प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधारका सम्बन्धमा सुझाव हस्तान्तरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका साझा सवाल’ समेटेर ४० पृष्ठे अवधारणापत्र बुझाएको छ।
३२ साउन, काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
उक्त कार्ययोजनाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका …
काठमाडौँ : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई देश विकास गर्न नसके राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्।२६ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलवार भक्तपुरमा आयोजित जनचेतनामूलक शैक्षिक प्रदर्शनीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि आफू प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष मात्रै भएको र देशको अर्थतन्त्र आफूले अहिलेको अवस्थामा नपुर्याएको बताएका थिए।सुवालले उनलाई सुधारका काम गर्न नसके राजीनामा दिएर घरमा बस्न सुझा
वीरगञ्ज। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर दिगो विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको निजीक्षेत्रले औंल्याएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उच्चस्तरीय करप्रणाली सुधार आयोगलाई दिएको सुझावमा यस्तो बताइएको हो ।
सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताए पनि उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइमै खुम्चिनुमा सरकारको ‘अव्यावहारिक करप्रणाली’ पनि जिम्मेवार रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका समस्या सतहमा ल्याइदिए पनि यो अवस्था आउनुमा लामो समयदेखिको अव्यावहारिक कर प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै सुधारको खाँचो देखाइएको हो ।
आयकर छूटको सीमा समयानुकूल नभएको भन्दै यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ । आम मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिगत र पारिवारिक आयकर छूटको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘एकल व्यक्तिको ८ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छूट हुनुपर्ने सुझाव हाम्रो छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
उद्योगमा दिइएको आयकर छूट उद्योगीले नपाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले गुनासो गरे । ‘उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर सीमा तोकिएको छ । सरकारले त्यसमा २० प्रतिशत छूट पनि दिएको छ । तर, आजसम्म उद्योगीले यस्तो छूट उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने ।
उद्योगले सञ्चित नाफा उद्योगको उत्पादन बढाउन लगानी गरे लाभांश कर छूट हुनुपर्ने अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वर्षमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेलाई वार्षिक एकमुष्ट वार्षिक कर तोकिनुपर्ने र सो रकम बुझाएपछि खाताबही र मिसम्याचको प्रावधानबाट मुक्त गरिनुपर्ने राजपालको तर्क छ ।
आय विवरणमा कुनै त्रुटि फेला परेमा ३० दिनभित्र सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यो समयसीमा कम भएको संघको भनाइ छ । ‘यस्तोमा आय विवरण पेश भएको १ वर्ष वा सम्बद्ध कार्यालयले अनुसन्धानका लागि फाइल खोलेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यो मितिभित्र विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने ।
आयकर निर्धारण प्रयोजनका लागि व्यवसायको नोक्सानी कट्टाको प्रावधान व्यावहारिक बनाइनुपर्ने राजपालले बताए । असुल हुन नसकेको रकममा समेत ब्याज जोडेर आयकर लिने प्रक्रिया न्यायोचित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएको खर्च मिनाहाको प्रावधानलाई पनि व्यावहारिक बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । लेखापरीक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्य, प्रतिवेदनको ढाँचालगायत विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई कानूनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा पनि निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ ।
काठमाडौं। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो र कांग्रेसका तर्फबाट केदार कार्कीले दाबी पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा मेहनत गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता रहेको भन्दै आफू उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन तयार रहेको बताएका छन्।
लुम्बिनी – पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुटवलमा आजादेखि सुरु भएको राष्ट्रिय पार्क सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पौडेलले यसका लागि सरकारले सबै दल र विज्ञसँग छलफल गरी फजुल खर्च कटौती गर्दै राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए। उनले कानुनको अभावमा सामुदायिक वनभित्र सञ्चालित […]
नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन१० बुँदे सुझाव पनि अर्थमन्त्री महतलाई दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतलाई बधाई दिँदै अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । अध्यक्ष अग्रवालले हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल […]
श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञ समूह नियुक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्र, दिगो विकास र ऋणसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि एक विज्ञ समूह नियुक्त गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
विज्ञ समूहले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको देशलाई कसरी पार लगाउने भनेर विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गर्नेछ । समूहमा श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर, विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफका पूर्व निर्देशक रहनुभएको छ । आर्थिक सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्काका २६ ज...
