थाहा खबर

श्रावण २०७८

इन्टरनेटको उपाय छैन, खुल्न थाले गाउँका विद्यालय

पर्वत : पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारका विद्यालयहरूले अनलाइनका माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू भने बार, कक्षा र तहगत आधारमा भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन्।गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा नहुनु तथा भएका ठाउँमा पनि अभिभावकको आर्थिक अवस्थाका कारण मोबाइल किन्न नसक्नु, कतिपय ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रित अवस्था रहनु लगायतका कारण आलोपालो गरेर विद्यार्थी बोलाएर शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको विद्यालयहरू बताउँछन्।फलेवास नगरपालिका–३ शंकरपोखरीको जनसहयो

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘झोलामा खोला’ रोक्न जरुरी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएर काम अघि नबढाउने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै विद्युत् विकास विभागले काम नगर्ने ५५ ओटा आयोजनासँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति न्यून देखिएकाले हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगतिबारे लिखित जवाफ दिन सूचना जारी गरेको हो । नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अनुमतिपत्र लिने तर कामचाहिँ नगर्ने कम्पनीलाई ‘झोलामा खोला बोक्ने’ उपनाम दिने गरिएको छ । झन्डै ४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले अनुमति लिएको अनुमान छ । साना ठूला धेरै आयोजनाले यस्तो अनुमतिपत्र लिए पनि काम भने केही पनि नगरेको पाइन्छ । यसरी अनुमति लिनेमा विदेशी कम्पनीसमेत रहेको बताइन्छ । अनुमति लिएर खोला ओगटेर बस्दा आयोजनाको काम अघि नबढ्ने र त्यो काम अरूलाई पनि दिन नमिल्ने भएकाले यसको विरोध पनि भइरहेको छ । यस्तै विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीले अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, आयोजनाहरूले काम बढाउन नसक्नुको कारण के हो त्यो राम्ररी अध्ययन गर्नु भने आवश्यक छ । कतिपयले नियतवश काम नगरेको देखिन्छ भने कतिपयले परिस्थितिवश काम अघि बढाउन नसकेको पनि देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारकै कारणले पनि कतिपय आयोजनाले काम अघि बढाउन नसकेको हुन सक्छ । द्रुतमार्गमा भएका विलम्बबारे संसदीय समितिले प्रश्न गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले दिएको जवाफ जलविद्युत् आयोजनाका हकमा पनि लागू हुन्छ । नौ महीना धाउँदा पनि चारओटा रूख काट्न अनुमति पाउन नसकेको भन्ने सेनापतिको भनाइले नेपालको विकास निर्माणको बेथितिलाई देखाउँछ । सेनाले समेत यस्तो समस्या भोगेको छ भने जलविद्युत् आयोजनाले कति हन्डर खप्नुपर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले विभागले स्पष्टीकरण लिएर मात्रै हुँदैन, वास्तविक समस्या के हो त्यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । आयोजनाहरूले बुझाउने स्पष्टीकरण केही वास्तविक होलान् केही बनावटी । त्यसैले यस्तो स्पष्टीकरणको सही अध्ययन हुनुपर्छ । नियतवश अनुमतिपत्र ओगटेर बस्न आँटेको देखिन्छ भने त्यस्तो अनुमतिपत्र खोस्नुपर्छ । स्पष्टीकरणमा आयोजनाले दिएका भनाइबाट सरकारले केकस्ता नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने खुल्न सक्छ । त्यसैअनुसार सरकारले काम गर्नु जलविद्युत्को विकासका लागि उपयुक्त उपाय हुनेछ । अनुमतिपत्र लिएर प्रगति विवरण नबुझाउनेमा ४२ मेगावाट (मेवा) को अपर मोदी ‘ए’, ४२ दशमलव ९ मेवाको आँखुखोला हाइड्रोपावर, २ सय ८५ मेवाको अपर तमोर, ६ दशमलव ५ मेवाको रावाखोला हाइड्रोपावर, १० दशमलव ४ मेवाको सभाखोला ‘ए’, २० मेवाको अपर म्याग्दी, ४ मेवाको रूप्सेखोला हाइड्रोपावर, २ सय ४३ मेवाको मनाङ मस्र्याङ्दी, १ सय ४० मेवाको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दीलगायत रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामध्ये केही सस्तो लागतका आयोजना छन् । सस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेर प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको भन्ने पनि चर्चा चलेको छ । विगतमा पहुँचको आधारमा यस्तो अनुमतिपत्र लिएको र शक्तिकै आडमा आयोजना हड्पेर बसेको पनि पाइन्छ । त्यस्ता कम्पनीमा विदेशी कम्पनी पनि भएको बताइन्छ । त्यसैले यी आयोजना बन्न नसक्नुको कारण राम्ररी अध्ययन हुनु जरुरी छ । जलविद्युत्बाट नै समृद्धिको सपना देखिरहेको अवस्थामा जलस्रोतको अत्यधिक दोहन गर्नु आवश्यक छ । यसमा रहेका विविध समस्याको अध्ययन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले स्पष्टीकरणमा आयोजनाले दिएका भनाइबाट सरकारले केकस्ता नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने खुल्न सक्छ । त्यसैअनुसार सरकारले काम गर्नु जलविद्युत्को विकासका लागि उपयुक्त उपाय हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

एचआइभी सङ्क्रमित आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयासमा

चितवन, ७ मङ्सिर । हाम्रो समाजमा एचआइभी सङ्क्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले सङ्क्रमित खुल्न सकेका छैनन् । परिवार र समाजले हेला गरेपछि सङ्क्रमित किशोरकिशोरी आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि विभिन्न उपाय खोज्न थालेका छन् । माडी नगरपालिका घर भएकी २० वर्षीया अम्बिका सुनार (नाम परिवर्तीत) घरमा हेला भएपछि चार वर्षदेखि दिदीको […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

संघर्षमा हारेकी दीपाशा, किन मारिन् सबै आशा ?

दीपाशा आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहे पनि यसकै कारणले आत्महत्या गरेकी हुन् भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन । किनकि उनले चाहँदा विभिन्न बाटोहरु खुल्न सक्थे । पार्लर बेचेर ऋण तिर्न सक्थिन् र कलाकारितामै फोकस्ड हुन सक्थिन् । अरु कुनै उपाय थिएन भने उनीसँग क्यानाडाको भिसा थियो ।

Nepal Press आश्विन २०८०

बढ्दो व्यापारघाटाको चिन्ता

नेपालले दशकौंदेखि व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । निरन्तर व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि ठोस नतिजा निस्कने गरी काम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकसँगै व्यापारघाटाको वृद्धिले कतै पूरै अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले झनै तर्सनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । मंगलवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापारघाटा कम गर्ने नीति लिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले जति नै पटक दिए पनि कुनै परिणाम आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुखलाई तथा उनले पनि आपूm मातहतका कर्मचारीलाई दिने यस्तो निर्देशन प्रचारबाजी मात्रै हो । समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा छैन । त्यो क्षमता नभएपछि यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन । व्यापार घाटाको आँकडा जति नै डर लाग्दो भनिए पनि सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता भित्रभित्रै खुशी रहेको देखिन्छन् किनभने व्यापार घाटा भए पनि सरकारको ठूलो आम्दानी भन्सारबाट भइरहेको छ । त्यही भएर सरकार आयातमा नै रमाइरहेको देखिन्छ । आयात घटेमा राजस्व घट्ने र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार सुनिन्छ तर अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जतिसुकै सम्पन्न देश भए पनि केही वस्तुका लागि अन्य देशमाथि निर्भर हुनु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा सामान्य नै हो । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि व्यापारघाटा कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । वस्तु व्यापारमा घाटा भए सेवा व्यापारबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले श्रम निर्यातबाट केही मात्रामा सन्तुलन भइरहेको छ । दक्ष श्रम मात्र निर्यात गर्ने रणनीति लिने हो भने थोरै श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ । अदक्ष श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउँदा आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ । त्यस्तै, नेपालले सम्भावना भएको क्षेत्रको उपभोग गर्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ । जलस्रोत सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्ण उपभोगका लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा यसप्रति एकमत पनि छैन । जलस्रोतको उपयोगको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनाले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ गर्न नसकिएको हो । सरकार एकातिर व्यापारघाटा भयो भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्छ अर्कातर्फ खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बिजुलीका लागि दिन सक्दैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीतिबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन । व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक गतिविधि बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार असफल देखिन्छ । व्यावसायिक घराना पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमै रमाएको देखिन्छ । सानासाना उद्योग, एसेम्बल उद्योग आदि स्थापना गर्न सके बिस्तारै उद्योगहरू खुल्न थाल्नेछन् । त्यस्तै सेवा व्यापार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास हुने नीति ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या बढ्ने हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कागजमा १८८ बच्चा जन्माएर सरकारसँग करोडौं ठगी

आजकल धेरै मानिसहरू सजिलै पैसा कमाउने उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । यसका लागि केही मानिसले ठगीका नयाँ-नयाँ तरिकाहरू अपनाउँछन् । बेलायतमा बस्ने ४० वर्षका एक व्यक्तिले धोकाको एक नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उनले एउटा यस्तो अनौठो कथा तयार गरे कि सरकारसँग ३० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ठगी गरे । जब ती व्यक्तिको पोल खुल्न […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्लाई पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८