काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केदारबहादुर अधिकारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका अधिकारी पर्यटन मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश भएका थिए । उनलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, महामन्त्री धवल शमशेर जबरा लगायतले पार्टीमा स्वागत गरेका छन् । सोही कार्यक्रममा नेपाली सेनाका उपरथी शशिचन्द्रबहादुर सिंह(अप्रा), मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. अर्चन शमशेर […]
विश्वभरि नै कोरानाले असर पार्यो । त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । अझै पनि कोरोनाका कारण विश्व त्रस्त छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थाले पनि नयाँनयाँ भेरियन्टका कारण पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन भने सकेको छैन । यसबाट अतिकम विकसित मुलुकहरू बढी प्रभावित बनेका छन् र अझै पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
नेपाल अल्पविकसित देश भएकाले कोरोनाको असर पर्ने नै भयो । यसबाट देशलाई कसरी जोगाउने भनेर राम्रो नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नै नीति बनाएनौं भने हामी अझ बढी विदेशी ऋणमा फस्ने र रोग भोकले सताइनेछौं । त्यसका लागि हामीले हाम्रो देशमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान यस्तै एउटा नमूना हो ।
हामीसँग स्रोतसाधनको कमी भएर होइन, हामीसँग असल नेतृत्व नभएर हामी विकासका पछि परेका हौं । अब पनि हामी जनता सजग नहुने हो भने हामी झनै पछि पर्नेछौं । यतिबेला अफ्रिकी देशबाट नयाँ भेरियन्टको कोरोना फैलिन थालिसकेको छ । यो भाइरस पहिलाको भन्दा चाँडो फैलिने आशंका गरिएको छ । अहिलेको खोप यसका लागि प्रभावकारी नहुने भनाइले चिन्ता थपेको छ । पहिलो डोज नै नलगाइसकको अवस्थामा नयाँ खोप वा बुस्टर डोज लगाउन पक्कै सहज नहोला । पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउने बेला हुन आँटिसकेको छ । तर, सरकारले यसको तयारी गरेको पाइँदैन । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
हामी ड्रोनको सहायताबाट गाँजाखेती नष्ट गरायौं भनेर मख्ख पर्दै छौं । हाम्रो देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत गाँजाखेती नष्ट गराउने अमेरिका वार्षिक ३ खर्ब डलरभन्दा बढीको गाँजासँग सम्बद्ध वस्तु विक्री गरिरहेको छ । हामीकहाँ भने २०० वर्षअघि स्थापित र सरकारद्वारा सञ्चालित सिंहदरबार वैद्यखाना गाँजाको साथै अन्य आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुनाले औषधि बनाउन सकिएन भनेर कराइरहेको छ । सरकार शायद यसलाई बन्द गराउने मनसायले हो कि किन हो वास्ता गरिरहेको छैन । भारतीय बाबा रामदेवलाई भने जडीबुटी रोप्न आवश्यक जग्गासमेत दिन तयार भएको देखिन्छ । हाम्रै सिंहदरबार वैद्यखानालाई आवश्यक मेशिनरी सामान र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई उपयुक्त व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पने हो भने जडीबुटीको सदुपयोग भई नेपाली रकम विदेशिन कम हुन्छ । सिंहदरबार वैद्यखानाले स्रोतसाधन पाउन सक्यो भने आयुर्वेदिक औषधिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौैं । कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाले टीबीरोगको औषधि बनाएर चन्द्रशमशेरको टीबी रोग निको पारेको उदाहरण हामीसँग नभएको होइन । हामी नेपाली जनता प्रजातन्त्र आइसकेपछि देशको विकास हुन्छ भनेर खुशी भएका थियौं । तर, हाम्रो देशका नेताहरूको अहं र निजी स्वार्थका कारण हामीले प्रजातन्त्रले देश विकास गर्न सकेन भनेर पुनः गणतन्त्र ल्यायौं । तर, देशको परिस्थिति झन् ऋणमाथि ऋण थपिँदै गएको छ । हामी कृषिप्रधान देश भएर पनि हाम्रो घरमा दैनिक उपयोग हुने तरकारीदेखि दाल, चामल, गेडागुडीसमेत विदेशबाट आयात गरेर खाइराखेका छौं । अझ उराठलाग्दो कुरा त के भने गतवर्ष हामीले २५ अर्बको केराउको गेडा मात्र आयात ग¥यौं जुन नेपालको आवश्यकताभन्दा बढी देखेर राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ६ अर्बभन्दा बढीको केराउ आयात गर्न नदिने नीति ल्यायो । तर, त्यो नीति २४ घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन । राष्ट्र बैंकले विना अध्ययन उक्त नीति त पक्कै ल्याएको थिएन । तर, कसको दबाबमा राष्ट्र बैंकले उक्त नीति फिर्ता लियो र किन सर्वसाधारण जनतालाई कुनै थाहा नै भएन । राष्ट्र बैंक भनेको एउटा स्वायत्त संस्था हुनुका साथै नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले विना अध्ययन पक्कै ल्याएन । उसको अध्ययन नपुगेको भए उसले क्षमा माग्नुपथ्र्यो वा यसमा यो कारणले फिर्ता लिएको भनेर जानकारी दिनुपथ्र्यो किनकि प्रजातन्त्रमा यस्ता कुराको जानकारी पाउने अधिकार जनतालाई पनि हुनुपर्ने हो । कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने नेपाली हामी आज विदशबाट काठ आयात गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं ।
उता हामीले आयात गरेको कर र जनताबाट उठेको करबाट कर्मचारीको तलब र राजनीतिज्ञहरूको भत्तासुविधामा नै ८० प्रतिशत सकिन्छ भने बचेको २० प्रतिशतले देशको विकास गर्ने कि हामीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने ? त्यसैले अब देशमा एकपल्ट फेरि जन आन्दोलन भयो भने देशले कोल्टे फेर्छ कि ? नेपालमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलन विदेशीको सहयोगमा भएको र हाम्रा नेताहरू पनि उनीहरूको गुनको बदला तिर्न लागेकाले देशले गति लिन नसकेको अनुभव नेपाली जनताले गर्न थालेका छौं ।
हाम्रा नेताहरू बेलैमा सजग भएर देशमा जनभावनाअनुसार कार्य नगर्ने हो भने अव जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैन । देशमा भएको साधनस्रोतको उचित उपयोग र आवश्यक कलकारखाना स्थापना बीउबिजन, कृषिका लागि आवश्यक मलखादको व्यवस्था गरे आर्थिक विकास हुन सक्छ । आर्थिक अवस्था सुध्रन सक्छ । देशमा भएको स्रोतसाधनको उचित सदुपयोग गर्नतिर ध्यान दियौं भने अझै पनि हामी विकसित देश बन्न धेरै समय लाग्दैन ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व अधिकृत हुन् ।
वर्तमान सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र गम्भीर मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार दिने निर्णयको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ नेता दीपक बोहराले स्वागत गरेका छन् । उनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय गरेकोमा आफू अत्यन्तै हर्षित भएको बताएका हुन् ।विज्ञप्तिमा पूर्व मन्त्री बोहराले भनेका छन्, वर्तमान सरकारसँग सो जनमुखी निर्णयको बारेमा निरन्तर परामर्शपश्चात् सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोग र गम्भीर मेरुदण्ड प
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठले संविधानको पूर्ण अवमूल्यन भएको बताएका छन्। संसद विघटनपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै राणाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।‘प्रजातन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य अभ्यास हो यद्यपी संविधानको धज्जी उडाएर, चुनावको नाममा महामारी र आर्थिक संकटबीच जनताको ज्यान चरम जोखिममा धकेल्नु बहुलठ्ठिपन हो । उनले लेखेका छन्, ‘कसैको कुर्सी जोगाउन नेपाली जनताको रोग, भोक शोकमा आँखा चिम्लिनु अमान
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सत्याग्रही युवाहरूको माग सम्बोधन नगरेर सरकारले गल्ती गरिहेको बताएका छन् । कुनै आँखा रोग लागेको कारण नेपाल सरकारले जनमत कदर नगरेको उनको भनाइ छ । ‘अब जनता नउठी भएन,’ राप्रपाका अध्यक्ष लोहनीले आइतबार भने । ‘बसन्तपुरमा अनसन बसीरहेका युवाहरूको मागलाई कुन आँखा रोगको कारण …
आज देशले तामझामसाथ प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा हजारौँ बिरामी औषधि उपचारको अभावमा भौतारिरहेका छन् । उपचारको गुणस्तरीयता औषधिको सुपथ मूल्य र सहज उपलब्धतासँग जोडिएको छ । तर देशमा जटिल प्रकृतिका रोग, जस्तै– क्यान्सर, मिर्गाैलालगायत उपचारमा प्रयोग हुने विदेशबाट आयातीत औषधि दुई हजार गुणासम्म महँगोमा बिक्री भइरहेको स्वास्थ्य अधिकारी नै बताउँछन । मूल्य नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन समाधानका रूपमा विदेशी औषधि खरिद प्रक्रियामा सुधार र स्थानीय बजार हस्तक्षेप गर्न सकिने कुरा त छँदैछ । तर यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने हो भने अब राज्यले औषधिमा विदेशी परनिर्भरता घटाउन देशकै प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ।
