कारोबार दैनिक

माघ २०७८

खर्च गर्न नसक्ने विकासे मन्त्रालयबाटै थप बजेट माग

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा खर्च गर्न नसकेर आलोचित भइरहेका विकासे मन्त्रालयहरुले नै तीन खर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । चालू आवकोे खर्च समीक्षा कार्यक्रममा १० वटा विकासे मन्त्रालयले ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको खर्च ३० […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अभियान सम्पादकीय : विकास खर्च कटौतीले पार्ने असर

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासे मन्त्रालयहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ घटाएपछि उनीहरूले प्राथमिकता परिवर्तन गर्न थालेका छन् । विकास निर्माणका लागि बजेट घटाए पनि चालू खर्च भने घटाइएको छैन । मन्त्रालयहरूले गरेको पूँजीगत खर्चलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गरिएको छ । त्यसैले विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च कम भएकाले बजेटको सीमा घटाइएको हो । यसले आगामी दिनमा विकास खर्च नाममात्रको हुने र चालू खर्च भने निकै बढ्ने सम्भावना देखाएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले धमाधम बजेट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आफूले खर्च गर्न नसके पनि आयोजनाहरू थप्न लगाउने, बढी बजेट माग गर्ने तर त्यो खर्च गर्न भने नसक्ने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा रहेको पाइन्छ । उत्तरदायी बजेट बनाउने भनिए पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । बजेटका लागि योजना आयोगले सीमा तोक्ने गरे पनि मन्त्रालयहरूले सीमा नाघेर बजेट माग्ने गरेका छन् । बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा नेपालका सबै मन्त्रालय असफल साबित भएका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटका लागि चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम सिलिङ तोकिएको छ । त्यसैगरी चालू आवमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले २८ अर्ब मात्रै सिलिङ पाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको बजेटभन्दा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कम रहेको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाइएको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरू यसरी सिलिङ घटाउँदा भने आफ्नो उत्साह घटेको बताइरहेका छन् । बढी बजेट पाउँदा सामान्य निर्माणका कामका लागि पनि बजेट पाउने र त्यो बजेट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विनियोजित बजेट थोरै भए पनि तिनको प्रभावकारी खर्च हुने हो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ । तर, एकातिर बजेट कम दिने र दिएको बजेट पनि खर्च नगर्ने तथा गरिएको खर्च पनि असारमा हतार गरेर सक्ने गरेको पाइन्छ । यी विकासे खर्चमा भएका विकृति हुन् । यी विकृतिलाई रोक्न सरकार असमर्थ देखिन्छ । योजना आयोगले बजेटको सीमा घटाउनुमात्रै समस्याचाहिँ होइन । उसले चालू खर्च घटाउन नसक्नुचाहिँ ठूलो समस्या हो । चालू आवमै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेर आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वृद्धभत्ता र शिक्षकले पाउने पेन्सनको रकम निकासा हुन सकेको छैन भनिन्छ । वृद्धभत्ता नपाएको गुनासो सुन्न थालिएको छ भने सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो भत्ता दिन अब कठिन पर्ने बताउन थालेका छन् । तैपनि चालू खर्च घटाउन सरकारले टालटुले काम गरिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने चालू खर्च घटाउनका लागि ल्याइएका कार्यक्रम प्रचारबाजी जस्तो मात्रै देखिएको छ । अब विकास खर्च कटौती होइन चालू खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि लाभ दिन नसक्ने कैयन् संस्थान सञ्चालन भइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा कमी आए पनि सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको सुनिएको छैन । विकास बजेटलाई कटौती गर्नुभन्दा अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विकास बजेट र खर्चलाई प्राथमिकता नदिने हो अर्थतन्त्र सुधारमा अझै कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आयोजनामा कतै बजेट अभाव, कतै खर्च कम

काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको उल्लेख्य अंश पाउने विकासे अड्डा सडक विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीना (साउन–चैत) मा जम्मा ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी हुँदा राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुलको काममा विभागले ३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो । विभागले आफू मातहत गौरवका सडकदेखि अन्य सडक र पुल गरी ५७ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तीमध्ये १ अर्बभन्दा बढी बजेटका कतिपय आयोजनाको खर्च राम्रो देखिएको छ । कतिपयको अत्यन्तै न्यून छ । यो वर्ष विभागले पूँजीगत बजेटतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । शुरू विनियोजन १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर बजेटको आकार त्यति पुर्‍याइएको हो । विभागको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनाको अवधिमा ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले यो वर्ष कुल पूँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताए । यो वर्षको शुरूदेखि नै पूँजीगत बजेट खर्च निरन्तर कम छ । प्रतिस्थापन विधेयक, विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ, ३ ओटा डिभिजन सडक कार्यालय (ललितपुर, प्युठान र खुर्कोट) खारेजीपछि ती कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाको बजेट सरेर खापिए पनि खर्चमा समस्या हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च कम हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा पटकपटक फेरबदल, म्याद थप र केही समयदेखिको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’का कारण यो आवमा खर्चको अवस्था कमजोर हुनेछ । ‘महँगीको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम सुस्त बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कामदारहरू १०/१५ दिनअघि नै गाउँ फर्किंदा सिजनमै कामको गति घटेको छ ।’ यी कारणले पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नहुने देखिएको नेपालले बताए । यो वर्ष तीनओटा सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गरिए पनि तिनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, खारेज हुने भनेपछि कामको वातावरण नभएकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । नेपालका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने केही आयोजनामा अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम चालू वर्षको बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तो रकम विभागको कुल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत छ । उक्त बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा विभागको कुल पूँजीगत खर्चमा कमी आएको निमित्त महानिर्देशक नेपालको भनाइ छ । यो वर्ष काम हुने मुख्य सिजनमै निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ गरेकाले पूँजीगत खर्च झन् कम हुनेछ । त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो आवको ९ महीनामा ५ सय १५ किलोमीटर सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय ५५ किलोमीटर नयाँ ट्र्याक निर्माण र २ सय ६५ किलोमीटर ग्राभेल सडक बनेको छ । सडक र रणनीतिक महŒवका गरी ८१ ओटा पुल बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गमा आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ७८ किलोमीटर कालोपत्र सडक र दुईओटा पुल बनेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा पनि यो अवधिमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ३ किलोमीटर कालोपत्र सडक र १२ ओटा पुल बनेका छन् । नागढुंगा सुरुङमार्गमा भने ३० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ९ किलोमीटर कालोपत्र सडक थपिनुका साथै ४९ ओटा पुल निर्माणाधीन छन् । सडक सुधार आयोजनाका निर्देशक रोहित बिसुरालले भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणबाट बन्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा बजेट नै नआएको बताए । ‘सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल चारपटकसम्म फिर्ता भएको छ,’ बिसुरालले भने, ‘बजेट माग गर्दै पुनः अर्थमा फाइल पठाउने तयारी छ ।’ ४७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै नदिएको उनले बताए । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीको गुनासो अर्कै छ । उनी बजेट नै कम भएको र यो राजमार्ग नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । विनियोजित पूँजीगत बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च भइसकेको तर बजेट नहुँदा अन्य सडक खण्डको ठेक्का नै निकाल्न नसकिएको उनले बताए । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेलले मुआब्जाका लागि बजेट अभाव र साइट क्लियर नहुँदा खर्चमा समस्या आएको बताए । आयोजनाले हालसम्म ४८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले मुआब्जाका लागि १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको बताए । कम खर्च गर्नेमा नारायणघाट–बुटबल सडकका पूर्वी र पश्चिमी खण्ड पनि परेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वी खण्डमा जम्मा ७७ करोड खर्च भएको छ । पश्चिममा ४३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कञ्चनपुर–कमला सडकमा पनि कम खर्च देखिएको छ । यो सडकको बजेट ३ अर्ब २१ करोडमध्ये १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट प्रणालीमा खराबी

चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएका छन् । त्यसमा पनि विकास निर्माणका शीर्षकको बजेट बढी कटौती गरिएको छ । ठूलो आकारको बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै बनेको देखिन्छ । अझ, विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले नेपालको बजेट प्रणाली र सरकारी संयन्त्र नै निकम्मा भएको पुष्टि गर्दछ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले रू. १७ खर्बको बजेट ल्याएकामा गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा संशोधन गरी रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आफूले घटाएको बजेटको आकार पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधित अनुमानमा चालूतर्फ करिब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झन्डै १० प्रतिशत घटाइएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिन्छ भने विकास बजेट भने ज्यादै न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने गरेको छ । विडम्बना के देखिन्छ भने त्यो राजस्व विकासका लागि होइन, चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा आधा आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले नेपालको विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि सचिवहरूसँग बैठक र छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तथा प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गर्नेजस्ता काम गरेका थिए । तर उनको कामको परिणाम भने केही पनि आएको देखिँदैन । नेपालको विकासे मन्त्रालयहरुमा रहेको अर्को ठूलो विकृति भनेको बजेटबाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हो । सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गर्ने गरेका छन् । चालू आवमै रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर माग गरिएको छ । १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्ब बजेट माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतार सक्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी छ । यसो गर्नुका कारण अनियमितता गर्न पाइने भएर नै हो भन्ने आमबुझाइ छ । यी सबै तथ्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर बजेट माग गर्नुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाका कर्मचारी निकम्मा हुनु हो अथवा आयोजनाका कर्मचारी सरुवा हुनु हो । नयाँ कर्मचारी आएपछि उसले पुरानो कार्यक्रमलाई छाडेर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने गर्दा यसो भएको हुन सक्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वको दबाब परेर पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम माग भएको हुन सक्छ । कारण जेजस्तो भए पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने नै देखिन्छ । यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सडक विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब

काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने सडक विभागको बेरुजू उसले पाउने कुल बजेटको २० दशमलव ८९ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा सडक विभागले पाएको कुल रू. १ खर्ब ३३ अर्ब बजेटको उक्त प्रतिशत बजेट बेरुजू देखिएको हो । विभागको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ६१ करोड थप भई विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । यद्यपि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म विभागको बेरुजू रू. ३७ अर्ब ४८ करोड थियो । कुल उक्त बेरुजूलाई फर्छ्योट गरी रू. २३ अर्ब १८ करोडमा झारेको विभागको बेरुजू बढेको हो । त्यसो त विभागसँग आव २०५९/६० देखिका बेरुजू कायमै छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सुरुङमार्गदेखि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको विभागको ठूलो बेरुजू फछ्र्याेट हुनै बाँकी छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने बेरुजू गलत तथा अनियमित खर्चका कारण नबढेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘बेरुजू गलत खर्चका कारण भएको होइन कि केही प्रक्रियागत रूपमा तलमाथि हुँदा देखिएको हो, जस्तो की हामीले आर्थिक वर्षको फागुनमा बजेट माग गर्छाैं, तर बजेट असार २९ गते पाइन्छ, । तर, निर्माण व्यवसायीलाई त मागेको २८ दिनभित्र रकम दिनुपर्छ त्यो बेला अरू उस्तै कार्यक्रमको बजेट उक्त काममा निकासा गर्दा महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा बेरुजू देखिएको हो ।’ विभागको ९९ प्रतिशत बेरुजू यस्तै कारणले भएको उनको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा जे योजना (पुल, सडक) हो, त्यसमै मात्रै खर्चिंदा बेरुजू देखिँदैन । तर, बजेट छिटै निकासा नहुँदा यता निर्माण व्यवसायीलाई बिल दिएको २८ दिनभित्र रकम नदिने हो भने त्यसको ब्याज सडक विभागले तिर्नुपर्छ । ‘भुक्तानी नदिएमा सम्बद्ध योजनाले नै ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धी आयोजनाले नै यस्तै ब्याज बेहोर्नुपर्ने हुँदा घरखेत बेचेर भुक्तानी दिने कुरा भएन, यसमा त्यस्तै समान योजनामा भएको बजेट त्यता निकासा गर्दा बेरुजू देखिएन्छ ।’ यसैगरी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जामा पनि पूँजीगत लाभ करका सम्बन्धमा पनि बेरुजू देखिएको हुन्छ । बेरुजूमा केही अव्यावहारिक अवस्था भएको भन्दै उनले महालेखापरीक्षकलाई विश्वस्त पार्न नसकेको र यही अवस्थाले थप बेरुजू बढ्न सक्ने बताए । महालेखाको अव्यावहारिकपन र अलिक वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर बेरुजू निकालिँदा विभागले गलत खर्च गरेको सन्देश गएको उनको दाबी छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड पद्धतिका ठेक्कामा पनि बेरुजू देखाइन्छ । यही मोडलमा बनेका कर्णालीको कोठिया पुल र धोबीखोला पुलको पनि आजसम्म बेरुजू अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै उनले महालेखाको नियम र लेखापरीक्षण विधि नै अव्यावहारिक रहेको बताए । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बेरुजू स्पष्ट रूपमा अनियमितताको संकेत भएको बताए । यद्यपि उनले विकास निर्माणमा ठूलो बजेट हुने र काम गर्दै जाँदा स्वभाविक किसिमका फरक परिस्थिति र प्राविधिक अवस्था सृजना हुने हुँदा बेरुजूलाई नकारात्मक पनि भनिहाल्न नहुने बताउँछन् । ‘अर्काे संकेत भनेको विकास निर्माणका काममा स्वाभाविक किसिममा समस्या देखिने तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक ऐन तथा कानूनहरू भने अनुदार छन् ।’ विकासे अड्डा तथा अन्य निकायमा बेरुजू हुँदा यसले वित्तीय प्रशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले पूर्वाधार आयोजनामा हुने अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनहरूमै स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी निकायहरू र महालेखाले पनि आयोजना व्यवस्थापन तथा प्राविधिक अनिश्चितताको औचित्यलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले विभागसँग जोडिने ऐन कानून, बीड डकुमेन्ट, आर्थिक ऐनको व्याख्या, भाषाको बुझाइ फरक हुँदा, अन्तरराष्ट्रिय ठेक्का व्यवस्थापनका स्थापित मापदण्डभन्दा हाम्रो देशमा फरक व्यवहार गरिने हुँदा पनि बेरुजू सृजना हुने बताउँछन् । ठेक्काका विभिन्न तरीकामध्ये डिजाइन एन्ड बिल्डका कारण पनि ठूलो बेरुजू देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यो मोडलको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि दिन पाइँदैन भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ,’ नेपालले भने, ‘विभागले यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएकाले हटाउँदैनौं भनिएको छ र यो बेरुजू यथावत् छ ।’ यद्यपि विभागसँग असुल्न पर्ने बेरुजूको अंश पनि ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । केही आयोजना तथा योजना प्रमुख तथा अधिकारीको लापरबाही तथा कमजोरीले कागजात तथा प्रमाण नपु¥याई गरिएको भुक्तानीको भोलुम ठूलो रहेको उनले स्वीकार गरे । यस्तो कुल बेरुजूको २० प्रतिशत बढी भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विकासे मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि आवश्यक

बजेट बनाउनुअगाडि अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग उनीहरूलाई आवश्यक बजेटको माग गर्छ । त्यस बेला मन्त्रालयहरूले उत्साहका साथ बजेट माग गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाउँछन् । मानौं, उनीहरूले माग गरेको बजेट दिए मुलुक कायापलट हुन्छ । सबै मन्त्रालयले मागेको बजेट जोड्दा मुलुकको तीन वर्षको बजेट एकै वर्षमा चाहिन्छ । त्यसपछि पनि केही मन्त्रालयको गुनासो कम हुँदैन । अर्थमन्त्रीले बोलाएका […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

खर्च गर्न नसके पनि बजेट भने दोब्बर मागः विकासे मन्त्रालयले माग २० खर्बको बजेट,योजना बजेटमा समावेश गर्न सासदको लाइन :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७६