‘बिचौलिया रोक्न दृढ मनोबल र नयाँ संयन्त्र चाहिन्छ’

यसो गरे सुध्रन्छ अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने  अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।  सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।  अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।  शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।  यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।  अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।  भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।  केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।  व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।  जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।  बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।  कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।  नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।  हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।  समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।  ऋण घटाउने  कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार  घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण  बेलायती व्यवसायलाई सहयोग  विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं । (प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सरकारले नगद प्रवाहबारे अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले नगद प्रवाहको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हालेकै दिन सरकारको नगद प्रवाहको विषयमा विश्लेषण गर्न नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तदर्थ समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, अन्तरराष्ट्रिय वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । समितिले सरकारको कोषको अवस्था र सरकारको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । संकटउन्मुख अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी डा. महतले पाएका छन् । उनीसामु अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने अवसर र चुनौती दुवै रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूको मनोबलमा कमी आएका बेला अर्थमन्त्री बनेका महतसामु संकटमोचन गर्ने अवसर छ । त्यसमा उनी कत्तिको खरो रूपमा उत्रिन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा थाहा पाइने उनीहरू बताउँछन् । अर्थविद् डा. केशव आचार्य भन्छन्, ‘सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तर घाटामा रहनु भनेको सरकारले महत्त्वपूर्ण रणनीति लिनु आवश्यक भएको देखिनु हो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा खर्च कम गराउने नीति थियो । त्यहीअनुसार योजना आयोगसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने गरी सिलिङ तोकियो । अहिले त्यो सिलिङ बढाएर १८ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने छलफल भइरहेको सुनेको छु, त्यसरी जाने हो भने समस्या हुन्छ ।’ अर्का अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थशास्त्र पढेको मात्र नभई मन्त्री भएर प्रशासनिक संयन्त्र पनि बुझेको व्यक्ति महत भएकाले अहिलेको संकटलाई उनले पार लगाउन सक्ने बताउँछन् । ‘राजस्व र वैदेशिक मुद्राको स्रोतमा विविधीकरण आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले लगानी र उद्योगधन्दा बढाउने गरी आर्थिक विषयसँग सम्बद्ध ऐन संशोधन गरेर सुधारका प्रयास थालिहाल्नुपर्छ ।’ महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा सरकारको कुल आम्दानी फागुन मसान्तसम्म राजस्वबाट ५ खर्ब ७५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब, बाह्य ऋणबाट ६२ अर्ब, विभिन्न प्राप्तिबाट ३५ अर्ब २० करोड र ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपलब्ध यो तथ्यांक त छँदै छ, सरकारको सञ्चित कोष पनि ठूलो घाटामा छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई खर्च गर्न अहिलेसम्म समस्या भने छैन । फागुनमा संघीय सरकारको कोष करीब १८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कोष भने बचतमा छ । उक्त पैसा संघीय सरकारले निश्चित समयका लागि उपयोग गरिरहेको छ । संकटन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेछु : महत अर्थमन्त्री डा. महतले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनका अनुसार सरोकारवालाको सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने र खर्च कटौती गर्ने दिशामा काम गर्न सरकार अघि बढ्नेछ । उनले मुख्यगरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने दिशामा काम गर्ने बताए । ‘निजीक्षेत्रलाई भार नपर्ने गरी राजस्वको दरभन्दा दायरा बढाउने दिशामा काम गर्नेछु,’ पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको जग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्नेछ ।’ अर्थमन्त्री महतका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले अप्ठ्यारोमा परेको परिवारले जस्तै गरी काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । ‘अहिले हाम्रो साधारण खर्च बढी छ । पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । राजस्वभन्दा बढी साधारण खर्च छ । समग्र मागमा कमी आएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी शिथिल भएको छ,’ डा. महतले भने । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक घटनाक्रम, कोभिड १९ र भूकम्पको सञ्चित असर अर्थतन्त्रमा रहेकाले थप संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. महतले बताए । राजस्वको आधार संकुचित हुँदै गएकाले राजस्व बढाउने दिशामा काम अगाडि बढ्नेछ । सानाठूला लगानीकर्ता, बैंकका ऋणी, लघुवित्तदेखि सहकारीसम्म समस्यामा रहेको भन्दै उनीहरूलाई राहत दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले गतिवधि अगाडि बढाउने महतको भनाइ छ । उनले बाह्य लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाउने समेत बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एमालेको घोषणापत्र: 'पुँजीबजार अस्तव्यस्त छ, व्यवस्थापनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउछौ'

Bizpati आश्विन २०७९

नयाँ निजामती ऐनको प्रतीक्षा

प्रशासन यन्त्रलाई कुनै पनि देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहे पनि कर्मचारी संयन्त्र उही रहेर आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहन्छ। कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्न नसकिएसम्म आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी तवरले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नेपालमा निजामती सेवा कर्मचारीको हितमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका निम्ति लामै गृहकार्य नभएको होइन। प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म सोसम्बन्धी विधेयकले सार्थक निकास दिन सकेको छैन। विधेयक निर्माणकै प्रक्रियामा छ। निजामती कर्मचारी चाँडो नयाँ ऐन बनोस् भन्ने चाहना र प्र

गोरखापत्र श्रावण २०७९

बजेट कार्यान्वयन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले दियो जोड

जेठ १८, काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आइतवार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । महासंघले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विद्यमान कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताएको छ । साथै उसले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानको वर्षका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको पनि बताएको छ। महासंघले किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत किसानको मनोबल बढाउन योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुआत गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने जस्ता कृषिमैत्री कार्यक्रमहरु आउनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको समेत बताएको छ । महासंघले स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउँदै लैजाने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुनुपर्ने पनि बताएको छ । साथै उसले बजेटमा उद्योग क्षेत्रका विद्यमान कानूनहरु परिमार्जन गर्ने भनिएको सन्दर्भमा वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै बनेको औद्योगिक नीति–२०६७ को पुनर्लेखन गरी वर्तमान प्रादेशिक संरचनानुरूपको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूस किन असफल हुँदै छ ?

कुनै समय एउटै देशको दुई गणराज्य रहेका रूस र युक्रेनबीच जारी युद्ध महीनौं लम्बिन सक्छ । यसबाट लाखौं मान्छे थप गरीब हुनेछन् । विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताउनेछ । पश्चिमले यो युद्धको आगोमा घ्यू थपिरहेको छ । घुमाउरो पाराले युद्धको जड पनि उही नै हो । जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको विनाशबाट अहिलेसम्म केही सिकेका छैनन् । पुटिन युक्रेनले घुँडा नटेकुन्जेल युक्रेनलाई बर्बाद गर्न कटिबद्ध छन् । युक्रेन अणुबम झेल्ने दोस्रो मुलुक हुने खतरा व्याप्त छ । पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । विगतमा जस्तै यसपालि पनि मस्को, कीभ, लन्डन, ब्रसेल्स र वाशिङ्टनका मूर्ख र अहंकारी राजनीतिज्ञहरू युक्रेनी जनताको मात्र नभएर सारा संसारको दुःख र दुर्दशाको मुख्य स्रोत भइरहेका छन् । शुरूमा छिटै जित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, करीब २ महीना बितिसक्दा पनि निकट भविष्यमै रूसको जितको संकेत देखिँदैन । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् । कमजोर योजना क्रेमलिनले पक्कै पनि राम्रो योजना बनाएन । तिनीहरूले आफ्नो शक्तिशाली वायुसेनाको राम्रोसँग प्रयोग गरेनन्, आफ्नो इलिट सेनालाई जमीनमा उतारेनन् । युद्धभूमिमा सेना र ट्यांकका लागि रसद र इन्धन आपूर्तिमा ठूलो समस्या आयो । त्यही कारण सेनाले धेरै जमीन कब्जा गर्न सकेन । अन्ततः कमजोर मनोबल र कमजोर समर्थनले रूसी सेनालाई निराश बनायो । दुवै देशले युद्धभूमिमा प्रयोग गरेको मेशिनरी र सेनाको संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने युक्रेन राम्रोसँग सुसज्जित र संख्यामा बढी देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट गर्न वायु सेवा सफल भए पनि हवाई प्रभुत्व स्थापना गर्न र जमिनी सेना र ट्यांकलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न नसकेर रूसी सेनाले नसोचेको क्षति बेहोरेको छ । गलत आकलन क्रेमलिनमा पुटिन र उनका सहयोगीहरूले सोचे कि क्रिमिया र जर्जिया जस्तै युक्रेन पनि केही दिन वा हप्ताभित्रमा पतन हुनेछ । उनीहरूले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रको जनताको मनस्थितिलाई गलत हिसाब गरे । क्रेमलिनले सोच्यो कि क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा जस्तै रूसी सेनाले स्वागत पाउनेछ । तर, त्यस्तो भएन । मारिउपोल, किभ र खार्किभ वरपरका क्षेत्रमा उनीहरूले सर्वसाधारणबाट समेत भयंकर प्रतिरोधको सामना गरिरहेका छन् । भ्रष्ट रूसी सेना रूसी सेना पनि सरकार जस्तै भ्रष्ट छ । पूर्वमा राष्ट्रपति पुटिनको सपनाको स्पेसपोर्ट आर्थिक भ्रष्टाचार र घोटालाले बिग्रिएका थिए । अर्बांै डलर खर्च गरे पनि रूसी सेनाका यन्त्रहरू सोभियतकालीन, पुराना वा कमजोर छन् र निकै थोत्रा र पुराना सवारीसाधनले रूसी सेना प्रशिक्षित छन् । रूसी सेना र वायु सेना विशुद्ध रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिका छन् । अमेरिका र इजरायलको विपरीत रूससँग शहरी युद्धको धेरै अनुभव पनि छैन । आधुनिक सामग्री खरीद र प्रशिक्षणमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । संयुक्त पश्चिम रूस युक्रेनविरुद्ध एक्लै लडिरहेको छैन, सारा पश्चिमी संसारसँग लडिरहेको छ । नेटो देशहरूले युक्रेनी भूमिमा सेना पठाएका छैनन् तर तिनीहरूले जमीनमा सम्भव भएसम्म सबथोक गरिरहेका छन् । पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हार्डवेयर (ड्रोन, मिसाइल, गोलाबारुद, राडार, जासूसी सूचना, रकेट लन्चर) र युद्धक्षेत्रको वास्तविक समयको महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेर समर्थन गर्दै छन् । व्यापारिक कम्पनीहरू पनि रूसका विरुद्ध लामबद्ध छन् । रूसको अर्थतन्त्र, सूचनामा पहुँच र प्रचार युद्धका लागि पश्चिम बराबरीको कुनै संयन्त्र र पहुँच छैन । जानकारीका सबै रूसी स्रोतहरू पश्चिमी र युक्रेनीहरूका लागि काटिएका छन् वा प्रतिबन्धित छन् । यो युद्ध नाटो, अमेरिका, जापान र युक्रेन एकातिर अनि रूस अर्कोतिर भएको युद्ध हो । युक्रेनको प्रविधि युक्रेनसँग सोभियत संघबाट प्राप्त ठूलो सैन्य, प्राविधिक, औद्योगिक क्षमता र विरासत छ । सैन्य रूपमा युक्रेन उच्च प्रविधिको देश हो । यसको बुक एयर डिफेन्स सिस्टमले सर्बियामा सन् २००० मा सबैभन्दा उन्नत अमेरिकी स्टिल्थ बमवर्षकलाई खसालेको थियो । युक्रेनसँग विश्वकै उत्कृष्ट एन्टीट्यांक मिसाइल र राडार प्रविधि छ । युद्धअघि युक्रेन १०औं ठूलो हतियार निर्यातक थियो । युक्रेनीको आत्मबल यो युद्धलाई शुरूमा डेभिड र गुलियथ बीचको युद्धका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भावना र आफ्ना जनता र सेनालाई उत्प्रेरित गर्ने क्षमता विमान र सैन्य सम्पत्तिको प्रारम्भिक हानि हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण साबित भइरहेको छ । रूसले युक्रेनी सेना र जनताको मनोबल गिराउन सकेको छैन । युक्रेनको तयारी २०१४ भन्दा युक्रेन बलियो भएको छ । अमेरिकाले उसलाई पुनः हतियार दिइरहेको छ, प्रशिक्षण प्रदान गर्दै छ । अमेरिकाले युक्रेनको रक्षा गर्न र जमीनमा रूसी सेनालाई आक्रमण गर्न, आफ्नो विशाल सैन्य र व्यावसायिक नेभिगेशन, निगरानी र जासूसी संयन्त्रको साझेदारी गरिरहेको छ र त्यसको व्यापक प्रयोग गरिरहेको छ । लडाइँमा शत्रु सेनाको उपस्थिति र त्यसको पहिचान गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । युक्रेनले गोप्य रूपमा सोभियत मिसाइलमा आधारित आफ्नै क्रुज मिसाइल नेप्च्युन पनि विकसित गरिरहेको थियो । त्यसमाथि पश्चिमा देशहरूले ट्यांक मिसाइल, गोप्य सूचना र अन्य घातक आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक हतियार र प्रणाली प्रदान गरेर युक्रेनलाई भरपूर सहयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति पुटिनको बाध्यता पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । उनी देशमा हिरोबाट जिरो हुन सक्नेछन् । यसरी सीमित संख्या र कम प्रशिक्षित सैन्य परिचालनले युक्रेनमा पश्चिमा समर्थित र उच्च मनोबलका युक्रेनी सेनाविरुद्ध रूसले सफलता पाइरहेको छैन । तर, एउटा कुरा पक्का हो, लम्बिँदो युद्ध कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन । हिटलर भन्थे शक्ति नै सही हो । अहिले भइरहेको त्यही हो । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र

कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर (ओमिक्रोन)को सङ्क्रमण बढिरहेका बेला झापाका स्वास्थ्यकर्मीले १४ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ झापाका अध्यक्ष भरत खतिवडाको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । उनीहरुले आमिक्रोन भेरियन्ट समुदायस्तरमै तीव्ररूपमा फैलिइरहेकाले अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न र नियमित तथा महामारीसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्रियताका साथ सरकारी संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।...

Lokaantar पौष २०७८

कोरोना भत्ता देऊ : झापाका स्वास्थ्यकर्मीको माग

झापा : सरकारले कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता हालसम्म पनि पूरा उपलब्ध नगराएको र सो भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन माग राखी झापाका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदायस्तरमै तीव्र गतिमा फैलिइरहेको वेला अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न, नियमित तथा महामारीसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारी संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।&

थाहा खबर पौष २०७८

सार्वजनिक निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउने उपायको खोजी

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति निकै सुस्त छ । योजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने चरणसम्ममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरूको लागत निकै बढ्ने गरेको छ भने त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निकै पछि सरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारहरूले नयाँनयाँ पहल गरे पनि समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेकाले ती पहल सार्थक बन्न सकेका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणलाई गति दिन दुई सिफ्टमा काम गर्नुेपर्ने अनिवार्य प्रवाधान ल्याउन लागिएको बताएका छन् । तर, अन्य कुरामा सुधार नल्याए यो पहल पनि निरर्थक हुने देखिन्छ । कामदार अपुग भएर वा समय अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या खोजी तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा दिउँसा र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुुपर्ने शर्त राख्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नसुतेर भए पनि बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीका यी कुरा झट्ट सुन्दा क्रान्तिकारीजस्ता लाग्छन् र कार्यान्वयन भई नै हाल्छ कि भने जस्तो पनि देखिन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो पाइँदैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा दिएका निर्देशन र भाषण हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन जसो नयाँनयाँ कुरा भनिरहेको पाइन्छ । तर, परिणाम भने खासै आएको देखिँदैन । दुई सिफ्ट अनिवार्य गराउने नीति त उनले ल्याउलान् पनि तर यसले सार्वजनिक निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन भने कठिन नै हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । त्यही भएर समयमा काम नसक्ने, निर्माण कार्य गुणस्तर नहुनेजस्ता थुप्रै विकृतिहरू छन् । यसो हुनुमा ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्ममा हुने आर्थिक चलखेल एउटा कारण हो । मानाैं कुनै सडक पीच गर्ने ठेक्का अमुक कम्पनीले पायो । त्यो ठेक्का प्राप्त गर्न, आयोजनास्थलमा काम गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन समेत ठाउँठाउँमा चन्दा वा अन्य रकम उसले खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उसले कम गुणस्तरको काम गर्छ जसलाई सरकारी कर्मचारीले लेनदेनकै आधारमा पाससमेत गरिदिन्छन् । समाचारहरूमा व्यापक विरोध भएका केही आयोजनाहरूका बारेमा त्रुटि गर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही भएको पाइन्छ । धेरै जसो आयोजनामा यस्तो हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार नभएका, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नभएका तथा साइट क्लियरेन्स नभएका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय आयोजना त स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नगरिएका हुन्छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले स्रोतको सुनिश्चितताविना उद्घाटन गरिएको आयोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । समयका काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको मात्र दोष हुँदैन । उनीहरूले धेरै ठेक्का ओगटेर काम गर्न नसकेको एकाध आयोजना छन् । सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम थाल्न नसकेको पनि पाइन्छ । मूलतः सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीको मनोबल, दक्षता तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले सार्वजनिक निर्माण कार्य सुस्त भएका हुन् । कामदार अपुग भएर वा सयम अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, दुई सिफ्ट अनिवार्य गर्न आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरू कति स्वतन्त्र ?

ब्याज एकातिर उपभोग स्थगन गरी बचत गरेबापतको पुरस्कार हो भने अर्कोतिर पूँजी उपयोग गरेबापतको मूल्य हो । मुद्राको मूल्यमा ह्रास आएबापतको क्षतिपूर्ति हो । वित्तीय मध्यस्थता र जोखिमको मूल्य हो । अन्य उत्पादनका साधनहरू झैं पूँजीमा पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्षमता हुने भएकाले यसले पुरस्कार÷प्रोत्साहनबापत ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याजदर अर्थतन्त्रको परिसूचक हो । अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि ब्याजदर स्थिर र ग्राहकमैत्री हुन आवश्यक हुन्छ । ब्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति आर्थिक क्रियाकलापका लागि हितकर मानिँदैन । सस्तो ब्याजदरले उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहित भई कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पूँजी प्रवाहित हुन्छ । त्यसैले दुवै स्थिति वित्तीय स्वास्थ्यका लागि हितकर हुँदैन । धेरै महँगो ब्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता पैदा गर्छ । उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । बचत भने प्रोत्साहित हुन्छ । पूँजीको माग र आपूर्तिको तर्कपूर्ण अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । मुद्राको आपूर्ति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ जुन मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । आधारदरपश्चात् प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा औसत ब्याजदर अन्तरसमेतलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ । औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन । कर्जा सापट र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर नै स्प्रेड हो । ब्याजदर बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति तथा लाभ लागतको विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा निजीक्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको ब्याजदर कम भएबाट सर्वसाधारण लाभान्वित देखिन्छन् । ब्याजदर बैंक, बचतकर्ता र ऋणी तीनओटा पक्षको उत्पादन हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गरी ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । एउटै शीर्षकमा विभिन्न ग्राहकका लागि प्राइम ग्राहक र साधारण गरी भिन्दाभिन्देै ब्याज दरहरू निर्धारण गरिएका छन् । बैंकसँगको सम्बन्ध र व्यक्ति विशेषको चिनजानको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिएका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको नाममा आधारदर निर्धारण गर्ने मापदण्डलाई पनि उल्लंघन गरेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले आधारदर, ब्याजदर अन्तर दरको नाममा अंकुश लगाउनु परेको छ । बचतमा प्राप्त हुने यथार्थ ब्याजदर ऋणात्मक रहेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर उच्च रहेको छ जसको कारण बचत तथा लगानी प्रभावित हुनुका साथै मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू कमजोर भएका छन् । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीे भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको अल्पविकसित देशमा माग र आपूर्तिको भरपर्दो गणनाको वैज्ञानिक विधि नै कमजोर भएकाले माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्न कठिन छ । विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामाबाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपश्चात् त बैंकिङ बजार स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना भयो । हालको आधारदरमा प्रिमियम जोडेर प्रकाशित ब्याजदर लगानी एवं ग्राहकमैत्री नहुँदा केन्द्रीय बंैकको मौद्रिक नीति समेत निस्प्रभावी वन्ने गरेको देखिन्छ । आधारदर के हो ? यो कसरी निर्धारण हुन्छ ? आधारदर नै किन ? आगामी त्रैमासमा मेरो कर्जाको ब्याज कति निर्धारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुल कर्जा लिने ग्राहकमध्ये २ प्रतिशतलाई पनि जानकारी नहुन सक्छ । आधारदरप्रतिको अनविज्ञताले ग्राहकको मोलमोलाइ क्षमता घट्ने देखिन्छ । आपूmखुशीभित्र भित्रै ब्याजदर निर्धारण गर्ने र महिनैपिच्छे ग्राहकलाई ब्याजदर बढेको सूचना दिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति देखिएको छ । ब्याजदर बढाउँदा बैंकले ग्राहकसँग अनुमान लिने चलन देखिँदैन । पहुँचवालाले मात्र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् भनिन्छ । बैंकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत निक्षेप र कर्जाको ब्याज बीचको अन्तर हो । तसर्थ कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजमा सन्तुलन भएन भने देशको अर्थव्यवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ र पूँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । नेपाल राष्ट्रवैकका अनुसार आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशत र सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशतको योगलाई आधार मान्ने भनिएको छ । साथै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर आधारदरसँग आबद्ध हुनुपर्ने, आधारदर गणना नियमित वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आधारदर उल्लेख हुनुपर्नेजस्ता पक्षको व्यवस्था पनि भएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर निर्धारण नीतिमा अझै पनि पारदर्शिताको अभाव छ । विश्वबजारको अध्ययन गर्दा ब्याजदर स्थिर रहने परिसूचक होइन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्राको आपूर्ति, लगानीको अवसर, मुद्रास्फीती आदिले ब्याजदरलाई असर पार्ने भएकाले नीतिगत उपायबाट मात्र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न कठिन हुन्छ । देशमा आर्थिक स्थायित्व नभएसम्म ब्याजदर निर्धारणको स्थापित पद्धतिको नियमित अनुगमन नगर्ने हो भने सर्वसाधरणमा बैंकिङ क्षेत्रको दरको अन्तरप्रति निराशा थप बढ्दै जानेछ । हालको कोरोना विपद्ले व्यवसाय थला परेका बेला राम्रो कार्य सम्पादन गरेर भए पनि विगतको कमाइबाट म जनतालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छु र निक्षेपमा समेत उच्च ब्याज प्रदान गरी निक्षेपकर्ताको मनोबल गिर्न दिन्न भन्ने परिपाटी विकास भएको छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखाउँदै कर्जा र बचतको ब्याजदर बढाउने होडबाजी चलेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

‘बिचौलिया रोक्न दृढ मनोबल र नयाँ संयन्त्र चाहिन्छ’

सम्बन्धित सामग्री