देशभरि महामारीको जोखिम‚ प्रतिपक्षको प्रश्न- सरकार कता छ ?

कोरोना महामारीको जोखिम कहिले अन्त्य होला ?

सरकारी तथ्यांक अनुसार कोरोना संक्रमणका हालसम्म ११ लाख ५२ हजार बढी केस भेटिएका छन् भने १२ हजार २० जनाको मृत्यु भएको छ । गत असोजदेखि संक्रमित संख्या घट्दै जाँदा अहिले मृतकको संख्या शून्यमा समेत आइपुगेको छ । तर महामारी अन्त्य भएको घोषणा गर्ने हतारमा सरकार छैन ।

अनलाइनखबर माघ २०७९

अर्थतन्त्र उत्थानमा अवसरको उपयोग

कुनै पनि विपत्ति वा राजनीतिक आवरणमा हुने घटनाक्रमबाट अर्थसामाजिक दैनिकीमा पर्ने प्रभाव अत्यन्तै सकसपूर्ण भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । तर, त्यसको निकासमा अपनाइएको उपाय सही भयो भने त्यो विकासमा छलाङ मार्ने औजार सावित हुन्छ । विश्वको अर्थराजनीतिमा विपत्तिलाई उदाहरणीय विकासमा अघि बढ्ने प्रस्थानबिन्दु बनाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हामीकहाँ भने संकटलाई उज्यालो भविष्यतिर बढ्ने बाटो होइन, बरु अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा यस्तो समयमा उदाएका सीमित अवसर पनि गुम्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । जस्तो कि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सिमाना बन्द गरिँदा स्वदेशी खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, कपडालगायतले राम्रै बजार पाएको थियो । बन्दाबन्दी खुलेसँगै बजारमा आयातित वस्तुको वर्चश्व बढ्यो । सेवाक्षेत्रमा पनि यो समस्या देखा परेकै छ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीताका ऊर्जा उत्पादनमा अग्रसरता देखिएको थियो । पेट्रोलियम उत्पादनदेखि चीनबाट खरीदसम्मका योजना बनेका थिए । घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन लैजाने कुरा पनि आए । अवस्था सहज भएपछि ती सबै ओझेलमा परे । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने र यस्ता महामारीसित जुध्न स्वास्थ्य सेवालाई सधैं तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने पाठ सिकायो । केही पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । अहिले पनि महामारीको जोखिम सकिएको छैन । तर, सतर्कता र पूर्वतयारीको योजना सकिएको आभास हुन्छ । खासमा यस्ता असहजतालाई उचित तरीकाले सामना गर्न सकियो भने मात्रै ती विकासको मौका बन्न सक्छन् । अन्यथा यी तत्कालका लागि आपत्, तर दीर्घकालका निम्ति अर्थसामाजिक विचलनका उत्पादक बन्छन् । अर्थतन्त्रकको विद्यमान अवस्थाका अगाडि हामीले लक्ष्यमा राखेका विकास लक्ष्य आकाशको फलजस्ता लाग्छन् । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको २० प्रतिशत हाराहारीको गरीबीलाई अबको पुगनपुग दशकभित्रै ५ प्रतिशतमा सीमित गरेर विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने योजना सुन्नमा कर्णप्रिय लागे पनि यथास्थितिको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको बलमा सम्भवजस्तो लाग्दैन । अर्कातिर, अबको करीब ५ वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा उभिनका लागि पनि विकास निर्माणका योजना र उत्पादनका आयामहरू विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि अबको करीब १ दशकमा नेपालीको आयलाई ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने छ । अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई १० वर्षमा ५ हजार डलर पु¥याउन त्यति सहज छैन । असम्भव पनि होइन । तर, मौजुदा प्रवृत्तिले यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन विकास रणनीतिको अभाव नै हाम्रो पछौटेपनको कारण हो । । यति नै बेला कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा अवरोध हालेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । तर, कोरोना महामारी त योजना कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरूको लागि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने बहानामात्रै बनेको छ । सरकार संकटपूर्ण अवस्थामा त थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले गर्दा मानिसको दिनचर्या र दैनिक व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ । आर्थिक सरोकारहरूका पनि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव देखिएको छ । कोरोना महामारी प्रविधिको उपयोग, उत्पादन र बजारीकरणका औजारहरूलाई प्रविधिमूलक बनाउने मौका हो । प्रविधिले उत्पादनको लागत र गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । आय आर्जनका सरोकारसमेत परिष्कृत हुन सक्छन् । यसमा अभाव रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै हो । कुनै पनि अवसरको रटमात्र लक्ष्यका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । जेजसरी भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै निकासी बढाउने योजना आजको आवश्यकता हो । यसबाटै उत्पादन बढ्नुका साथै अहिले भएका उत्पादनमूलक उद्यमको उन्नतिको आधार निर्माण हुन सक्छ । अहिले सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायत उद्यम आक्रमक रूपमा आएको छ । तर, स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । केही वर्षअघि बिलाएका घ्यू, तामा, जिंकलगायत उद्योग नीतिगत र प्रवृत्तिगत अस्पष्टताकै उदाहरण हुन् । बजारको अनुसन्धान र अनुमानविना उद्यममा हामफाल्ने प्रवृत्तिले उत्पादनका क्षेत्र असुरक्षित बनेका छन् । अहिले प्रशोधित तेल निकासीमा देखिएको समस्या पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ । हामीले निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, निकासीको योजना बनाइएको छ । मूल्य र गुणस्तरलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा योजना छैन । उद्योग संरक्षणको नाममा आयातमा भन्सार नाकामा उच्च दरको राजस्व लगाएर उपभोक्तामाथिको शोषणको तारतम्य मिलाइएको छ । यस्तो गैर उद्यमशील र बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत कामले उपभोक्तामाथि शोषण त भएकै छ, स्वयम् उद्यमीलाई पनि आश्रित बनाएको छ । उद्यमीमा प्रतिस्पर्धा र दक्षताको कमी देखिएको छ । मूल्य र राजस्व अन्तरमा चलखेलको प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले तेल निकासीमा देखिएको दुर्दिन प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुको परिणाम नै हो । निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना सुनाउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनतामात्र देखिएको छैन, कतिपय सरकारी नीतिले भएकै आधार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक बनेको छ । सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तर, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म यसको औचित्य हुँदैन । नेपालको बजारमात्र ठूलो लगानीका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा सम्भाव्य निकट बजार मानिएको भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा दरिन सक्नुपर्छ । तर, भारतले कुन वस्तुमा आयात महसुल बढाउला र निकासी गरौंला भनेर उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन । विगतमा भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदा लिएर निकासी व्यापार भए पनि यो दीर्घकालीन हुने सम्भावनै थिएन । यस्तो मौका छोप्न करोडौं लगानी लगाउने प्रवृत्ति कम जिम्मेवार छैन । विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा सक्षम छैन । हाम्रो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो भने हुनै पर्दछ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि उत्पादनका प्रारम्भिक लागत नै महँगो बनाएर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र यसका आधारमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । कुनै पनि अवसरलाई रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुसारका योजनाको कार्यान्वयनमा इमानदारीको खाँचो खट्किएको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउन छुट्ला नि !

काठमाण्डाै - कोरोना महामारीको जोखिम कम भएको छैन । कोरोना नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नु र कोरोनाको खोप लगाउनु भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समय सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान कोरोनाको खोपतर्फमात्रै केन्द्रित हुँदा बालबालिकाको नियमित खोप सेवा भने प्रभावित भएको छ । बालबालिकाको खोप सेवाका लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यस्वयंसेविका, खोप केन्द्र, खोप ढुवानी गर्ने साधन अहिले कोरोनाको खोप अभियानका लागि पनि प्रयोग भइरहेका छन् । कोरोना र नियमित गरी दुई...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

महामारीमा स्थानीय सरकार : कतै साबुन हरायो, कतै राहत सामग्री बेचे

२०७६ साल चैतमा कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै देशभर लकडाउन भए लगत्तै संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका काममा कतिपय स्थानीय सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी भएपनि केही स्थानीय सरकारहरु आर्थिक अनुशासनहीन र बेथितीमा बदनाम भए । ६ भदौ, काठमाडौं । झापाको मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले कोभिड व्यवस्थापनसँग सम्बधित बजेटबाट सवारीसाधन मर्मत र भाडाका नाममा ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिए […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

‘दैनिक पाँच लाखभन्दा बढीलाई खोप लगाउने क्षमता छ’

देशभर कोरोनाभाइरस (कोभिड —१९) विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । तर, संघीय राजधानीदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका खोप केन्द्र व्यवस्थित नहुँदा खोप केन्द्रबाटै कोरोना महामारीको जोखिम बढेको जनस्वास्थ्यविज्ञ तथा चिकित्सकहरु बताउँछन् ।किन खोप केन्द्र व्यवस्थित हुन सकेनन् ? खोपको प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिले खोप प्राप्ति गर्दा सरकार किन मौन छ ? बालबालिकाले कहिले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउँछन् ? अनुदानमा प्राप्त र खरिद गरेको खोप कहिले नेपाल आइपुग्छ ? यस्ता प्रश्नहरु आम रुपमा उठ्ने गरेका छन् । यी

Ratopati आषाढ २०७८

आन्तरिक हवाई उडान पूर्णरूपमा खुला गर्न अनुमति

असार २५, काठमाडौं । मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक उडान पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । क्यानको अनुमति अनुरूप त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई परिपत्र गरी स्वास्थ्य सावधानीका साथ उडान सञ्चालनको तालिका निर्धारण गर्ने क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विमानस्थल कार्यालय र एयरलाइन्स बीच बैठक बसेर उडान पूर्ण सञ्चालनको तालिका बनाइनेछ । वायु सेवा सञ्चालकको छाता सङ्गठन नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले यात्रु उद्धार सहज र सस्तोका लागि उडान सङ्ख्या थप्न सरकार समक्ष माग गर्दै आएको थियो । यसअघि कोभिड–१९ महामारीको जोखिम कायम रहेकाले कोभिड अघिको जम्मा उडान सङ्ख्याको ५० प्रतिशत मात्र उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । यही असार १७ देखि नियमित आन्तरिक उडान शुरु भएको थियो । मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भए पनि गत वैशाख २० देखि आन्तरिक उडान स्थगन गरिएको थियो । आन्तरिक उडानतर्फ १० हेलिकप्टर कम्पनीसहित २० ओटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

राजनीति अति भयो, अब महामारीतिर ध्यान जाओस्

नयाँ वर्ष २०७८ को आगमनसँगै देशमा कोरोना महामारीको जोखिम ह्वात्तै बढ्यो । अहिले देशभर अक्सिजनको हाहाकार भइरहेको छ । बिरामीले अस्पतालमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन् । दैनिक दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जान थालिसकेको छ । ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरिएकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । निम्न वर्गका मानिसहरु भोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको छ । महामारीको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकार र विपक्षी दलहरु बैशाख महिनाभर सत्ताको जोडघटाऊमा रुमलिँदा जनतामा चौतर्फी निराशा जागेको छ । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदे

Ratopati बैशाख २०७८

‘राजनीतिक दलहरुमा विपद् बारेकाे बुझाइ कम छ’

अहिले नेपालमा कोरोना महामारी भयावह बन्दै गएको छ । बिरामी थपिने क्रमसँगै अस्पतालमा अभावहरु सुरु भएका छन् । तर यही बेला महामारीको जोखिम घटाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने सरकार र दलहरु आफ्नै जोखिम नियन्त्रण तथा कुर्सी प्राप्तिको होडमा छन् । अझ विडम्बनापूर्ण कुरा नागरिकहरु सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेका सभा, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमले नै नेपालमा कोरोना फैलन थप सहयोग गर्यो भनिरहेका छन् । यसै विषयमा भोजेन्द्र बस्नेतले विपद् विज्ञसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता गंगालाल तुलाधरसँग गर्नुभएको कुराकानी । कोरोना महामार...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा छैनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, बैशाख २ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै गएकाले नागरिकलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । नयाँ वर्ष २०७८ को पहिलो दिन बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

सिमानाकाबाट महामारीको जोखिम : प्रदेश सरकार भन्छन् - उच्च सतर्कता अपनाएका छौँ

काठमाण्डौ - लकडाउनपछि महाकाली नदीमा पौडी खेलेर भएपनि सुदूरपश्चिममा नेपालीहरु स्वदेश फर्किए । भारतबाट रातारात पैदलै हिँडेर घर फर्कनेहरुको सङ्ख्या कति छ र उनीहरु कहाँ, कसरी बसेका छन् भन्नेबारे तीन तहका सरकारसँग तथ्याङ्क छैन । जो देखिनेगरी आए उनीहरु मात्रै क्वरेण्टीनमा बसेका छन् भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मङ्गलबार...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

देशभरि महामारीको जोखिम‚ प्रतिपक्षको प्रश्न- सरकार कता छ ?

सम्बन्धित सामग्री