Reporters Nepal

आषाढ २०७९

चुनावको मुखमा प्रचण्डको सक्रियता बढ्यो, जापान जाने तय

काठमाडौं, १० साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जापान भ्रमणमा जाने भएका छन् । हालै भारत भ्रमण गरेर फर्किएका दाहाल यही साउन २१ गते जापान जान लागेका हुन् । उनी जापानस्थित नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन जापान जान लागेका हुन् । जापान भ्रमणको क्रममा राजनीतिक भेटवार्ता हुने वा नहुने भन्नेबारे […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अपेक्षित आम्दानी नहुँदा वैदेशिक सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं। सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन सक्रियता बढाउन थालेका हुन् । उनको सक्रियताकै कारण पछिल्लो ४ महीनामा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोगका लागि सम्झौता गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ र जापान सरकारसँग उक्त सहायताका लागि सम्झौता गरिएको हो । करीब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ । यूरोपेली संघसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ । शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी यूरोपेली संघले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो । यसमा यूरोपेली संघसहित आठ दाताको सहायता छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै यो अवधिमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा आपत्कालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो । जापानको अनुदान आपत्कालीन दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुनेछ । विश्व बैंकले पनि यसबीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग सरकारले यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त ऋण सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो । आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले दबाबमा रहेको सरकारी वित्त प्रणालीलाई सहयोग पुग्छ ।’ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थमन्त्री दाताबाट सहयोग जुटाउन सक्रिय छन् । राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोजमा ७८ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड र साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्वको लक्ष्य शुरूबाटै भेट्न कठिन पर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो । अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । चालू आवको ६ महीना नपुग्दै सरकारले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत खुम्चँदा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्वसहितका अन्य खर्च चलाइरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदा सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुरी रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोरको भू–आर्थिक महत्त्व

सन् २०२३ सेप्टेम्बर ९ र १० मा सम्पन्न जीट्वेन्टी शिखर सम्मेलनका विभिन्न आयाम छन् । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र संवादहरू पनि सम्पन्न भएका थिए । प्रजातान्त्रिक कित्तामा भएका मुलुकहरू चीनको बढ्दो आर्थिक र भू–राजनीतिक प्रभावबाट त्रस्त भएका छन् । अनेक दबाब भए पनि रसियाले आफ्नो अडान र आक्रामकतामा कमी गरेको छैन । अमेरिकाको नेतृत्वमा क्वार्ड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया), अक्स (अष्टे्रलिया, बेलायत र अमेरिका) र आ.ड.टु.यू.टु (अमेरिका, भारत, इजरायल र यू.एई.ई) गठन भए तापनि चीनले आफ्नो दक्षिण सागरको नीति, हिन्दमहासगरीय नीति र मध्यएशियाली नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन । सन् १०२३ देखि नै शुरू भएको बीआरआइ (रेशम मार्ग) गुरुयोजना संसारमा सबभन्दा भीमकायी रहेको छ । ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर धनराशिको उक्त योजनाको ब्याजदर पनि अपेक्षाकृत रूपमा उच्च रहेको छ । ब्याजदरले गर्दा दक्षिण एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बावे, इथोपियाजस्ता अनेकौं मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन् । जीट्वेन्टीको सेरोफेरोमा नै इटालीका प्रधानमन्त्री मेलोनीले बीआरआईसँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेकी छन् । उक्त योजनाका कारण प्रतिवर्ष इटालीले २० बिलियन व्यापारघाटा चीनसँग बेहोर्नुपर्ने भएको छ । बीआरआई गुरुयोजनाको प्रभाव र पराकम्पनलाई निस्तेज गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि गृहकार्यको थालनी भएको छ । जीट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत–मध्यएशिया र यूरोप कोरिडोरको अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन् । मध्यएशियाली र यूरोपेली नेताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको परिकल्पनाबारे सन् २०२१ को जी सेभेनको बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति माइकल त्यानचुन हुन । माइकल त्यानचुन हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले सिंगापुर लिक्याउन विश्वविद्यालयमा एक शोधपत्र प्रस्तुत गर्दै भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणालाई अघि सारेका थिए । उक्त योजनालाई कार्यरूप दिएको खण्डमा विश्व व्यापार ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने उनको तर्क थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको गुरुयोजनामा सम्बद्ध पक्षको सहमति भइसके तापनि ६० दिनभित्र यसको रोडम्याप तयार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । यस योजनाका माध्यमबाट अमेरिकाले मध्य एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र दबदबालाई कम गर्न सक्नेछ । मध्यएशियाको पूर्वाधार विकास निर्माणमा चीनले सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सन् २०२३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मध्यएशिया यात्रा गरेर पूर्वाधार विकासका लागि २९ प्रतिशत ५ बिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गरेका थिए । मध्यएशियामा चीन सक्रिय रहेको इतिहास नभए तापनि इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्झदारी गराउन चीनले सक्रियता देखाएको थियो । अमेरिका जहिले पनि मध्यएशियामा सक्रिय रहिआएको छ । चीनको सक्रियता अमेरिकालाई पाच्य भएको छैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली करिडोरको निर्माण अमेरिकी नेतृत्वमा भएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिका साथसाथै अमेरिकी वर्चस्व पनि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोर भारतबाट शुरू हुनेछ । यसलाई मल्टिमोडेल योजना भनिएको छ । यसमा सडक, रेल र सामुद्रिक यात्रा जोडिनेछ । दक्षिण र मध्यएशियामा रेलवेको माध्यमबाट साउदी अरेबिया र यूएई जोड्दै इजरायलसम्म रेल सञ्जाल स्थापित हुनेछ । इजरायलबाट सामुद्रिक मार्गबाट ग्रीस हुँदै यूरोपमा समेत सञ्जाल विस्तार हुनेछ । उक्त कोरिडोरलाई विस्तार गर्न यूरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स र इटालीले नेतृत्व लिएका छन् । भारत पाकिस्तानबीच बढ्दो कटुताका कारण भारतले ग्वादर बन्दरगाहलाई प्रचूर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको थिएन । ग्वादार बन्दरगाहको विकल्पमा भारतले इरानको चावाहार बन्दरगाह निर्माणका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । चावाहार बन्दरगाहको मद्दतले भारत मध्यएशियाली मुलुकलगायत एशियासँग समेत कारोबार गर्न सक्छ । अमेरिका–एशिया–इरानको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको चावाहार बन्दरगाह समयसमयमा प्रभावित भएको छ । भारत– मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोर (इमेक) निर्माण भएको खण्डमा भारतको इरानप्रतिको निर्भरता अपेक्षाकृत कम हुनेछ । साथसाथै ग्वादर बन्दरगाहबाट भारत प्रभावित हुने छैन । अर्कातर्फ साउदी अरेबिया र यूएई लगानीको खोजीमा छ । इमेक निर्माण हुनेबित्तिकै मध्यएशिया र भारत बीचको दूरी छोटोछरितो हुनेछ । १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्या भएको भारतमा लगानीको लागि पर्याप्त अवसर रहेको कुरा साउदी अरेबिया र यूएईलाई राम्ररी थाहा छ । विगतका दिनहरूमा साउदी अरेबिया र इजरायलबीच पनि सम्बन्ध सहजीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । इजरायलको प्रविधि र साउदीको पूँजीको सामञ्जस्य र सहकार्य भएको खण्डमा यसले विकासमा राम्रो टेवा पुर्‍याउन सक्छ । गुरुयोजनामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छन् । यो मार्ग बंगालको खाडीका लागि समेत नजिक हुन सक्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा यस किसिमको कोरिडोर निर्माण अफ्रिकामा समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त कोरिडोरलाई लोवितो कोरिडोर भनिन्छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकामा पनि यस्तै प्रकारको कोरिडोर निर्माण भएको छ । जानकारहरूका अनुसार इमेकले विश्व व्यापारमा अभिवृद्धि ल्याउनको साथै भूमण्डलीकरण, उदारवाद र खुलाबजारको राप र तापलाई बढाउन सक्नेछ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

जी–ट्वेन्टीमा विश्व अर्थतन्त्रबारे मन्थन

फ्रेबुवरी २४ का दिन जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बृहत् सम्मेलन भारतको बेङ्गलुरूमा शुरू भएको छ । जी–ट्वेन्टीबाहेकका मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूसमेत पर्यवेक्षक र अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन् । संसारका बहुपक्षीय संस्थाहरू कमजोर भइरहेको अवस्था छ । सहभागिता र समावेशिताको कमीले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका छाता संगठनहरूको कार्य सम्पादन प्रश्नको घेरामा आएका छन् । यी प्रतिकूल अवस्थामा जी–ट्वेन्टीको सक्रियता व्यापक रूपले बढेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टी संसारको ठूलो संगठन हो । यस संगठनको विशेषता नै विकसित र विकासशील मुलुकहरूको सहभागिता हो । सन् १९९९ मा जी–ट्वेन्टीको अवधारणा विकसित भएको थियो । यसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत रहेको छ भने विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशत । संसारका ४१ ओटा वित्तीय संस्थाहरू जी–ट्वेन्टीको छाताबाट परिचालित छन् । सन् २०२३ डिसेम्बरदेखि जी–ट्वेन्टीको भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । भारतले ५० ओटा शहरमा २०० ओटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षको रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सूत्रात्मक रूपमा सम्मेलनको एजेन्डा आलोकित गरेका थिए । जी–ट्वेन्टीको मन्त्रीस्तरीय बैठकको विषय सूचीमा संसारका गरीब र प्रताडित मुलुकहरूको आर्थिक संकटको विषयलाई कार्यसूचीमा राख्न उनले आग्रह गरेका छन् । संसारका ५४ ओटा मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा रहेका छन् । ती ५४ ओटा मुलुकमध्ये २५ ओटा अफ्रिकी मुलुक छन् । यी ५४ ओटा मुलुकको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी मुलुकको ४० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । जी–ट्वेन्टीको महत्त्वपूर्ण समस्या नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिरहेका मुलुकहरूलाई जोगाउनु हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन विकास बैंकजस्ता महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूको समस्याप्रति दायित्वबोध गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारीहरू, उद्योगपतिहरूका साथै वित्तीय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको कुरा प्रतिनिधिहरूले व्याख्या गरेका छन् । कोरोना कहरका साथै रसिया र युक्रेनको युद्धको राप र तापले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अर्थमन्त्रीहरूको बुझाइ रहेको छ । उक्त सम्मेलनको कार्यसूची र विषयसूचीलाई प्रभावकारी बनाउन भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले डिजिटल माध्यमबाट अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेकी छन् । भारतले यूपीए प्रणालीअन्तर्गत डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गरेकी छिन् । यूपीएलाई प्रभावकारी बनाउन भारत र सिंगापुरबीच भर्खरै एक सम्झौतासमेत भएको छ । संसारमा हुने डिजिटल पेमेन्टमा ४० प्रतिशत अंश भारतको मात्रै रहेको छ । गरीब मुलुकहरूको प्रमुख समस्यामध्ये ऊर्जा र खाद्यसंकट हो । ऊर्जा र खाद्यसंकटले गर्दा मूल्यवृद्धि र ब्याजदरको वृद्धि भइरहेको छ । गरीब मुलुकहरू वित्तीय संकटमा परेका बेला संसारका ठूला बैंकहरू उच्च ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसरी कर्जा प्रवाह गर्नेमा मुख्यतः चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरू हुन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतको अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा व्यापक विमर्श भएको देखिन्छ । अर्थात् अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विकासका विभिन्न मोडेलमध्ये सर्वाधिक चर्चाको विषय भारतको विकास मोडेल रहेको छ । विश्वका पाँचौं अर्थतन्त्रको रूपमा भारतको आर्थिक विकास दर लगभग ७ प्रतिशत रहेको छ । यही विकास दरलाई केही वर्षसमम निरन्तर राखेको खण्डमा भारत जापान र जर्मनीलाई पछाडि पार्दै विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा उभिनेछ । भारतको विकास मोडेल भन्नाले सहभागिता र समावेशिता हो । जबसम्म समाजका दमित र पीडित वर्गहरूको राज्य सञ्चालनमा पहुँच हुँदैन तबसम्म मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हँुदैन । अर्थतन्त्रको लाभ समाजका सबभन्दा प्रताडित वर्गलाई प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अर्थात् राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बिचौलियालाई निस्तेज पार्नुपर्छ । बिचौलिया र कमिशनखोरलाई निस्तेज पार्न डिजिटाइजेशनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ । यसको अनुपम प्रयोग भारतले गरेको देखिन्छ । आधार कार्डलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यकोषमा पहुँच बढाउन हरेक घरदैलोमा बंैकहरूलाई सक्रिय गराएको छ । बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट कोरोनाको कहरमा ८०० मिलियन गरीब जनतालाई भोजन उपलब्ध गराएको थियो । ४०० मिलियन नयाँ बैंक खाता र १०० मिलियन चर्पीको योजना गरीब वर्गका लागि परिलक्षित रहेको छ । साथै उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत ९३ मिलियन जनतालाई एलपीजी ग्यास सिलिन्डर सरकारले उपलब्ध गराएको देखिन्छ । आवास योजनाअन्तर्गत ७ मिलियन जनताले शहरी क्षेत्रमा वास पाएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा १८ मिलियन जनताले आवास पाएका छन् । भारतको विकास मोडेल गरीब मुलुकहरूका लागि प्रभावकारी देखिएको छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान टाट पल्टनुको प्रमुख कारण जनताको राज्य कोषमा पहँुच नहुनु हो । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री बैठकमा रसिया युक्रेन युद्धका बारेमा पनि व्यापक विमर्श भएको छ । युद्धलाई तत्काल रोक्न जी–ट्वेन्टीका प्रतिनिधिहरूले दबाब दिए तापनि रसियाका अर्थमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । विगतका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनको युक्रेन र पोल्यान्ड यात्राले आगोमा घिउ छर्किने काम गरेको रसियाको पत्रपत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसपटक विश्व बैंकको अध्यक्षता भारतीय मूलका अमेरिकीले गर्ने भएका छन् । साथै उक्त सम्मेलनले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन बैंकलगायत अन्य उच्चस्तरीय वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित रहेको उक्त सम्मेलन प्रभावकारी भएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । लेखक विश्व मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आक्रामक क्वाड, सशंकित चीन

कमजोर गठबन्धनको उपमा पाएको अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड) ले जो बाइडेन प्रशासनको गम्भीरतासँगै सक्रियता बढाउन थालेको छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७