निषेधाज्ञाको प्रभावले माछा व्यवसायमा ८० प्रतिशत ह्रास

चितवन । कोभिड नियन्त्रणका लागि करीब डेढ महीनादेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको प्रभावले चितवनको माछा व्यवसायमा ठूलो ह्रास आएको छ । नेपाल मत्स्य व्यवसायी महासंघका अनुसार माछा व्यवसाय चितवनसहित देशभर समग्रमा ८० प्रतिशत घटेको छ । निषेधाज्ञापछि होटल, रेष्टुराँ, विवाह, पार्टीजस्ता गतिविधि ठप्प हुँदा यसको असर माछा व्यवसायमा पनि परेको हो । ‘निषेधाज्ञापछि माछा विक्रीमा झण्डै ८० प्रतिशत कमी आएको छ,’ महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भने । स्थानीय प्रशासनले माछा खरीदविक्रीमा छोटो समय लागू गरेको र बिहानको समयमा खुला गरिएकाले माग अनुसार विक्री गर्न नसकिएको अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार दिउँसोको समयमा पोखरीबाट निकालेर बेलुका पसलमा विक्री गर्दा कारोबार प्रभावकारी र व्यावहारिक हुनेछ । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ, चितवनका उपाध्यक्ष लुलाराज तामाङ निषेधाज्ञाको शुरुआती समयमा अन्योलको अवस्था रहे पनि पछिल्लो समय ढुवानी र माछाको दानाका लागि भने सहज भएको बताउँछन् । ‘माछा उत्पादन पनि राम्रै छ, माग पनि छ तर उपभोक्तासम्म पु¥याउन सकिएको छैन,’ तामाङले भने, ‘पसल नै खुल्न नपाएपछि विक्री कसरी हुन्छ र ?’ यसैबीच, उत्पादन बढ्दै गएपछि पोखरीमा अक्सिजनको अभाव हुँदा माछा मर्न थालेका छन् । तयार भएका माछा किसानले पोखरीबाट निकाल्न नपाउँदा अक्सिजनको अभाव भएको हो । रत्ननगर नगरपालिका–९ का किसान भरत महतो विक्रीका लागि तयारी माछा निकाल्न नपाउँदा र माछाको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजन अभाव भई माछा मर्न थालेको बताउँछन् । ‘माछाको उत्पादन, आकार र वजन पनि बढेको छ, अर्डर नआई निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पोखरी साँघुरो भएर माछा मर्न थाले ।’ उनका अनुसार माछामा हाल कुनै रोग तथा दानाको अभाव नभए पनि प्रायः बिहानको समयमा अक्सिजन कम भएर माछा मर्न थालेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका–२६ का किसान खगेन्द्र सुवेदी निषेधाज्ञाअघि नै तयार भएका माछा हालसम्म पनि विक्री नभएपछि अक्सिजनको अभाव भएको बताउँछन् । ‘एउटै पोखरीमा ठूला र साना माछा खचाखच छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पोखरीमा अक्सिजनको मात्रा पर्याप्त हुँदैन ।’ संघका अध्यक्ष समेत रहेका सुवेदीले पानीको तह बढ्दा माछा निकाल्न नसकिने र घट्दा अक्सिजनको अभावले माछा मर्न थालेको बताए । ‘अहिले विक्री भन्दा पनि माछा कसरी बचाउने भन्ने मुख्य चुनौती छ,’ उनले भने, निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भने नोक्सान कम होला ।’ संघका अनुसार चितवनमा २ हजार ३८६ वटा माछापोखरी छन्, जहाँ ८५४ हेक्टरमा माछापालन हुँदै आएको छ । जिल्लामा १ हजार ३०० माछापालक किसान छन् । महासंघका अनुसार देशभर २० हजारभन्दा बढी माछापालक किसान छन् । वार्षिक १० अर्बको हाराहारीमा माछाको कारोबार हुँदै आएको छ भने देशको कुल मागको ८० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ । मागको २० प्रतिशत भने भारत लगायत अन्य देशबाट आउने गरेको महासंघले बताएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानले बीमामा थेग्नै नसक्ने दायित्व

काठमाडौं । सरकारले कृषिबीमाको दायरा बढाउने उद्देश्यले २०६९ सालदेखि कृषिबीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । बीमा गर्ने किसान र बीमा गराउने कम्पनीले यसमा चासो नदिएपछि सरकारले प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । यो १ दशकको अवधिमा अनुदान ५० बाट बढेर ८० प्रतिशत पुग्यो । यसको प्रचारप्रसार र जनचेतनाले कृषिबीमामा आकर्षण पनि बढिरहेको थियो । यत्तिकैमा सरकारले किसानका लागि अर्को नीति पनि लियो । २०७५ सालपछि कृषिका लागि लिने ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । ऋणमा अनुदान दिने निर्णयपछि नै कृषिबीमाको अनुदानबापत पाउने रकम रोकिन शुरू भयो । कृषि कर्जा लिन कृषिको बीमा अनिवार्य गरेपछि कृषिबीमामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए । कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान लिन साना किसानको पहुँच नपुगेको र ठूला किसानले धेरै रुपैयाँ कृषि कर्जा लिन बीमांक रकम बढाउँदा अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रालयको दायित्व बढेको घिमिरेको भनाइ छ । २०६९ सालमा शुरू भएको कृषिबीमा कार्यक्रममा ६ वर्षसम्म निकै कम मात्र वृद्धिदर देखिएको तर ब्याज अनुदान दिने निर्णयपछि एकैपटक विश्वासै गर्न नसकिने गरी अनुदान रकम बढ्दा समस्या त्यहीँबाट शुरू भएको उनको दाबी छ । हुन पनि आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ सम्म ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बीमांक रकम बराबरको कृषिबीमा गरिएकोमा २०७५/७६ मा ८५ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १३ करोड ३७ लाखभन्दा बढी बीमांक पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रतिवेदन २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ । त्योभन्दा पनि सरकारले दिने अनुदान रकम भने १०० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको देखिन्छ । २०७४/७५ मा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान गएकोमा २०७५/७६ मा ११७ प्रतिशतले बढेर ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदानमा गयो । कृषिबीमा कार्यक्रम शुरू भएको आव २०७०/७१ मा कृषितर्फको बीमामा ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान गएको थियो । सन् २०७१/७२ मा ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान गयो । आव २०७२/७३ मा १ करोड ६२ लाख र २०७३/७४ मा २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान गएको थियो । कृषि विभागको जस्तै पशु सेवा विभागको पनि दायित्व बढ्दा समस्या सृजना भएको भनाइ छ । ऋण लिने प्रयोजनका लागि ठूलो रकम बीमांक राखेर बीमालेख जारी गर्दा मन्त्रालयले छुट्ट्याएको बजेटले अनुदान दिन पुगेन । उक्त दायित्व अर्को वर्षमा सरेकाले समस्या शुरू भएको पशु सेवा विभागका फोकल पर्सन डा. चन्द्र ढकालले बताए । सरकारले जम्मा १५/२० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्ट्याउने तर कृषिबीमा (पशुपन्छी)मा अनुदानको दायित्व बढेर ६०/७० करोड रुपैयाँ पुग्दा समस्या भएको ढकालले बताए । पशुपन्छी बीमातर्फ पनि आव २०७४/७५ मा १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमा गरिएकोमा २०७५/७६ मा बीमांक ६६ प्रतिशतले बढेर २० अर्ब ९६ करोड पुग्यो । सरकारले दिने अनुदान रकम ४० करोड ८३ लाखबाट बढेर ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । कृषि र पशुपन्छी दुवै गरेर आव २०७४/७५ मा १३ अर्ब २२ करोड बीमांक रकम भएकोमा २०७५/७६ मा २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्यो । सरकारको अनुदान ४३ करोड ७ लाखबाट बढेर ७५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । दाबी भुक्तानी पनि आव २०७४/७५ मा ३१ करोड ६२ लाखबाट करीब ८० प्रतिशतले बढेर ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, त्यतिबेला मन्त्रालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । समस्या शुरू भएको माछा बीमा अनुदानमा २०७७ देखि अनि बाली र पशुपन्छी बीमाको अनुदानमा २०७८ असोजदेखि मात्रै भुक्तानी रोकिएको छ । आव २०७६/७७ मा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १ अर्ब ४६ करोड र २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० को वैशाखसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान दायित्व पुगेको छ । चालू आवको अनुदान रकम भने यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी हुन्छ । बीमा कम्पनीले अहिले मागेको अनुदान रकम गत आवसम्मको हो । दाबी भुक्तानी पनि आव २०७४/७५ मा ३१ करोड ६२ लाखबाट करीब ८० प्रतिशतले बढेर ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, त्यतिबेला मन्त्रालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । समस्या शुरू भएको माछा बीमा अनुदानमा २०७७ देखि अनि बाली र पशुपन्छी बीमाको अनुदानमा २०७८ असोजदेखि मात्रै भुक्तानी रोकिएको छ । आव २०७६/७७ मा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १ अर्ब ४६ करोड र २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० को वैशाखसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान दायित्व पुगेको छ । चालू आवको अनुदान रकम भने यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी हुन्छ । बीमा कम्पनीले अहिले मागेको अनुदान रकम गत आवसम्मको हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विदाको नयाँ प्रयोग: हप्तामा तीन दिन छुट्टी, कर्मचारीलाई १०० प्रतिशत तलब

यूकेमा हजारौँ कर्मचारीहरूले परीक्षण स्वरूप सोमवारबाट हप्तामा चार दिन काम गर्न सुरु गरेका छन्। काम गर्ने ढाँचाबारे विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ठानिएको परीक्षणमा आगामी छ महिनाका लागि ७० कम्पनीले भाग लिएका छन्।ज्याला नघटाई हप्तामा काम गर्ने दिन कम गर्नेबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको समूहले यस्तो परीक्षण अभियान चालेको हो।कर्मचारीहरूलाई बढी उत्पादनशील बनाउने लक्ष्य राखिएको यो परीक्षणकालभरि साधारण समयको तुलनामा ८० प्रतिशत मात्रै काम गरे पनि कर्मचारीले शतप्रतिशत ज्याला पाउँछन्।अटोनोमी नामको थिङ्क ट्याङ्कसँगको सहकार्यमा अक्सफर्ड तथा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू र अमेरिकाको बोस्टन कलेजका विज्ञहरूले यो परीक्षणको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।परीक्षणमा सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरूदेखि कामदार भर्ती गर्ने कार्यालयहरू, स्थानीय माछा पसलहरू र पसलहरू सहभागी छन्।उत्तरी लन्डनस्थित टोटेनहमको प्रेसर ड्रप ब्रुअरीका सह-संस्थापक साम स्मिथले फरक काम गर्ने ढाँचाको प्रयास गर्न आफ्नो कम्पनीलाई 'राम्रो समय भएको' अनुभव सुनाए।'महामारीले हामीलाई कामबारे सोच्न बाध्य बनायो र मानिसहरूले आफ्नो जीवन कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेबारे पनि,' उनले भने।'हाम्रा कर्मचारीहरूको जीवनमा सुधार गर्न हामीले यसो गरिरहेका छौँ र मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्य र भलाइका लागि विश्वभरि भइरहेका अग्रगामी परिवर्तनमा सहभागी भएका छौँ।'यो परीक्षणकालमा देखिएको चुनौती उनलाई एकदमै सामान्य छ। उनको नौ जनाको टोलीले यसअघि पाँच दिनमा जति मात्राका बियर उत्पादन र प्याकिङ गर्थे अब त्यही काम चार दिनमा सक्नुपर्ने हुन्छ।'यो सबै तपाईँले कसरी समयको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो,' उनले भने।'उत्पादनशील हुने कुरा अहिले गरिरहेकै काम छिटोछिटो गर्ने भन्न खोजेको होइन। यो भनेको अर्को दिनको लागि राम्रोसँग तयार हुने भन्न खोजिएको हुनसक्छ।'काममा अझ केन्द्रितउक्त कम्पनीलाई कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग गरिरहेकी क्लेयर डोहेर्टीले परीक्षण 'रोमाञ्चक' भएको र काम गर्ने शैलीमा 'प्राकृतिक प्रगति' को एक अङ्ग भएको बताइन्।चार वर्ष काम गर्दा पनि उनले हप्तामा एक दिन बिदा थपेर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिनेतर्फ ध्यान नगएको उनले बताइन्।'अब इन्टरनेट हेरेर बस्ने अतिरिक्त समय पनि म काममै केन्द्रित गर्छु किनभने आफूसँग भएको समयमा हामीले काम सक्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन्।पसलमा काम गर्ने क्रिग कारमाइकलले बिदाको दिन थपिँदा आफूलाई थप मेहनतका साथ काम थप गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताए।'थप एक दिन बिदाको मजा लिन मैले चार दिनमा काम सक्नुपर्छ। मलाई यो राम्रो प्रोत्साहन लागेको छ,' उनले भने।विश्वव्यापी रूपमा सुरु गरिएको यो परीक्षणमा यूकेका ३,००० कर्मचारीहरू सहभागी छन्। यस्तै तर केही सानो आकारका परीक्षणहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड र आयरल्यान्डमा पनि चलिरहेका छन्।'यूकेको परीक्षण ऐतिहासिक हो,' बोस्टन कलेजका अर्थशास्त्री र समाजशास्त्री एवम् चार कार्यालय दिनबारे विश्वव्यापी परियोजनाका प्रमुख अनुसन्धाता जुलिएट स्करले भनिन्।उनका अनुसार कार्य गर्ने दिन घटाउने कुरा सबै व्यक्ति र पेसामा लागु नहुन पनि सक्छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन गर्न कठिन छ।उनका अनुसार उत्पादनशीलता १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ, पर्याप्त बिदाले मानिसहरू बिरामी कम पर्ने, अन्य बिदा कम लिने मात्र नभई नयाँ कर्मचारीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ।स्वतन्त्र अर्थशास्त्री जुलियन जेसोफले भने आफू परीक्षणको पक्षमा भए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो नतिजा दिनेमा 'शङ्का' भएको बताएका छन्।'तपाईँ हरेक दिन २५ प्रतिशत थप उत्पादनशील हुनपर्छ' उनले भने।'अरू पनि केही क्षेत्र छन् जहाँ हप्तामा चार दिन विकल्प देखिँदैन। डाक्टरहरू अहिले पनि बिरामीहरूलाई पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले कसरी दैनिक २५ प्रतिशत बढी बिरामीहरू हेर्ने?' उनको प्रश्न छ।'उत्पादनशीलता वृद्धि'एक्सेरस्थित एक निर्माण क्षेत्रमा कामदार भर्ती गर्दै आएको कम्पनी गर्लिङ जोन्सले ज्यानुअरीबाटै चार कार्य दिन सुरु गरेको छ।यो कम्पनीले अहिलेको परीक्षणमा पनि सहभागिता जनाएको छ।'उत्पादनशीलता मात्रै बढेको छैन, नाफा पनि बढेको छ' कम्पनीका संस्थापक सिमोन गर्लिङले भने।'हाम्रा सबै कामहरू फोन कल, बैठकहरू, अन्तर्वार्ताहरूको सङ्ख्या बढेको छ। सबै जनाले कम समयमा धेरै काम गरिरहेका छन्,' उनले थपे।यसबाट कर्मचारीहरू पनि खुसी छन्। एलेन एन्डरसन भन्छिन् उनी छुट्टीको दिन आराम गरेर बिताउँछिन्।'म साँच्चिकै उत्प्रेरित भएकी छु। मैले याद गरेको कुरा निद्रा हो। म राम्रोसँग निदाएकी छु र उठ्न सजिलो भएको छ,' उनले भनिन्।उनका एक सहकर्मीले आफूले थपिएको बिदा छोरीसँग बिताउने गरेको सुनाए। जसले गर्दा उनकी छोरीको लागि नर्सरीमा हुने खर्च कम भएको छ।कोरोना महामारीले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएका कारण पनि व्यवसायहरूलाई नयाँ काम गर्ने शैलीमा अभ्यास गर्न सहज भएको छ।'करिब तीन वर्षअघि नै चार दिन सुरु गर्ने भाग्यमानीमध्ये म थिएँ, जसले जीवनमा परिवर्तन ल्यायो,' गर्लिङ भन्छन्।'महामारीबाट काममा फर्किदा हामीले धेरै अनुसन्धान गर्‍यौँ र मैले यसको कुनै पनि घाटा देखिनँ।' -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

करका दर हेरफेरले महँगिन्छन् यी सामान

काठमाडौं । सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत बजेटसँगै जारी गर्ने आर्थिक आदेशमार्फत भन्सार र अन्त : शुल्कका दरमा गरेको हेरफेरबाट कैयौं वस्तुको मूल्य बढ्ने भएको छ । भन्सार र अन्त : शुल्क दरमा गरिएको हेरफेरबाट मूल्य बढ्ने वस्तुमा उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विलासी सामानदेखि सामान्य मानिसले खाने बिस्कुटसम्म छन् । सरकारले उसलाई कर असुल गर्ने अधिकार दिने आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदै उक्त विधेयकमा प्रस्तावित कर असुलीका लागि आर्थिक आदेश जारी गर्ने गर्छ । यसपालि पनि सरकारले बजेटकै दिन जारी गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छैन । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको भन्सार, अन्त : शुल्क, कृषि सुधार शुल्कजस्ता कर र शुल्कहरू जेठ १५ बाटै असुल्न थालिसकेको छ । यसो गर्ने बाटो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको आर्थिक आदेशले खोलेको हो । यो आदेशको अवधि ६ महीना हुन्छ । त्यस अवधिमा संसदबाट आर्थिक अध्यादेश पारित भइसक्छ । सरकारले केराउ र सुपारीको भन्सार महसुल बढाएको छ । चुरोट र सुर्तीजन्यमा भन्सार दोब्बर बनाएको छ भने अन्तस्शुल्क दर पनि बढाएको छ । धातु, स्ल्याग खरानीको भन्सार दर पनि बढाएको छ । यसले यी वस्तुको मूल्य बढ्नेछ । पेट्रोलियम कोक, बिटुमिन र खनिज तेलका अवशेषको भन्सार दर घटाइएको छ । यी वस्तुहरू सस्तिन सक्छन् । वेफर, बिस्कुटको अन्त : शुल्क बढाइएको छ । नरिवल, ओखर, काजु, पेस्ताजस्ता ड्राई फ्रुट्सको मूल्य पनि बढ्नेछ । मरीच, खुर्सानी, पान कत्था, आयातित मासु, ससेज, चकलेट, चुइंगम, डिब्बाबन्द फलफूल, बदाम, कफी, चिया, पान मसला पनि बजेटपछि मूल्य बढ्नेमा परेका छन् । आयातित भिनेगरको भाउ पनि बढ्नेछ । त्यसैगरी, शृंगारका सामान, क्रिम, पाउडर, पफ्र्युम, लिपस्टिक, पालिस, साबुन, सेम्पु, कपालमा हाल्ने तेल, बडी लोसन, सेभिङ क्रिमको अन्तस्शुल्क र भन्सार महसुल दुवै बढाइएको छ । त्यसैगरी प्लास्टिक र प्लास्टिकको सामानको पनि करको दरमा गरिएको हेरफेरका कारण भाउ बढ्नेछ । काठ र छालाका सामान, भुइँमा ओछ्याउने टायल, कार्पेट, डोरम्याट, पाउपोश, सेरामिक्सका सामान, ग्लासवेयर पनि महँगिनेछ । टेलिभिजनको भाउ पनि बढ्नेछ । टेलिभिजनमा ४८ इन्चसम्मलाई २० प्रतिशत त्योभन्दा माथिलाई ३० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । आयातित माछा र सीफुड, दूध, नौनी, फ्लोरिङ, ट्वाइलेट पेपर, टिस्यू, प्याकिङका झोला बोरा, क्यानभास जुत्ता, छाता, काठको धूलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल प्रयोग गरेर तयार पारिएको बोर्ड, काठका फल्याक, कर्कट पाताको पनि भाउ बढ्नेछ । त्यसैगरी दारी काट्ने औजारको पनि भाउ बढ्नेछ । चुरोट र सिगार, बियर, ह्विस्की पनि महँगिने छ । आयातित वाइनमा लाग्ने अन्त : शुल्क र भन्सार दर भने चलाइएको छैन । डन्डी उद्योगको कच्चा पदार्थदेखि २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलसम्मको भाउ बढ्छ । सरकारले २५० देखि ५०० सीसीसम्म क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा लाग्ने अन्त : शुल्क ६० बाट ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो क्षमताका मोटरसाइकलको भन्सार महसुल पनि बढाइएको छ । यसअघि ३० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल बढाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५०० सीसीभन्दा माथि ८०० सीसीका मोटरसाइकलको भन्सार महसुल ४० प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ । यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने यो क्षमताका मोटसाइकलमा ७० प्रतिशत भन्सार लाग्न थालेको छ । यसको अन्तस्शुल्क भने ८० बाट बढाएर ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ८०० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलको अन्त : शुल्कलाई यथावत् राखेर ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । अन्त : शुल्क र भन्सारका दरमा गरिएको हेरफेरबाट अधिकांशले चढ्ने २५० सीसीदेखि ५०० सिसीसम्मका मोटरसाइकलको मूल्य २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाटसम्म पिकपावरका विद्युतीय सवारीसाधनको भाउ बढ्ने भएको छ । यी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल दर १५ बाट शतप्रतिशत बढाएर ३० प्रतिशत गरिएको छ । अहिले अन्त : शुल्क नलाग्ने यी वाहनमा ३० प्रतिशत अन्त : शुल्क लगाइएको छ । त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म पिकपावरका विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल ३० बाट ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी यो क्षमताका वाहनमा लाग्ने ४५ प्रतिशतका दरले अन्तस्शुल्क लगाउन थालिएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढी पिकपावर भएका विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार दर ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि नलाग्ने अन्तस्शुल्क अब ६० प्रतिशतका दरले लाग्न थालेको छ । अन्तस्शुल्क र भन्सार दरबन्दीमा गरिएको हेरफेरबाट एमजीको मूल्य २० र हुन्डाई आयोनिक–५ को मूल्य २५ लाख रुपैयाँसम्मले महँगिने व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैगरी, फलामे डन्डी उत्पादनमा प्रयोग हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तस्शुल्क बढाइएकाले डन्डीको भाउ माथि उक्लिनेछ । बिलेटमा लाग्ने अन्तस्शुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० बाट २५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अन्तस्शुल्क व्यापक बढाइएको अर्को वस्तु ७२१३ उपशीर्षकको फलाम हो । यसमा लाग्ने अन्तस्शुल्क प्रतिटन २५०० रुपैयाँबाट ४५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उपशीर्षक ७२१६ अन्तर्गतका फलामको अन्तस्शुल्क तेब्बर बनाइएको छ । जेठ १५ सम्म २५०० प्रतिमेट्रिक टन अन्तस्शुल्क लाग्ने यी वस्तुमा १६ गतेबाट ७५०० प्रतिटनका दरले अन्तस्शुल्क लाग्नेछ । एचएस कोड ७३१२ को विद्युतीय अवरोधक नभएको, फलाम वा इस्पातको बाटिएको तार, डोरी, केबुल, प्लेटेड फित्तको र त्यस्ता सामानको अन्तस्शुल्क २५ सय प्रतिटनबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ७३१४ अन्तर्गतको फलाम वा इस्पातको जाली, ग्रीलको अन्तस्शुल्क पनि प्रतिटन २५ सयबाट १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । इँटा आकार (इगनट) को वा अन्य प्रारम्भिक रूपको फलाम र अमिश्रित इस्पातमा प्रतिटन ३५ सयका दरले अन्त : शुल्कलगाइएको छ । उपशीर्षक ७२०६ अन्तर्गतका यी वस्तुमा यसअघि अन्तस्शुल्क थिएन । ७२०७ अन्तर्गतको फलाम वा अमिश्रित इस्पातका अर्ध तयारी उतपादनमा लाग्ने अन्त : शुल्क प्रतिमेट्रिक टन २५ सयबाट ३५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ७२०९ को ६०० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी चौडाइ भएको जलप नलगाइएको कोल्डरोल्ड फलामको अन्तस्शुल्क २२ सय प्रतिटनबाट ४५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । ढलान तारका रूपमा चिनिने तयारी बाइन्डिङ वायरको भन्सार १० बाट ३० प्रतिशत बनाइएको छ । यो पनि विदेशबाट आयात हुनेका लागि बढी तिर्नुपर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नवलपुरमा माछापालन विस्तार

कावासोती । केही वर्ष अघिसम्म भारतीय माछामा निर्भर रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुर अहिले माछापालनको हबको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यहाँका किसान माछापालनमा लागेपछि यो जिल्ला विस्तारै माछामा आत्मनिर्भर हुँदै गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये नवलपुरमा माछापालन गर्ने किसानको संख्या वर्षेनि बढ्दै गएपछि माछापालन गर्ने क्षेत्रमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा माछा पोखरीको क्षेत्रफल २१० हेक्टर पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माछापालन हुँदै आएको क्षेत्रफल १८१ हेक्टर रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी डा. शर्मिला कुमालले बताइन् । ‘माछापालनका लागि नवलपुर प्रदेशकै अग्रणी जिल्लाको रूपमा रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय माछाको उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले माछापालनको क्षेत्रफल विस्तारका लागि विशेष चासो दिँदै आएको छ ।’ यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड १७ लाख वजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन् । ५० प्रतिशत अनुदानमा नयाँ माछा पोखरी खन्न मात्रै प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । यस योजनाबाट जिल्लामा थप १० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी थपिने उनले बताइन् । पुराना पोखरी मर्मत, मत्स्य भूरा नर्सरी कार्यक्रम, मत्स्य उपकरण तथा सामग्रीमा सहयोग लगायत कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा समेत सञ्चालन हुने सूचना अधिकारी कुमालले बताइन् । यसले जिल्लामा माछापालन व्यवसायमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले माछापालनका लागि लगानी बढाएको छ, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानलाई अनुदान दिँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले नवलपुरमा माछाको उत्पादन थप बढाउने विश्वास छ ।’ माछाको माग बढेसँगै राम्रो आम्दानी आउन थालेपछि व्यावसायिक माछा पालना गर्ने किसानको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यससँगै भारतीय माछामा निर्भर जिल्लामा केही वर्षयता आयात समेत घट्दै गएको कृषि कार्यालयले बताएको छ । पाँच वर्षअघि ८० प्रतिशत भारतीय माछाको बजार रहेको जिल्लामा अहिले ३० प्रतिशतमा झरेको छ । वर्षेनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन घटेको माछापालक कृषक बताउँछन् । नवलपुरमा अहिले ७०८ ओटा माछा पोखरी छन् । नवलपुरमा मध्यविन्दु, कावासोती, देवचुलीमा सबैभन्दा धेरै माछापालन गर्ने गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई समेटेर यसवर्षदेखि माछा ब्लक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न लागेको सूचना अधिकारी कुमालको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह : माछापालनमा सर्वाधिक वृद्धि यातायातमा संकुचन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि माछापालन व्यवसाय शीर्षकमा भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले गरेको कर्जा प्रवाह माछापालन क्षेत्रमा मात्रै ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष माछापालनका लागि रू. ५ अर्ब ३५ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेर रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । समग्रमा माछापालनको वृद्धिदर बढी देखिए पनि कुल क्षेत्रगत कर्जाको अंश भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा खनिज र कृषि/वनपैदावार शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर क्रमशः ४६ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दु र ४२ दशमलव ५० प्रतिशत विन्दु रहेको छ । दश महीनासम्ममा २ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारीमा कृषि तथा वनपैदावर शीर्षकमा कर्जा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू.१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जामा कृषिको अंश ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले बैंकहरूको यस्तो कर्जा वृद्धिदर बढेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएरै चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खनिज क्षेत्रमा रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको वैशाखसम्ममा रू. ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा वृद्धिदर बढ्नेमा क्रमशः धातुजन्य उत्पादन, मेशिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा मर्मत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति, उपभोग्य कर्जा, बिजुली, ग्यास र पानी, होटल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, अन्य सेवाहरू र निर्माण क्षेत्र रहेका छन् । यातायात शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर भने संकुचनमा आएको देखिएको छ । गत आवको १० महीनामा यातायात क्षेत्रअन्तर्गत रू. १ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू आवमा १ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर रू. ९८ अर्ब ३४ करोड हाराहारीमा मात्रै प्रवाह भएको छ । निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्र नै प्रभावित भएकाले पनि कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रतर्फ गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ४० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेतामा मात्रै ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल क्षेत्रगत कर्जाको २० प्रतिशत अंश हो । तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सामान्यतया विप्रेषणको कमाइको करीब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुने र २० प्रतिशत मात्र बचत हुने बैंकरहरू बताउँछन् । चालू आवको वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा देखिएको छ । कुल कर्जाको १६ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ । जसमा १० महीनासम्ममा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो । कृषि तथा वन पैदावार, माछा पालन र कृषि वन र पेयपदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने हो भने कृषि शीर्षकमा गएको कर्जाको अंश बढी देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा निर्माण क्षेत्रको कर्जाको अंश कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रहेको छ । कुल क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको अंश ४ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा होटेलमा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यो गतवर्षको तुलनामा २४ दशमलव ९८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आव यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निषेधाज्ञापछि देशभरमा माछाको कारोबारमा ८० % ले गिरावट

जेठ २२, चितवन । झण्डै डेढ महीनादेखिको निषेधाज्ञाले माछाको कारोबारमा गिरावट आएको छ । नेपाल मत्यस्य व्यवसायी महासंघका अनुसार चितवनमा मात्र नभई देशभरनै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा कारोबारमा कमी आएको हो । निषेधाज्ञा भएपछि होटल, रेष्टुँरा , विवाह, पार्टीजस्ता गतिविधि ठप्प हुँदा यसको असर माछा व्यवसायमा पनि परेको हो । ‘निषेधाज्ञापछि झण्डै ८० प्रतिशत माछा विक्री हुन सकेको छैन’, महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद अधिकारीले भने, ‘सहजरुपमा विक्री गर्नका लागि पसल खोल्न नपाउँदा असर परेको हो ।’ स्थानीय प्रशासनले माछा खरीद बिक्री गर्ने समय छोटो समय लागू गरेको र बिहानको समयमा खुल्ला गरिएको कारण माग अनुसार बिक्री गर्न नसकिएको अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार दिउँसोको समयमा पोखरीबाट निकालेर बेलुका पसलमा विक्री गर्दा कारोबार प्रभावकारी र व्यवहारिक हुनेछ । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका उपाध्यक्ष लुलाराज तामाङ्ग निशेधाज्ञाको शुरुवाती समयमा अन्यौलको अवस्था रहेपनि पछिल्लो समय ढुवानी र माछाको दानाको लागि भने सहज भएको बताउँछन् । ‘माछा उत्पादन पनि राम्रै छ, माग पनि छ तर उपभोक्ताको घर पुरयाउन सकिएको छैन’, तामाङ्गले भने पसलनै खुल्न नपाएपछि बिक्री कसरी हुन्छ र ?’ अक्सिजनको अभावले माछा मर्न थाले उत्पादन बढ्दै गएपछि पोखरीमा अक्सिजनको अभाव हुँदा माछा मर्न थालेका छन् । तयार भएका माछा किसानले पोखरीबाट निकाल्न नपाउँदा अक्सिजनको अभाव भएको हो । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का किसान भरत महत्तो विक्रीका लागि तयारी माछा निकाल्न नपाउँदा र माछाको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजन अभाव भएर माछा मर्न थालेको बताउँछन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का किसान खगेन्द्र सुबेदी निशेधाज्ञा अघिनै तयार भएका माछा हालसम्म पनि बिक्री नभएपछि अक्सिजनको अभाव भएको बताउँछन् । ‘एउटै पोखरीमा ठूला र साना माछा खचाखच छन’, उनले भने, ‘जसलेगर्दा पोखरीमा अक्सिजनको मात्रा पर्याप्त हुँदैन । संघका अध्यक्षसमेत रहेका सुबेदीले पानीको तह बढ्दा माछा निकाल्न नसकिने र घट्दा अक्सिजनको अभाव हुँदा माछा मर्न थालेको बताए । उनले भने, ‘अहिले विक्रीभन्दा पनि माछा कसरी बचाउने भन्ने मुख्य चुनौति छ, उनले भने, निशेधाज्ञा खुकुलो भयो भने नोक्सान कम होला ।’ संघका अनुसार चितवनमा २ हजार ३सय ८६ ओटा पोखरी छन्, जहांँ ८५४ हेक्टरमा माछापालन हुदै आएको छ भने यहांँ १ हजार ३०० जना माछापालक किसान रहेका छन् । महासंघका अनुसार देशभर २० हजारभन्दा बढी माछापालक किसान रहेका छन् । वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा माछाको कारोबार हँुदै आएको छ भने देशको कुल मागको ८० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको छ । २० प्रतिशत माछा मात्रै भारतलगायत अन्य देशबाट आउने गरेको महासंघले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ ‘अप्रेसन महाहन्ट’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु चोरी–शिकार नियन्त्रण अभियानमा महत्वपूर्ण मानिएको ‘अप्रेसन महाहन्ट’ मङ्सिर २५ गतेदेखि शुरु गरिएको छ । यस अवधिमा १६ जना पक्राउ परेका छन् । दुई जना अखेटोपहारसहित, एक जना फरार र १३ जना रातको समयमा माछा मार्ने प्रयोजन देखाएर बसेका पक्राउ परेका हुन् । महाहन्टका लागि विशेष फौज बाहिनीबाट यहाँ खटिएको छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेनासहित एक हजार हाराहारी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बटुकदल गणका गणपति अरुण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्जको सुरक्षा नेपाली सेनाको बटुकदल गणले गर्दै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार विशेष फौज र निकुञ्जमा रहेका सेनालाई संयुक्तरुपमा तालीम दिएर अप्रेसन महाहन्ट शुरु गरिएको हो । नियमित सुरक्षाका अतिरिक्त महाहन्टमा विशेष सुरक्षा फौजले निकुञ्ज कर्मचारी, सरोकारवाला संरक्षणमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी निकुञ्जको विशेष सुरक्षा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । महाहन्टका क्रममा चार कुकुर र पाँचवटा ड्रोनसमेत परिचालन गरिएको छ । हात्ती, गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, पैदल, डुङ्गा गस्तीसमेत गरिँदै आएको छ । हाल भएका पोष्टका अतिरिक्त अन्य ठाउँमा रातको समयमा पनि सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनेछन् । वर्षात् सकिएपछि हिउँदको समयमा निकुञ्जको भित्री भाग र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्यटन मार्ग खुल्ला हुने, पात झरेर जङ्गल उजाड हुने, खरखडाइ खुल्दा मानिसको आवतजावत बढ्ने, खोला घटेर सहजै मानिस वारपार गर्नसक्ने हुनाले यो समयलाई चोरी–शिकारको दृष्टिले अति संवेदनशील समय मानेर विगत केही वर्ष यतादेखि महाहन्ट सञ्चालन गरिँदै आएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षार्थ खटिने सेनाले विसं २०६७ बाट अप्रेसन सञ्चालन गर्दै आएकामा विसं २०७१ देखि भने महाहन्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुसदेखि वर्षात् शुरु नभएसम्म महाहन्ट जारी रहने गर्दछ । विगतको अवस्थालाई हेर्दा मङ्सिरदेखि जेठ मसान्तसम्मको समयमा ८० प्रतिशत चोरी–शिकार हुने गरेको पाइएको छ । चैतदेखि जेठसम्म ६० प्रतिशत चोरी–शिकारी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसैलाई मध्यनगर गरी खोलानाला घटेकाले जनावर पानीको खोजीमा टाढाटाढा जाने र पातपतिङ्गर झरेर जङ्गल सफा भएको समय पारेर चोरी शिकारी हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा थप मजबुद बनाउन महाहन्ट सञ्चालन गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताउनुभयो । महाहन्ट सञ्चालन अघि पनि निकुञ्ज सुरक्षार्थ नियमित गस्ती हुँदै आएको छ । जसमा पैदल, साइकल, मोटरसाइकल, गाडी, हात्ती र डुङ्गा गस्ती पर्दछन् । ‘रियल टाइम पेट्रोल मनिटरिङ’ प्रणालीबाट गस्ती टोलीले गस्ती गरेको ठाउँ र दूरी हेर्न सकिन्छ । यसै प्रणालीअन्तर्गत निकुञ्जका पाँचवटा सेक्टरमा रहेका गुल्मपतिले समेत अनुगमन गर्ने गरेका छन् । निकुञ्जको अमलटारी, बबई, मेघौली, सौराहा र खगेन्द्रमल्लीमा सेनाका गुल्म रहेका छन् । ती गुल्ममा एक÷एक वटा ड्रोन राखेर निरीक्षण गरिँदै आएको छ । बरालले पछिल्लो समय समुदायलाई समेत समेटेर महाहन्ट सञ्चालन गरिएको भन्दै यसले निकुञ्ज र समुदायबीचको सम्बन्ध अझै नजिक हुने बताउनुभयो । निकुञ्जमा हाल ५१ ठाउँमा स्थायी पोष्ट रहेकामा महाहन्टका समयमा १२० भन्दा बढी ठाउँमा अस्थायी पोष्टकै रुपमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी रहेर निकुञ्जको गस्ती गरिएको छ । बराल महाहन्टको समयमा अनुभव प्राप्त नेपाली सेनासमेत परिचालन हुने हुँदा निकुञ्जका शङ्कास्पद सबै क्षेत्रमा पुगेर निगरानी गरिने बताउनुहुन्छ । साउनयता मात्र चोरी शिकारीका कारण मरेका चार वटा गैँडा फेला परेका छन् । विगत लामो समयदेखि शून्य चोरी शिकार रहेको यस निकुञ्जमा यस वर्ष पुनः चोरी शिकारी बढेको हो । यससँगै निकुञ्ज सुरक्षामा नयाँ रणनीति अपनाइएको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

रङ्गीन माछाको सोख

नेपालमा खपत हुने एक्वेरियममा राखिने माछा भारतको कोलकाताबाट ८० प्रतिशत आयात गरिन्छ। पानीमात्रै होइन, बिजुली नहुँदा नी बाँच्न नसक्ने माछाबारे एउटा भिडियो।

बीबीसी नेपाली पौष २०७६