विवेकशील साझा पार्टीले पुँजी बजारबारे पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिने पुँजी बजारलाई उत्तेजित गराउने तथा बजारमा गलत सन्देश जाने गरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति विवेकशील साझा पार्टीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्ति पूर्णतः गैह्र जिम्मेवारपूर्ण र अनुत्तरदायी रहेकोले पार्टीले त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो भनाई तत्काल सच्याउन र आइन्दा संवेदनशील र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन पार्टीले दाहाललाई सुझाव दिएको दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'विगतमा दुई पटक मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका र वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा अर्थ मन्त्रालयसमेतको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै 'धितोपत्र बोर्ड: साम्राज्यवादको विकसित रूप' भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति पूर्णतः गैह्र जिम्मेवारपूर्ण र अनुत्तरदायी रहेको ठहर गर्दै विवेकशील साझा पार्टी त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछ। पुँजी बजारका विषयमा वामपन्थी अझ खास गरी माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूबाट पटक पटक असहिष्णु टिप्पणी सार्वजनिक हुँदै आएको छ। आफ्नो अभिव्यक्तिले बजारको मनोविज्ञानलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराको गहिरो हेक्का नराखी शेयर बजारलाई जुवा घर करार गर्नेदेखि साम्राज्यवादको विकसित रूपको संज्ञा दिने कार्य उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको अल्पज्ञान र सङ्कुचित सोचाइको उपज हो।'पुँजी बजार कुनै बाह्य प्रभावविना आफ्नै लय र गतिमा चलायमान हुनु पर्ने तथा बजार दुर्घटनामा पर्यो भने अरू धेरै क्षेत्रमा गहिरो असर पर्छ र अर्थतन्त्र दुष्चक्रमा फस्न जाने पार्टीले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै पार्टीले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष र स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारीमा योग्य व्यक्ति अविलम्ब नियुक्त गर्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'त्यसै गरी, पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने निकायहरू लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा नीतिगत कामकारबाही अलपत्र परेको छ भने बजारले उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने ढाडस पाउन सकेको छैन। धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष र स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारीमा योग्य व्यक्ति अविलम्ब नियुक्त गर्न विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ।'