कावासोती । केही वर्ष अघिसम्म भारतीय माछामा निर्भर रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुर अहिले माछापालनको हबको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यहाँका किसान माछापालनमा लागेपछि यो जिल्ला विस्तारै माछामा आत्मनिर्भर हुँदै गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये नवलपुरमा माछापालन गर्ने किसानको संख्या वर्षेनि बढ्दै गएपछि माछापालन गर्ने क्षेत्रमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा माछा पोखरीको क्षेत्रफल २१० हेक्टर पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माछापालन हुँदै आएको क्षेत्रफल १८१ हेक्टर रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी डा. शर्मिला कुमालले बताइन् । ‘माछापालनका लागि नवलपुर प्रदेशकै अग्रणी जिल्लाको रूपमा रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय माछाको उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले माछापालनको क्षेत्रफल विस्तारका लागि विशेष चासो दिँदै आएको छ ।’ यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड १७ लाख वजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन् । ५० प्रतिशत अनुदानमा नयाँ माछा पोखरी खन्न मात्रै प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
यस योजनाबाट जिल्लामा थप १० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी थपिने उनले बताइन् । पुराना पोखरी मर्मत, मत्स्य भूरा नर्सरी कार्यक्रम, मत्स्य उपकरण तथा सामग्रीमा सहयोग लगायत कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा समेत सञ्चालन हुने सूचना अधिकारी कुमालले बताइन् । यसले जिल्लामा माछापालन व्यवसायमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले माछापालनका लागि लगानी बढाएको छ, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानलाई अनुदान दिँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले नवलपुरमा माछाको उत्पादन थप बढाउने विश्वास छ ।’
माछाको माग बढेसँगै राम्रो आम्दानी आउन थालेपछि व्यावसायिक माछा पालना गर्ने किसानको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यससँगै भारतीय माछामा निर्भर जिल्लामा केही वर्षयता आयात समेत घट्दै गएको कृषि कार्यालयले बताएको छ । पाँच वर्षअघि ८० प्रतिशत भारतीय माछाको बजार रहेको जिल्लामा अहिले ३० प्रतिशतमा झरेको छ । वर्षेनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन घटेको माछापालक कृषक बताउँछन् ।
नवलपुरमा अहिले ७०८ ओटा माछा पोखरी छन् । नवलपुरमा मध्यविन्दु, कावासोती, देवचुलीमा सबैभन्दा धेरै माछापालन गर्ने गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई समेटेर यसवर्षदेखि माछा ब्लक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न लागेको सूचना अधिकारी कुमालको भनाइ छ । रासस