बजेट कार्यान्वयनमा देला सिंहदरबारले साथ? लोकप्रिय घोषणा किन कार्यान्वयन हुँदैन मन्त्रालयमै!

स्रोत सुनिश्चितताबिनाको बजेट सिलिङ

नेपालमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मुख्यतया चारवटा चरणहरू पार गर्ने प्रचलन छ । ती चरणमा बजेट तर्जुमा, बजेट अनुमोदन–स्वीकृति, बजेट कार्यान्वयन र अन्त्यमा बजेट मूल्यांकन पर्छन् । सुरुवाती चरण अर्थात् बजेट तर्जुमाका बखत राष्ट्रिय स्रोत समितिले बजेट सीमा अर्थात् सिलिङको निर्धारण गर्ने गर्छ । स्रोत समिति बजेट कार्यक्रम तर्जुमाको प्राविधिक काम गर्ने निकाय हो । […] The post स्रोत सुनिश्चितताबिनाको बजेट सिलिङ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०८०

बाग्मतीमा तत्काल संसद् बस्न माग

मकवानपुर । नेकपा एमाले बाग्मती प्रदेश संसदीय दलले तत्काल प्रदेशसभा संसद् बैठक बस्न माग गरेको छ । बाग्मती प्रदेश संसदीय दल बैठकपछि प्रदेशसभा सञ्चालन, सरकारको काम कारबाही, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट कार्यान्वयन स्थिति, समसामयिक राजनीतिक विषय र जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका पीडा र सास्तीका विषयमा छलफलसमेत गरिएको छ । बैठकले एकवर्षे कार्यकालमा दलले खेलेको […] The post बाग्मतीमा तत्काल संसद् बस्न माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०८०

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

किसान आशावादी

सरकारले कृषिमैत्री बजेट ल्याएको भन्दै झापाका किसान उत्साहित भएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएमा कृषि कर्ममा लाग्नेलाई केही राहत मिल्नसक्ने उहाँहरुको विश्वास छ । बजेट राम्रो र लोकप्रिय आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने आशङ्का भने किसानले व्यक्त गरेका छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

चुनावी बजेट ल्याइयो, बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारले राख्दैन : भीम रावल

काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले अहिलेको बजेट संघीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताएका छन्। संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै रावलले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बजेटले सरकारको खर्च मात्र बढाएको उनले बताए। त्यस्तै बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारसँग नरहेको रावलको टिप्पणी थियो।…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

उत्तरदायी बजेटको आवश्यकता

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसैअनुसार बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट लेखन समिति बनाइएको छ । साथै, सरकारले सरोकारवालाहरूसँग बजेटबारे छलफल पनि थालेको छ । एकाध बजेटलाई छाडेर भन्ने हो भने विगतमा बजेट निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी पाराको छ । तर, बजेट पढ्दा भने निकै आकर्षक हुने गरेको छ । बजेट कार्यक्रम र रकम बाँडफाँटजस्ता विषयमा नवीनता ल्याउने र यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेमा कमै ध्यान गएको पाइन्छ । उल्टो लोकरिझ्याइँ कार्यक्रम राखेर क्षणिक लोकप्रियता रोज्ने गरिएको छ, जुन नेपालको बजेट प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो रोग बन्दै आएको छ । बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो बेथिति बजेटले तय गरेका परियोजनाको निर्माणले गति नलिनु हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा परेर बजेट बनाइने भएकाले आवको अन्त्यतिर पुग्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त परको कुरा विस्तृत अध्ययनसमेत शुरू नभएको समेत पाइएको छ । ठूला परियोजना समयमा बनेको एउटै उदाहरण छैन । तर, बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय र विभागहरू नै बजेट बढी माग्नेमा अघि देखिएका छन् । यस्तो बजेट रकमान्तर हुने र बेरुजू हुने गरेको छ, जुन भ्रष्टाचारको कारक मानिन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन ध्यान जानुपर्छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसके पनि राजस्व भने करीब करीब लक्ष्यअनुसार नै उठाइरहेको छ । करबाट उठेको रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्दा तरलतामा थप दबाब परेको छ । विकास साझेदारहरूले पनि नेपाललाई पत्याउन छाड्दै गएको संकेत देखिइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य लिनुभन्दा विकास निर्माणका बजेट समयमै खर्च गराउनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बजेट लेखनका लागि बनाइएको समितिमा कर प्रशासनका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वाभाविक हो, कर प्रशासनको मान्छे बजेट बनाउँदा बढी राजस्व उठाउने कुरामा नै केन्द्रित हुन्छ । तर, राजस्व बढी उठाउनुमात्रै सरकारको सफलता कसी होइन, विकास आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्नु चाहिँ सफलता हो । कर तिर्ने वर्गलाई थप करको भारी बोकाउँदा निराशा बढ्न सक्छ । योजना आयोगले आगामी आवका लागि करीब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । त्यस्तै २० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना पेश नगर्न तथा योभन्दा बढी रकमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन आयोगले बजेट मार्गदिर्नेशन जारी गरेको छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, आयोगको मार्गनिर्देशन आदिलाई मानेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अर्थले प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेकजसो बजेटका कार्यक्रम नराम्रा देखिँदैनन् तर, तिनले लिएको लक्ष्य पूरा भएको पाइँदैन । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन किन कमजोर रह्यो, तिनमा के के सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पक्कै पनि अनभिज्ञ छैन होला । धेरैपटक यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पाइन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च बढाउन बारम्बार दबाव दिए पनि यस्तो खर्च निकै निराशाजनक छ । अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्नकै लागि काम नगरिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यो गलत प्रवृत्ति रोक्ने गरी बजेट बनाइएन भने जति नै राम्रो र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइए पनि बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुने निश्चित छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण विकासे आयोजनाको जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको बीच अवधिमै सरुवा गरिनु पनि रहँदै आएको छ । त्यसैले अब बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । अनिमात्र लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकार फेरिएपछि बजेट कार्यान्वयनमा द्विविधा : अर्को बजेट ल्याउन संविधानले दिन्छ ?

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आउनुअगावै सरकार परिवर्तन भएपछि बजेटको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयन हुने कि नहुने निश्चित भइसकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा ३ दिनअगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । देउवा सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनार्दन शर्माले पाएका छन् । श...

Lokaantar आषाढ २०७८

‘बजेट लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन कमजोर’

वीरगञ्ज । सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटका प्रभावबारे सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले शनिवार अयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताए । आफू अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा ४ ओटा बजेट तयारीमा सहभागी हुने मौका पाएको भन्दै बास्कोटाले प्रायः बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई मुख्य उद्देश्य बनाएको बताए । सरकारले अहिले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु सकारात्मक भएको पूर्वसचिव बास्कोटाको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याउनु राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छन् । बजेटको ६०/६५ प्रतिशत पनि खर्च भयो भने त्यो ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि छुट्याइएको रकम भने न्यून भएको टिप्पणी बास्कोटाको थियो । बजेटमा धेरै योजना दोहोरिए पनि समयमा कार्यान्वयन नहनु समस्याको रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विकासका लागि ऋण लिन डराउन नहुने तर्क पनि बास्कोटाले गरे । ‘ऋण लिन सरकार डराउनु हुन्न । यस्तो रकमको दुरुपयोगमा भने डराउनु पर्दछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले बजेटमा धेरै कुरा राख्ने गरिए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । भारत, अमेरिकालगायतका कतिपय देशमा बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत भएको उदाहरण दिँदै अधिकारीले बजेटको तथ्यगत विश्लेषणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । बजेट खर्च र स्थानीय सरोकारका दृष्टिले स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुने भए पनि आगामी वर्षको बजेटले स्थानीय तहलाई कम बजेट दिएको अधिकारीको भनाइ छ । बजेटको करीब आधा परिमाण आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा खर्च गर्ने परिपाटीले बेथिति बढाएको उनले बताए । फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बजेटले खर्च र आयको सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताए । बजेटले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि ल्याएका राहत कार्यक्रम सुन्दा आकर्षक लागे पनि व्यवहारमा खासै राहतमूलक नभएको गुनासो उनले गरे । बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई ध्यान दिए पनि निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क थियो । आयको स्रोतलाई ध्यानमा नराखी बजेट ल्याउने सरकारी शैलीले कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुन नसकेको अन्तरक्रियाका सहभागीको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

चितवनका उद्योगी व्यवसायी भन्छन् : बजेट लोकप्रिय छ तर कार्यान्वयन गर्न कठिन छ

जेठ १६, चितवन । चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट समग्रमा समावेशी, सन्तुलित, लोकप्रिय भएपनि कार्यान्यवयन पक्ष भने चुनौति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । आन्तरिक राजस्व असुलीबाटनै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संकलनको अपेक्षा हुनु आधार बिहीन रहेकोसमेत उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । राजु श्रेष्ठ अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन -‘बजेट समग्रमा समावेशी र सबै क्षेत्र समेटेर ल्याईएको छ । तर यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कार्यान्यवन गर्न भने कठिन र त्यतिकै चुनौति छ । आन्तरिक राजस्व कर बाटनै त्यती ठूलो आकारको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नु निकै जोखिम छ । कोरोना संक्रमणले अझै कतिसमय निशेधाज्ञा लम्बिने हो त्यो पनि निश्चित छैन । उद्योग व्यवसायमा लयमा फर्कन अहिलेसम्मको अवस्थामा समेत १ वर्षभन्दा बढी लाग्छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिनु, सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज गर्नु पनि स्वागत योग्य छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणीकरण खारेजी हुनु पनि राम्रो प्रयास हो । तर राजस्व असुलीनै सरकारले मुख्य आयश्रोत मान्नु आधार हीन जस्तो लाग्छ ।’ राजु पौडेल अध्यक्ष चितवन उद्योग संघ -‘सरकारको यस वर्षको प्रयास राम्रै हो तर यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तथ्यगत, यथार्थपरक आधार छैन । उद्योग क्षेत्र, प्रर्यटन क्षेत्र, स्टार्टअप विजनेशलाई प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट आएको छ । तर वित्तीय अनुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी गर्छ भन्ने बिषयमा यो खालको बजेट निर्भर हुन्छ । गत सालको बजेट कार्यान्वयन र खर्चबाट नै अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । चलिरहेका उद्योगको लागि पुर्नकर्जा, जरिवाना, ब्याज छूटदिएपनि बन्द भएका र स–साना उद्योगलाई जसरी राहत प्याकेज लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सरकारले ऋण र अनुदानमै सरकारको ढुकुटी सबै खर्च गर्ने हो भने ठूला योजना तथा निर्माण ओझेलमा पर्नुको साथै बाह्य लगानी तथा अनुदान प्रभावित हुन सक्छ । ’ दिर्घमान श्रेष्ठ अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स ,चितवन ‘समग्रमा बजेट पपुलर सबैको अपनत्व हुने खालको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुने बिषयमा भने भरपर्दो आधारनै छैन । एक यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । अर्को स्थिर सरकार आयो भने पनि यो बजेट मान्छ भन्ने छैन । सरकार स्थायीत्व भएन भने नीजि क्षेत्र उकासिदैन । यदि मध्यावधि चुनाव भयो भनेपनि सरकार चुनावी अभियानमै केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरा १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न भरपर्दो कुनै श्रोतनै छैन । गत वर्षको बजेट, पूँजीगत खर्च र प्राप्त कुल गार्हस्थ उत्पादन र लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुनै सन्तुलन र तालमेल मिल्दैन । यो बजेट त विकसित देशमा हुनुपर्ने बजेट जस्तो देखिन्छ । अहिलेको समयमा स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो किनकी हामी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्वस्थ नभईकन आर्थिक गतिविधि चलायमान हुदैन । यो वर्षको बजेट बढी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित र उद्योग व्यवसायी लक्षित भएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो किनकी यस वर्ष सरकारले विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी थियो ।’ राजन गौतम पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहाकार, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन -‘बजेटको आकार पनि ठूलो छ लोकप्रिय पनि छ । समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस पनि गरेको छ । तर आयात प्रतिस्थापन र सरकारी बन्द भएका उद्योगहरुका विषयमा भने केही बोलेको जस्तो लाग्दैन । नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएपनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोगी साझेदारीको रुपमा हेर्नुका साथै नियन्त्रण, नियमन अनुगमनका विषयलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपथ्र्यो । किनकी उद्यागी व्यवसाय नियन्त्रणमुखी र सहयोगी हुनु जरुरी छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, पाँच तारे होटलमा गरिने लगानी र सहुलियत प्याकेजका विषय उत्तिकै प्रभावकारी देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री भित्र पर्नुहुन्छ । आम नागरिकले आशा, भरोसा गर्नु स्वभाविक भएपनि अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट भएको हुनाले र राजनीतिक अस्थिरता भएको कारण कार्यन्वयन पक्ष कमजोर र फितलो हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट समयमै कार्यान्वयन हुने

बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपछि समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुने आशा जगाएको छ। हालसम्म सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएका कतिपय लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल हुने गरेको थियो। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यविधि र निर्देशिका अर्को आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिँदासम्म पनि निर्माण हुँदैन थिए। कतिपय कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणका लागि अन्तरनिकायको राय तथा सुझाव लिन ढिलाइ हुँदा सरकारका महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय कतिपय कायक्रम नै ‘फ्रिज’ हुने गरेका छन्।

गोरखापत्र पौष २०७५

बजेट कार्यान्वयनमा देला सिंहदरबारले साथ? लोकप्रिय घोषणा किन कार्यान्वयन हुँदैन मन्त्रालयमै!

सम्बन्धित सामग्री