ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग अन्तरिम व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पछि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेपनि बिजुल रुल सीबीआर भारतले पारित नगर्दा विद्युत् व्यापार अघि बढ्न नसकिरहेको बेला मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । लकडाउनपछि विद्युत्को माग घटेसँगै खेर जाने थालेपछि खपत बढाउने र विद्युत् व्यापार गराउने विषय सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।