विकासमा पाइलैपिच्छे अनियमितता

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहभागितामूलक विकासमा कसरी चुक्यो कृषि ?

मान्छे सामाजिक प्राणी हो । उनीहरू एकआपसमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । समाज निर्माण भएसँगै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनासहित सामूहिकताको बलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूलाई सुसम्पन्न गर्ने गर्छन् । हाम्रो समाजका लागि खेतीपाती लगाउने वा भित्त्याउने समयमा होस् या बाटोघाटो, पुलपुलेसाको निर्माण एवं मर्मत गर्ने विषयमा होस्, यस्ता अनगिन्ती काम छन्, जहाँ सामूहिक सहभागिता अनिवार्य शर्त हुने गर्छ । विकासको कुरा गर्दा प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्ष एवम् नागरिकको सहभागिता रहने पद्धति नै सहभागितामूलक विकास हो । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसका हकदारहरूलाई विकास कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरू समानुपातिक तवरबाट बाँडफाँट गर्ने अवसरहरू प्रदान हुने गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा जनताकेन्द्रित विकास अवधारणाभन्दा माथिबाट तल झर्ने विकासको अवधारणाले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउन सकेन । समाजमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मानको सट्टा गरीबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखापर्दै जान थालेपछि अवलम्बन गरिएको विकासको उल्टो अभ्यासको विकल्पका रूपमा आएको प्रजातान्त्रिक मर्मसहितको सहभागितामूलक जनकेन्द्रित विकासको अवधारणाको विकास भएको पनि दशकौं भइसकेको छ । तर, हामीले त्यसलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्दा परिणाम सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सृजना गर्ने विसं २०१३ को पहिलो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समाप्तिसम्म आइपुग्दा उल्टै आत्मनिर्भरबाट आयातमुखी र युवाहरूलाई रोजगारका लागि हिमाली देशबाट मरुभूमिमा निर्यात गर्नुपरेकोमा कसैलाई पश्चात्ताप छैन । व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषिप्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सपना देखेको कृषिनीति २०६१ ले लिएको नीति १९ वर्षमा पनि किन पूरा हुन सकेन ? सन् २०१५ देखि लागू भएको कृषि विकास रणनीतिले लिएको सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धिसहित कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीकरण गर्ने सोच लिएको रणनीतिको कार्यान्वयन यतिखेर कहाँ पुग्यो ? हरेक वर्ष घोषणा हुने गरेका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशतमा हेर्ने हो भने रासायनिक मलबाहेक ५० प्रतिशत पनि पुग्दैन । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका ऐनहरू २०७५ मा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन भने २०७९ मा बनेको भूउपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ । कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका जसले बनाए पनि भुइँ मान्छेहरू, जो यसका लक्षित समूहहरू हुन् । उनीहरूसँग घनीभूत छलफल नगरी बनाइएका दस्तावेजहरूले दिने परिणाम योभन्दा फरक हुनै सक्दैन । ‘कपी एन्ड पेस्ट’ मोडलबाट तयार गरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेजलाई लक्षित वर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा यस्ता दस्तावेज पटकपटक असफल हुने गरेका छन् । विशेषगरी नीतिगत प्रक्रियामा विदेशी ज्ञान र धनमा भन्दा नेपाली किसानले अवलम्बन गरेको मौलिकतामा आधारित ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी वास्तविक उत्पादक शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेसम्म दशकौंदेखिको नीतिगत असफलताको शृंखला अन्त्य हुँदैन । जनताले तिरेको करोडौं कर खर्च गरेर बनाइने रणनीतिक दस्तावेजहरूको निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएकै कारण निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको मात्र होइन, देशले निर्धारित लक्ष्यभन्दा विपरीत परिणाम भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको कटु यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन । संविधानले नै कृषिको उत्पादन व्यवस्थापन र प्रसारको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तदनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा त्यसको व्याख्यासहित कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, एकाध पालिकाबाहेक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा केही बजेट छुट्ट्याउने र बजारका सामान किनेर आफूनजिकका अगुवाहरूलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू काम भएका छैनन् । उत्पादनमा आधारित सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी वास्तविक किसानमार्फत पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीय सरकार भइरहेका अनियमिततामा पनि मूकदर्शक बनिरहेका छन् । एउटा रेडियो कार्यक्रममा अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पहुँचका आधारमा नगरपालिकाबाट २ लाख र प्रदेशबाट ३० लाख ल्यायो, बजेट हातपरेको भोलिपल्ट फार्म बन्द गर्ने वा विक्री गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ ।’ यसमा विशेषगरी प्रादेशिक निकायहरूका स्रोतहरू अधिकतम दुरुपयोग भइरहेका छन् । एकातिर कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै छन् भने अर्कोतिर अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू जनशक्तिको अभाव देखाएर होस् वा अदृश्य लेनदेनमा संलग्न भएर होस्, अनियमितता सामसुम पार्ने गरेका घटना नेपालका लागि नौला भएनन् । कृषि विकासका लागि खडा गरिएका निकायहरूबाट उत्पादनसँग सम्बद्ध शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिने कुरा एकादेशको कथा भइसक्यो । किसानका गोठ र खेतबारीमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । यद्यपि तीन तहका सरकारहरू अनावश्यक हजारौं संरचना खडा गरेर प्राविधिक कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सीमा जागीर भने खुवाइरहेकै छन् । आयातित विदेशी मल, बीउ, प्रविधिको भरमा जेनतेन चलेको नेपाली कृषि उतैबाट आएका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भएका कारण किसान कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य छन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि संघीय सरकारले ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि चालू १५औं योजनाले वार्षिक ८.७७ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन घोषणा भएकै दिन असफल भइसके । साना किसान बाहुल्य देशमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ? गुणस्तरीय बीउ खरीद गरेमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? अनुसन्धान केन्द्रले उन्मोचन गरेका बीउहरू ढोकाबाट बाहिर निस्कने प्रसारका संरचना नबनाउने अनि बाहिरको बीउ खरीद गर्नेलाई अनुदान दिने ? बहुसंख्यक किसान प्रांगारिक मलको पक्षमा छन् । तर, सरकार कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम रासायनिक मलका लागि विनियोजन गर्छ । तर पनि किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । नेपालमा मलको अनगिन्ती विकल्प छन् । तर, सरकार रासायनिक मल कारखानाको डीपीआर बनाउन लगानी बोर्डलाई गुहारिरहेको छ । खेतबारीमा प्राविधिक पुर्‍याउने कुरा सुन्दा मीठो छ । तर, विनियोजित बजेटको आकार र विगतका गतिविधि हेर्दा यो कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम होइन भनेर आर्थिक वर्षको शुरुआतमै भन्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भए र उनीहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको भए पक्कै पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना समावेश हुने थिए । नेपालमा अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक हुने र पछि आउने नेतृत्वले पहिलो कार्यकालमा भए/गरेका कामलाई निरन्तरता दिने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नयाँ ढर्राको निर्माण गर्ने वा असफल बनाउन लागिपर्ने महारोग विद्यमान छ, जहाँ सहभागितामूलक विकासको अवधारणाले कुनै स्थान पाउँदैन । त्यसैले जुन समयमा जसको नेतृत्वमा जुन दस्तावेज बनेको छ, त्यसको परिणाम त्यो पात्र जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि निजलाई जवाफदेही बनाउन पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा प्रतिफलविहीन दस्तावेजहरूका लागि राज्य स्रोतको दुरूपयोगको शृंखला जारी रहनेछ । सहभागितामूलक विकासको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै खेतीपाती नगरेका वा भएको खेतीपाती बाँझो राखेर कुराका खेती गर्नेहरूसँग होइन, नीति रणनीति ऐेन कार्यक्रम सम्बद्ध भुइँमान्छेका समूहहरूसँग योजनाहरूको निर्माण या संशोधनको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ, जसले आफूमाथि लागू हुने नीति तथा कानून, आफ्ना लागि बनाइएका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे लक्षित वर्ग जानकार भई अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । तब मात्र सहभागितामूलक विकासको मर्मअनुसार सम्बद्ध सरकारले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा हुनेछन् । उद्धव अधिकारी (अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सहकारीमा बढ्दो बेथिति

सहकारीमा आएको बेथिति र अनियमितता कम हुनुको साटो झन् धेरै घटना समाचारका रूपमा आइरहेका छन् । नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसको विकास र पारदर्शिता अनि आर्थिक अनुशासनको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक नै हो । सहकारीले ससाना रकमलाई एकत्रित गरेर ठूलो पुँजी निर्माण गर्दै स्वरोजगारी तथा आर्थिक विकासमा टेवा दिने भएकाले सहकारीलाई […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

सम्पादकीय: अड्डामा अभिलिखत बयानको सत्यनिरूपण गर

नेपाली नागरिकलाई सबैभन्दा बढी अपमान कसैले गरेको छ भने यो राज्यका शासक प्रशासकले नै हुन् । पूर्वाधार विकासमा चरम अनियमितता र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रणालीगत बेवास्ता गर्दै आएका राज्य सञ्चालकहरू उद्यम र रोजगारीमा अनुत्तरदायी छन् । संरचनागत रूपमै विपन्न पारिएका नागरिकलाई अन्धकारमै राख्न मौसमअनुसार राष्ट्रियताका धुन घन्काउने हाम्रा अगुवाहरू आफ्नै नागरिकलाई विदेशी शरणार्थीको बिल्ला भिराएर तेस्रो देश पठाउन पनि संगठित हुन्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले हाम्रो राजनीतिको यो चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

प्रअद्वारा आर्थिक अनियमितता

विद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक विकासमा आएको बजेट विराट आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

मधेस प्रदेश : असारे विकासमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं : मधेस प्रदेशमा असारे विकासको नाममा अनियमितता भइरहेको आरोप लागेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले ८ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्।सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रदेशसभाको बैठकमा असारे विकासको नाममा अनियमितताको विषय उठाउँदै छानविनका लागि समिति गठन गर्न माग गरेपछि सभामुख यादवले उपसभामुख उपमाकुमारी देवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।सभामुख यादवले १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरि उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा समित

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

आम्दानी गुमाउँदै टेलिकम

‘नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार’ भन्ने नाराबाट परिचित नेपाल टेलिकमको योगदान सञ्चार क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण छ । तर, राम्रो आम्दानी गरेर सरकारी ढुकुटी भर्न सक्ने नेपाल टेलिकमजस्तो निकायले नै नाफा गुमाउँदै घाटामा गएको छ ।आर्थिक अनुशासनहीनता, बढ्दो अनियमितता र व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण टेलिकमले तीव्र घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ । अपारदर्शी खर्च प्रणाली र कमिसनको चक्करले कम्पनीको सेवा […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

प्रमुख/उपप्रमुखबीच दुई वर्षदेखि बोलचाल बन्द, काम अस्तव्यस्त

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुखबीचको विवाद चुलिएको छ। उनीहरु एकापसमा दोषारोपण गरिरहेका छन्। विकासमा अनियमितता गरेको आरोप उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेको छ। तर नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले नगरपालिकाभित्र अनियमितता भए नभएको बारेमा कर्मचारीसंग बुझ्दा स्पष्ट हुने बताउँछिन्। नगरप्रमुख/उपप्रमुखले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे।

नागरिक दैनिक पौष २०७६

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ट्रेड युनियन

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखका दिन विश्वभरका श्रमिकले एकापसमा ऐक्यबद्धता आदानप्रदान गर्दै श्रमिक अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । आर्थिक विकासमा श्रमिकको पसिनाको मूल्य गाँसिएको हुन्छ । त्यो पसिनाबाट आर्जित रकममा अनियमितता नहोस् भन्नेमा हामी सबै सतर्क र सजग हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन सके मात्र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकबाट भ्रष्टाचार कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७५

करोडौं जुटाएर सडक निर्माण

सरकारी निकायबाट करोडौं बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार आयोजनामा ढिलासुस्ती, अनियमितता, कमिसनको विकृति मौलाइरहेका बेला अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ घराम्दीका बासिन्दाले विकासमा जनसहभागिताको नमुना प्रस्तुत गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

असारे विकासमा अनियमितता : सात दिनमा उप्कियो पिच

प्रकाश पन्त /उज्यालो । सुर्खेत, असार २६ – विकास निर्माणमा सरकारी निकायको कतिसम्म हेलचक्र्याइँ र लापरवाही हुन्छ भन्ने उदाहरण सुर्खेत&ndash...

UjyaaloOnline जेष्ठ २०७४

विकासमा पाइलैपिच्छे अनियमितता

सम्बन्धित सामग्री