काठमाडौं : सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए।उनका अनुसार सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेग
