Ratopati

बैशाख २०७८

बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा सम्बोधन, व्यवसायीद्वारा खुशी व्यक्त

‘धुवा विनाको उद्योग’ भनेर पर्यटन क्षेत्रलाई चिन्ने गरिन्छ । तर कहिल्यै पर्यटन उद्योगले उद्योगको मान्यता पाएन । तर, पछिल्लो पटक सरकारको बजेट मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उद्योगको रुपमा सम्बोधन गरेको छ । गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेका आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले कोभिड प्रभावित अन्य उद्योग सरह होटल व्यवसायहरुलाई पनि विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेसँगै व्यवसायीहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् । नेपाल होटल संघ (हान) ले मंगलबार बजेट बारे आ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मधेशमा पर्यटकीय अवसर

दुई वर्षअगाडिको कुरो हो, बुद्ध एयरले पोखराबाट सिमराको हवाई यात्रा शुरू गरेको उपलक्ष्यमा पहिलो उडानबाट गण्डकी प्रदेशका तात्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायीको एउटा टोली वीरगञ्ज आएको थियो । उनीहरूको तीनदिने यात्रा रमझमपूर्ण रह्यो । उनीहरूलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई मन्दिर, गहवामाई मन्दिर, विन्ध्यवासिनी माई मन्दिर, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता ठाउँमा घुमघाम गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । उनीहरूको स्वागतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा एउटा कार्यव्रmम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीले सटीक कुरो भन्नुभएको थियो– तपाईंहरूसँग पर्यटनका सम्भावना नभएको होइन तर ती सम्भावनालाई व्यावसायिक रूप दिने थुप्रै काम अझै बाँकी नै छन् । तपाईंहरूको अतिथि भएर म आएँ, ठाउँठाउँमा घुमाउनुभयो, बसाइ र खानपिन पनि राम्रै स्तरको रह्यो । पैसो खर्च गर्नु परेन । निकै खुशी छु । तर त्यही ठाँउमा मैले पैसा तिरेर पर्यटनको ध्येयले जानुपर्ने भए म अन्य विकल्पसँग तुलना गर्नेछु । उत्तिकै बजेटमा जहाँ अपेक्षाकृत राम्रो विकल्प भेटिन्छ त्यहीँ जानेछु । यसकारण आफ्नो पर्यटकीय गन्तव्यलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुहोस् । नयाँनयाँ गन्तव्य खोज्नुहोस् । यो कुरो कसैले काट्न सकेन । हुन पनि हो, हामीसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज त छ तर छेउमै अवस्थित सौराहाको तुलनामा संरचनात्मक अथवा व्यवस्थापकीय सुविधा केही छैन । बन्दीपुरजस्तै हामीसँग ठोरी र सिकारीबासजस्ता ठाउँ छन् तर पर्यटनयोग्य भौतिक सरंचना तथा पर्याप्त व्यवस्थापन छैन । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा जति मात्रामा पर्यटक पुग्छन् त्यति नै माता सीताको जन्मस्थल जनकपुरधाममा पनि पुग्नुपर्ने हो, पुग्दैनन् । त्यत्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको शहर सिम्रौनगढमा पनि खासै पर्यटक जाँदैनन् । जनकपुरधामकै छेउमा धनुषाधाम, जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, कंकाली माई मन्दिरजस्ता पौराणिक महत्त्वका प्राचीन दर्शनीय स्थल छन् । तर, अपेक्षाअनुसार पर्यटक पुग्दैनन् । कारण के होला ? पर्याप्त बजारीकरणको अभाव ? पर्यटकले खोजेको सहज वातावरण र सुविधा अभाव ? वा बाह्य पर्यटकका लागि सरल र सहज हवाई अथवा सडक मार्ग उपलब्ध नहुनु ? सडकमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकको कुरो गरौं । सर्वप्रथम सडक मार्गबाट आउनेलाई पर्यटक मान्ने चलन नै छैन हाम्रो देशमा । सीमाक्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । आक्कलझुक्कल पर्यटक सहायता कक्षको बोर्ड झुन्डिएको हुन्छ, तर त्यहाँ सहयोग गर्ने स्वयंसेवी हुँदैनन् । सडकको अवस्था अझै सुध्रेको छैन । सटही काउन्टरहरू छैनन् । मधेशका गन्तव्य घुम्ने रहर गरेर आएका पर्यटकले भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउँछन् । ५ सय र २ हजार रुपैयाँ दरका भारतीय नोट फेला पारियो भने थुनामै हालिन्छ । पर्यटकले नेपाली बजारबाट केही खरीद गरेर लैजाँदा भन्सारमा र्‍याखर्‍याख पारिन्छ । पर्यटकलाई सेवा दिने हरिया नम्बर प्लेटका ट्याक्सी उपलब्ध छैनन् । राता नम्बर प्लेटका गाडी छन् । भाडादरमा नियमन छैन । कुनै पर्यटकले अनलाइन सेवामार्फत होटेल अथवा ट्याक्सी रिजर्व गर्न खोज्यो भने त्यस्तो सुविधा अझै शुरू भइसकेको छैन । कोभिड महामारी सकिएलगत्तै मधेशमा भारतीय पर्यटकको आगमन नथपिएको होइन । जनकपुरधामतिर धार्मिक पर्यटकको बाहुल्य छ भने वीरगञ्ज क्षेत्रमा क्यासिनो, मदिरा र बिहेवारीको हिसाबले आउनेको । ती पर्यटकको अनुभव पनि गतिलो छैन । कुरो यत्तिकै टुंगिँदैन । ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ?’ सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी अथवा भन्सारकर्मीको व्यवहारबाट त्यस्तै भाव सम्प्रेषित भइराखेको हुन्छ । पाहुनाको स्वागत सत्कारमा खटिएका व्यावसायिक प्रतिनिधिले समेत खराब व्यवहार गरे भनेर बारम्बार गुनासा आउँछन् । ठगहरूको बिगबिगी उस्तै छ । अब समाधानका कुरातिर लागौं । दुई देशको सीमा जोड्ने मेट्रो सुविधा शुरू गर्नेजस्ता बडेबडे परियोजनाको कुरो तत्काललाई नझिक्ने हो भने पर्यटकको लागि सटल बस सेवा शुरू गर्दा कसो होला ? वीरगञ्ज र रक्सौलबीच एकीकृत भन्सार चौकी शुरू भएको जमाना भयो । तथापि यात्रुवाहक गाडीलाई आवतजावत गर्ने अनुमति अझै दिइएको छैन । त्यो चौकी भएर यात्रुवाहक गाडीको आवतजावत शुरू गर्दा कसो होला ? नेपालतिरको अध्यागमन कार्यालयलाई अझै सक्रिय बनाउँदा कसो होला ? नेपाल भित्रिने नाकामा पयर्टक प्रहरी खटाए के होला ? उनीहरूको काम समस्या अथवा ठगीमा परेका पर्यटकलाई सहयोग गर्ने, नेपालका नियम कानूनबारे सुसूचित गर्ने, पर्यटकले खोजेका जानकारी सकेसम्म उपलब्ध गराउने हो । त्यस्तै मधेशका पर्यटन व्यवसायीले पनि प्याकेजमै मधेशका गन्तव्य घुमाउने व्यावसायिक स्किम निकाल्दा कसो होला ? भारतको चारधाम यात्राको प्याकेज बनाउने पर्यटन व्यवसायी काठमाडौंमा टन्न छन् । तर, मधेशका धाम घुमाउने त्यस्तो कुनै स्किम सुन्नमा आएको छैन । पर्यटन व्यवसायीले त्यस्तो स्किम प्याकेजमै बनाउँदा कसो होला ? विदेशतिर बडेबडे उद्योगलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य मानेर घुमाउने गरेको देखिन्छ । मधेशमा त एक से एक उद्योग छन् । ती उद्योगहरूसँग समझदारी गरेर बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई तिनको भ्रमण गराउँदा कसो होला ? वीरगञ्जलाई अचेल विवाहगञ्ज पनि भन्न थालिएको छ । कारण हो– भारतको बिहार क्षेत्रका बेहुला र बेहुली पक्षले वीरगञ्जमै वैवाहिक कार्यक्रम आयोजना गर्न रुचाउनु । यस्ता वैवाहिक कार्यक्रम आकर्षित गर्ने हिसाबले विवाह भवन र होटललाई विशेष सुविधाका साथ प्रोत्साहित गर्दा कसो होला ? वीरगञ्ज क्षेत्रमा दुईओटा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलसित जोडिएका उद्योग आएका छन् । ती उद्योगमा भारतीय पर्यटक आकर्षित हुन थालेका छन् । यस्ता उद्योगलाई विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन दिँदा कसो होला ? बागमतीनिर एउटा कृत्रिम ताल छ– भरत ताल । त्यो ताल अचेल पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र भएको छ । यस्ता ताल अन्य सीमा क्षेत्रमा समेत स्थापना गर्दा कसो होला ? सौराहातिरका पर्यटन व्यवसायीलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा कसो होला ? निजगढबाट उत्तरतिर कुनै झरना छ, स्थानीयवासी बाक्लै संख्यामा त्यहाँ घुम्न जान्छन् । त्यस्ता ठाँउहरूको पहिचान गरी पर्यटकीय हिसाबले अझै सुविधासम्पन्न बनाउँदा कसो होला ? सबैलाई थाहा भएको कुरो हो– तिलगंगा अस्पतालले मोतियाबिन्दु रोगीका आँखामा लाग्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको इन्टाक्युलर लेन्स विगत ३० वर्षदेखि नेपालमै बनाउँदै आएको छ । परिणामस्वरूप सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय मोतियाबिन्दु शल्यक्रियाको मामिलामा नेपाल दक्षिण एशिया क्षेत्रमै सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय सिमानामा अवस्थित सामुदायिक एवं निजी आँखा अस्पतालमा पर्ने नै भयो । अचेल वीरगञ्ज र लहानजस्ता क्षेत्रमा बस नै रिजर्व गरेर भारतका विहार र उत्तर प्रदेशका आँखा रोगी शल्यक्रियाका लागि आउने गरेका छन् । चिकित्सा पर्यटनको यो सानो उदाहरण मात्र हो । चिकित्सा पर्यटनको क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । कुनै जमानामा भारतको पटना र हाम्रो सिमराबीच हवाई सम्बन्ध थियो । कलिङ एयरलाइन्सका मालवाहक हवाईजहाज सिमरामा अवतरण हुन्थे । वीरगञ्जसित टाँसिएको भारतीय सीमान्त नगर रक्सौलबाट समेत पटना, भागलपुर र कलकत्तासम्म यात्रुवाहक हवाईजहाज उड्थे । ती हवाई सुविधा पुन: सञ्चालनमा ल्याउँदा कसो होला ? विशेषज्ञ भन्छन्– सिमरा हवाईअड्डाबाट पटनाका लागि हवाईजहाज उडाउँदा सानै खर्चमा काम चल्छ । अहिलेकै धावनमार्गमा ८० सीटका हवाईजहाजको उडान, अवतरण भइराखेको छ । दुई सय मीटर लम्बाइ थप्यो भन्ने ठूलो प्रगति हुन्छ । त्यसका लागि भारतीय पक्षलाई पनि सहमत गराउनुपर्छ । वीरगञ्जमा एउटा मेडिकल कलेज छ, नेशनल मेडिकल कलेज । यसमा भारतीय विद्यार्थीको उपस्थिति निकै बाक्लो छ । यो पनि एक किसिमको पर्यटन नै हो, शैक्षिक पर्यटन । तर, शैक्षिक पर्यटकको संख्या निकै झिनो छ । हामीकहाँ पढ्न आउनेभन्दा पारि पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या सय गुणा बढी छ । नेपाल सरकारले आँट गर्‍यो भने त्यो तथ्यांक उल्टाउन सकिन्छ । तथापि एउटा कुरो अकाट्य छ, मधेशमा पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसलाई यथार्थमा बदल्न सरकारले केही नीतिगत र केही व्यावहारिक पाइला चाल्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि परम्परागत व्यवसायबाट उठेर पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याउने खालका परियोजना अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले ती परियोजनामा सक्दो सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । (लाठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । असाधारण परिस्थिति र विवादै विवादका बीच आएको बजेट कार्यान्वयनमा अनेक आशंका गरिएका बेला कस्तो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकलाई ठुलै चुनौती हुने देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिले राहत दिनेमा निकै आशावादी देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनको अन्योल र निजीक्षेत्रको अपेक्षालाई सन्तुलन गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा निकै प्रक्रियाहरूलाई छोट्ट्याइएको छ । पूर्वबजेट छलफल हुन सकेन । त्यस्तै निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि सुझाव लिइएन । करसम्बन्धी सुझाव पनि यसपटक लिइएन । प्रतिनिधिसभा नभएकाले त्यसभित्र हुने कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएनन् । यसरी बनेको बजेटले लोकरिझ्याइँका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि खुशी पार्ने गरी राहतका कार्यक्रम चालू आवमा भन्दा राम्रा ल्याइएका छन् । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकासेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले विस्तारकारी बजेट हो । यस्तो विस्तारकारी बजेट र कोरोना संकटबाट समस्याभिमुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । चालू आवमा सरकारले बजेटमार्फत दिएको राहतभन्दा राष्ट्र बैंकले दिएको राहतलाई व्यवसायीहरूले प्रशंसा गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा भने सरकार पनि चालू आवमा भन्दा बढी उदार भएकाले राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी राहत दिने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । तर, बजेटले दिने खालको व्यापक सुविधाको राहत दिन मौद्रिक नीतिबाट सहज छैन । उसलाई बजेटमा छुटेका कुरालाई पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा मौद्रिक र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । बजेट विस्तारकारी भएको बेला मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिले विश्व बजारकै कारण र केही मात्रामा आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएका कारण पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यसबाट मौद्रिक स्थितिमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जेजस्तो प्रभावित भएको थियो, त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अझ भन्ने हो भने गरीबी बढेको तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी र निक्षेप प्रभावित भएको छ, ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी चालू आवमा जेजस्ता सुविधा र राहत दिइएका छन् तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता राहतलाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ । चालू आवमा यस्तो राहत सबैले समान रूपले पाउन नसकेको गुनासो आएकाले मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्नुुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, पर्यटन सेवाबाट हुने आय आगामी आवमा पनि पूरै प्रभावित हुने देखिन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या आगामी आवमा चालू आवमा भन्दा बढी हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । आयात खासै घटेको छैन भने निर्यात पनि उल्लेख्य बढेको छैन । यी सबै परिस्थितिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ । विदेशी लगानीहरूमा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको असर कम गर्न हेज फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले व्यापक छलफल अगाडि बढाएर नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नयाँ बजेटले पर्यटन जोगाउने कार्यक्रम ल्याओस्

सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सरकारी कार्यालय तथा निजीक्षेत्रले बजेटमा आउनुपर्ने कार्यक्रमबारे आआफ्ना सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्शले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सरकारसमक्ष सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो सुझाव थलिएको व्यवसायलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समय पर्यटन व्यवसायीहरूले कुनै आम्दानी गर्न पाएनन् । केही साना होटेल, रेस्टुराँ र आन्तरिक पर्यटनलक्षित व्यवसायले २/३ महीना व्यवसाय गर्न पाए । सञ्चालन खर्च थोरै भए पनि उठाउन पाउँदा ती खुशी नै थिए । तर, कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै पर्यटन क्षेत्र फेरि निराश बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना आदिका माध्यमबाट व्यवसाय जोगाउन प्रोत्साहन गरेको छ । तर, यस्तो प्रोत्साहनका कार्यक्रमबाट धेरै पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन सकेनन् । आप्mनो सानोतिनो पूँजी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिन सकेनन् । कतिपयले बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा आप्mनो जायजेथा विक्री गरेर पनि व्यवसाय जोगाउनतिर लागे । यसो पनि गर्न नसक्नेहरू व्यवसाय नै छाडेर पलायन पनि भए । यस्तो समस्यामा पिल्सिएको पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले जति सहयोग गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेन । पर्यटन व्यवसायबाट लगानीकर्तामात्र लाभान्वित भएका हुँदैनन् । १०औं लाखलाई यसले रोजगारी र स्वरोजगारी दिएको छ । पर्यटन गन्तव्यका स्थानीयको उत्पादन विक्रीदेखि सरकारले राजस्वको जम्मा गर्ने व्यवसाय हो यो । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत भएर पनि सरकारले यसबारे स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर व्यवसायीहरूलाई समेटेर विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकारले केही ठूला पूर्वाधार बनाए पनि अन्य लगानी भने निजीक्षेत्रले गरेको छ र यसलाई चलायमान बनाएको छ । यस्तोमा आगामी वर्षमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनी कर छूटलगायतका विभिन्न प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ जुन पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले उठाउँदै आएका छन् । अझै एकडेढ वर्ष पर्यटन क्षेत्र चलमलाउने छाँटकाँट देखिएको छैन । कोरोना भाइरसको म्युटेड संस्करण कति समयसम्म बाँचिरहने हो कुनै आकलन गर्न सकिने आधार छैन । वैज्ञानिकहरूले यो मानव जीवनको अंग बन्ने बताएका छन् । भ्याक्सिनले यसबाट पूर्ण सुरक्षा दिने सम्भावना पनि कमै छ । यस्तोमा नेपालले बाह्य पर्यटनबाट भन्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छ । निषेधाज्ञा हटेपछि चलायमान बनेको आन्तरिक पर्यटनले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । आन्तरिक पर्यटकलक्षित गरी प्याकेजहरू बनाउन सकिएको रहेनछ भन्ने यसले देखाएको छ । आन्तरिक पर्यटकलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति ठूला व्यवसायीमा रहेको पनि यसले देखायो । विदेशी पर्यटकसरह खर्च गर्न सक्ने तथा साहसिक काम गर्न रुचाउने ठूलै युवासमूह रहेको तथ्य अहिलेको संकटले बाहिर ल्याइदिएको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि एकथरि सेल्फी पर्यटक छन् जसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिँदैनन् । फोटोका लागि मात्र आउने तर अन्य खर्च नगर्ने आन्तरिक पर्यटक नभएका होइनन् । तिनलाई पनि केही खर्च गर्नैपर्ने गरी बाध्य बनाउन सक्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार र कार्यक्रम तय गर्न बाँकी नै छ । विदेशीसरह खर्च गर्ने आन्तरिक पर्यटकका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन पनि जरुरी देखिएको छ । पर्यटनका लागि पैसा हुने व्यक्तिभन्दा पनि घुम्न रुचाउने, साहसिक क्रियाकलापमा सहभागी इच्छा ठूलो कुरा हो । अहिले नेपालीहरू पदयात्रा, साना हिमाल आरोहण, बन्जी जम्पिङजस्ता क्रियाकलापका लागि राम्रै खर्च गर्न थालेका छन् । पर्यटनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति भनेका व्यापारी वा कर्मचारी नै हुन् । यी दुवै व्यस्त हुने पेसा हुन् । तर, कामको बोझबाट थलिएका यिनीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा हौस्याउनु आवश्यक छ । अलिकति पैसा जम्मा गरेर थाइल्यान्ड वा बाली जाने प्रवृत्ति भएका उच्च मध्यमवर्गीय नेपालीहरूलाई नेपालकै पर्यटनमा रोक्न सक्नुपर्छ । यसका लागि बेग्लै अनुभूति हुने प्याकेज आवश्यक हुन्छ । सधैं पहाड र हिमाल देखिरहेका नेपालीहरूलाई ती वस्तु नै हेर्न प्रेरित गर्नुको अर्थ हुँदैन । तर, त्यसमा केही नयाँपन देखिने, शारीरिक सक्रियता आवश्यक पर्ने खालका गतिविधि थप्न सकियो भने आन्तरिक पर्यटक राम्रै पाउन सकिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन सरकारले २०७६ सालमा बिदा पर्यटन कार्यविधि तयार पारिएको थियो । त्यस्तै पूर्वपर्यटन मन्त्रीले आइतवार बिदा दिने वा पर्यटन बिदा दिने सम्बन्धमा पनि चर्चा र पहल थालेका थिए । तर, यी कुनै काम भएनन् । अहिले पनि पर्यटन बिदाबारे चर्चा शुरू भएको छ । भारतले मानसरोवर जानेलाई अनुदान दिन्छ, पशुपति दर्शन गर्न जानेलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ती क्षेत्रको भ्रमण गरेको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि यस्तो अनुदान लिन पाइन्छ । तर, नेपालमा १ हप्ता बिदा दिने व्यवस्थासम्म गर्न सकिएको छैन । शनिवार र आइतवार २ दिन बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको थियो । तर, यो अलि व्यावहारिक भएन । यस्तो बिदामा नजिकका गन्तव्यमा जान सकिने भए पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र राम्ररी घुम्न भने सकिँदैन । त्यसैले यसले जुवाडेमात्रै बढाउँछ भन्ने विरोध गर्ने पनि थिए । सरकार साँचीकै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ भने कम्तीमा पनि १ हप्ताको पर्यटन बिदा दिनुपर्छ । वर्षभरि काम गरेका कर्मचारीहरू यस्तो पर्यटनमा जान थाले भने ज्यादै पुनर्ताजगी प्राप्त गर्छन् । यसले उनीहरूको कार्य क्षमतामा सकारात्मक असर पार्छ । विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरूसँग सम्पर्क हुने हुँदा उनीहरूले देशको वास्तविकता बुझ्न सक्छन् । त्यस्तै नीति निर्माणमा तहमा पुगेकाहरूलाई नीति निर्माणमा परिवर्तन ल्याउन पनि भ्रमणले प्रभावित पार्न सक्छ । कस्तो कार्यविधि बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गहन अध्ययन गरी यस्तो बिदा दिनु उपयुक्त हुन्छ । तलबी र बेतलबी दुवै खालका बिदा दिन सकिन्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७