Prashasan

जेष्ठ २०७८

प्रदेशका योजनाबाट प्राविधिकलाई कमिशन !

बाजुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजनाबाट प्राविधिकले दश प्रतिशतसम्म कमिशन लिएको पाइएको छ । प्राविधिकले प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत रकम लिएर बिल उठाइरहेको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ । प्राविधिकहरुले योजनाको स्थलगत अनुगमन नगरेर मार्तडीमै बसेर बिल उठाउने गरेको पाइएको छ । प्रदेशको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुराअन्र्तगत पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम तथा प्रदेश भूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्ततगका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रगतिको आर्थिक वर्ष

यतिबेला देशमा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट बनाएर सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने चरणमा छन् । धेरैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । देशको प्रगति विवरण चैं कस्तो छ त ? सरकार भन्छ– देशको प्रगति त निकै राम्रो छ । तर जनता मान्दैनन् । जो भेट्यो उही देशले उन्नति र विकास गर्न सकेन भनेर गुनासो गरिरहन्छन् । देशमा यत्रा यत्रा सुन्दर काण्डहरू भइरहँदा पनि देशले प्रगति गरेन भन्न मिल्छ र ? वास्तवमा यो काण्डैकाण्डहरूको कालखण्डमा देशले निकै प्रगति गरिसकेको छ नि । यो अफवाह हो भनेर कसरी मान्नु ? अफवाह नै हो भने कसैले तथ्यांकसहित खण्डन किन नगरेको त ? हेर्नुस्, हाम्रा नेताहरू सत्यतथ्यसँग डराउँछन्, तर अफवाहसँग फिटिक्कै डराउन्नन्, बरु फैलाउँछन् । तर समाचार सत्य नै हो कि देशले प्रगति चैं गरेकै छ । तर कहाँबाट, कताबाट कति प्रगति भएको छ भन्नेमा चाहिँ सरकार र जनताको फरक तथ्य छ । गएको आर्थिक वर्षमा देशले गरेको प्रगति विवरण चैं यस्तो छ, सरकारका अनुसार । गतवर्ष मौसम राम्रो रह्यो । गर्मीमा गर्मी भयो, जाडोमा जाडो । वर्षा मौसम सकिने बेलामा झरी पर्‍योे । झरीले खेतलाई मात्र पानी दिएन, सडकका खाल्टाखुल्टी पनि पानीले नै पुर्दियो । सरकारले निर्णय लियो कि पानी पर्नासाथ धान रोपाइँ गर्ने भनेर । बाढीले पुल पुलेसा सडक बगाँउदा अर्को वर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ । तर समयमा पानी नपरेका कारण सरकारले भारतबाट चामल आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएकाले अब सरकारले कुनै अर्को देशबाट वा चीनबाट चामल ल्याउने निर्णय गर्दै छ । निर्णय गर्ने, आह्वान गर्ने, आदेश दिने वा समिति गठन गर्ने काममा सरकारले ढिलासुस्ती फिटिक्कै गरेको छैन । देशको के भो कुन्नि नेताहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ खुब राम्रो रह्यो । देशले विदेशबाट रिन माग्यो, त्यो रिन जनताको नाममा आयो, नेता र कर्मचारीको भागमा गयो । नेताहरूले आफैलाई चाहिँ कसैसँग पनि रिन मागेनन्, बरु अरूलाई दिए । जो धनी थिए, अझ धनी भए । जो गरीब थिए, अझ गरीब भए । जो दुवैका बीचमा थिए, उनीहरू कहीँका पनि रहेनन् । त्रिशंकुझैं बीचमै अड्किरहेका छन्, जताततै भड्किरहेका छन् । कुल मिलाएर औसतमा उन्नति नै भयो । यो वर्ष देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो अर्थात् कमाइ बढ्यो, खासगरी ती मानिसहरूको जो कि कमिशन खान्छन् वा घूस । देशमा रोजगारी बढ्न सकेन, तर बेरोजगार भने बढे । त्यसैले विदेश जाने बढे, नजाने देशमै सडे । जो काम गर्न चाहन्थे, उनीहरूसँग काम थिएन । जोसँग काम थियो, उनीहरू गरिरहेका थिएनन् । जसले गरे, त्यसको प्रतिफल राम्रो निस्केन । तर पनि मानिस हाँसिरहेकै देखिन्थे । त्यसैले प्रतिव्यक्ति खुशी यति बढ्यो कि मानिसहरूले ५० को साटो सय र सयको साटो ५०० को नोट खर्च गर्न थाले । कसैले कसैलाई ऋण दिएन । जसले दियो, उसले फिर्ता पाएन । जीवनस्तर यति माथि उठ्यो कि भिखारीले पनि ५/१० रुपैयाँको साटो ५०/१०० माग्न थाले । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । मान्छेहरूले अलिअलि दूध बेचेर, नभए जग्गा बेचेर वा विदेश गएर कमाएर टिभी, फ्रिज र मोबाइल चैं किने । टिभी र मोबाइल दुई भागमा बाँडियो । आधा हिस्सा नेताहरूले लिए, आधा अभिनेताहरूले । अर्थात् टिभी र मोबाइलका पर्दामा कि नेता देखिए, कि अभिनेता, अभिनेत्री । मानिसहरू देशतर्फ हेर्नुको साटो टिभी वा मोबाइलतर्फ हेर्न थाले । देशमा स्मार्ट मोबाइल के छिर्‍याथ्यो, देश मोबाइलभित्रै छिर्‍यो । मानिसको जीवनस्तर उठ्यो । जो सडकमा हिँड्थे अब फ्लाईओभरमाथि हिँड्न थाले । जो साइकलमा गुड्थे, उनीहरु पाखा लागे, वा मोटरसाइकल चलाउने भए वा गाडीमा गुड्ने भए, अझ चिलगाडीमा उड्ने भए । यसरी देशले प्रगति गरिरहेकै छ । यसको मतलव देश सुरक्षित छ । नेता पनि सुरक्षित छन् । नेताका चम्चा अझ सुरक्षित छन् । जो सुरक्षित छैनन्, ती आत्महत्या गर्नतिर लागेका छन्, जसको अवसर सरकारले छताछुल्ल उपलब्ध गराएको छ । आफ्ना सुरक्षाका खातिर डाँकाहरू नेतासँग वा दलसँग आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् र नेताहरूले डाँकाहरूसँग । पत्रपत्रिकामा छापिने फोटोहरू हेरेर सर्वसाधारणले को नेता हो, को डाँका हो, छुट्ट्याउन नसक्ने भएका छन् । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । २–४ वर्ष अगाडि ५० रुपैयाँमा हुने एउटा सानो सिफारिशकोे शुल्क अहिले ५००० नाघेको छ । डाँकाहरूले लुटेको धनबाट मन खोलेर मोटरसाइकल र गाडी खरीद गरेका छन् । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । यसरी सबैतिर शान्ति छाएको छ । विश्वविद्यालयमा आगो लगाउन र प्रोफेसरलाई मोसो दल्न यो वर्ष पनि कालोमोसो र मट्टीतेलको अभाव रहेन । शिक्षाको क्षेत्रमा स्थिति यस्तो रह्यो कि जहाँ विद्यार्थी थिए, त्यहाँ पढाउनेहरू थिएनन् र जहाँ पढाउनेहरू थिए, त्यहाँ विद्यार्थी थिएनन् । तर जहाँ दुवै थिए, त्यहाँ पढाइ हुँदै भएन । तैपनि नतीजा ठीकै निस्कियो । तर जागीर मिलेन । हाम्रो देशमा पढाइ सकिएपछि जब जागीर पाइँदैन, तब उनीहरू कि त अरूलाई पढाउनतिर लाग्छन्, कि पार्टीतिर । नभए विदेशतिर भाग्छन् । जो पार्टीतिर लागे, उनीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएर सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाए । नेता मन्त्रीहरू पनि विदेश यात्रामा निस्किरहे । जो गएनन्, तिनलाई भेट्न विदेशी देशमै आए, कोही सुन त कोही डलर उपहार लिएर । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बजेट र समय मागिरह्यो । तर केन्द्र सरकारले दिन सकेन । यसले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा काम गर्न नसकेकाले त्यहाँका जनताका सामु मुख देखाउन लायक रहेनन् । त्यसैले मुख लुकाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू बस्ने स्थायी किसिमको आवास भवन केन्द्रमै तयार गरियो । यो पनि अर्को एउटा प्रगतिको सूचक नै हो । अब गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूलाई पनि तीन शहर नेपालमा यस्तै व्यवस्था गर्न सके झन् प्रगति हुन्छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी आम्दानी नाटकमा काम गर्नेहरूकै रह्यो, खासगरी राजनीतिक रंगमञ्चमा काम गर्नेहरूको । लोकतन्त्रकालीन यो वर्ष पनि सबैले खाइरहेकै छन्, गाइरहेकै छन्, केही न केही पाइरहेकै छन् । त्यसैले सबै ठीकठाक नै छ । यसलाई देशले उन्नति, प्रगति गरिरहेकोे मान्नैपर्छ । केवल एउटा कुरामा भने देश अलि पछाडि परेको छ । त्यो हो– विशुद्ध नागरिक हुनु चैं श्राप भएको छ यो वर्ष पनि । ‘उप्रान्त रैतीहरू भन्याका प्रगतिका शत्रु हुन्’ भन्या अग्रगामी दिव्योपदेशमा लेख्याको रहेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मुख्यमन्त्री यादवकाे दाबी- अब सरकारी गाडी दुरुपयोग हुँदैन, तीन दिनभित्र सबै फिर्ता ल्याउँछौं

Nepal Press बैशाख २०८०

प्रदेश १ः पेट्रोल पम्पमा किन बढ्यो भीड?

मोरङ– पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको अन्यौलतासँगै विराटनगरका पेट्रोल पम्पमा सर्वसाधारणको भीड बढेको छ। शनिबार विराटनगरका अधिकांश पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल तथा डिजल भर्नका लागि सवारीसाधनको घुइँचो रहेको छ। केही पम्प पेट्रोल नभएको जनाउँदै बन्द अवस्थामा रहेका छन्। नेपाल आयल निगमबाट कमिशन रकम प्राप्त नभएपछि पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएनले शुक्रबार विरोध जनाएको थियो। यद्यपि शनिबार दिउँसोबाट प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा […]

Desh Sanchar माघ २०७८

प्रदेशका योजनाबाट प्राविधिकलाई कमिशन !

बाजुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजनाबाट प्राविधिकले दश प्रतिशतसम्म कमिशन लिएको पाइएको छ।प्राविधिकले प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत रकम लिएर बिल उठाइरहेको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ। प्राविधिकहरूले योजनाको स्थलगत अनुगमन नगरेर मार्तडीमै बसेर बिल उठाउने गरेको पाइएको छ।प्रदेशको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुरा अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम तथा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाबाट कमिसन लिएर योजनाको भुक्तानी दिने गरेको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताएका छन् । जिल्लामा पर्यटन पूर्वाध

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

प्रदेशका योजनाबाट प्राविधिकलाई कमिशन !

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजनाबाट प्राविधिकले दश प्रतिशतसम्म कमिशन लिएको पाइएको छ । प्राविधिकले प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत रकम लिएर बिल उठाइरहेको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ । प्राविधिकहरुले योजनाको स्थलगत अनुुगमन नगरेर मार्तडीमै बसेर बिल उठाउने गरेको पाइएको छ ।प्रदेशको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुराअन्र्तगत पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम तथा प्रदेश भूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्ततगका योजनाबाट कमिसन लिएर योजनाको भुक्तानी दिने गरेको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताएका छन् । जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार का

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रदेशका योजनाबाट प्राविधिकलाई कमिशन !

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजनाबाट प्राविधिकले दश प्रतिशतसम्म कमिशन लिएको पाइएको छ । प्राविधिकले प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत रकम लिएर बिल उठाइरहेको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ । प्राविधिकहरुले योजनाको स्थलगत अनुुगमन नगरेर मार्तडीमै बसेर बिल उठाउने गरेको पाइएको छ । प्रदेशको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुराअन्र्तगत पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम तथा प्रदेश भूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्ततगका योजनाबाट कमिसन लिएर योजनाको भूक्तानी दिने गरेको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताएका छन् । जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगत २९ योजना र...

Lokaantar जेष्ठ २०७८