कृषि उत्पादन २.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान

सम्बन्धित सामग्री

जनसंख्या र जल वितरण

स्वच्छ जल भन्नाले वाष्पीकरण चक्रको क्षमताका आधारमा नवीकरण हुने जलभण्डार हो । २१औं शताव्दीमा कहालिलाग्दो जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन, सहरीकरण, औद्योगीकरण आदिमा पानीको माग अकासिएको छ । सन् १९५० पछि त विश्वव्यापी रूपमा पानीको प्रयोग तेब्बरभन्दा बढी छ र प्रतिव्यक्ति पानीको प्रयोग सालाखाला ५० प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । यसरी पानी सदुपयोग गर्ने सम्पूर्ण उपभोक्तावर्ग […] The post जनसंख्या र जल वितरण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०८०

यस्तो छ नेपालको एक दशकको आर्थिक वृद्धिदरको ट्रेन्ड : यो वर्ष दातृ निकायको भन्दा कम प्रक्षेपण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्र सुधारमा निजीक्षेत्रको हारगुहार

कोरोना महामारीले गर्दा संकटमा परेको अर्थतन्त्रले त्यसयता गति लिन सकेको छैन । सरकारले उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आए पनि लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अहिले संशोधन गरी ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने हो वा होइन यकीन छैन । तर, अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था हेर्दा संशोधित लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सकिँदैन । कोरोना महामारीपछि बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनाव शुरू भएकाले विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी छाउने त्रास बढेको छ । नेपालबाट कृषि उपजकै लागि मात्र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । स्वदेशमै कृषि वस्तुको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशिने गरेको रकम स्वदेशमै रहन्छ । कृषि उत्पादन बढाउने काम सरकारका लागि त्यति कठिन पनि छैन । किनकि कृषि उत्पादनका लागि नेपाललाई उपयुक्त मान्ने गरिन्छ । यद्यपि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सरकारले आयातमा केही कडाइ गरेका कारण खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको अवस्थाले आयातमा कडाइ गरिँदा अन्य समस्या भने देखिएका छन् । बजारमा वस्तुको माग नभएको र यसले गर्दा बैंक कर्जा तिर्न समस्या परेको निजीक्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ, जुन कुरा पुनः प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले दोहोर्‍याएका छन् । अर्थतन्त्रको पछिल्लो सूचक हेर्ने हो भने विप्रेषण आप्रवाहबाहेक अन्य सूचकमा चित्त बुझाउने अवस्था छैन । विप्रेषण आप्रवाह पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भएका कारण सन्तोष मानिएको हो । तर, जुन संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, तिनको अनुपातमा अहिले आइरहेको विप्रेषण सन्तोषजनक होइन । अहिले प्राप्त भइरहेको विप्रेषणको आकारको झन्डै एक तिहाइ हुन्डीलगायतको अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको अनुमान गर्ने गरिन्छ । जुन मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिकको अंश उच्च हुन्छ, त्यस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एकातिर उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिँदै जानुपर्छ, साथसाथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता राख्दै अनेक प्रयास गरेको पाइन्छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको उत्तिकै साझेदारी हुन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका खेलाडीको बुझाइ एउटै भएपछि मात्र भविष्यमा योजना बनाउन सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रको समस्याप्रति गम्भीर हुँदै निजीक्षेत्रसँग छलफलको प्रक्रिया थाल्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, यस्तो छलफल त्यतिबेला उपलब्धिपूर्ण हुन्छ, जतिबेला ठोस नतिजा देखिन्छ । त्यसैले समस्याको पहिचान गर्न सबैसँग छलफल गरिसकेपछि देशको कार्यकारी प्रमुखले समस्या के हो भन्ने कुरा यकीन गरी तत्काल काममा जुटिहाल्नुपर्छ । उदाहरणका लागि उत्पादनमा जोड नदिए अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सहमत हुने हो भने तत्काल उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा लागी हाल्नुपर्छ । अहिले कृषि उपजकै लागि मात्र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । स्वदेशमै यस्ता कृषि वस्तुको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि विदेशिने गरेको रकम स्वदेशमै रहन्छ । कृषि उत्पादन बढाउने काम सरकारका लागि त्यति कठिन पनि छैन, किनकि विगतमा नेपालमा उत्पादन भएको धानलगायतका कैयन् वस्तु विदेश निर्यात हुने गर्थ्यो । कृषि उत्पादनका लागि नेपाललाई उपयुक्त मान्ने गरिन्छ । तर, विस्तारै सरकारी नीतिकै कारण कृषि पेशामा सर्वसाधारणको चासो हुन छाड्यो । त्यसैले सरकारले सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने गरी कृषिनीति बनाउने र त्यस्ता नीतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही महीनामै सुधारको संकेत देखिन सक्छ । त्यस्तै यतिखेर वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता फैलाउने प्रयास भएको पनि देखिन्छ । ब्याजदरको विषयलाई लिएर भइरहेको यस्तो अराजकताप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । जसरी अहिले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजीक्षेत्रले हारगुहार गरिरहेको छ, त्यसरी नै सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । सुन्दै जाने र बिर्संदै पनि जाने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने पाकिस्तान र श्रीलंका बन्न लामो समय पर्खनै पर्दैन । त्यसैले यतिखेर सरकारको प्राथमिकता सबल अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । लामो समयसम्म अर्थलगायत विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व रिक्त राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

चुनावलक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटमा केही नयाँ कुरा राखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १० प्रतिशत रकम हालिदिने भएको छ । यसरी दिइने पेन्सनको नाराले कृषि उत्पादन बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको उद्देश्य अबको करीब ७ महीनामा आउँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ । तर, यस्तो रकमको सीमा घटाउनभन्दा उद्योगको प्रकृतिअनुसार रकमको सीमा तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनै उद्योगलाई ५० अर्ब नै आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै बढी बिजुली खपत गर्नेलाई बढी छूट दिने नीति लिएको पाइन्छ । तर, यस्तो छूट सबैलाई समान रूपमा दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफालाई पनि खासै असर गर्दैन । बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्र यस्तो छूट दिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था आएको छ । सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर नै बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम राखेको देखिन्छ जसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिँदैन । त्यस्तै खर्च भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कम छ । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्ने सम्भावनाको विश्लेषण भइरहँदा त्यसमा सुधार ल्याउन बजेट छैन । तर, क्षणिक लाभ दिने खालको कार्यक्रमका लागि भने बजेट उदार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चरम समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण नहुँदासम्म उद्योग धन्दा फस्टाउने कुरा भएन । बजेटमा तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । बजेटमा समावेश केही नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने खालका छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने थुप्रै स्थान छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो बजेट विगतका जस्तै औसतभन्दा माथि जान सकेन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

किन भइरहेछ खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि ?

म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो । करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ । मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्‍यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्‍यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो । नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्‍याएको छ । युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतीय अर्थतन्त्र र बजेट : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

कोभिड–१९ को महामारीपछि फेरि विश्वको तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको उदय भएको छ । अर्थतन्त्रमा विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमीहरू अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा देखिएका छन् भने आत्मनिर्भर भारत नारालाई मार्गनिर्देशनका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । भारत विश्वको ठूलो आईसीटी हबका रूपमा विकसित हुँदै छ भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विश्वको सस्तो बजार बनेको छ । अमेरिका र चीनपछि भारत तेस्रो ठूलो स्टार्टअप इकोसिस्टमको मुलुक बनेको छ भने गतवर्षदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन निर्माताको रूपमा उभिएको छ । सन् २०१६–१७ मा ७३३ ओटा नयाँ स्टार्टअप भित्रिएकोमा सन् २०२१–२२ मा १४,००० नयाँ स्टार्टअप थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ७ महीनामा भारतले ४८ अर्ब डलर एफडीआई प्राप्त गरेको छ, जुन भारतमा बाह्य लगानीकर्ताको धेरै विश्वास रहेको प्रमाण हो । समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउन निजीक्षेत्रको लगानीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भने औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गतवर्षको ७ प्रतिशतको संकुचनबाट चालू आवमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्यातमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्च बढाउन सघन वित्तीय उपलब्धताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिसत पुगेको छ । मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृतभन्दा केही बढी भए पनि विदेशि मुद्राको सञ्चिति १४ महीना बराबरको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समयको आर्थिक वृद्धिदरमा भ्याक्सिनको परिपूरण, आपूर्ति पक्षमा व्यापक सुधार र बजारव्यवस्थाको नियमनमा गरिएको सुधारलाई आधार लिइएको छ । भ्याक्सिनको कभरेज, आपूर्ति–पक्ष सुधारहरूबाट प्राप्त हुने लाभ, नियमन व्यवस्थामा भएको सुधारहरू, निर्यातको वृद्धिको निरन्तरता र पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितताले अवको दिनमा हुने वृद्धिदरलाई महामारीले समेत अवरोध नगर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको सुधारले औद्योगिक कार्यसम्पादनमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । मद्रास्फीतिको निर्धारणमा ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षलाई कारक मानिएको छ भने अवको दिनमा उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भिन्नता साघुरिँदै गएकाले त्यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्षमा केन्द्रीय सरकारले राजस्वमा ३५ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको छ भने वित्तीय घाटालाई ६ दशमलव ८ बाट सन् २०२२ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा भएको खर्च ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ७१ दशमलव ६१ लाख करोडमा पुगेको छ । त्यसैगरी आवास र शहरी पूर्वाधारमा ठूलो पूँजीगत खर्च गरिएको छ भने सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय विकासको सातओटा इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । भारतका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले अप्रिल १ देखि शुरू हुने नयाँ आव २०२२/२३ मा लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रस्तुत बजेटमा आव २०२२/२३ मा हुने वित्तीय घाटालाई आव २०२५।२६ मा पुग्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै राज्य सरकारलाई समेत ४ प्रतिशतसम्मको वित्तीय घाटा सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने अबको ५ वर्षपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई २ दशमलव ६ ट्रिलियन डलरबाट ५ ट्रिलियन डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने पेन्सन र स्टार्टअप व्यवसायमा थोरै कटौती गरिएको छ । देशभर खुद्रा भुक्तानीलाई समेत पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने र चालू निजीकरणको प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिने संकेत गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने र डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा त्यसमा ३० प्रतिशत कर लागाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल मुद्राका रूपमा नभई सम्पत्तिको रूपमा करको प्रस्ताव गरिएको र यस अन्तर्गत डिजिटल सुन, केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वीकृत डिजिटल मुद्रा वा कुनै अन्य परम्परागत डिजिटलाइज्ड कारोबारहरू समावेश नहुने बताइएको छ । साथै डिजिटल सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत १ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमार्फत भारतमा रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको प्रवर्द्धन गरिने र आगामी दिनमा त्यसले निर्यातमा परोक्ष टेवा दिने विश्वास लिईएको छ । बजेटले स्टार्टअप र एग्रीटेकमा केन्द्रित भई कृषिक्षेत्रमा डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिको समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । गंगाको किनारमा रहेको पाँच किलोमिटर चौडा कोरिडोरमा केन्द्रित भएर रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको परियोजना अगाडि सारिएको छ । किसानलाई डिजिटल र हाइटेक सेवा उपलब्ध लगाउन पीपीपी मोडलमा अवधारणा ल्याइने र शून्य बजेट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य समर्थित र कृषिको व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । किसानहरूलाई प्राकृतिक खेती अपनाउनका सबै तहका सरकार र साना तथा मझौला उद्यमीको समेत सहभागिताका लागि प्याकेज ल्याइने घोषणा गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न वितरण प्रणाली रहेको भारतले रासन वितरणका लागि १२ सय ८ मेट्रिक टन गहुँ र धान किन्ने भनेको छ । शीप विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने र युवाहरूको शीप उत्थान एवं स्तरोन्नतिका डिजिटल प्रणाली शुरू गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी चालू वर्षमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका ६० हजार घर प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत लाभग्राही बनाउने र सन् २०२२/०२३ मा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लाभग्राहीको कुल संख्या ८० लाख पूरा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । आत्मनिर्भर भारतअन्तर्गत १६ लाख र मेक इन इन्डियाअन्तर्गत ६० लाख रोजगारी सृजना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । भारतको अर्थव्यवस्था र बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ । ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन रूपमा नपर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलव्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भारत अभियानमार्फत समेत कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषिबजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई विशेष जोड दिएकोछ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित हरूको पुनरुत्थानका लागि विद्यमान क्रेडिटलाइन फन्डमा थप ५० हजार करोडको विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको कृषि व्यवस्थामा ठूलो सुधार भइरहेको र कृषिक्षेत्रमा विनियोजित ठूलो बजेटले कृषि उत्पादन लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । विभिन्न योजनामार्फत उच्च खपत र निर्यातको सम्भावना बोकेका तरकारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उत्पादन बढाउने क्रार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । उत्पादित वस्तुहरूको मूल्यलाई एकीकृत मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समर्थन दिनेदेखि निर्यातको प्रवर्द्धनमार्फत नगद प्रोत्साहनसमेत दिने गरिएको छ । सिँचाइतर्फको बजेटमा भएको वृद्धिले समेत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास भएको छ भने क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न राज्यहरूलाई नै विभिन्न कृषि उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । उल्लिखित कारणहरूले गर्दा सस्तो भारतीय उत्पादनहरू नेपाल भित्रिने र त्यसको प्रभाव नेपालको आयात, सञ्चित बचत कोष हुँदै नेपाली उत्पादनमा परोक्ष परिरहेको अवस्था छ । नेपालको कुल व्यापारमा भारतीय अंश २ तिहाइभन्दा बढी रहेकाले भारतको बजेट र बदलिँदो अर्थतन्त्रको परोक्ष प्रभाव नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा झन् बढ्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । समग्रमा भारत सरकारले कृषिमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालमा कृषिमा प्राप्त हुने लगानी, सुविधा वा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । भारतमा कृषि क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र औद्योगिक उत्पादनहरूको लागत न्यून हुँदै गएकाले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा समेत विभिन्न दबाबहरू पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा भारत सरकारका विभिन्न योजनाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ । सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने केही प्रभावहरू मिश्रित देखिए पनि त्यहाँको पूर्वाधारको विकासको प्रभाव नेपालको राजगारी एवं श्रमशक्ति हुँदै सामाजिक र सांस्कृति रूपमा समेत पर्नु नौलो होइन । भारतको पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले नेपाललाई केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । नेपाली मजदूरहरू त्यहाँको पूर्वाधार निमार्णमा परोक्ष संलग्न रहे पनि त्यसको अर्थव्यवस्थामा तर परोक्ष प्रभाव भने न्यून र अनौपचारिक रूपको रहन्छ । भारतको ठूलो अर्थतन्त्र, बजारव्यवस्था एवं उपभोक्ताको जनघनत्व नेपालका लागि चुनौती सँगै अवसर पनि हो । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरी त्यसमार्फत लाभ लिने र नेपालको अर्थव्यवस्था अनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालको पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमार्फत लाभ खिच्ने हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । भारतको बजारलाई दृष्टिगत गरि नेपालको खनिज, जलस्रोत, प्राकृतिक विविधता, उर्वर भूमि र ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एडीबीद्वारा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन, आर्थिक वृद्धि दर ४.१ % सम्म

असोज ६, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको यसअघिको प्रक्षेपणलाई संशोधन गरेको छ । एडीबीले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपित लक्ष्य नेपालले भेटाउन नसकेको तथा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि यसअघि गरिएको प्रक्षेपण पनि पूरा गर्न नसकिने देखिएकाले लक्ष्य संशोधन गरिएको बताएको छ । एडीबीले नेपालका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि यसअघि ५ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको थियो तर त्यसलाई संशोधन गर्दै ४ दशमलव १ प्रतिशतमा झारेको हो । गत आर्थिक वर्षमा नियन्त्रित अवस्थामा रहेको मूल्यवृद्धि चालू आर्थिक वर्षमा भने बढ्ने अनुमान गरिएको छ । एडीबीले गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६ प्रतिशत बराबर रहेको र चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो दर बढेर ५ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि गरेको छ । सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी एडीबीले नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुवाति दिनहरुमा कोभिड–१९ महामारी संक्रमणदर उच्च नै रहेकाले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको बताएको छ । साथै उसले नेपालमा कृषि, उत्पादन र उद्योग क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किए पनि पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा अझै महामारीको असर बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगारी सृजना र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर खुम्चिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सस्तोमा कृषिउपज राख्न पाउँदा चनौली शीतभण्डारमा शेयर सदस्य बढे

असार ३०, चितवन । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ स्थित चनौलीमा निर्माणाधीन चितवन चनौली शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडमा शेयर सदस्य बढ्दै गएका छन् । शीतभण्डार छिट्टैनै सञ्चालनको तयारीमा रहेसँगै शेयर सदस्य बन्ने किसानहरु बढेका हुन् । सस्तोमा कृषिउपज राख्न पाउने तथा उत्पादन खेर नजाओस भन्ने उद्धेश्यले शीतभण्डार सञ्चालन ल्याउन लागिएको हो । चितवन जिल्ला कृषि क्षेत्रको हब भएको र उत्पादनमा वृद्धि एवं खेर नजाओस भन्ने हेतुले शीतभण्डारको स्थापना गरिएको छ । शीतभण्डारमा पछिल्लो छ महीनामा मात्र ३७० जना नयाँ शेयर सदस्य थपिएको छ । कृषि उत्पादन फलफूल, दुग्ध र मासुजन्य पदार्थको सुरक्षित भण्डारण गर्न विसं २०७० वैशाख २७ मा निर्माण शुरू भएको शीतभण्डारमा हाल ७७५ जना शेयर सदस्य पुगेका छन । शेयर सदस्य थपिएसँगै करीब साढे ३ करोड रुपैयाँ रकम थपिएको चितवन चनौली शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सूर्यमणि पौडेलले जानकारी दिए । हालसम्म कुल शेयर पूँजी ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको उनले बताए । असार मसान्तसम्मलाई मात्र शेयर खुल्ला गरिएकोले सो अवधिमा किसानहरुको संख्या थपिंदै गएको पौडेलको भनाइ छ । करीब १५ करोड रूपैयाँको लागतमा सहकारी संस्थामार्फत स्टीलको संरचनामा बन्दै गरेको देशकै पहिलो र अत्याधुनिक लिफ्टसहितको पाँचतले चितवन चनौली शीतभण्डारको भवन निर्माणको काम सकिएर मेसिनरी जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब आउने असोजबाट जसरी पनि सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । २ हजार ५०० मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको शीत भण्डारमा ५० प्रतिशत स्थान व्यवसायीहरुको लागि उपलब्ध गराइने र ५० प्रतिशत सहकारी तथा शेयर सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइने अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘शेयर सदस्यको लागि सहुलियतमा र व्यवसायको लागि अलग्गै गरी भण्डारणको गरिनेछ’ अध्यक्ष पौडेलले भने । देशकै नमूना, अत्याधुनिक र बढी क्षमता भएकोले देशभरका किसान तथा व्यवसायीले भण्डारण गर्न पाउने उनले बताए । शीतभण्डारमा हाल दुई ओटा लिफ्ट, ट्रान्सफर्मरलगायतका मेसिनरी सामानहरु जडानको काम भइरहेको छ । साउनसम्ममा ट्रान्सफर्मर जडान गरेर भदौमा मेसिन परीक्षण गरिने र असोजमा शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याइने पनि उनले बताए । भवन निर्माणसम्बन्धी काम दुई वर्षअघि नै सकिएको भन्दै पछिल्लो समय कोरोना कहरका बीचपनि कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती लगायतका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै उनले शेयर पूँजी समयमा जुटाउन नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपनि अब समयमै सकिने उनले बताए । सो शीतभण्डार सञ्चालनमा आएसंँगै प्रत्यक्षरुपमा ३० जनाभन्दा बढीले रोजगार पाउने उनको भनाइ छ । मध्यमाञ्चल विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थापना सुरू गरिएको शीतभण्डार हाल प्रदेश सरकार सहकारी विभाग मातहत रहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण गर्ने गरी शीतभण्डारको सिभिलसम्बन्धी काममा ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत सहकारी संस्था एवं किसानको लगानी छ । मेसिनरीमा भने सरकारको ६० प्रतिशत र किसानहरुको ४० प्रतिशत हुनेछ । १५ करोडको लागत अनुमान गरिए पनि लगानी अझै बढ्न सक्ने र परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म २० करोड लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । शीतभण्डारमा चितवनका ४४ ओटा सहकारीहरुको लगानी रहेको छ । शीतभण्डारको क्षमता पच्चीस सय टनको र अत्याधुनिक लिफ्टसहितको हुनेछ । कृषिजन्य उत्पादन सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गरी बेमौसममा समेत उपयोग गर्न पिपिसिपी मोडलको आधुनिक उपकरण भएका कारण कृषकका लागि यो उपयोगी र किफायती रहेको बताइएको छ । चनौलीमा शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुसार विसं २०६९ असार २४ मा चितवन चनौली शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड दर्ता गरिएको थियो । यस परियोजनाले सिजनमा उत्पादन भएका विभिन्न फलफूल तथा तरकारी बेमौसममा विक्री गर्नेछ । परियोजनाले अतिरिक्त आम्दानीका लागि आइस तथा सोसँग सम्बन्धित उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने बताएको छ । बेलायतमा एमबिएको पढाइ सकेपछि आफ्नै देशमा केही गर्ने दृढ सोचका साथ नेपाल फर्केर शीतभण्डारको लामो समयसम्म व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेर परिकल्पनालाई मूर्तरुप दिन सफल भएको उनको भनाई छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८