थाहा खबर

आश्विन २०७९

परीक्षाको सामान्य गोपनीयता नै नराखेपछि...

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिकमा शास्त्र संकायका डीन र सहप्राध्याक विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।आयोगका अनुसार सो विश्वविद्यालय सुर्खेतका सहायक डीन एवं परीक्षा समितिका संयोजक कमलेश डिसी र अङ्ग्रेजी विषयका विज्ञ एवं सहप्राध्याक डा विनयकुमार दासविरुद्ध परीक्षाको सामान्य मूल्य–मान्यता विपरीतको गतिविधि गरेको तथा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो।अनुत्तीर्ण हुने प्रकृतिको उम्मेदवारला

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दिनानुदिन फैलँदो भ्रष्टाचार, ‘अवसर’ले भ्रष्टाचारलाई मलजल

दशकौंदेखि शरणार्थीका रूपमा नेपालमा रहेका भुटानी नागरिकलाई अमेरिका, क्यानडाजस्ता तेस्रो देशमा पुनर्वास गराएपछि बचेका करीब ३ हजार शरणार्थीलाई पनि अन्यत्र पुनर्वास गराउने बहानामा कतिपय नेपालीलाई नै नक्कली शरणार्थीका रूपमा खडा गरी तिनलाई अमेरिका पठाउने तारतम्य मिलाउन धेरै हदसम्म राज्य संयन्त्र नै लागिपरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि नेपालभर अहिले नयाँ भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको र यो ‘ट्रेलर’ मात्र भएको बताउने प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रष्टाचारीलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनी सरकारलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिएको जस्तो देखाउने सांसद नेताहरू समेतले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थाल्न चाहिने स्वतन्त्र र सक्षम राज्य संयन्त्रका बारेमा भने कुनै कुरा गरेका छैनन् । उनीहरूको विचारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कि त मन्त्री प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ कि त त्यसका लागि अन्य नेताहरूले नै दबाब सृजना गर्नुपर्छ । यो र यस्तै विचारको आन्तर्यमा नै भ्रष्टाचार लुकेको छ । होइन भने अहिले राज्यका भ्रष्टाचार विरुद्धका संयन्त्रले काम गरिरहेका बेला राजनीतिक कर्कश ध्वनिको आवाज आवश्यक थिएन । भ्रष्टाचारको भयानक तस्वीर देखा पर्दा समेत अझै संवैधानिक रूपमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गर्नुको साटो अहिले पनि संसद्मा छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने आवाज उठ्ने थिएन । यिनै सन्दर्भको आलोकमा भ्रष्टाचारको सैद्धान्तिक पक्ष माथि संक्षेपमा चर्चा गर्दै त्यसले कसरी समाज र राष्ट्रमाथि नै घात गर्छ भन्ने बारेमा यो सानो आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । किन बढ्दो छ भ्रष्टाचार ? भ्रष्टाचार, ठगीजस्ता कुनै पनि वित्तीय अपराध मौलाउन तीनओटा तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । यसलाई ठगीसम्बन्धी त्रिकोणको रूपमा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । यो त्रिकोणमा ‘अवसर’, ‘दबाब’ एवं ‘औचित्य पुष्टि’ पर्छन् । ‘दबाब’ र ‘औचित्य पुष्टि’ भन्दा पनि ‘अवसर’ तत्वले नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारजस्तो वित्तीय अपराधका लागि अवसर सृजना नहुन दोषीप्रति राज्यको नीति कठोर हुनुपर्छ, दण्डहीनताको स्थिति कायम हुनु हुँदैन । तर, नेपालमा राजनीतिक प्रभावमा जस्तासुकै भ्रष्टाचारका घटनासमेत अनुसन्धानविना नै थन्किने र अनुसन्धान शुरू भए पनि त्यो अधुरै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । फेरि भ्रष्टाचारबाट गरिने आर्जनलाई समाजले समेत सहजै स्वीकार गर्ने परिस्थितिले पनि वित्तीय अपराधीलाई ‘अवसर’ नै प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरूमा समेत अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव कायम हुनुले तिनको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु, ती निकाय सम्बद्ध अधिकारीहरू स्वयं नै पनि कतिपय भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएको अवस्थाले समेत अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारप्रति राज्य सहिष्णु नै भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारका लागि ‘अवसर’ नै सृजना गरेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको विश्वका १८० देशहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी नवीनतम सूचीमा नेपाल ११०औं स्थानमा रहेको छ । यसले हाम्रो देशको भ्रष्टाचारको स्थिति बुझ्न मद्दत गर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ‘राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको कामबापत कानूनी पारिश्रमिकबाहेक अरू घूस लिएको, कामकाजसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग विनामोल वा कम मोलमा मालवस्तु लिएको विषयदेखि लिएर गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको, गलत अनुवाद गरेको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको’ जस्ता अनगिन्ती विषय भ्रष्टाचारको दायरामा समावेश गरेको भए तापनि यसले भ्रष्टाचारलाई सरकारी कर्मचारीसम्म मात्र सीमित गरी अन्यत्र हुने यस्तै गतिविधिप्रति बेवास्ता गरेको छ । यसले पनि एक प्रकारले ‘अवसर’ लाई नै प्रश्रय दिएको छ । भ्रष्टाचारलाई किन अपराध मानिन्छ ? समाज र देशमाथि नै घात गर्ने भएकाले ‘भ्रष्टाचार’लाई एक महत्वपूर्ण वित्तीय अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । अहिले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी काण्डमा त झन् यसलाई संगठित अपराधकै रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ । कुनै पनि देश भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु किन हुनुपर्छ त भन्ने बुझ्न यसले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने यसका दुस्प्रभावहरूका बारेमा सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षहरूलाई क्षतविक्षत बनाउँछ र यसको नियन्त्रणले कुनै पनि देशको दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त हुने मात्र होइन, समग्रमा हाम्रो पृथ्वीलाई नै सुरक्षित राख्ने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, लैंगिक समानता कायम गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताप्रति आमरूपमा पहुँच स्थापित गर्ने हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार पनि कुनै पनि देशको आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष रूपमा देशमा लगानी, सार्वजनिक खर्च, राजस्व आम्दानीजस्ता अनगिन्ती आर्थिक विकासका अवयवहरू माथि भ्रष्टाचारले सदैव लट्ठी प्रहार गरिरहेको हुन्छ र यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक विकासमा नै व्यवधान खडा गर्ने कुरा निर्विवाद छ । उसका अनुसार भ्रष्टाचारले दक्ष जनशक्तिलाई समेत भुत्ते बनाएर ‘अनुचित हरकतमार्फत छिटो कमाउने’ धन्दातर्फ प्रेरित गर्ने गर्छ । उत्पादन लागत बढाउने र लगानीको प्रतिफलमा संकुचन ल्याउन पनि भ्रष्टाचारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारले देशमा गरीबी तथा असमानतामा वृद्धि ल्याउन पनि यथेष्ट योगदान गर्छ । सरकारी तवरमा हुने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अनेक खर्च भ्रष्टाचारीहरूको व्यक्तिगत उन्नयनमा प्रयोग हुने भएकाले समाजका आम नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ र अन्ततोगत्वा त्यसले देशमा असमानताको अवस्था सृजना गर्छ । विश्व बैंकका अनुसार १ वर्षमा औसतमा १३१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम घूसलगायत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट लुटिने गरेको छ । भ्रष्टाचारले सरकारी मात्र होइन, निजीक्षेत्रलाई समेत प्रभावहीन बनाइदिन्छ । उनीहरूको सेवा तथा उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै सरकारी सेवा प्राप्त गर्न समय तथा पैसाको समेत अस्वाभाविक खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको कारण आम रूपमा ती क्षेत्र क्षतविक्षत हुन पुग्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सूचकमा हुने वृद्धिले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव पर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्ता सूचकांकको १ एकाइ वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत ७ प्रतिशतले बढ्ने बताइन्छ । भ्रष्टाचारका बहुआयामिक दुस्प्रभाव हुने भएकाले कुनै पनि आधुनिक राज्य यसप्रति शून्य सहनशील हुनैपर्छ । -लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिकमा शास्त्र संकायका डीन र सहप्राध्यापक विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार सो विश्वविद्यालय सुर्खेतका सहायक डीन एवं परीक्षा समितिका संयोजक कमलेश डिसी र अङ्ग्रेजी विषयका विज्ञ एवं सहप्राध्यापक डा विनयकुमार दास विरुद्ध परीक्षाको सामान्य मूल्य-मान्यता विपरीतको गतिविधि गरेको तथा प्रश्नपत्रको गोपनीयता […]

Khabarhub आश्विन २०७९

केन्द्रीय बैंक कति स्वायत्त ?

सन् १८७९ मा अमेरिकामा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध ‘विनोदी अभिनेता’ एवं लेखक विल रोजरको भनाइमा सृष्टि (युग) को प्रारम्भ भए यता मानव जातिले गरेका आविष्कारहरू मध्ये आगो, पाङ्ग्रा र केन्द्रीय बैंकको आविष्कार सबैभन्दा महान् छन् । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । हास्यरसपूर्ण भनाइकै रूपमा भए पनि यसरी महान् आविष्कारको कोटिमा परेको ‘केन्द्रीय बैंक’ को बारेमा बेला बेलामा अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विभिन्न कोणबाट बहस तथा छलफलहरू हुने गर्दछन् । अहिले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, गोपनीयता भंग गरेको, अनुशासनमा नबसेको जस्ता अरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरी उनको कार्यक्षमता तथा दक्षताको बारेमा छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । यसबाट नेपालमा फेरि एक पटक सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ र सरकारको यस्तो कारबाहीले संकटोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा आम चासो बढेको छ । त्यसो त कुनै जनताले आफूसँग आएर केही गुनासो गरिसकेपछि त्यसमाथि के भएको भनी आफूले राष्ट्र बैंकलाई सोधनी मात्र गरेको तर त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले अनुशासन भंग गरेको भनेर अर्थमन्त्री यो परिघटनामा आफू ‘चोखो’ बन्ने प्रयास गरेका छन् । तर, गुनासो सुन्ने अलग्गै निकाय स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकका लागि अर्थमन्त्रीको ‘सोधनी’ मा नै नियन्त्रणको अभिलाषा लुकेको देख्न विवेकशील मानिसलाई गाह्रो पर्दैन । फेरि, समग्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानदण्डको आधारमा देशमा विकास गरिएका कानूनी तथा संस्थागत संरचना र तिनको कार्यक्षेत्रको बारेमा सामान्य जानकारी पनि नराखी गरिने यस्ता ‘सोधनी’ ले वित्तीय सुशासनको दिशामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यिनै सन्दर्भको आलोकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका केही सैद्धान्तिक आयामहरूलाई यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हुन त केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सम्बन्धमा विगतमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै दुई प्रकारका अवधारणा (मोडेल) विद्यमान थिए । पहिलो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरूलाई सरकारका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने ‘औजार’को रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । यस्तो मोडेलका केन्द्रीय बैंकहरू अधिकांश देशहरूमा अठारौं शताब्दीको अन्तिम समयसम्म कायम रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । यो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरू विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी वहन गर्ने, तथा दैनिक राजनीतिक परिघटनाहरूबाट विमुख हुने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् । अपवादलाई छोडेर अहिले भएका केन्द्रीय बैंकहरू यही मोडेलमा सञ्चालित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ । स्वायत्तताका सीमाहरू केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंक कतै पनि जवाफदेही हुन नपर्ने मान्यता राखेको देखिन्न । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा निष्पक्षता जस्ता विषयहरूका लागि केन्द्रीय बैंक पनि अन्ततोगत्वा निर्वाचित सरकार मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको पाइन्छ । कतिपयको विचारमा चाहिँ अनिर्वाचित प्रशासकहरूलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका रूपमा आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ । त्यसैगरी अति स्वायत्त केन्द्रीय बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा आम जनतालाई सूचनाहरू नदिने र त्यसको लागि उनीहरू बाध्य पनि नहुने जस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखीममा रहन सक्ने तर्क पनि अगाडि सार्ने गरिन्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि आदर्श स्थितिमा केन्द्रीय बैंक तथा राजनीतिबीचको सम्बन्ध तेल र पानीको जस्तै हुनु पर्दछ भनिन्छ । त्यसै कारण केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा कसैको पनि विमति रहेको पाइन्न । किन जरुरी छ स्वायत्तता ? अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । कुनै पनि सरकारले पैसासँग सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम बनाउन सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन् । यस्तो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थले तत्कालका लागि देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना भएको त देखिन सक्छ तर त्यसले दीर्घकालमा अस्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति बढाई देशको अर्थतन्त्रलाई आघात गर्ने कुराप्रति उनीहरू सजग हुँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट यस्तो खालको नीति निर्माण हुन सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भूमिका प्रदान गरिन्छ । यसै आधारमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले न्यून मुद्रास्फीतिको लागि सकारात्मक योगदान गर्ने, त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो तथा भरपर्दो वातावरण सृजना गर्ने विश्वास गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा चर्चा गर्दा खास गरी सात प्रकारका स्वायत्तताहरूलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये पहिलो र महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यात्मक स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अर्को पक्ष चाहिँ व्यक्तिगत स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भए पनि गभर्नरको निश्चित पदावधि रहने र उक्त अवधिभित्र जथाभावी रूपमा उसलाई हटाउन नपाउने प्रावधान राखिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अर्को स्वायत्तता अन्तर्गत वित्तीय स्वायत्तता पर्दछ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा जनशक्तिदेखि लिएर विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ भने पनि केन्द्रीय बैंकले व्यावहारिक रूपमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्दैन । वित्तीय स्वायत्तता अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बजेट आफै निर्धारण गर्ने, आफ्नै प्रकारको लेखा नियम कार्यान्वयन गर्ने, मुनाफा वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने, तथा सुपरिवेक्षकीय अधिकारमा निहित हुने वित्तीय दायित्वको बारेमा समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने जस्ता विषयहरू समावेश हुन्छन् । यसैगरी, नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित एवं मान्य सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गरी मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कानूनी स्वायत्तताले चाहिँ कानूनी प्रबन्धहरूद्वारा नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको हुन्छ । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई परिकल्पना गरेको पाइन्छ । कार्यात्मक स्वायत्तता र संस्थागत स्वायत्ततालाई परिपूरकका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारण जस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पेटेन्टको गोपनीयता र सार्वजनिक खुलासा

कुनै आविष्कार अथवा पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु भनेको त्यसबाट उत्पादन हुने कुनै वस्तु वा उत्पादन प्रविधि सम्बन्धमा सम्बद्ध विषयको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिनु हो । सामान्यतया आविष्कार असान्दर्भिक समयमा असान्दर्भिक व्यक्तिको अगाडि खुलासा गर्नु हुँदैन किनभने यसो गर्नाले आविष्कारको पेटेन्टशीलताका लागि हुनुपर्ने प्रमुख लक्षण नवीनता नै समाप्त हुन्छ । पेटेन्टशीलताका तीनओटा पक्ष वा लक्षणबारे पहिलेका अंकमा चर्चा गरिसकिएको छ । नवीनता नभएको आविष्कारलाई पूर्वजानकारी रहेको समूहमा (पूर्व कला) राखिन्छ र त्यस्ता आविष्कारको पेटेन्ट स्वीकृत हुँदैन । अतः आविष्कारकले आफ्नो आविष्कारको आवेदन पेटेन्ट अफिस (उद्योग विभाग) मा दाखिला गर्नुपूर्व पूर्ण रूपले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा भने सृजनशील कार्यमा लागेका स्रष्टाहरूले आफ्नो आविष्कार पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्न हतार गर्छन् । यसरी सार्वजनिक गर्दा आविष्कारको नवीनता समाप्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा उक्त अविष्कार वा पेटेन्ट दर्ता हुन वा संरक्षण पाउन ग्राह्य हुँदैन । आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । गोपनीयताको पूर्ण पालना पेरिस महासन्धिको कुनै एक मुलुकमा प्रथम आवेदन गर्दासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अन्य मुलुकमा आवेदन गर्दा १ वर्षको ग्राह्यता मितिको सुविधा पाइने हुँदा प्रथम आवेदन गरेको मुलुकको प्रमाण देखाएपछि १ वर्षका लागि सबै सदस्य राष्ट्रमा सबै ठाउँमा सोही मिति नै आवेदनको पहिलो प्रमाणित मिति मानिन्छ । आविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हरेक पेटेन्ट अफिसमा पूर्णरूपले खुलस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएको सार्वजनिक खुलासाबाट गोपनीयता भंग भएको र नवीनता समाप्त भएको मानिँदैन । ग्राह्यता मिति भनेको उक्त महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रथम आवेदनदेखि १ वर्षका लागि विश्वका विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा आवेदनका लागि आवेदकलाई सहुलियत दिन सबै सदस्य सहमत भएको अवधि हो । यसो नगरेको भए अविष्कारकलाई एकै दिनमा विश्वका सबै मुलुकमा आवेदन गरी अविष्कारको नवीनता जोगाउन सम्भव हुने थिएन । पेटेन्टका लागि आवेदनको काम सम्पन्न भएपछि सम्बद्ध आविष्कारकबाट पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु गराउनु पेटेन्ट कानूनको एउटा प्रचलित मान्यता हो । सरकारले पेटेन्ट अधिकार स्वीकृति पाउन एउटा प्रस्तावित पेटेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अपरिहार्य रूपमा पूर्णरूपले खुलासा गर्नुपर्ने शर्त तोकेको हुन्छ । सरकारले निश्चित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने र निश्चित क्रियाकलापमा एकलौटी अधिकार दिनुपर्ने औचित्य पनि आविष्कारक वा पेटेन्ट धनीबाट पेटेन्ट प्रविधिको पूर्णरूपमा सार्वजनिक खुलासा गराउनु नै हो किनभने यसबाट प्रचुर मात्रामा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि हुन्छ । जसै प्राविधिक ज्ञानको एउटा ढोका खुल्छ, त्यसैको आधारमा अडिएर थप हजारौं नयाँ सम्भावना उजागर हुन पुग्छन् । शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक, प्रयोगात्मक र परीक्षणात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कसैको एकलौटी पेटेन्ट अधिकारले कुनै बाधा व्यवधान खडा गर्न पाउँदैन । एकलौटी अधिकार त कुनै वस्तुको उत्पादन पेटेन्टमा आधरित भए उक्त पेटेन्ट वा विधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको वस्तु वा विधिको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने, आयात गर्ने, वितरण गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा सार्वजनिक उपभोग वा खपत गर्नेबाहेक पेटेन्ट अधिकार अरू सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमा आकर्षित हुँदैन । ट्रिप्स सम्झौताको दफा २९ अनुसार पूर्ण खुलासाको परीक्षण गर्दा सम्बद्ध प्राविधिक विषयमा सामान्य शीप भएको प्राविधिज्ञले प्रस्तावित पेटेन्ट डकुमेन्ट अध्ययन गरेर राम्रोसँग सम्झन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएमा सो पेटेन्टलाई पूर्ण रूपले खुलासा गरेको मान्न सकिन्छ । अतः आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । आविष्कारको पेटेन्ट लिने प्रक्रियामा त्यसलाई उपयोगमा ल्यउने व्यावहारिक जानकारी लुकाउन पाइँदैन । विवरण राम्रोसँग खुलासा नभएका कुराहरूको दाबी गर्न पनि पाइँदैन र त्यसमा संरक्षण पनि पाइँदैन । यो कुरा पेटेन्ट स्वीकृत भएपछि जानकारी हुन आएमा पनि तेस्रो पक्षले उजुरी गर्न सक्छ र पेटेन्ट खारेज हुन पनि सक्छ । सूक्ष्मजीव र जीववैज्ञानिक सामग्री सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले पेटेन्ट दिनुपर्ने कुरा त गरेको छ । तर, तिनको परीक्षण र संरक्षणको दायरा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि उल्लेख गरेको छैन । किन भन्ने त्यस्ता वस्तु पेटेन्ट अफिसमा दाखिला गराउन व्यावहारिक हुँदैन र त्योे नभई यो कुरा यकिन हुन सक्दैन । त्यसैले यूरोपेली संघको कानूनमा बुडापेस्ट सन्धि, १९७७ को प्रवधानअनुसार आवेदन प्रकाशित गर्नुअघि त्यस्ता सामग्रीको नमूना दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी आविष्कारको पेटेन्टका लागि आवेदन गर्दा आवेदन गर्नुपूर्व गोपनीयता कायम गर्ने र आवेदनपछि सार्वजनिक खुलासा गर्ने अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । दुवैको उत्तिकै महŒव छ । तर, प्रयोजन र समय भने फरक हुन्छ । कुनै पेटेन्ट अफिसले २० वर्षसम्म संरक्षण प्रदान गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि त्यो सार्वजनिक खुलासा गरिने ज्ञानबाट प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक व्यक्ति वा संस्थाले यथेष्ट फाइदा उठाउन सक्छन् र तुलनात्मक रूपले मुलुकले अझ धेरै सार्वजनिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । अनि फेरि अविष्कारक र सृजनशील काम गर्ने व्यक्तिहरू पेटेन्ट अफिससमक्ष आफ्नो आविष्कारलाई पूर्णरूपले उजागर गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि आफ्नो मुलुकमा मात्र होइन, आवेदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय जगत्का सदस्य राष्ट्रमा पनि २० वर्षसम्म कानूनी संरक्षण पाउन सक्छन् र कसैले उनीहरूको पेटेन्टको दुरुपयोग गर्न वा अधिकारको उल्लंघन गर्न पाउँदैन । पेटेन्टलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व सर्वप्रथम सन् १८७३ मा यूरोपेली मुलुकलाई बोध भयो । त्यस वर्ष अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा भियनामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा धेरै मुलुकका वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञले भाग लिए । तर, आफ्नो प्रविधि सार्वजनिक खुलासा हुने र अरूले नक्कल गर्ने डरले कसेले पनि प्रविधि प्रदर्शन गरेनन् । अनपेक्षित परिणाम किन आयो भनी यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो । अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको त्यसको प्रमुख कारण थियो– आविष्कारकहरूको अविष्कारको नवीनता जोगाउन र उनीहरूको आविष्कारको संरक्षण गर्न अन्तरराष्ट्रिय पद्धतिको प्रत्याभूति नहुनु । अतः यस समस्याको निराकरणका लागि ती मुलुकको १० वर्षको अभ्यास र समझदारी तथा फ्रान्स सरकारकोे सक्रियतामा पेरिसमा आयोजित सम्मेलनमा सन् १८८३ मा शुरूमा ११ मुलुकका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट प्रारम्भ भयो । यो महासन्धि औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि १८८३ नामले सुपरिचित छ । आज विश्वका सबै मुलुकको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको प्रमुख कानूनी स्रोत र आधार भनेको यही महासन्धि हो र आविष्कारको गोपनीयता र खुलासाको अनुशासन पनि यही महासन्धिद्वारा निर्देशित छ । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा गर्दा चार तरीकाले गरिन्छ– प्रकाशनबाट, मौखिक रूपले विद्युतीय प्रसारण र क्रियात्मक तरीकाले । प्रकाशनबाट गर्दा पत्रपत्रिका र पुस्तिकाका रूपमा गरिन्छ । मौखिक तरीका भनेको कुराकानीबाट प्रस्ट्याउने हो । विद्युतीय प्रसारण भनेको मोबाइल, रेडियो, एफएम, टीभी, केबुल आदि विद्युतीय सामग्रीको साहयताबाट र क्रियात्मक भनेको प्रयोग वा सार्वजनिक प्रदर्शन गरेर नतीजा देखाउनु हो । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा पेटेन्ट अफिसहरूले पनि ग्राह्यता मिति समाप्त भएपछि खासगरी पहिलो विधिबाट र दोस्रो विधिबाट गर्छन् । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पन्डोरा पेपर्स : तरंगित विश्व र उदासीन नेपाल

हालै मात्र अन्तरराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जालले सार्वजनिक गरेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ फेरि एकपटक विश्वका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, अपराधी तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना अवैध आर्जनलाई कसरी करमुक्त भनिने देशहरूमा छद्म कम्पनीमार्फत गोप्य तरीकाले कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने खुलासा गरेको छ । हुन त यस्तै प्रकारका खुलासा यसभन्दा अगाडि पनि ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’को रूपमा भइसकेकाले ‘पन्डोरा पेपर्स’ले कुनै नयाँ तथ्य उजागर गरेको नभई सबैले थाहा पाइरहेको विषयवस्तु माथि नै थप प्रकाश पारेको बताउनेहरू पनि छन् । तैपनि ६४ लाखको संख्यामा विभिन्न दस्तावेज, २९ लाखको संख्यामा तस्वीरहरू तथा १२ लाख इमेलहरू, करीब ९ लाखको संख्यामा अन्य सामग्रीसमेत गरी १ करोड १९ लाखको संख्यामा प्राप्त सामग्रीका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालले सार्वजनिक गरेको सूचनाले फेरि एकपटक विश्वको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर ध्यान दिने तर अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देशकै छवि धमिलिन्छ भने अर्कोतर्फ नाम समावेश भएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक लाग्ने भएकाले राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन हुनु जरुरी छ । ११७ देशका ६ सय खोज पत्रकारहरूको अध्ययनको निचोडका रूपमा रहेको यो ‘पेपर्स’ले १३० जना फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका धनाढ्यहरूका साथै वर्तमानमा राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका १४ जना व्यक्तिलगायत अन्य विभिन्न मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले करमुक्त भनिने देशहरूमा कम्पनी खोलेर गरेका गोप्य कारोबार विवरण सार्वजनिक गरेको छ र यही खुलासाको कारण उनीहरूको पदसमेत जोखिममा परेको छ । ‘पन्डोरा पेपर्स’ किन महत्त्वपूर्ण छ ? करमुक्त देशहरूको (ट्याक्स ह्यावेन्स) आर्थिक गतिविधि विशेष गरी अन्य देशका व्यक्तिहरूका लागि गोप्य रूपले व्यापारिक कम्पनीहरू खोल्न दिने त्यसैमार्फत देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । केमन आइल्यान्ड, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डजस्ता देशहरूको अर्थतन्त्र मुख्य गरी यस्तै प्रकारका कम्पनीहरूको कारोबारमा निर्भर हुन्छ भनिन्छ । यहाँ कम्पनी खोल्न सहज मात्र होइन कि विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिका लागि कम्पनी खोल्ने सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीहरू खुलेका हुन्छन् । यी नै कम्पनी सेवा प्रदान गर्नेहरूले नै यस्ता नाम मात्रका कम्पनी खोल्न मद्दत गर्ने भएकाले यिनीहरूको कारोबारलाई विश्वभरि नै उच्च जोखिममा राख्ने गरिन्छ । यस्ता देशहरूमा कम्पनी खोल्न मात्र सजिलो हुने होइन, अपितु खोलिएका कम्पनीका हिताधिकारीहरू समेत गोप्य राख्ने सुविधा हुन्छ । यसो भएपछि अवैध रूपमा कमाएको रकमलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर यस्ता कम्पनीमार्फत आफ्नो देशमा भित्र्याएर चोख्याउने आम प्रचलन रहेकाले यस्ता करमुक्त देशहरूमा भएका कम्पनीमार्फत आउने रकमप्रति राज्यका निकायहरूको विशेष चासो रहने गरेको छ । हिताधिकारीहरूको गोपनीयता हुने भएकाले यस्ता देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध गर्नेहरूले मात्र होइन कि आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संगठित आपराधिक समूहहरूले समेत कम्पनी खोलेर आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नामैले जनाएअनुसार यस्ता देशमा करको दर नगण्य र कतै कतै त शून्य नै हुने गर्छ । त्यसैले यहाँ दर्ता मात्र गरिने कम्पनीहरूको वास्तविक कारोबार उक्त देशमा नभएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई माध्यम बनाएर अन्यत्रै हुने गर्छ । वास्तवमा अवैध आर्जनमार्फत गोप्य कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यस्ता कम्पनीहरू त्यहाँ खुल्ने गर्छन् । यसरी करछली तथा अवैध आर्जनलाई गोप्य राख्ने र चोख्याउने मात्र उद्देश्यले यसरी कम्पनी खोली कारोबार गर्ने पन्डोरा पेपर्सले जसरी गर्ने यस्तो खुलासाले विश्वभरि तरंग मात्र होइन, प्रभावकारी परिवर्तन पनि ल्याउने गर्छ । केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत अंश यस्तै करमुक्त देशमा खोलिएका कम्पनीहरूको कारोबारले ओगटेको बताइएको थियो । खुलासाका उपलब्धि अहिलेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ जस्तै केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको ‘पानामा पेपर्स’ले गरेको यस्तै प्रकारको खुलासा पछि स्पेनको सम्पत्ति शुद्धीकरण छानविन गर्ने निकायले पेपर्समा उल्लिखित २०९ कम्पनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गरी १४ करोड यूरो बराबरको कर असुली गर्न सफल भएको थियो भने करमुक्त देश पानामाले यूरोपका अधिकांश देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । परिणामतः अहिले ती देशहरूका वीचमा स्वचालित एवं पारदर्शी रूपमा एकअर्काको देशमा भएका कम्पनीहरूको बैंकिङ कारोबार तथा करसम्बन्धी तथ्यांकहरू सजिलै आदानप्रदान हुने गरेको छ । अन्यत्रको सम्बोधन र नेपालको चासो पन्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अमेरिकाले आफ्नो देशमा वित्तीय पारदर्शिताका लागि महŒवपूर्ण प्रयासहरू भइरहेको र भविष्यमा यसलाई अझ बढी पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै चेकको प्रहरी संगठनले पन्डोरा पेपर्समा परेका प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्णलाई छानविनको दायरामा समेट्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले उनले सन् २००९ मा फ्रान्समा अढाई करोड डलरमा यस्तै नाम मात्रमा विदेशमा खोलिएको एक कम्पनीको नाममा विलासी महल किनेको भनी लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै आफ्नो लगानी पूर्ण वैध भएको दावी गरेका छन् । पाकिस्तान, मेक्सिको, स्पेन, ब्राजिल, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, पानामालगायत कतिपय देशले पन्डोरा पेपर्समा समावेश भएका व्यक्ति तथा उनीहरूको कारोबारबारे छानविन गर्नेसमेत घोषणा गरिसकेका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले त पन्डोरा पेपर्सले उठाएका मुद्दाहरू जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसलाई हलुका पाराले नलिइने बताएका छन् । युक्रेनका सर्वाधिक ३८ जना राजनीतिज्ञहरूको नाम यो पेपर्समा परेपछि उसले पनि आवश्यक छानविन गर्ने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, केन्या, रसिया, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूले पनि पन्डोरा पेपर्सले गरेको खुलासालाई लिएर गम्भीर रूपमा लिएका र त्यसको उचित छानविन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अझ उनीहरूले कर छलेर विदेशी कम्पनीहरूमार्फत गोप्य तरीकाले अवैध कारोबार गर्नेहरूको गोपनीयता अब कायम रहन नसक्ने जनाउ दिएका छन् । यता नेपालमा पनि कतिपय व्यक्तिको नाम पन्डोरा पेपर्समा नआएको होइन । त्यसो त यसअघि प्रकाशित ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’मा पनि नेपालीहरू अटाएका नै थिए । तर, अहिलेसम्म पनि राज्यस्तरबाट यस्ता खुलासालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर मात्र ध्यान दिने तर यस्ता अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूलाई सामान्य रूपमा लिएर त्यसप्रति उदासीन भाव देखाउने राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगतमा देशकै छवि धमिलिने र अर्कोतर्फ अनावश्यक ढंगले नाम समावेश भएका भनिएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक नमेटिने हुनाले समेत यस्ता सूचनाहरूप्रति राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु नितान्त जरुरी छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपालका बेवारिसे बौद्धिक सम्पत्तिहरू

विगत अंकमा अहिलेसम्म नेपालको कानूनी व्यवस्थाभित्र जसोतसो समेटिएका बौद्धिक सम्पत्तिबारे चर्चा गरिएको थियो । ती थिए, प्रतिलिपि अधिकार, सान्निध्य अधिकार (नेबोरिङ राइट), ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न), औद्योगिक डिजाइन र पेटेन्ट । ट्रिप्स सम्झौताअनुसार संरक्षण दिइनुपर्ने थप भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयताको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यीबाहेक अरू परम्परागत ज्ञान, लोकसंस्कृति, उपयोगी नमूना, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श, इन्टरनेट संरक्षण पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निकै सान्दर्भिक छन् । अतः आजको अंकमा आगामी दिनहरूमा कानूनी दायराभित्र ल्याउन उपयुक्त हुने प्रमुख बेवारिसे बौद्धिक सम्पत्तिबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । बालीनालीका नयाँ जात सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले त्यस्ता नयाँ जातलाई या त पेटेन्टबाट या त अन्य कुनै स्थानीय मौलिक पद्धतिबाट अथवा संयुक्त रूपमा दुवै तरीका अपनाएर संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ । व्यावसायिक गोपनीयताबारे पेरिस महासन्धिमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि यस सम्बन्धमा उक्त महासन्धिको धारा १० ख मा उल्लिखित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजना हुने अवस्था गोपनीय सम्झौता उल्लंघनबाट पनि हुने भएकाले यसलाई औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत राख्न सकिन्छ । व्यावसायिक गोपनीयता भनेको कसैले आफ्नो गोप्य सूचना, प्रविधि वा जानकारीलाई व्यापार र उद्योग व्यवसायमा प्रयोग गरेर लाभ लिनु हो । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । व्यावसायिक गोपनीयता भन्नाले देहायका विशेषताहरू विद्यमान रहेको कुनै सूत्र, सम्मिश्रण, बनावट, प्रक्रिया, तरीका, विधि, सूचना वा यस्तै जानकारी सम्झनुपर्छ, (क) त्यस्तो जानकारी सहजै भेद नखुल्ने गरी गोप्य राख्न सकिने हुन्छ । (ख) त्यसमा गोपनीयताको कारणले औद्योगिक वा व्यापारिक महत्त्व हुन्छ । (ग) त्यसको गोपनीयता निर्वाह गर्न केही न केही कदम चालिएको हुन्छ । कोकाकोला कम्पनीले आप्mनो फर्मुलालाई व्यावसायिक गोपनीयताबाट संरक्षण गरेको छ । तारे होटेलका सेफहरूमध्ये कसैकसैले उस्तै परिकार पनि अरूको भन्दा बढी स्वादिलो बनाउने कारण यही हो । यसको संरक्षणलाई कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु पर्दैन । उपयोगी नमूना भन्नाले नौलोपना र औद्योगिक प्रयोजन भएको तर आविष्कारको चरण नभएको सामान्य किसिमको आविष्कार हो । यसको स्वरूप वा संरचनाबाट कुनै प्राविधिक समस्या समाधान हुन सक्छ । जस्तो नौलो प्रकारका हाते औजार । यसलाई लघु पेटेन्ट पनि भनिन्छ । यसको संरक्षण अवधि पेटेन्टको भन्दा छोटो अवधिको हुन्छ । कुनै विधिमा होइन उपयोगी उपकरणमा मात्र उपयोगी नमूनालाई संरक्षण प्रदान गरिन्छ । एकीकृत सर्किट डिजाइन अधिकार वाशिङटन सन्धिमा आधारित छ । एकीकृत सरकिट डिजाइन भन्नाले कुनै इलेक्ट्रोनिक कार्य सम्पादन गराउने उद्देश्यले सिलिकन धातुसमेतका सानासाना टुक्राहरू मिलाएर छुट्टै वस्तुका रूपमा वा सम्बद्ध वस्तुमा नै केही वा सबै आन्तरिक रूपमा जडान गरेर बनाइएको र कम्तीमा एउटा तत्त्व सक्रिय रहेको तयारी अवस्थाको वा योजना खाका मात्र तयार पारिएको अर्ध तयारी अवस्थाको इलेक्ट्रोनिक सर्किट डिजाइन सम्झनुपर्छ । घडी, कम्प्युटर, टीभी, ल्यापटप, मोबाइलजस्ता उपकरणमा इलेक्ट्रोनिक काम सम्पादन गर्न यस्तो एकीकृत सरकिट डिजाइन प्रयोग हुन्छ । भौगोलिक संकेत (जोग्राफिकल इन्डिकेशन) भन्नाले कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन भएको कारणले त्यहाँको जलवायु, स्थानीय शीप र माटोको प्रभावबाट कुनै उत्पादित वस्तुमा खास गुण वा विशेषता वा ख्याति विद्यमान रहेको विषयलाई संकेत गर्ने प्रयोजनको भौगोलिक नाम र त्यससँगै प्रयोग हुने चिह्न भन्ने बुझिन्छ । अर्को तरीकाले भौगोलिक संकेत भनेको तीन ‘ज’ जमीन, जलवायु, जनताको भिन्नताका कारणले कुनै खास वस्तुमा देखिने भिन्न गुणलाई भौगोलिक नाम वा चिन्ह दिनु हो । अतः भौगोलिक संकेतका लागि निम्न तीन शर्त पूरा हुनुपर्छ– भौगोलिक नाम हुनुपर्छ, त्यही नामबाट उपभोक्ताबीच वस्तुको पहिचान हुनुपर्छ र उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा भौगोलिक वातावरणको प्रभाव परेको हुनुपर्छ । भौगोलिक वातावरणको प्रभाव भन्नाले जलवायु, जमीन, जनता अर्थात् ‘३ ज’ प्रभाव नै सम्झनुपर्छ । दार्जिलिङ चिया भौगोलिक संकेतको एक उदाहरण हो । बालीनालीका नयाँ जातहरू सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले त्यस्ता नयाँ जातलाई या त पेटेन्टबाट या त अन्य कुनै स्थानीय मौलिक पद्धतिबाट अथवा संयुक्त रूपमा दुवै तरीका अपनाएर संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ । पेटेन्ट वा पेटेन्ट मिश्रित पद्धतिबाट भन्दा कुनै स्थानीय पद्धति (स्वी जेनरिस) बाट नयाँ जातको संरक्षण गरेर बाली प्रजननकर्तालगायत स्थानीय समुदाय र कृषकको अधिकार एवं हकहितको संरक्षण गर्न सकिन्छ । यस्ता जात लैङ्गिक विधिबाट वा जैवी प्रविधिबाट जेजसरी विकसित गरिएको भए पनि नवीनता, भिन्नता, एकरूपता र स्थिरता गरी चार गुण प्रमाणित भएमा मात्र त्यो नयाँ जात मानिन्छ । जस्तो सृजना वर्णसंकर गोलभेडाको नयाँ जात हो । जैविक साधन र जैवी विविधता भन्नाले मुलुकको विभिन्न हावापानी, पर्यावरण, धरातŒव, जलाशय, माटो र यिनको सहारामा जीवन चक्र सञ्चालन गर्ने जीवित पशुपक्षी कीटपतंगलगायत प्राणी, सूक्ष्म जीवाणु, वनजंगल र वनस्पति, र तिनीहरूको जात प्रकार वंशजस्ता विषयको भिन्नता वा अनेकता भन्ने बुझिन्छ । यो जैवी विविधता अभिसन्धि, १९९२ बाट पनि यसको संरक्षणमा बल पुगेको छ । सानो मुलुक भए पनि नेपालमा जैविक स्रोत प्रचुर मात्रामा रहेको छ र विश्वमा नेपाल ३२औं स्थान रहेको छ । जैविक विविधताको संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने प्रमुख कदमहरूमा समुदाय स्तरको जैवी साधनमा एक वा बहुसमुदायको हक पहिचान गर्ने, तिनको कानूनी हक र कर्तव्य सुनिश्चित गर्ने, न्यायोचित ढङ्गले जैवी साधनमा पहुँच वृद्धि गर्ने तथा लाभको बाँडफाँट गर्ने, दिगो उपयोग गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने नै हो । परम्परागत ज्ञान भनेको परापूर्वकालदेखि श्रुति परम्पराको रूपमा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएका वेद, उपनिषद्, स्मृति, आयुर्वेद पद्धति, जैवी विविधताको ज्ञान, परम्परागत प्रविधि, जडीबुटी उपचार पद्धति, कृषि पद्धति, लोकसंस्कृति, लोकसहित्यजस्ता विषयमा कुनै समुदायमा निहित ज्ञान हो । नेपाली जनजीवनमा परम्परादेखि नै पुर्खाहरूले चलाउँदै आएको र पुस्ताहरूमा हस्तान्त्रित हुँदै गएको, विभिन्न जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको पनि आफ्नै मौलिक खालको चालचलन रीतिरिवाज, पद्धति, संयन्त्र, प्रणाली र व्यवहार तथा अभ्यासहरू जस्तो : लोककथा, लोकनृत्य, लोकलय, लोकगीत, उखान, जडीबुटी तथा झारफुक उपचार पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति, गाउँखाने कथा, दन्त्यकथा, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचान र मूल्यमान्यता, जात्रा, चाडपर्व कृषि पद्धति, स्थानीय भाषा, हस्तकला, वास्तुकला, ललितकलाजस्ता धेरै विषय समेटिएको ज्ञानको क्षेत्र पम्परागत ज्ञान हो । यिनीहरूको स्पष्ट पहिचान र अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन । लोकसंस्कृति परम्परागत ज्ञानको एक अंश हो । यसअन्तर्गत जनजीवनमा प्रचलित धार्मिक कथा वा पुराण, साहित्यिक र सांस्कृतिक कलात्मक, लोकलय, लोकगीत, नृत्य, उखान टुक्का किस्सा जस्ता विषय पर्छन् । परम्परागत ज्ञानका कतिपय विषय प्रविधि र आविष्कारसँग पनि सम्बद्ध हुन्छन् । परम्परागत ज्ञान र लोकसंस्कृतिको स्पष्ट विभाजन रेखा कोर्न सकिँदैन । यी चर्चा गरिएकाबाहेक इन्टरनेटसँग सम्बद्ध अन्य बौद्धिक सम्पत्तिहरू पनि छन् जस्तो डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, ई–कमर्श आदि । यी पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निकै सान्दर्भिक छन् । बौद्धिक सम्पत्ति जेसुकै होऊन् तिनमा केही न केही नवीनता वा मौलिकता हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न, उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न, आकर्षण वृद्धि गर्न तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिले ठूलो योगदान पु¥याउँछन् । त्यही कारणले गर्दा आधुनिक उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापक उपयोग गर्ने चलन बढेको छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन खडा गरिएको छ र विश्व व्यापार संगठनमा पनि ट्रिप्सले व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्तिहरूको संरक्षणलाई अनिवार्य गरेको छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विवाद समाधानमा मेलमिलाप

विवाद समाधानका विविध प्रक्रियामध्ये मेलमिलाप उत्कृष्ट प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरू नै आपसी सल्लाह र सहमतिअनुरूप विवाद निराकरणतर्फ उन्मुख हुन्छन । विना डर, धाक, धम्की स्वतन्त्र सहमतिअनुरूप गरिएको मेलमिलापले स्थायी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गराउन मद्दत गर्छ । दुनियाँको प्राय सबै समाजमा उत्पन्न हुने हरेक विवादलाई आपसी सहमति र मैत्री भावले समाधान गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ र यो उत्तम विकल्पका रूपमा अघि बढेको छ । साँच्चै भन्दा हारजितभन्दा माथि उठेर दुवै पक्षको जितको अनुभूति गराउन, सामाजिक शान्ति र सुसम्बन्ध कायम गर्नका साथै समृद्धितर्फ उन्मुख हुने कार्यका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ । सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखायको सिद्धान्तबाट प्रेरित यस प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा माथिल्ला न्यायिक निकाय अर्थात तहगत रूपमा अदालत धाउनु पर्दैन । मुद्दा अन्तिम हुन्छ । मुद्दामा लाग्ने श्रम समय र खर्च बचत हुन्छ । मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायमा सहज पहुँच हुनु सबैको आधारभूत मानवाधिकार हो तर पनि सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । विविध कारणले गर्दा स्थानीय स्तरमै मिल्ने प्रकृतिका विवादसमेत अदालततर्फ प्रवेश गरिरहेको अवस्था अझैसम्म कायम भएकैले हाल आएर सकेसम्म स्थानीय स्तरका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाटै प्राथमिकताका साथ समाधान गराउन सकियोस् भन्ने धारणा विकसित भएको पाइन्छ । संविधानको परिकल्पनाअनुरूपको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएपछि, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको अवस्थामा यसको महत्त्व र दायरा अझै फराकिलो भएको छ । मेलमिलाप : अदालतबाट कुनै पनि विवाद वा मुद्दाका सन्दर्भमा दिइने समाधानको विकल्प मेलमिलाप हो । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा र प्राचीन इतिहासदेखि नै यसको प्रयोग हुँदै आएको छ । यो विवादका दुवै पक्षलाई सहज वातावरण बनाउने वार्ता प्रक्रिया पनि हो । पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरूपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया मेलमिलाप हो । कुनै पनि विवाद वा मुद्दामामलाका सन्दर्भमा त्यस्तो विवाद समाधानको एक यस्तो उपाय हो, जसमा निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो व्यक्ति संलग्न भई विवादित पक्षहरूकै सहमतिमा विवादको निराकरण गर्न अपनाइने प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरूलाई खुशीका साथ परिणाममुखी समाधानमा पुर्‍याउन तेस्रो पक्षले अर्थात् मेलमिलापकर्ताले सहयोग गरेको हुन्छ । मेलमिलापकर्ता र निजको भूमिका : जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २(ञ) अनुसार मेलमिलापकर्ता भन्नाले मुद्दाका पक्षलाई विवादित कुनै वा सबै विषय वस्तुमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्न पक्षहरूले रोजेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले पक्षहरूको सहमतिमा अदालतले तोकेको मेलमिलापकर्तालाई समेत जनाउँछ । पक्षहरू बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सृजना गर्न तथा उक्त विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप ऐनबमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनुपर्छ, भनी यससम्बन्धी ऐनले भनेको पाइन्छ । मेलमिलापकर्ता, विवादसँग असम्बद्ध तेस्रो व्यक्ति हो, जसलाई विवादित पक्षहरू बीच प्रभावकारी रूपमा निष्पक्ष र सक्षमतापूर्वक मेलमिलाप गराउनक नियुक्त गरिएको हुन्छ । ऊ स्वतन्त्र र तटस्थ हुन्छ । उसले केवल तटस्थ र निष्पक्ष रहेर विवादित पक्षहरूका बीचमा सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र रहनुपर्छ । सकेसम्म आफूले विकल्प नदिई, विवादित पक्षहरूबाटै विकल्पको खोजी गराउनुपर्छ । यस प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उसकै कारण कहिलेकाहीँ सामान्य विवाद भड्किएर जाने र कहिलेकाहीँ गम्भीर विवाद पनि मिलेर जाने हुन्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै समग्र मेलमिलाप कार्य निर्भर हुन्छ । मेलमिलापकर्तासँग विवादित पक्षहरू र विषयवस्तुसँग कुनै पनि प्रकारको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनु हुँदैन । मेलमिलापसँग सम्बद्ध सैद्धान्तिक कुराहरूका बारेमा पक्षहरूलाई बुझाउने प्रशिक्षक र विवादसँग सम्बद्ध कुरामा व्यावहारिक भएर कार्य गर्नुपर्छ । आफ्नो र विवादित पक्षहरूको हैसियतलाई बिर्सिएर सकारात्मक रूपमा केवल सहजकर्ताको र सञ्चार सहयोगीको भूमिकामा रहनुपर्छ, विवाद समाधानको सम्बन्धमा मेलमिलापका विभिन्न प्रविधि उपलब्ध गराएर सहमतिमा पुर्‍याउने कडीका रूपमा सकारात्मक मार्ग निर्देशकको भूमिकामा रहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विवादको एउटा पक्षले बोलेको भाषा अर्को पक्षले नबुझ्ने वा विपरीत अर्थमा बुझेको हुन सक्छ, त्यस अवस्थामा विवाद समाधान हुने भन्दा झनै भड्कने डर हुने र मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको भाषा, मनसाय र व्यवहारको दुवै पक्षले बुझ्ने गरी अनुवाद गरिदिई विवाद समाधान गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । मेलमिलापकर्तामा हुनैपर्ने गुणहरू : मेलमिलापको सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक शीप भएको र आवश्यक परेका बखत पक्षहरूलाई सम्झाउन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । उच्च नैतिक आचरण भएको, समझदार र इमानदार हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नसक्ने, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबारे पूर्ण जानकारीका साथै सौदाबाजीको नियम सम्बन्धमा जानकार हुनुपर्छ । सञ्चार शीप भएको, दुवै पक्षलाई समदूरीमा राख्न सक्ने र पक्षहरूको मनोभावना बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । गोपनीयता कायम राख्न सक्ने हुनुपर्छ । लैंगिक, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताप्रति जानकार हुनुका साथै विवादित पक्षहरूप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको परम्परा, संस्कृति र जीवनपद्धतिको ज्ञान भएको हुनुपर्छ । मेलमिलापकर्ताको दायित्व : विवादका पक्षहरूको मनोभावना, संवेदनशीलता र आक्रोशहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने । विवाद समाधानका सर्वोत्तम विकल्पहरूको खोजी गर्न सहयोग पुर्‍याउने । विवादित पक्षहरूलाई एकअर्काले व्यक्त गरेका कुराहरू धैर्यका साथ सुन्न लगाएर अघि बढ्ने । मेलमिलाप प्रक्रिया र पक्षहरूबीच भएका कुराको गोपनीयतालाई विशेष ध्यान राख्ने । मेलमिलापको विषय पक्षहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग पनि सम्बद्ध भएकाले त्यसको पनि सम्मान गर्दै उचित प्रक्रिया अपनाउने । पक्षहरूबीचको विवादमा आफूले निर्णय नगरी सहमतिमा पुग्न सहयोग गर्दै विवाद समाधानका लागि उत्तम वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिदिने । एक पक्षको सहमति बेगर अर्को पक्षसँग व्यक्तिगत वा अनौपचारिक भेटघाट नगर्ने । कुनै एउटा पक्षको हितलाई मात्र ध्यान दिई अर्को पक्षलाई गम्भीर मर्का पर्ने गरी मेलमिलाप नगराउने । विवादित पक्षहरूलाई कुनै प्रकारको अनुचित दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा नपार्ने । सार्वजनिक नीति तथा नैतिकता अनि व्यक्तिका हकहितविरुद्ध साथै कानूनी र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने गरी मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन नगर्ने । मेलमिलाप परिषद्बाट जारी भएको मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने । अन्त्यमा, मेलमिलाप प्रक्रिया केवल व्यवसाय मात्र नभई सामाज सेवा पनि हो । मानवाधिकार, सामजिक न्याय र आत्मसम्मान विनाशान्ति सम्भव छैन । मेलमिलापकर्ताले कानून, समन्याय र मानवाधिकार साथै मेलमिलापसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रचलित व्यवहारको जानकारी राख्नैपर्छ । विशेष गरी मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । कुशल मेलमिलापकर्ताको क्षमताको सेरोफेरोमा नै समग्र प्रक्रिया घुमेको हुन्छ । भावनात्मक रूपमा र परिणामका रूपमा दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू नै कुशल मेलमिलापकर्ता हुन सक्छन् । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८