३ भदौ, काठमाडौं । भारतले नेपालका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाबाट थप २ सय ५१ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ ।
अन्तरदेशीय व्यापार उद्देश्यले भारतको तोकिएको प्राधिकरणले नेपालका १२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उक्त परिमाणमा विद्युत् निर्यातका लागि …
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब भारतीय बजारमा थप २५१ मेगावाट बिजुली बेच्न स्वीकृति पाएको छ । नेपालले द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम भारतका बिहार र हरियाणा राज्यलाई थप २५१ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको हो ।
काठमाडौ । भारतले नेपालका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाबाट थप २५१ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । अन्तरदेशीय व्यापार उद्देश्यले भारतको तोकिएको प्राधिकरणले नेपालका १२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उक्त परिमाणमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता मार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको हो । […]
काठमाडौं। नेपाल–भारतबीच आज (बिहीवार) दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ । उक्त सम्झौताले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने अपेक्षा छ ।
जयशंकर र उनका नेपाली समकक्षी एनपी साउदको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएकाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
‘दीर्घकालमा अन्य मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने सम्भावना पनि हुनेछ । यही सम्झौताका आधारमा दुवै देशका विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार कम्पनीहरूले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतासमेत गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत भदौ १९ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने
तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि आजै
ठूलो मात्रामा नेपालको विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेपछि हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि निजीक्षेत्र उत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ । हाल नेपालले भारतमा ६ सय ५७ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । वर्षात्मा ४ सय ५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गइरहेको अवस्था छ ।
बिहीवार नै १३२ केभीएका तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको समेत संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको विहारसँग जोडिने कटैया–कुशाहा तथा रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइन उद्घाटन हुनेछ ।
१० मंसिर, काठमाडौं । ७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्यो, ९ पुसमा अनिवार्य अवकाशमा जानु एक महिनाअघि राजीनामा दिएका घिमिरे भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारको अख्तियारी पाएका अधिकारी थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि अब यस्तो अख्तियारी सरकारले अर्को अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । तर प्रश्न छ, भारतले […]
विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ ।
अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ ।
नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ ।
नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
काठमाडौं। नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा विद्युत् क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । १० वर्ष अघिसम्म नेपालमा कहाली लाग्दो लोडसेडिङ थियो । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट पनि थिएन । शहर र बजार क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा विद्युतीकरण भएको थिएन । तर, अहिले अवस्था निकै परिवर्तन भइसकेको छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को जडित क्षमता करीब ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमा करीब १ हजार मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीको उत्पादन छ भने करीब २ हजार मेगावाट (परीक्षण उत्पादन शुरू गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन शुरू नगरेका आयोजना समेत) निजी क्षेत्रको उत्पादन रहेको छ । नेपालले वर्षायाममा करीब ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिरहेको छ । यद्यपि हिउँदमा भने नेपालले अझैं केही वर्ष विद्युत् आयात गरी नै रहनु पर्नेछ ।
विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता २ लाख मेगावाट भन्दा धेरै छ । वित्तीय रूपले सम्भाव्य उत्पादन क्षमता पनि ७२ हजार ५०० मेगावाट रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । यो हिसाबले नेपालले अहिले आफ्नो क्षमताको ४ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । करीब ३० हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको नेपालमा अहिलेसम्म १०० मेगावाट पनि उत्पादन भएको छैन । तर, ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सौर्य विद्युत्को पनि ठूलो महत्त्व छ ।
इप्पानले विभिन्न फोरममा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा सरकारी, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका आयोजना गरी ४ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै करीब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू लगानी र बजार सुनिश्चित भए तत्कालै निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छन् । यसका साथै १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा रहेको उपमहासचिव दुलाल बताउँछन् ।
प्रतिमेगावाट औसत लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गर्दा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत करीब ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलका अनुसार अहिले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा नै नेपाली बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण दिन कन्जुस्याइँ गर्नुको कारण भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ऋणको आकार माथि पुग्नु पनि हो । अबको बाटो भनेको या भारतीय लगानीकर्तासहितको लगानी ल्याउने वा अरु कुनै देशबाट सस्तो ब्याजदरका विभिन्न फण्ड ल्याउनु पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानी
भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न शुरू गरेको ९०० मेगावाटको अरुण ३ बाट हो । संखुवासभामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्व भएको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानी छ । अरुण ३ बाट नेपालमा प्रवेश गरेको भारतले पछिल्लो समय नेपालमा व्यापक रूपमा लगानी विस्तार गर्न खोजी रहेको छ ।
अरुण नदी बेसिनमा मात्रै ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा चासो दिइरहेको भारतले पश्चिम नेपालमा समेत ३ ओटा ठूला आयोजनामा चासो देखाइरहेको छ । कर्णाली नदी बेसिनमा पनि भारतको ठूलो चासो रहेको छ । तर, यी सबै आयोजनामा भारत सरकारको लगानी भएका कम्पनीहरू मात्रै निर्माणका लागि अघि सरेका छन् । भारतीय निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन ।
तर गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेपछि भारतीय निजी क्षेत्रले पनि अहिले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा नाफा घाटाको हिसाब गरिरहेको छ । भारतीय ठूला ठूला कम्पनीहरू नेपालको विद्युत् बजारमा पहुँच खोजिरहेको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा नेपालको विद्युत्को बजार पनि सुनिश्चित हुने बताइन्छ ।
नेपालले बनाएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने अधिकार भारतसँग छ । तर, भारतीय निजी क्षेत्र आएर नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली यहाँ खपत हुन नसकेको अवस्थामा भारत सरकारले जसरी पनि किन्नै पर्ने हुन्छ । सरकारले नकिन्ने भनेको अवस्थामा उनीहरू मुद्दा लडेर पनि विद्युत् किन्न बाध्य पार्न सक्छन् । अदानी, टाटा, रिलायन्स जस्ता शक्तिशाली कम्पनीहरूले त सरकारसँग सीधै कुरा गरेर पनि लगानीकर्ताको हितमा निर्णय गराउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन् । नेपालको जलविद्युत्मा यस्ता कम्पनीले चासो देखाइरहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
भारतले विकास गर्न खोजेका जलविद्युत् आयोजनाहरू
अरुण नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको अरुण–३ निर्माण गरिरहेको भारतले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि सम्झौता गरिसकेको छ ।
उसले १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना समेत आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसरी भारतले अरुण नदी बेसिनमा मात्रै २ हजार ९८६ मेगावाट क्षमताका आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालमा ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर (नेपाल भारत संयुक्त लगानी), ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ गरेर ७ हजार ६८० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि भारतले सम्झौता नै गरिसकेको छ । त्यस्तै कर्णाली नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता भइसकेको छ भने १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना समेत भारतीय लगानीमा बनाउने प्रयास गरिरहेकोले कर्णाली नदी बेसिनमा भारतले १४ हजार ८२ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसरी भारतले चासो दिएका र सम्झौता समेत गरिसकेका विद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता करीब २५ हजार (२४ हजार ७४८) मेगावाट रहेको छ । ४ लाख १७ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याएको भारतले पछिल्लो समय वार्षिक औसतमा १५ हजार मेगावाट (सोलार लगायतका नवीकरणीय ऊर्जासहित) विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । भारतका लागि नेपालमा यी आयोजनाहरू बनाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । उसले आगामी २/३ वर्षभित्र काम शुरू गरेमा पनि आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट क्षमताका यी सबै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ।
भारतले नेपालबाट थप ३ सय मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता गरेको छ । असार ११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको ‘पीटीसी इन्डिया लिमिटेड’ बीच ३ सय मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको हो । भारतको बिहार हुँदै ३ सय मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिएको प्राधिकरणअन्तर्गत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले पुष्टि गरे ।
काठमाडौ । भारतले थप दुईवटा नेपाली आयोजनाको बिजुली किन्ने भएको छ । भारतीय सरकारले २४.२५ मेगावाटको काबेलीबी १ र १९.४ मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजनाको बिजुलीलाई निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो । सुरुमा दुईवटा जलविद्युत केन्द्रहरुबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा आईएक्समा बिक्री सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म करिब ४५२ मेगावाट बराबरको […]
काठमाडौं । भारतले थप दुई नेपाली आयोजनाको बिजुली किन्ने भएको छ । भारत सरकारले २४.२५ मेगावाटको काबेली बी १ र १९.४ मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो । सुरुमा दुइटा जलविद्युत केन्द्रहरुबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा आईएक्समा बिक्री सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म करिब ४५२ मेगावाट […]
बैशाख ८, काठमाडौं । भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
अहिलेसम्म नेपालबाट ३६४ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ ।
उनले भुटानका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि भारतले किन्ने घोषणा गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।
‘भारतीय ऊर्जामन्त्रीको घोषणाले हामीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ । साँच्चै नै त्यो भयो भने नेपालको जलविद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ भेटुवालले भने ।
बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड आबद्ध छन् ।
बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणाली (ग्रीड) लाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकपछि १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र ट्यारिफ (महसुल दर) प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउन विशेषज्ञसहितको कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बिमस्टेक मुलुकका ग्रीडहरूलाई एकआपसमा जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त कमिटीले ग्रीड इन्टरकनेक्शन गर्ने मामलामा गुरुयोजना बनाउनेछ ।
सदस्य मुलुकहरू बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन् । उक्त केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान, सदस्य मुलुकबीचको अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्नेछ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उपयुक्त कार्ययोजना, मार्गचित्र, संरचना र कार्यप्रणाली बनाएर केन्द्रलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।
२०११ मै बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । अब भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बिमस्टेक मुलुकहरूको प्रतिबद्धता छ ।
प्रवक्ता भेटुवालले बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयन भए बिमस्टेक मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । ‘सबैले यो कार्यान्वयनमा ल्याउँछांै भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्, कार्यान्वयन हुने आश गरौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिमस्टेक मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘दिगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, हामीले निरन्तर वातावरणलाई असर पुग्ने इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो वातावरणमा तनाव सृजना गर्ने यो प्रवृत्तिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, ऊर्जा विकासका लागि बिमस्टेक मुलुकहरूमा आर्थिक सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’
ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । यसले बिमस्टेकका मुलुकहरूको ऊर्जाक्षेत्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘यसले ऊर्जा दक्षता र गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोतसम्बन्धी जानकारी र उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यो ऊर्जा केन्द्र छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा पनि छ ।’
उनले नेपालले ऊर्जाक्षेत्रमा प्रगति गर्दै गएको पनि बताए । ‘हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौं । फलस्वरूप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ,’ उनले भने ।
अबको बिमस्टेक ऊर्जा बैठक भारतले आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । भारतकै प्रस्तावमा आगामी मार्चमा बिमस्टेक ऊर्जा बैठक गरिने भएको छ । यो बैठकलाई आगामी दिनमा नियमित गर्ने सहमति पनि भएको छ । बिमस्टेक ऊर्जा बैठक लामो समयसम्म भएको थिएन । अब भने यसलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता सदस्य मुलुकले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको आयोजनामा मंगलवार र बुधवार भर्चुअल माध्यमबाट बिमस्टेक ऊर्जा बैठक सम्पन्न भएको हो । मंगलवार सचिवस्तरीय र बुधवार मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको थियो ।
