सहकारीमा बढ्दो बेथिति

अनुगमन नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा बेथिति

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन नहुँदा पठनपाठनको गुणस्तर खस्किएको छ । विभिन्नखाले शैक्षिक बेथिति बढ्दो छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

बीमामा बढ्दो बेथिति, वर्षमै १२ अर्बको बीमालेख फिर्ता

१७ साउन, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुमा पोलिसी सरेन्डर (बीमालेख समर्पण) उच्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ अर्ब १८ करोड ५ लाख ‘पोलिसी सरेन्डर’ भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हालको समर्पण अवधि तीन वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीवन बीमा कम्पनीले कुल १ […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

राज्य व्यवस्था बेथिति र विसंगतिको पुलिन्दा बन्योः अध्यक्ष लिङदेन

'नेपाल शक्तिराष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो बनेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालमाथि अर्को संकट आइलाग्नसक्ने खतरा बढ्दो छ। राज्य व्यवस्था बेथिति र विसंगतिको पुलिन्दा बनेको छ। सत्तासीन दलहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन्। कुर्सी जोगाउने र सत्तामा टिकिरहने ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न स्रोतमै निगरानी

काठमाडौं, असार ३० । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न स्रोतमै निगरानी बढाउन थालेको जनाएको छ । उत्पादक र ठूला आयातकर्ताले निर्धारण गर्ने मनलाग्दी मूल्यमा अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न सकियो भने तल्लो तहमा धेरै हदसम्म बजारको हालको बेथिति अन्त्य हुने सोचका साथ स्रोतमै निगरानी बढाउन थालिएको विभागले जनाएको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न स्रोतमै निगरानी

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न स्रोतमै निगरानी बढाउन थालेको जनाएको छ । उत्पादक र ठूला आयातकर्ताले निर्धारण गर्ने मनलाग्दी मूल्यमा अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न सकियो भने तल्लो तहमा धेरै हदसम्म बजारको हालको बेथिति अन्त्य हुने सोचका साथ स्रोतमै निगरानी बढाउन थालिएको विभागले जनाएको हो ।“यसअघि हुँदै आएको अनुुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ, अबको मुुख्य अनुुगमन मुुहान सफाइमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेका छौँ । मुहानमा धेरै बेथिति रहेकाले य

Ratopati जेष्ठ २०७९

नेताहरुलाई सामूहिक दण्ड: आजको आवश्यकता

अहिले मुलुकमा चरम राजनीतिक बेथितिसँगै आम नागरिक, खास गरी महिला लगायतका कमजोर वर्गमा असुरक्षा भाव बढ्दो छ। सर्वोच्च न्यायालय या समग्र न्यायपालिकाप्रति देखिने गरी विश्वास डग्मगाएको छ। सत्ताको राजनीति गर्न अभ्यस्त राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्वका लागि सत्ता परिवर्तनका लागि यो बेथिति फेरि एउटा अर्को अवसर बनेको छ। सत्ताका लागि च्याँखे थाप्न नेपालका कुन शक्ति […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

बेथिति नै बेथिति, सुधार कहिले होला ?

पछिल्लो केही वर्षयता मुलुकको जनसंख्या तीव्ररुपले बढेको छ । बढ्दो जनसंख्याको असर प्रकृतिमा पनि देखा पर्न थालिसकेको छ । दैनिक आवासीय क्षेत्रहरुको निर्माण भइरहेका छन् । मुलुकमा घनाबस्ती दिनानुदिन बढिरहेको देखिन्छ । घर बनेका छन् तर खुला ठाउँ छाड्नै कमै मात्र छन् । यता, खुला ठाउँजति सबै मासिसकेका छन् । पहिले–पहिले भएका पाटीपौवा, चौतारा, मठमन्दिर […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

इन्धनमा बेथिति कहिलेसम्म ?

सरकारले इन्धन आपूर्तिमा ठोस रणनीति र नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने आपूर्तिसमेत अनियमित हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले खनिज इन्धन आयात गरेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइरहेको छ । तर, स्पष्ट नीतिकै अभावमा कैयौं प्रकारका करहरू थोपरेर सरकारले यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाइरहेको छ । इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेकामा सरकारको आलोचना भए पनि यसमा सुधार ल्याउन सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । इन्धनको आपूर्तिमा यस्तो बेथिति कहिलेसम्म राख्ने हो ? व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने सरकारले चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा अन्योल राखिराख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । अहिले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वातावरण प्रदूषण कर, ढुवानी खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च, डिलरको कमिशनजस्ता लागत जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यही कारण खरीद मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर मूल्यमा खनिज इन्धन विक्री भइरहेको छ । विश्वभरि नै इन्धनलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा हेरिन्छ । छिमेकी देश भारतमा सरकारले यसलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा समेत लिएको पाइन्छ । नेपालले पनि यस्तै गरेको अनुभव हुन्छ । तर, यस तथ्यलाई सरकारले खुलेर बताएको भने पाइँदैन । यति महँगो मूल्य लिएर पनि इन्धनको आपूर्ति नियमित हुन नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बेला बेलामा रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । खनिज इन्धनले प्रदूषण गर्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न तरीकाले यसको आपूर्ति र मूल्य आदि नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै, यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने हो भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा लगाएका करहरको फेहरिस्त र दर हेर्दा राजस्वको स्रोत बनाउने सरकारी नीति देखिन्छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति नलिएर अन्योल सृजना गरेको देखिन्छ । उसको नीति नै जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । मूल्य अचाक्ली बढेर होस् वा आपूर्ति अनियमित भएर, समस्यामा पर्ने आमउपभोक्ता नै हुन् । समग्र ऊर्जाको व्यवस्थापन एउटा अंग मात्र हो : खनिज इन्धन । तर, सरकारले यसलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जनता जति मर्कामा परे पनि यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । किन सरकार आमउपभोक्ताप्रति यति उदासीन बनेको होला ? सोझो तर्कबाट हेर्दा खनिज इन्धन ऊर्जाको स्रोत हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो भन्दा महत्त्वपूर्ण जलस्रोत नै हुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले खनिज इन्धनलाई यसले विस्थापित गर्ने भाषण गर्दै हिँडे पनि त्यअनुरूप नीति बनाएर काम अघि बढाएको पाइँदैन । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने भनेर भनिरहेको छ । तर, यसको वितरण बलियो बनाउन नसकेर बारम्बार बत्ती जाने गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यही अनुदान बराबरको रकम विद्युत् महसुल घटाउन भने उदासीन छ । बढ्दो व्यापारघाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान पेट्रोलियम पदार्थको देखिन्छ । तर, व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा यस्तो अन्योल राखिरख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई रणनीतिक मान्ने हो भने मूल्य स्थिरीकरण कोषभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण यसको भण्डारण हो । कम्तीमा पनि ८–९ महीनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण गरिएका उदाहरण अन्य देशमा पाइन्छन् । तर, नेपालको भण्डारणले एक डेढ महीना पनि धान्न मुश्किल देखिन्छ । जति मूल्य बढाए पनि यसको माग घटेको नदेखिएकाले यसमा मूल्य लचकता छैन । यस्तो वस्तुलाई अर्थशास्त्रको भाषामा दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तु भनिन्छ । यस्तो वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको तयारी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य नीति छ तर कडाइसँग लागू भएको छैन । यसलाई कि कडाका साथ गर्नुपर्छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष हो : पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सरकारले नियन्त्रणमा राख्नु कुनै पनि दृष्टिबाट तर्कयुक्त देखिँदैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश खुला गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वीरगंजका सडकमा मनलाग्दी पार्किङ : आवागमनमा अवरोध हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरी भने मौन

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७८

निर्देशनालय गठन नहुँदा सहकारीमा बेथिति बढ्दो

लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी सम्बन्धि नियामक निकाय गठन नहुँदा बेथिति बढेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको तीनवर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी विकास निर्देशनालय गठन हुन सकेन छैन ।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

सहकारीमा बढ्दो बेथिति

सम्बन्धित सामग्री