भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरिम व्यवस्थाको प्रस्ताव

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग अन्तरिम व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पछि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेपनि बिजुल रुल सीबीआर भारतले पारित नगर्दा विद्युत् व्यापार अघि बढ्न नसकिरहेको बेला मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । लकडाउनपछि विद्युत्को माग घटेसँगै खेर जाने थालेपछि खपत बढाउने र विद्युत् व्यापार गराउने विषय सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा ६ वर्षदेखि अवरोध

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोध छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाहरू १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करीब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ । हटिया क्षेत्रमा १४ ओटा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थाना थानाभर्‍याङमा २ ओटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ ओटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्‍याङस्थित सबस्टेसनमा लाइन पुर्‍याउन दुईओटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ ओटा घर प्रभावित हुनेछन् । त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करीब १० वर्षअघि शुरू भएको रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । मकवानपुरको हेटौंडा उप–महानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट शुरू भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारण लाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारण निर्माणमा ढिला भएको हो । ३० महीनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रूपमा पश्चिमतर्फ विद्युत् पठाउन सकिएको छैन । हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्र छ । साथै, प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत् पुर्‍याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिवार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिनाकुमारी लामा, वडा नं १५ का अध्यक्ष सुनील मोक्तान र वडा नं १६ का अध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालासँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ । स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने हुँदा यसका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन टोलीले आग्रह गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना र स्थानीय बासिन्दा दुवै पक्ष मर्कामा नपर्ने गरी अवरोध हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ ओटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ७ सय २८ ओटा टावरको जग हालिएको छ । ७ सय ८ ओटा टावर खडा गरिएका छन् ।

वर्षायाममा बिजुली बेच्न नेपालद्वारा अन्तरिम व्यवस्था प्रस्ताव

नेपालले भारतलाई आगामी वर्षायाममा बिजुली बेच्नका लागि अन्तरिम व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को आठौं बैठकमा नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक मानिएको कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) आउन नसक्दाको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सो प्रस्ताव गरेको हो ।२०७१ मा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएर […]

गाईको मासुमा प्रतिबन्ध लगाउने मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको झड्का

भारतको सर्वोच्च न्यायालयले मासु तथा छालाको व्यापारका लागि हुने गाईको किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयका प्रधान न्यायाधीशसहितको इजलासले सरकारको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उच्च अदालतको यसअघिको फैसला मंगलबार सदर गरेको हो। भारतको मद्रास उच्च अदालतले गत मे ३०...