पूँजी बजारको सुधारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने र ब्रोकरहरू थप्न अनुमति दिने प्रक्रियामा संसद्को अर्थ समितिमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । अर्थ समितिले निकै चासो दिएको विषयमध्ये ब्रोकर थप्ने र नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विषय परेको छ । अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा पनि यसबारे उपसमिति बनाएरै अध्ययन गरिएको थियो । अर्थतन्त्रका यतिधेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि यसमा समितिले किन बढी चासो दिएको हो भनी समितिको क्रियाकलापप्रति नै प्रश्न उठेको पाइन्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा यो प्रक्रिया रोकिएको छ । विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई नै सबल बनाउनुपर्ने तर नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिन भने रोक लगाउने आशय समितिको देखिन्छ । नेपालको शेयरबजारको आकार हेरेर यो आवश्यक नभएको तर्क अघि सारिँदै छ ।
तर, नयाँ एक्सचेन्ज आएपछि त्यसले भइरहेको एक्सचेन्जले भन्दा केही न केही नयाँ प्रविधि पक्कै ल्याउँछ । यसो हुँदा नेप्सेलाई पनि सुध्रन कर लाग्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको तयारी भएपछि नेप्सेले सुधारको प्रयास पनि थालेको छ । स्मरणीय छ, नेपालमा निजी बैंकले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालेपछि सरकारी बैंकमा पनि त्यसको थालनी भएको हो । नयाँ एक्सचेन्ज आए प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ । त्यसैले कसैले पनि प्रतिस्पर्धालाई रोक्नु हुँदैन ।
अर्थ समितिमा नयाँ एक्सचेन्जको स्थापनाभन्दा पनि अनुमति प्रदान गर्दा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेको पाइन्छ । यदि यस्तो भएको आशंका छ भने समितिले छानबिन गर्न सक्छ । तर, त्योभन्दा पनि यस्तो कारोबारको छानबिन गर्ने निकायलाई नै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । अनियमितता भएको छ भने कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धा रोकेर कुनै एक कम्पनीको एकाधिकार कायम गराउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
संसद्को काम कानून बनाएर कुनै पनि अनियमिततालाई रोक्नु हो, आफै हस्तक्षेप गर्नु होइन । सरकारी निकायले आआफ्नो कानूनी दायरामा बसेर काम गर्न पाउनुपर्छ । कानूनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भए तिनलाई कारबाही गर्ने अर्को निकाय छ । कुनै पनि निकायले काम नगरे त्यसका लागि कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गर्ने संसदीय प्रणाली छ ।
बोर्डले आवश्यक कानून बनाएर त्यसअनुसार मापदण्ड पुर्याउने कम्पनीहरूलाई ब्रोकर र स्टक डिलरका लागि अनुमति दिएको छ । यसरी ब्रोकर संख्या थपिँदा हितग्राहीले सहज र सस्तो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धाको लाभ हितग्राहीले पाऊन् भन्ने नै संसद्को अभीष्ट हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा रोक्ने गरी कुनै निर्णय गर्दा अर्को पक्षलाई सीधै लाभ मिल्छ । यस्तोमा संसद्ले कुनै एक वर्गको लाभका लागि यस्तो निर्णय गरेको भनी हुने आलोचनाबाट संसद् जोगिनुपर्छ । संसद् नै विवादमा पर्न थाल्यो भने राज्यका अंगहरू नै क्रमशः कमजोर हुन थाल्छन् ।
वास्तवमा कतै कुनै कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर अनियमितता भएको छ भन्ने संसद्लाई लागेको हो भने त्यस्तो कानूनी छिद्र टाल्नेतिर लाग्नु संसद्को काम हो । बलियो कानून बनाउनेतिर भने संसद्को ध्यान कमै गएको छ । त्यसैले कैयौं विधेयक वर्षौंदेखि संसद्मा अड्किएका छन् । तिनलाई पारित गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने हो । त्यसैले समितिले कसलाई ब्रोकरको अनुमति दियो, एक्सचेन्जको अनुमति दियो भनेर छलफल गर्नुभन्दा यससँग सम्बद्ध कानून बनाएर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने मनसाय संसद्ले राख्नु हुँदैन । जति बढी प्रतिस्पर्धा भयो उति बढी सेवाग्राहीलाई लाभ हुन्छ भन्ने कुरा विधायकले बुझ्नुपर्छ ।
