नागरिक दैनिक

चैत्र २०७८

मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित, जिल्ला दररेट संशोधन गर्न माग

अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभाव पारेको भन्दै बाँकेका निर्माण व्यवसायीले जिल्ला दररेटलाई संशोधन गरी नयाँ दररेट निर्माण गर्न माग गरेका छन्। बाँके निर्माण व्यवसायी संघले सोमबार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकारसम्मेलनमा उपस्थित व्यवसायीले नयाँ दररेट निर्माण गर्नमा सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म चासो नदिइएको गुनासो गरे।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित, जिल्ला दररेट संशोधन गर्न माग

अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभाव पारेको भन्दै बाँकेका निर्माण व्यवसायीले जिल्ला दररेटलाई संशोधन गरी नयाँ दररेट निर्माण गर्न माग गरेका छन्। बाँके निर्माण व्यवसायी संघले सोमबार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकारसम्मेलनमा उपस्थित व्यवसायीले नयाँ दररे...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री झाँक्रीको जवाफः 'मूल्य वृद्धि हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, होली डे को कुरा नगरौ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सरकारको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही आकार घटाएर संशोधन गरेको छ । बजेट संशोधनपछि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा यसको समीक्षा हुन थालेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले लिएको मौद्रिक नीति र संशोधनसहित आएको आर्थिक विधेयकले समग्रमा निजीक्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको अवस्था लगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरेको छ । संशोधित बजेटले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? संशोधित बजेटमार्फत गरिएका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । खासगरी भारतबाट स्पन्ज आइरन र फलामको स्क्र्याप आयात गरेर एमएस बिलेट बनाउने उद्योगका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ड्युटी र अन्तःशुल्क हटाएको छ । एमएस बिलेटमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन यसले टेवा पुग्छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । अहिले आठओटा रोलिङ मिलले एमएस बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । अन्य २२ उद्योगले पनि उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा १६ अर्ब लगानी थपिनेछ, जसले राजेगारी समेत दोब्बर सृजना हुनेछ भने विद्युत्को खपत ३०० मेगावाट पुग्नेछ । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले गरेको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ । अहिले स्टिल उद्योगहरूले १५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । एउटा स्टिल उद्योगले एमएस बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा ७५ करोड खर्च हुन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले एमएस बिलेट प्लान्ट नलगाएका उद्योगलाई पनि अपग्रेड हुने अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्लान्ट जडानका लागि सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । च्यानल एंगल पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसको आयात पनि बन्द गरिनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले फलाममा आत्मनिर्भर हुन अब नेपालमै रहेका फलामखानीबाट उत्खनन र प्रशोधनको आवश्यकता बोध गराई त्यसतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । अब सरकारले फलाम खानीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, जसकारण नेपालले एमएस बिलेट र स्त्र्mयाप आयात होइन, निर्यात गर्न सकोस्, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार नै परिवर्तन गर्न सकोस् । सिमेन्ट उद्योगले मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादन लागतमै विक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भनिएको छ । यसको बजार विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ? सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएकाले बढी उत्पादन भएको हो भने कतिपय अवस्थामा माग अनुसार आपूर्ति पनि हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको मागभन्दा उत्पादन बढी छ । तर हामीसँग बजार छैन, जसले गर्दा ‘प्राइस वार’ (मूल्यमा प्रतिस्पर्धा) सृजना भएको छ । माइनिङ लागत बढेको छ । क्लिंकरको उत्पादन महँगो परेको छ । सरकारले हामीलाई पीपीसी (पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)मा २५ प्रतिशत फ्लाइएस मिसाएर विक्री गर्ने अनुमति दिएको छ । तर भारतमा ४० प्रतिशतसम्म फ्लाइएस मिसाउन पाउने व्यवस्था छ । भारत निकासी गर्ने सिमेन्टमा नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत फ्लाइएस मिसाउने अनुमति दिएमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा भारतकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगहरू थप फाइदामा जान्छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगको बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग निकासीका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं । अर्थमन्त्रीले मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यसले निर्माणसँग जोडिएका उद्योगीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेर निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको थियो । कोरोनाको कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो । सरकारको मौद्रिक नीति र अहिलेको संशोधित बजेटले यसमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? औद्योगिक क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन नगरे पनि कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था र बक्यौता रहेका कर्जालाई पनि चार भागमा विभाजन गरेर सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट तिर्न मिल्ने बनाएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य कदम हो । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुगेको छ । माघ मसान्तभित्र सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सके मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कनेछ । अहिले पनि उद्योगको उत्पादन समग्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कोरोनाको कारण मानिसमा अहिले पनि त्रास कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने हो भने मुलुकको उद्योग मात्र होइन, सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले के गर्नुपर्छ ? व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । सरकारले रोजगारी बढी सृजना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुनसरी र मोरङका जुटमिलहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, जसले अहिले नै २५ हजार मजदूरलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जुटखेती प्रवद्र्धन गरेर कच्चा जुटको आयात रोक्नुपर्छ । भारत सरकारले तयारी जुटको निकासीमा लगाउँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क खारेजीका लागि पहल गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्न सकिन्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न टेवा पुग्छ । अहिले मुलुक जुत्ताचप्पलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यस्ता उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत् शुल्क, कर लगायतमा छूट सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी जुत्ता आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर बराबर भएकाले यहाँका उद्योगहरू मारमा छन् । त्यसैले दुई तहको भन्सार दर कार्यान्वयन गरेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसरी आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन भएनन् भन्नुहुन्छ । तर कर संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको देखिन्छ, कसरी ? उत्पादन बढेर र निकासी भएर नभई आयात बढी भएकाले कर असुली लक्ष्य अनुसार भएको हो । कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामै भए पनि सञ्चालनमा थिए, जसकारण सरकारलाई कर तिर्न त्यति समस्या भएन । कर नतिर्दा लाग्ने जरिवाना र कारबाहीबाट बच्न पनि बाध्यताले तिरिरहनु परेको छ । त्यही भएर सरकारको कर असुली राम्रो देखिएको हो । बैंकको ब्याज बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? गतवर्षको मौद्रिक नीतिले सिंगल डिजिटमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गरेकाले आज उद्योगहरू टिकिरहेको अवस्था छ । किनकि १६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा ब्याजदर झ¥यो । यसले झन्डै आधा घाटा कम गराएकाले उद्योगहरू ६० प्रतिशत उत्पादन गरेर पनि चल्न सकेका हुन । तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूको ब्याज बढ्छ भन्ने हल्लाले औद्योगिक क्षेत्रमा आउन लागेको लगानी पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । कोभिडको कारण थला परेका क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म सिंगल डिजिटमै ब्याजदर कायम गराउनुपर्छ । नत्र कोभिडको कारण उठ्नै नसकेको निजीक्षेत्र झनै संकटमा पर्न सक्छन् । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सीडी रेशियोका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि निजीक्षेत्र अलि तर्सिएको छ । अन्तरबैंक ब्याज पनि बढेकाले ब्याजदर त बढ्ने होइन ? भन्ने त्रास चाहिँ छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा एकाघर परिवारले एउटा संस्थाबाट ४ करोडसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा केही चिसो पसेको छ । बैंकमा ७ प्रतिशतमा रकम राख्नुभन्दा शेयरमा लगानी गरौं भन्नेहरू बढेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले बार लगाउनु हुँदैन । यसलाई खुला गरिनुपर्छ । प्रदेश–१ को समृद्धिका आधार के के हुन् ? यो प्रदेश कसरी समुन्नत बन्न सक्छ ? प्रदेश–१ विकासको बाटो दौडने अवस्थामा छ । जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण सम्पन्न भएर किमाथांका नाका सुचारु हुनेबित्तिकै प्रदेश–१ चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान (चार देश)को व्यापारिक महत्त्वको केन्द्र हुन्छ, जसले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने देखिन्छ । विद्युत्, पर्यटन, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा यस प्रदेशको ठूलो सम्भावना छ । अलैंची, अम्रिसो, दूध, तरकारी, फलफूल, चिया, निकासी गरिरहेको प्रदेश–१ ले यसको उत्पादनमा चार गुणा वृद्धि गर्न सक्छ । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदा यहाँ आउने पर्यटक बढ्छन् । सगरमाथासम्म जाने मूल प्रवेशद्वार नै प्रदेश–१ हुन्छ । यस प्रदेशमा १३ ओटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । धार्मिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८