Khabarhub

आषाढ २०७८

खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा कर्जा प्रदान गरिने

काठमाडौँ– सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पनि कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता बैंकहरूले सीडी रेसियो क्रमिक रूपमा घटाई आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अंगका रूपमा रहेकोबाहेक ऋणपत्र, १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्मका निक्षेपका रूपमा समेत गणना सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको एकल ग्राहक शेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा रू. १२ करोड निर्धारण गरेको छ । अब मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा १ जनालाई बढीमा रू. १२ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभन्दा बढी भए १ वर्षभित्र नै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । ऋणीले कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र तोकिएको सीमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद थप र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीमा परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्वलाई १ वर्षसम्म म्याद थप गरिएको छ । कोरोना प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूको कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्थालाई पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी छुट्टै हिसाब राखिने ब्याजलाई २ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४ किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टु इक्युटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ऋणीहरूले गत असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण नतिरिएको आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गणना पनि नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रवाहित कर्जामध्ये कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको व्यवसायमा ऋणीको लिखित अनुरोधमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य फरक ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेमा २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्न दिने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न चाहेमा रू. २५ लाखसम्म कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषणलाई बैंक निक्षेपमा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंक निक्षेपमा राखेमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाले कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका रू. १ करोडसम्म कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ । रू. २० लाखसम्म यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले आधार दरमा ऋण दिने

काठमाडौँ– सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने […]

Khabarhub आषाढ २०७८

खाेप र अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने उद्याेगले छुटसहित विभिन्न सुविधा पाउने

काठमाण्डाै - कोभिड–१९ तथा सङ्क्रामक रोगविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योग र तरल अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका उद्योगसरह सुविधा पाउने भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह राख्दै विभिन्न छुट दिने जनाएको हो । अहिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका उद्योगले आधार दरमा कर्जा प्राप्त गरेका छन् भने कोरोनाका कारण ब्याज पूँजीकरण सुविधा, परियोजनामा आधारित कर्जा, विशेष पुनःकर्जाको दरमा सहुलियत कर्जा पाइरहेका ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८