट र डण्डीको कमल हामीलाई चाहिँदैन ।', 'सम्पदा पुनर्निर्माणमा रानिपोखरीबाट पाठ नसिकेकोमा हामीलाई लज्जाबोध भएको छ ।', 'जीवनका आधारभूत वस्तु माटाे र पानीसँग हाम्रो आत्मियता छ । यसलाई बचाऊ ।', 'प्रकृतिको दोहन बन्द गर, दुर्लभ सिमसारको संरक्षण गर ।' लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकी उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । कमलपोखरीको निर्माण कार्य रोकी मौलिक स्वरूपकै पोखरी बनाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरुले केही समयअघिदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१ मा रहेको ऐतिहासिक ‘पोखरी’ भर कमलको फूल फुल्ने भएकाले त्यसको नाम नै “कमलपोखरी” राखियो । तर सो पोखरीको पोखरी निर्माणका क्रममा प्राकृकि कमल हैन सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल बनाउन लागिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१ स्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीमा सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल बनाउन लागिएको भन्दै सम्पदा बचाउ अभियानले बिरोध जनाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख इञ्जिनीयर सरोज बस्नेतले निर्माण गर्नुअघि प्रस्तुत गरेको योजनाभन्दा उल्टो गरी कमलपोखरी बनाउन लागिएकामा अभियानले आज स्थलगतरुपमै बिरोध जनाएको छ । अभियानका युवाले सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल जताततै फुलाउन सकिने भएकाले कमलपोखरी प्राकृतिकरुपमै विभिन्न प्रजातिका कमल फुलाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
कमलपोखरी निर्माणका लागि दशैँअघि नै पानी सुकाएकामा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि पानी निकाल्दा पोखरीमा चिरा–चिरा परेको छ । लामो समयसम्म पानी नहाल्ने हो भने पोखरीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले बिरोधमा उत्रनुपरेको अभियानकर्मी सुसन वैद्यले बताउनुभयो । अभियानकर्मीले पोखरीको माटो अनुहारमा दलेर सम्पदा जोगाउने ‘प्ले कार्ड’सहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
पोखरी निर्माणका लागि विसं २०७६ असार १९ गते शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास असार १९ गते गरिए पनि कार्यादेश भने असार ६ गते नै दिइएको थियो । विसं २०७७ असार १५ गते नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएकामा कमलपोखरी निर्माण अझै अलपत्र छ । महानगरपालिकाका प्रमुख इञ्जिनीयर बस्नेत ढुङ्गाको अभाव भएर काममा ढिलाइ भएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।
लिच्छविकालीन नौ पोखरीमध्येको एक पोखरी कमलपोखरीमा अध्ययन विना नै सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोग गरिएकामा पनि सम्पदाप्रेमी एवं स्थानीयवासीले बिरोध जनाएका छन् । गहनापोखरी, बच्चापोखरी, नागपोखरी, हिटीपोखरी, हाँडीगाउँपोखरी पनि नौ पोखरीमध्येमा पर्ने बुढापाकाको मुखबाट सुन्दै आएको सामाजिक अभियानकर्मी दिवस ढुङ्गेल बताउनुहुन्छ ।
कमलपोखरीका सम्बन्धमा अर्को भनाइ पनि स्थानीयवासीमाझ प्रचलनमा छ । यहाँका लालदरबार र सीता दरबार निर्माणका क्रममा कमलपोखरीको माटो निकालिएको थियो । माटो निकालेपछि वर्षाद्मा परेको पानी जम्मा भएर पोखरी बन्यो । पोखरीमा एक वृद्धले टौदहबाट कमलको फूल ल्याएर रोपे । अर्को वर्ष कमलले पोखरी ढाकिएकाले पोखरीको नाम कमलपोखरीमा परिणत भएको भन्ने भनाइ यहाँ सुन्न पाइन्छ । यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पोखरीको इतिहास १०० वर्षभन्दा पुरानो हुने भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
काठमाडौं । ऐतिहासिक कमलपोखरीको सौन्दर्य परिवर्तन गर्ने वहानामा काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्तित्व नै मेट्न लागेकोमा चौतर्फी आलोचना भएको छ । सिमसार क्षेत्रको रुपमा रहेको कमलपोखरीलाई ढुंगा र सिमेन्ट प्रयोग गरि कंक्रिटमा रुपान्तरण गरि खुम्च्याउने र पानी सुकाउनेगरी पुननिर्माण गरिएकोमा स्थानीय तथा अगुवाहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले पोखरी सिमसार क्षेत्र भएको, चराचुरुङ्गीको वासस्थान वा पानी खाने स्थान रहेको साथै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वलाई ओझेल पार्न लागेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाइरहदा उदयपुरमा रहेका दर्जन बढी पर्यटकीय स्थलको प्रचार–प्रसार गर्न थालिएको छ । जिल्लामा धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका दर्जन बढी पर्यटकीय स्थानमा पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी तिनको प्रचार–प्रसार थालिएको हो ।
पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानहरू रौता पोखरी, चौदण्डीगढी दरबार क्षेत्र, उदयपुरगढी, ताप्ली पोखरी, चताराघाटदेखि भोजपुरको लेगुवासम्मको मोटर बोट, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, पूवाञ्चलकै उच्च स्थानमध्येको एक नामेटारको २३ सय मिटर अग्लो चित्रेथाम, २ हजार मिटर अग्लो माझखर्क, सदरमुकाम गाईघाटको ज्ञानविज्ञान कुन्ज, श्रमिक पार्कलगायत दर्जन स्थानहरू पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने भएकाले भ्रमण वर्षको अवसर पारेर प्रचारप्रसार गर्न थालिएको स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
ललितपुर, इमाडोलको ‘बोझे पोखरी’ मा पोखरी भन्नलायक कुनै अवशेष बाँकी छैन। बाँकी छ त केवल खुला चौर। स्थानीय चुनाव बेला ललितपुर मेयरले ‘बोझे पोखरी जिर्णोद्वार गरेर पर्यटन स्थल बनाउने’ बाचा गरेका थिए। अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले स्थानीय झस्किएका छन्। जिर्णोद्वार गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै पोखरी मासिने गरी रड, बालुवा र सिमेन्ट प्रयोग…
