दोरम्बा शैलुङका पहिरो पीडितलाई एमाले रामेछापबाट ७ लाख बढीको नगद राहत, रत्न गौतमले दिए सवा ३ लाख

बालिका बलात्कारका दोषीलाई जन्मकैदको फैसला

दैलेख । सात वर्षीया बालिका बलात्कार घटनाका कसुरदारलाई दैलेख जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ नयाँबस्तीका ४९ वर्षीय राजीव गुप्तालाई २५ वर्ष काराबास (जन्मकैद)सँगै ७ लाख रुपैयाँ जरिमाना, १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति र २ हजार ८ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला भएको हो । पीडित […] The post बालिका बलात्कारका दोषीलाई जन्मकैदको फैसला appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०८०

नेविसंघको पदस्थापन कार्यक्रम स्थगित, भूकम्प पीडितलाई ७ लाख सहयोग गर्ने

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदस्थापन कार्यक्रम स्थगित भएको छ । जाजरकोटमा शुक्रबार राति गृको भूकम्पमा धनजनको क्षति भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेविसंघले पदस्थापन कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।

कान्तिपुर आश्विन २०८०

पैसा नभएको चेक दिने पक्राउ, ७ दिन कैद र ७ लाख जरिवाना हुने

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई काठमाडौँको सुन्दरीजलबाट पक्राउ गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन तथा फरार प्रतिवादीको खोजतलास एवं पक्राउका लागि परिचालित विशेष टोलीले बारा जिल्ला जीतपुर सिमरा स्थायी घर भई बूढानीलकण्ठ गोल्फुटार बस्ने २६ वर्षीय अनिस सुन्दासलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानी–जानी झुक्यानमा पारी पीडितलाई लक्ष्मी बैंकको चेक दिएका थिए । सोहीअनुरुप उच्च अदालत पाटनले २०७७ चैत ८ गते सुन्दासलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम सात दिन कैँद र सात लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्मानित जिल्ला अदालत ललितपुरमा पेश गरिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले बताए ।

Bizpati श्रावण २०७८

धनकुटामा निजी आवास निर्माण नहुँदा बाढीपहिरो पीडितलाई सास्ती

साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन । निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ । धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् । गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’ सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’ निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ । धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए । यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन । धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ । अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने । सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ । मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बाढीपहिरो पीडितलाई मेगा बैंकको १२ लाख सहयोग

काठमाडौं। मेगा बैंकले बाढीपहिरो पीडितलाई १२ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो ११औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सिन्धुपाल्चोक र मनाङका बाढीपहिरो पीडितलाई उक्त रकम सहयोग गरेको हो। बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुलाई ७ लाख र मनाको चामेका पीडितलाई ५ लाख सहयोग गरेको हो। यी स्थानमा असार पहिलो साता आएको बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षती भएको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

सिन्धुपाल्चोक र मनाङका बाढी पहिरो पीडितलाई मेगा बैंकको १२ लाख सहयोग

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले ११औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सिन्धुपाल्चोक र मनाङका बाढी–पहिरो पीडितलाई १२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । मेगा बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ७ लाख रुपैयाँ र मनाङको चामेका बाढी पहिरो पीडितलाई ५ लाख रुपैंया सहयोग गरेको हो । २०७८ असार १ गतेको बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति सहित प्रभावित बनेका चामे र हेलम्बुको प्रभावित क्षेत्रमा मेगा बैंकको पनि शाखा रहेकोले स्थानीय समुदाय एवं समाज प्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्

Ratopati आषाढ २०७८

ताप्लेजुङका अग्नी पीडितलाई साढे ७ लाख राहत

ताप्लेजुङ सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाले फुङ्लिङका अग्नि पीडितलाई झण्डै ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । यसैगरी किराँत याक्थुङ कलाकार मञ्च फुङ्लिङले करिव ५८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

बारा-पर्सा हावाहुरी : ३ लाख राहत उठाउन ७ लाख खर्च

काठमाडौं । तपाईंसँग प्रशस्त पैसा छ। विपत्ति पीडितलाई सहयोग गर्न रहर छ। सोझै दिनुहुन्छ कि त्यो रकम खर्च गरेर अरूसँग थोरै दान माग्नुहुन्छ? ठूला विपत्तिसँगै चन्दा उठाउनेका अनेक विकृति देखिने गर्छन्। बारा ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७५

दोरम्बा शैलुङका पहिरो पीडितलाई एमाले रामेछापबाट ७ लाख बढीको नगद राहत, रत्न गौतमले दिए सवा ३ लाख

सम्बन्धित सामग्री