सर्वोच्चलाई सर्वोच्चकै आदेश : संवैधानिक परिषदविरुद्धका रिटको सुनुवाइ तत्काललाई रोक्नू

संवैधानिक परिषद विधेयक आज संसदमा पेस नहुने, दलहरूबीच जुटेन सहमति

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पेस नहुने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पेस नहुने भएको हो।साथै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समिति र अन्य विषयगत १० समितिका सदस्यहरूको नाम पनि पेस नहुने भएको हो ।बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमु

थाहा खबर चैत्र २०७९

सुनुवाइ अल्झाउन दर्ता भएको रिट खारेज

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ अल्झाउन दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको छ। संवैधानिक इजलासले बुधबार अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र र डा. गणेश रेग्मीले परस्पर विरोधी माग राख्दै दायर गरेको दुईवटा रिटलाई खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत सहभागी भएको संवैधानिक परिषदले अध्यादेशका आधारमा […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएसँगै अदालतले रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्य

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ बिनै केपी ओलीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट परेको १५ महिनापछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्त गरिनुको कारण पेश गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ। […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटको बहस सकियो, न्यायाधीशहरु छलफलमा

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्त भएका पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटहरुको सुनुवाइ सकिएको छ। गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा सकिएको हो। दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरु आदेशका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठ […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

९ चैत, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ती विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध गर्ने आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि समेत सुनुवाइ गर्नेछ । संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्Þका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

Khabarhub फाल्गुन २०७८

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै

Ratopati फाल्गुन २०७८

‘न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्न’ दायर रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने राणाको निर्णय

काठमडौँ – संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका आधारमा संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्त भएका पदाधिकारी विरुद्ध दायर भएको निवेदनको सुनुवाइमा अवरोध गर्न दायर दुईवटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफै विपक्षी भएको मुद्दा उनीसहितको संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न हुने र नहुने भन्दै दायर भएका दुईवटा रिट निवेदनलाई […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन मिल्छ ?

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विचाराधीन रिटको सुनुवाइ र फैसलाको प्रक्रियाबाट आफू अलग रहने घोषणा गरेका छन् । संविधानको १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्’ भनिएको […]

Khabarhub श्रावण २०७८

सर्वोच्चलाई सर्वोच्चकै आदेश : संवैधानिक परिषदविरुद्धका रिटको सुनुवाइ तत्काललाई रोक्नू

सम्बन्धित सामग्री