धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आधारपत्र सार्वजनिक गर्न ओली र देउवासँग कँडेलको माग

काठमाडौं, २८ जेठ । पब्लिक इनोभेटर ई. दिपेन्द्र कँडेलले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आधार प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् […]

सम्बन्धित सामग्री

केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त - NepaliPatra

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई आज प्रधानमन्त्री पदमा ओलीलाई नियुक्त गरेका हुन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले गएको शुक्रवार नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति आजै भए पनि […]

प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी, ओली र प्रचण्ड पनि नेतृत्व लिने कसरतमा

काठमाडौं : नयाँ सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसले दाबी गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने जनाएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय सम्पादन समितिको आइतवार बसेको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो। 'प्रतिनिधि…

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

काठमाण्डौ - प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ सुरु भएको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।  संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते दुवैको दाबी अस्वीकार गर्दै प्र...

ओली र देउवा दुवैको दाबी पुगेन

राष्ट्रपति, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैजनाको बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको ठहर गरेकी...

प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर शीतलनिवासबाट फर्किए देउवा

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन्। सिंहदरबारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षसँग छलफल गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बोकेर देउवा शितलनिवास पुगेका थिए। त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली शितलनिवास पुगेकाले देउवा

धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छु : ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने कोसिस गरिरहेको बताएका छन् ।

पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारीमा छुः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पुनः संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। उनले आफूसँग सरकार गठनका लागि १२१ सिट रहेको भन्दै सरकार बनाउन पुग्नेगरी समर्थन आवश्यक रहेको बताए। उनले आफूले बहुमत रहेको दाबी पेस गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिले भरपर्दो आधार लागेमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एक महिनामा विश्वासको मत लिने बताए।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको छ । भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आज (शुक्रवार) साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानअनुसार संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो हप्ता मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । विश्वासको मत नलिने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्को सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । संसद् विघटनको तयारी : विपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको र संसद् विघटनको तयारीमा सरकार–राष्ट्रपति लागेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताए । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि हास्यास्पद भएको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयमा केही घण्टाको अवधि तोकिनु आश्चर्यको विषय छ । छलफल गरेर थप कदम चाल्नेछौं,’ खाँडले भने । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द)ले नयाँ सरकार गठनका लागि सीधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद् विघटन गर्ने तयारी भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले धारा ७६(३)को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो प्रयोग नगरीकनै एकैचोटि उपधारा ५ मा जानु गलत भएको बताए । उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिनुको उद्देश्य नयाँ सरकार गठन नगर्नु नै रहेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति गलत बाटोमा : संविधानविद् संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारी गलत बाटोमा उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन । नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’