परम्परागत नेपाली खानालाई प्रवद्र्धन गराउनुपर्नेमा जोड

नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन र नेपालीपनको प्रचारका लागि परम्परागत नेपाली खानालाई देश तथा विदेशमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भिक्स मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिले आज लाजिम्पाटस्थित हिमालय होटलमा आयोजना गरेको ‘द भ्वाइस अफ सेफ्स’ कार्यक्रमका वक्ताले परम्परागत खानालाई देश तथा विदेशमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । विविसी मास्टर सेफ्स सन्तोष शाहले नेपाली खानालाई विश्वमाझ …

NepalJapan मंसिर २०७९

नास्टले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ४५औं प्राज्ञसभामा आज बोल्दै उनले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालमा विज्ञान र प्रविधि शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने, परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आधुनिकीकरण एवं संरक्षण गर्ने, उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रको सर्वोपरि विकास

Ratopati जेष्ठ २०७९

नेपाली परम्परागत खाना सातै प्रदेशमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ,२२ वैशाख । मुलुकका सातै प्रदेशमा नेपाली परम्परागत मौलिक खानालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सेफ्स एशोसिएशन अफ नेपालको २८औँ वार्षिकोत्सव एवं राष्ट्रिय सेफ दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा एशोसिएशनका अध्यक्ष श्याम लामाले सातै प्रदेशमा यो कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।उनले नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म फैलाउन साना होटलदेखि तारे होटलसम्म नेपाली खानाको मेनु […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई उर्जामन्त्री भुषालको आह्वान

Bizpati पौष २०७८

करिब २०० मेगावाट सौर्य विद्युत जडान गर्न सकिन्छ : मन्त्री भुषाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनका लागि आफूले ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापन गर्ने नीति लिएको बताएकी छिन् । विद्युत स्वच्छ ऊर्जा भएकोले यसलाई जीवन व्याबहारमा सहज बनाउँदै लैजानु पर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक सङ्घको २१ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति आफूले अगाडि बढाएको बताईन्। उनले भनिन्, “विद्युत् खपत हुँदा परम्परागत ऊर्जा खपतमा कमी आइ स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी हुन्छ ।”प्रविधिका कारण तुलनात्मकरूपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्दा लागत कम हुने र छोटो समयमा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सौर्य विद्युत सहयोगी हुने मन्त्री भुसालको तर्क छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादन दिनको समयमा मात्रै हुने भए पनि पछिल्लो समय विकास भएका अवधारणाले त्यसलाई झनै सहज बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “पछिल्लो समय ‘वान शन, वान वल्र्ड, वान ग्रिड’को अवधारणा विकास भएको छ । यसले सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई अझ सहज बनाउँदै लैजाने छ ।”नेपालमा पर्याप्त स्वच्छ पानीका स्रोतहरू भए पनि त्यस्तो पानी विविध प्रयोजनका लागि उपयोग गनुपर्ने र व्यवस्थापनको चुनौति पनि बढ्दै गएकाले सौर्य ऊर्जालाई नै व्यावहारिक बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो । परम्परागत ऊर्जा प्रयोगकै कारण जलवायु परिवर्तन हुँदा विश्व आक्रान्त भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले परम्परागत ऊर्जालाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवश्यकता रहेको औंल्याईन्।नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा विश्व नै लागेको बताउँदै उनले नेपालले पनि नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगको नीतिलाई अबलम्बन गर्दै जानुपर्ने आवस्यकता रहेको बताईन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सम्मेलन(कोप–२६)मा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री भुसालले उल्लेख गरिन्।सरकारले ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मिश्रीत ऊर्जा प्रणालीको नीति अपनाएको जानकारी दिँदै उनले १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा सामेल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताईन् । उनले भनिन्, “वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गत मुख्यत सोलार र हावाबाट उत्पादन हुने वायु ऊर्जा नै प्रमुख हुन् ।” हाल ऊर्जा प्रणालीमा करिब २१ सय मेगावाट विद्युत जडित क्षमता छ ।दश प्रतिशतको नीतिले करिब २०० मेगावाट सौर्य विद्युत जडान गर्न सकिने मन्त्री भुसालको विश्वास छ । उनका अनुसार हाल ११० मेगावाट बराबरका सौर्य आयोजनाले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता(पिपिए) गरिसकेका छन् । तीमध्ये करिब ४० मेगावाट सञ्चालमा आइसकेको छ । सरकारले घरेलु सौर्य प्रणाली, संस्थागत सौर्य प्रणाली र सौर्य चूलो तथा सौर्य ड्रायरजस्ता सौर्य तापीय प्रणालीहरूको प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनका सौर्य ऊर्जाको विकासमा विशेष ध्यान दिइने बताईन्।छ वटा प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जाको गुणस्तर र सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेगरी त्यस्ता आयोजनाको पिपिएलाई प्राथमिकतामा राखेको बताईन्। सौर्य विद्युत उत्पादकहरूले आफ्नो उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने र विद्युतीय सुरक्षाका विषयमा जनचेता फैलाउनेजस्ता जनताका आधारभूत विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

Bizpati मंसिर २०७८

हस्तकलाको विकासमा जिल्ला संघको भूमिका सराहनीय

काठमाडौं (अस) । नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंको व्यवस्थापनमा ०७८ असोज १५ स्थानीय विकासमा जिल्ला संघको भूमिका विषयक अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघ अध्यक्ष सुरेन्द्रभाइ शाक्यले हस्तकला क्षेत्रको समृद्धिका लागि प्रत्येक जिल्ला संघको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । हस्तकलालाई राष्ट्रिय योजनामा विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सके निर्यात वृद्धिका साथै आर्थिक समृद्धिमा नयाँ फड्को मार्न सकिने उनको भनाइ छ । महासंघ उपाध्यक्ष तथा सदस्यता परिषद्का सभापति दीपेन्द्र शाक्यले उद्यमशीलताको विकास, जिल्ला हस्तकला संघको भूमिका, अनुभव आदान–प्रदान, सदस्यको उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन एवं महासंघ र जिल्ला संघबीच सम्बन्ध कायम गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंकी अध्यक्ष मीरा भट्टराईले परम्परागत हस्तकलाका शैलीमा नयाँ स्वाद थपेर आकर्षक बनाइँदै लगिएकाले बजार विस्तारका प्रशस्त सम्भावना रहेको बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधान सिंहले हस्तकलाकर्मीको योगदानको प्रशंसायोग्य रहेको धारणा राखिन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले कोभिड महामारीका कारण हस्तकला उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहेका सम्पदालाई प्रत्येक जिल्लामा विस्तार गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । व्यवस्थापन क्षेत्रका विशेषज्ञ एवं एसईएसका प्रतिनिधि हरिहर सुवेदी स्रोत व्यक्ति रहेको गोष्ठीमा हस्तकला महासंघका पदाधिकारी, जिल्ला संघका प्रतिनिधि एवं सदस्य गरी ४० जनाको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

जुट खेती प्रोत्साहन गर्न सकिए कच्चा जुट निर्यात सम्भव

वातावरणमैत्री, माटो, हावापानी र समाजमैत्री जुट (जसलाई जनमानसको भाषामा पटुवा पनि भनिन्छ) को इतिहास लामो छ । शतप्रतिशत कुहिने, जैविक, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यमैत्री उत्पादन भएका कारण यसको उपयोगिता विश्व बजारमा बढ्दो छ । हरियो जुटको रेसाबाट धेरै प्रकारका उपभोग्य वस्तु तयार गरी हाल प्रचलनमा रहेका प्लास्टिकजन्य वस्तुको विकल्पको रूपमा यसका तयारी वस्तुको प्रयोग र प्रभाव विश्व वजारमा बढ्दो छ । दक्षिण एसियाको मात्र कुरा गर्ने हो भने बंगाल क्षेत्रलाई जुटका लागि उर्बर भूमिका रूपमा लिइन्छ । सन् १८५६ मा बंगालमा प्रथम जुट उद्योग स्थापना भएको पाइन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल, बंगलादेश र नेपालको पूर्वी तराईका जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहा जुट खेती हुने मुख्य क्षेत्र हुन् । भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै झापा, मोरङ, सुनसरीमा जुट खेती फैलिएको देखिन्छ । जुट खेती सुरु हुँदा प्रशस्त कच्चा जुटको उत्पादन भए पनि जुट उद्योग नभएका कारण कच्चा जुट भारत र पछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थालेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा आएको मन्दीले कच्चा जुटको उचित मूल्य पाउँदा नेपाली जुट व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गरेका कारण मुलुकको निर्यात व्यापार त्यस समय राम्रो भएको पाइन्छ । जुट खेतीका सबल पक्ष प्रारम्भदेखि ०४०/५० को दशकसम्म पूर्वी नेपालमा मनग्ये जुट खेती हुने गरेको थियो भने यसबाट कृषकले राम्रो आम्दानी लिएका थिए । अन्य बालीको तुलनामा जुटको सबल पक्ष भनेको चैत, वैशाखमा यसको खेती गरी करिब ५ महिनापछि अर्थात् भदौ, असोज महिनामा यसबाट प्रतिफल आउनु हो । नेपालीहरुको चाडवाडको समय आवश्यक पर्ने गर्जो टार्न ठूलो सहयोग दिने नगदेबालीको रूपमा यसलाई लिइन्थ्यो । यो बाली पूर्ण रूपमा ‘बायोडिग्रडेबल’ भएकाले यो वातावरणमैत्री छ । वातावरण संरक्षणमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । जुट बालीको जरामा एक किसिमको दाना हुन्छ र यसको जराले प्रांगारिक मलको काम गर्छ । जुटको कटाइपछि यसलाई अमारी (जुटको पात गुम्स्याइने एक किसिमको परम्परागत प्रविधि) लगाई करिब १ सातापछि यसको पात झारिने भएकाले अर्को बालीका लागि प्रांगारिक मलको काम गर्दछ । विशेषगरी नेपालको पूर्वी तराईमा जुट खेतीपछि असोज, कात्तिकमा तोरी, गहुँलगायत बाली लगाइन्छ । जुट खेतीबाट माटोलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका पोषक तत्व मिल्ने भएकाले अर्को बालीलाई कुनै पनि मलखाद आवश्यक पर्दैन । नगदे बालीको रूपमा स्थापित जुट खेती अहिले घट्दो क्रममा छ । जुट उद्योगका लागि सुहाउँदो हावापानी, माटो र नगदे बाली भएर पनि यसको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु दुःखद हो । सन् १९८० मा ६८ हजार मेट्रिक टन रहेको जुट उत्पादन सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा घटेर ९ हजार ७ सय मेट्रिक टनमा झरेको छ । सन् २०१८ मा जुट खेती केही बढेको देखिए पनि खासै प्रगति उन्मुख देखिएको छैन । जुट उत्पादनका प्रमुख समस्या विश्वव्यापी जुटको बढ्दो माग, वातावरणमैत्री, हावापानी, माटो सुहाउँदो र प्रचुर सम्भावना भएको बाली भए पनि विविध कारणले कृषक यो खेतीतर्फ विमुख हुँदै गएका छन् । जुट झन्झटिलो खेती पनि हो । खेती सुरु गरेदेखि उत्पादन हुन्जेलसम्म विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्दछ । यसको उत्पादन प्रक्रिया अन्य बालीको तुलनामा धेरै लामो हुन्छ । यसलाई कुहाउन पहिलोजस्तो खाल्डो वा पानी जमेको ठाउँको अपर्याप्तता यसको अर्को गाह्रो पक्ष हो । बग्ने नदी वा ठूलो पोखरीजस्ता ठाउँमा गाडेर कुहाउन सकिँदैन । यसलाई परम्परागत ठूला तालजस्ता खाल्डा र पर्याप्त पानी आवश्यक पर्दछ । कुहाइसकेपछि यसलाई धुने काम जटिल हुन्छ । बारम्बार गोडमेल गर्नुपर्छ । राम्रो जातको मल, बिउ समयमा उपलब्ध नहुनु, रोगको अनुसन्धान एवं यसको निवारण नहुनु अनि यसका लागि सरकारी निकायबाट जानकारी र सहयोग प्राप्त नहुनुलगायत कारणले जुट खेती कम हुँदै गएको पाइन्छ । फेरिएको अवस्था अहिले खेती गर्ने समय र प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । साविकमा जस्तो जुट खेतीमा उत्पादन खर्च लाग्दैन । गोरुले जोत्ने ठाउँमा ट्रयाक्टर पाइन्छ । झार मार्ने औषधी, सिँचाइमा सरकारी अनुदान एवं प्रविधि, यातायात सुविधाजस्ता विषय र उच्च मूल्यका कारण कृषकलाई यसतर्फ उत्साहित गर्दै जुट बालीतर्फ आकर्षण बढाउन सकिन्छ । जुट बालीमा हुने लागत र मुनाफाको अवस्था अन्य बालीको तुलनामा जुट बालीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि समयमै मल, बिउ, यसको अनुसन्धान र खाल्डो खन्ने कार्यमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । कृषक लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल जुट उद्योग संघले चेतनामूलक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जुटको विगत र वर्तमान कच्चा जुटसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको जुट उद्योग हो । मूल्य अभिवृद्धि भई निर्यात हुने एवं स्वदेशमै खपत हुने भएकाले यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर होस् वा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेर नै किन नहोस् । जुटका विभिन्न सामान उत्पादन गर्ने गरी उद्योगको स्थापना हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । कच्चा जुट निर्यात भइरहेको अवस्थामा यसको पर्याप्त उपलब्धता र उच्च मागका कारण मोरङको विराटनगरमा वि.सं. १९९३ मा नेपालकै पहिलो जुट उद्योग विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भयो । प्रधानन्त्री जुद्धशमशेर राणाको समय स्थापित यो आधुनिक नेपाली औद्योगिक इतिहासको सम्भवतः प्रथम ठूलो उद्योग हो । विराटनगरमा जुट मिल्स स्थापना भएको १० वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २००३ सालमा श्री रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको स्थापना भयो, जुन मिल्स आज पनि सञ्चालनमा छ । यसै क्ष्ोत्रमा थप ९ वटा मिल स्थापना भए । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, नेपाल जुट मिल, बाबा जुट मिल, स्वस्तिक जुट मिल, सीएम जुट मिल, निकको जुट मिल, गुहेश्वरी ट्वाइन, चन्द्र शिवा जुट मिल र पाथीभरा जुट मिल स्थापना भए । मोरङ र सुनसरीमा स्थापित यी मिलले मुलुकमा रोजगारी, सिर्जनाका साथै राजस्वमा योगदान दिएर आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । विभिन्न समस्याका कारण केही वर्षयता कुल ११ मध्ये ५ वटा जुट मिल पूर्ण रूपमा बन्द भई ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स, चन्द्र शिव जुट मिल्स प्रालि सञ्चालनमा छन् भने अन्य ५ वटा मिल बन्द भएका छन् । सबै जुट मिल सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथा निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका जुट मिलले झन्डै १३ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् भने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक निकासी गरी निर्यात व्यापारमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । सरकारको उच्च प्राथमिकता र सहयोगका कारण जुट मिलहरु अप्ठेरो अवस्थाका बीच पनि सञ्चालन हुन सकेका हुन् । जुट उद्योगका आन्तरिक तथा भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या समाधान हुन सके बन्द भएका उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउने र यसबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने निश्चित छ । नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न कच्चा जुट उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य प्याकिङमा जुट बोराको प्रयोग, विगतमा भएका सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयन हो । भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या भनेको उसले लगाएको काउन्टर भेलिङ शुल्क फिर्ता गराउनु हो । हाल भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेजी, फुड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले खरिद गर्ने जुट ब्यागको टेन्डरमा नेपाली जुट उद्योगले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था नै प्रमुख हुन् । केही वर्षयता सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जुट मिललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग हुँदै आएको छ । नेपालको औद्योगिक इतिहास र प्रादुर्भावसँग जोडिएको जुट उत्पादन र उद्योगलाई जीवन्त राखी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन जुट उत्पादनमा जोड, जुट उद्योग सञ्चालनमा सहयोग र जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि जुट कृषक, सरकार, जुट उद्योगी र सम्बद्ध पक्षबीच आपसी सहयोग र सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बासमती धानको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रयास

दाबी र संरक्षण नभए पछि आफ्ना छोराछारी र श्रीमती त आफ्ना रहँदैनन् झन् मालसामान र स्रोतसाधन माथिको स्वामित्वको के कुरा भयो र ? माल पाएर के गर्ने चाल नपाएपछि । यस्तै छ नेपालका जैवी साधनहरूको नियति । मूत्र विसर्जन गरिसक्यो दैलो पनि देख्यो भने जस्तै हाम्रा असंख्य जैविसाधनहरू पलायन र केही लोप पनि भइसकेपछि बल्ल हामी अलिमलि चाल पाउँदै छौं । बासमती धानको हकमा ढिलै भए पनि सरकारी एजेन्सीका रूपमा रहेको संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा बासमतीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणका लागि प्रयास गरिरहेको छ । यो सराहनीय छ । सामान्य बोलीचालीमा बौद्धिक सम्पत्तिका कुनै पनि उपकरणबाट गरिने संरक्षणलाई पेटेन्ट गर्ने भनिए तापनि पेटेन्ट भनेको सामान्यतया बढीमा २० वर्षका लागि बालीका नयाँ प्रजाति वा आविष्कारलाई दिइने कानूनी संरक्षण हो । बासमती धानको अन्तरराट्रिय संरक्षणका लागि दुई पद्धति छन्– जैवी साधन संरक्षण सम्झौतामा अधारित विधि र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण विधि । संरक्षणका लागि दुवै विधि लागू गर्न सकिन्छ तर तिनमा भएको प्रावधानलाई आन्तरिक कानूनमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ । दुवैले जैवी साधनमा स्थानीय समुदायको अधिकारलाई जोड दिएका छन् । स्थानीय समुदाय मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको जग भएकाले उक्त समुदायलाई लाभ पुग्नु भनेको आर्थिक विकासको जग बलियो हुनु हो । प्रत्यक्ष र तीव्र रूपमा बहुआयामिक लाभको दृष्टिकोणले दोस्रो पद्धति बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण विधिभित्र पनि संरक्षणका औजार (टुल) धेरै छन् । तीमध्ये बासमती धानको संरक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिने उपकरणमा व्यापार चिह्न, समूह चिह्न र भौगोलिक संकेत हुन् । यिनको तुलनात्मक लाभ पनि हेरौं । व्यापार चिह्नबाट एउटा व्यक्ति वा निकायले मात्र फाइदा पाउँछ, त्यो उपयुक्त हुँदैन, अर्को समूह चिह्न हो । प्राविधिक हिसाबले यसको प्रयोग सम्भाव्य भए तापनि उच्चस्तरको लाभको हिसाबले भौगोलिक संकेत आकर्षित हने ठाउँ हुँदाहुँदै किन कम स्तरको लाभ लिने ? अतः ती तीनमध्ये बहुपक्षीय हिसाबले सबैभन्दा लाभप्रद औजार भौगोलिक संकेत भएकाले बासमतीको संरक्षण भौगोलिक संकेतबाट हुन उचित हुन्छ । यो उपकरण प्रयोग गरी बासमतीको होस् वा अरू कुनै उत्पादनको भौगोलिक संकेत संरक्षण गर्न तीन आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ– पहिलो भौगोलिक संकेत संरक्षणका लागि लिस्बन सम्झौताको सदस्य बन्नुपर्छ (अपेक्षित), दोस्रो मुलुकले भौगोलिक संकेत संरक्षणसम्बन्धी कानून जारी गरेको हुनुपर्छ र तेस्रो सोही कानूनअनुसार अपेक्षित वस्तुको भौगोलिक संकेत विषयमा दर्ता गराउनुपर्छ । आफ्नो मुलुकमा संरक्षण नभएको भौगोलिक संकेत अन्य मुलुकमा संरक्षण हुँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा बासमतीको भौगोलिक संकेत संरक्षणका लागि जति मेहनत गरेको छ । त्यसलाई सार्थक बनाउन पहिले उक्त तीन काम पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि भौगोलिक संकेत स्वीकृत हुने अवस्था आयो भने अन्य दाबी गरिरहेका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले यिनै कुरा तेस्र्याएर हलो अडकाइ दिने काम गर्ने छन् । सामान्य बोलीचालीमा बौद्धिक सम्पत्तिका कुनै पनि उपकरणबाट गरिने संरक्षणलाई पेटेन्ट गर्ने भनिए तापनि पेटेन्ट भनेको सामान्यतया बढीमा २० वर्षका लागि बालीका नयाँ प्रजाति वा आविष्कारलाई दिइने कानूनी संरक्षण हो । बासमती त नयाँ प्रजाति पनि होइन, नेपालमा कैयौं पुस्तादेखि खेती गरिँदै आएको हो र सधैंका लागि संरक्षणको अपेक्षा गरिन्छ । अतः पेटेन्ट जस्तो सीमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गर्ने उपकरण स्वीकार्य हुँदैन । यसैकारणले गर्दा भौगोलिक संकेत नै सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण मानिएको हो । देहायका अनुच्छेदमा छलफल गरिएबमोजिम यस चिह्नले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाले पनि यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ । प्रकृतिका अमूल्य वरदान पाएर पनि भौगोलिक संकेतको भरपुर उपयोग गरी लाभ लिने सम्बन्धमा नेपाल तीन कुरामा चुकेको छ । पहिलो यससम्बन्धी कानून नै ल्याएको छैन, दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय अहिलेसम्म खडा गरेको छैन । र, तेस्रो पहिले नै अन्तरराष्ट्रिय दाबीमा चुकेको छ । अमेरिकी कम्पनी राइस टेक इङ्कले सन् १९९६ मा आफ्नो पेटेन्ट अफिसमा बासमतीमा आधारित जातहरूको पेटेन्ट दर्ता गराएकोमा भारतले पनि दाबी विरोध गरेको थियो, पाकिस्तानले पनि गरेको थियो तर बासमतीको वास्तविक उत्पत्ति भएको मुलुक नेपालले त्यो केसको विरोधमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्नुले स्वामित्व दाबीको स्थितिलाई अलिकति कमजोर पारिसकेको छ । हाल आएर ढिलो भए पनि बासमती धानमा नेपालको स्वामित्व रहेको बारे नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा गरेको प्रयास अर्थपूर्ण रहेको छ । ट्रिप्स सम्झौताअन्तर्गत पर्ने व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्तिमध्ये भौगोलिक संकेत पनि एक हो । यूरोपेलीहरूले यसको औद्योगिक तथा व्यापारिक महत्त्व बुझेर चौधौं शताब्दीदेखि नै मदिरायुक्त पेयमा यसको उपयोग गर्दै आएका छन्, संरक्षण गर्दै आएका छन् र प्रशस्त आर्थिक फाइदा लिँदै आएका छन् । हाम्रो मुलुकले पनि त्यसको फाइदा लिन सक्ने अझ धेरै अनुकूलताहरू छन् । अतः आर्थिक समुन्नति तथा सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले समेत हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भौगोलिक संकेतले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने तथ्य देहायका अनुच्छेदहरूबाट पुष्टि हुन्छ । यस चिह्नको सहायताले कुनै वस्तु कुन ठाउँबाट प्रख्यात हुन गएको हो भनी उत्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्तो चिह्न आफैमा गुणस्तरको प्रमाणीकरण पनि हो जसबाट उपभोक्ता आश्वस्त भएर वस्तु चलन गर्न सक्छन् । यसबाट स्वदेशी बजार र अझ खास गरी विदेशी बजारमा सम्बद्ध वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन हुन्छ । यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन मद्दत पुग्छ । यस्ता चिह्न प्रयोग भएका वस्तु खपत गर्दा उपभोक्ताको सन्तुष्टि बढी हुन्छ । यस्तो चिह्नले हाम्रो मुलुकमा कृषि, जडीबुटी र हस्तकलासम्बन्धी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । कसैले यस्ता चिह्नको अनधिकृत प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्छ । हाम्रा परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि यो बढी भरपर्दो उपकरण पनि हो, जस्तो जुजु धौलाई भौगोलिक संकेतद्वारा पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ । कृषि र हस्तकलाका वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त उपकरण भएकाले यो हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागि भौगोलिक संकेत अवसर पनि हो । यसबाट एक गाउँ एउटै वस्तु बनाऊँ (ओभीओपी) योजनालाई चरितार्थ गर्न मद्दत पुग्छ र व्यवसायीहरूको कार्य विशिष्टीकरणबाट थप लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । भौगोलिक संकेत जनसंस्कृति र प्राकृतिक वातावरणमा अनुकूल हुने भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत मिल्छ । यसबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्डको परिचय र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका ससाना व्यवसायीले पनि भौगोलिक संकेत प्रयोग गर्ने अवसर पाउने भएकाले र स्थानीय उत्पादनले पनि बजारीकरणको अवसर पाउने भएकाले चिह्न प्रयोग गर्ने धेरै व्यवसायीहरूको सामूहिक पहलबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारको मागअनुसार गुणस्तर आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । कुनै भौगोलिक क्षेत्रका खास भौगोलिक संकेतमा आधारित जनसमुदायको स्वास्थ्य शिक्षा र जीवनपद्धतिसँग आबद्ध गरी स्थानीय कृषक र व्यवसायीको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ । यसै कारणले उद्योग व्यवसायमा भौगोलिक संकेतको प्रयोग नेपालका लागि वरदान हो । यसबाट कृषकहरू गाउँमै आकर्षित हुन्छन् र जनसंख्या विस्थापन कम हुन जान्छ । बासमती धानमात्र होइन, जलबायु, माटो र जनसंख्याको विविधताका प्रभावले उत्पादन हुने विलक्षण गुणस्तर भएका हस्तकला, जडीबुटी र कृषि पैदावरजस्ता वस्तुबाट जनसमुदायले प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक अवसरका सम्भावनालाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । भौगोलिक संकेतको प्रयोग र संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसकेर मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाइरहनु परेको छ । प्राविधिक पक्षमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट भएको प्रयास आफ्नो ठाउँमा सह्राहनीय छ । तर, सम्बद्ध मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था नगर्दासम्म यही नियति भोगिरहनु पर्ने देखिन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालकाका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

औद्योगिक विकासका बाधक

हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन जनशक्तिको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति मुलुकको विकासका लागि पहिलो पूर्वाधार हो । सरकारले देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा आयात निर्यात गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि औद्योगिकीकरण गर्नु अति आवश्यक छ । जबसम्म कृषिक्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई घटाई मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गरी औद्योगिकीकरणको दिशामा गति लिन सकिँदैन तबसम्म अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने छैन । भूपरिवेष्टित, साँघुरो भौतिक पूर्वाधार, सानो आन्तरिक बजार त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक–आर्थिक विभेद र शोषणबाट सृजित द्वन्द्वका कारण विगतका वर्षमा औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा र विकसित राष्ट्रहरूको पक्षपात पूर्ण व्यवहारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई मार परी व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको त छँदै छ, स्वदेशी उत्पादित वस्तुमा गुणस्तरको ह्रास, उन्नत प्रविधि र दक्षताको अभाव, विदेशी वस्तुहरूको अनियन्त्रित बाढीले उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन । नीतिगत स्थायित्व नहुनु, कानूनी जटिलता र असुरक्षा, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पूँजीको अपर्याप्तता अतिवादी पर्यायवरणीय संरक्षण सोचले अहिले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप चुनौती सृजना भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्राप्त अवसरहरूलाई अधिकतम सदुपयोगका लागि सो क्षेत्रमा आबद्ध सरकारी वा सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रका विभिन्न निकाय, प्रतिष्ठान र व्यापारिक फर्म÷कम्पनीहरूले रणनीतिक कार्ययोजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योग क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध साधनहरू (मानवीय, वित्तीय र वस्तुगत) को कुशल उपयोग हुन सकेको छैन । नियमकानूनको फितलो कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीयता नहुनु, निगरानी राख्ने निकायहरूको बेवास्ता, सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरूमा उचित तालीमको अभाव, सम्बद्ध कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा संलग्न रहनु र दण्डहीनताको स्थिति रहनु, दरिलो र स्वच्छ नेतृत्वको अभाव आदिले उद्योगको स्थापनामा असर परेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि यी समस्या निराकरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अपेक्षित सुधार भएको पाइँदैन । अधिकांश सेवाहरू जति प्रभावकारी र उत्पादक हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । देशको आवाधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिई कार्यनीतिहरू स्पष्ट गरिए तापनि यस क्षेत्रको आशातीत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । नेपाली परम्परा एवम् मौलिकतालाई संवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउने परम्परागत उद्योगहरू खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी पयाप्त संरक्षणको अभावमा टिक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । आफ्नो मौलिक संकृति र परम्परामा आधारित घरेलु उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दक्ष तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभावबाट कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरू पुरानै परिपाटी र पारिवारिक परिवेशबाट नै सञ्चालन हुने हुँदा आधुनिक व्यवसाय तथा व्यवस्थापकीय दक्ष तथा कौशलताको विकास गरिनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा पुराना विस्थापित भइसकेका अनुपयुक्त प्रविधिहरू प्रयोगमा रहेकाले नवीन प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी छ । घरेलु उद्योगका लागि दिइने सुविधा सहुलियतमा निश्चितता दिई निर्बाधरूपमा प्रक्रियागत झन्झटविना प्रदान गर्नुपर्छ । उच्च प्रविधियुक्त विदेशी सामानको बढ्दो प्रयोग, न्यून उत्पादकत्व, पुरानो प्रविधिबाट उत्पादित सामानको गुणस्तरमा कडा निगरानी राख्न नसक्नुजस्ता समस्या उद्योगमा छ । बजार विश्लेषण राम्रोसँग नगरी बजार मागलाई अधिक प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति, बजार सूचना प्रणाली विकास नहुनु, नयाँ वस्तु उत्पादन तथा विविधीकरण नभई उत्पादित वस्तुले समेत बजार नपाई बन्द हुने स्थिति देखिएबाट बजारीकरण समस्या समाधानको लागि विशेष पहल गरिनुपर्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि अलगै नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था र विद्यमान औद्योगिक नीति एवम् ऐनमा समेत पुनरवलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ । मौलिकता, संस्कृति तथा परम्परामा आधारित हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक जनशक्ति तयारका लागि विभिन्न शीप विकास प्रदान गर्ने सस्थाहरूबाट प्रदान हुने शीप विकास तालीममा दोहोरोपन नल्याई नहुने गरी प्रशिक्षकहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शीप प्रविधि, पूर्वाधार विकास एवम् व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्न निजीक्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरी, सरकार निजी साझेदारी कार्यक्रम सशक्तरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास बजार प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण गरी वस्तु विशिष्टीकरण तथा विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रकृतिक स्रोत र स्थानीय शीपमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी एक गाउँ एक माल वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक रूपमा नेपालमा पाइने बहुमूल्य एवम् अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरूलाई स्वदेशमै काट्ने, कुद्ने, चम्काउने, कार्य गरी रत्न र गहना स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न र निकासी गर्न प्रोत्साहित गर्न नेपालमा एक रत्ननगरी स्थापना गर्नमा जोड दिनुपर्छ । नेपालका स्थानीय स्रोत, साधन शीप प्रयोग गरी रोजगारीको अवसर बढाउन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना विद्यमान छ । वर्तमान खुला अर्थतन्त्रमा खरो उत्रन सक्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय साधन र शीपलाई कसरी अधिकतम बजारमुखी बनाउने, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, परम्परागत प्रविधिमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणात्मक सुधार ल्याउनैपर्ने विषयहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साना उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूको सहायक उद्योगका रूपमा कसरी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने हो, कसरी एकअर्काको परिपूरकका रूपमा विकास गर्ने भन्ने नीति र व्यवस्थातर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाली युवालाई खाडी मुलुक जानबाट रोकी देशमै उद्योगसम्बन्धी आवश्यक रोजगारीको स्थापना गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा यस क्षेत्रबाट मुलुकको औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान भई सबल आर्थिक कारोबार भई मुलुक अग्रपंक्तिमा लम्कने आशा लिन सकिन्छ । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नेपाली गरगहनाको निर्यातका लागि तालीममा जोड

नेपाली गरगहनाको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सीपमूलक तालिम दिलाउनुपर्नेमा सरोकार भएकाले जोड दिएका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा र सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलबीच आज भएको छलफलमा यस्तो आवश्यकता औँल्याइएको हो । कार्यकारी निर्देशक राणाले सुनचाँदी व्यवसायीले नेपाली मौलिक गरगहना निर्यातमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीपमूलक तालीमका लागि केन्द्रले सहयोग गर्ने बताए ।उनले नेपाली परम्परागत कला कौशलयुक्त

Ratopati पौष २०७७

परम्परागत नेपाली खानालाई प्रवद्र्धन गराउनुपर्नेमा जोड

सम्बन्धित सामग्री