थाहा खबर

बैशाख २०८०

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित

काठमाडौं : संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ। आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो।यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संय

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संघीय संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पुगेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्धका उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएपछि संघीय संसदको संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यही जेठ १४ गते संघीय संसदबाट पारित भएको नियमावली संघीय संसद सचिवालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको भन्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धका उजुरीकर्ताले […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

संसदमा प्रेम सुवाल र सुमना श्रेष्ठले पढाए प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको पाठ

१० जेठ, काठमाडौं। बुधबार नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनमा संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा)को संयुक्त बैठक बसेको थियो । ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८०’ को प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले लोकतन्त्र के हो र […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

सभामुखले सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संबैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ती जनाउनुभएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखको अधिकारक्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको व्यहोराप्रति आपत्ती जनाउनुभएको हो । संघीय संसद अन्तरगत दुई सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले मात्रै एकल ढंगले निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । उहाँले सभामुखको एकल निर्णयले संघीय संसदको अर्को सदन राष्ट्रियसभाको गरिमामा प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘संघीय संसद तथा सो अन्र्तगतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकरा प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ ।’ उहाँले नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ ले संयुक्त समितिहरु सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सुनुवाईका लागि परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाई बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘म समेत सहभागी भै निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरु विधि सम्मत ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपुर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरु उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको कअवस्थमा हठात् सिफारिसपत्रहरु नेपालको संविधान र संघीय संसदके संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ विपरित सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।’ उहाँले दुई सदनात्मक व्यवस्थामा दुवै सदन बराबरी रहेको र राष्ट्रियसभा नै छैन जस्तो आइतबार सिफारिस फिर्ता पठाउने काम भएको र त्यसमा राष्ट्रियसभाको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो । संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन ...

Yug Darshan पौष २०७७