थाहा खबर

जेष्ठ २०८०

सहज च्यालेन्जद्वारा नवीनतम नयाँ उत्पादन विकास सेवाको लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं : सहज च्यालेन्ज फण्डले फण्ड-४ र ५ अन्तर्गत नवीनतम् नयाँ उत्पादन विकास र गुणस्तर सुधार तथा पर्यावरणीय र वातावरणीय पहलहरू सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकबाट आवेदन आह्वान गरेको छ। सहज च्यालेन्जले आज (शुक्रबार) आरान्या बुटिक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आवेदन खुला गरेको जानकारी दिएको हो।नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (एन.ए.एम.डी.पी.) का टिम लिडर रिमा श्रेष्ठले स्विस कोन्टाक्ट, एन.ए.एम.डी.पी, सहज च्यालेन्ज फण्ड र कोशी प्रदेशमा कृषि सेवा प्रावधान बढाउन सहज च्यालेन्ज फण्डको महत्वको

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअपमा खेलाँची गर्दै सरकार

सरकारले कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिने र पूँजी नभएका तर आइडिया भएका व्यवसायलाई सघाउने नीति ल्याए पनि ती नीति स्थिर नहुँदा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारी घोषणाबाट अहिलेसम्म कसैले लाभ लिन पाएको छैन काठमाडौं। सरकारले मुलुकमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने बताइरहे पनि उसको व्यवहारले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धनमा खेलाँची भइरहेको देखाएको छ । सहुलियत कर्जाको पाइपलाइनमा स्टार्टअप उद्यमहरू रहेकै बेला हठात् उक्त प्रक्रिया रोकिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको हो । सरकारले २०७९ चैतमा सय स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै आवेदन आह्वान गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रिया पूरा नहुँदै सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेपछि सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका स्टार्टअप उद्यमीहरू हिस्स भएका छन् । सरकारले परियोजना धितोमा सहुलियत ब्याजको कर्जा दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ पनि गरिरहेको थियो । उद्योग विभागले त्यतिबेला स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन मागेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जा लिएर व्यवसाय उकास्ने उद्देश्य राखेर ३८२ आवेदन परेको थियो । त्यसबाट छानिएका सय स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो । यसैबीच स्वीकृत गरिएको नयाँ कार्यविधिले स्टार्टअप कर्जा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै बदलिदिएपछि उक्त बजेट फ्रिज भएको छ । थप मूल्यांकनको चरणमा पुगेका १६९ ओटा स्टार्टअप उद्यमले उद्योग विभागमार्फत कर्जा नपाउने भएका छन् । सरकारले २०७९ फागुन १० गते ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ लागू गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले उद्योग विभागलाई सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही कार्यविधिमा टेकेर विभागले प्रतिस्टार्टअप अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएर आवेदन मागेको थियो । त्यसको १ वर्ष नबित्दै सरकारले सोमवार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको हो । अब स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सहजीकरण गर्ने, आवेदन माग्नेलगायत काम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि २०७७ वैशाखमा स्टार्टअप व्यवसायलाई सघाउने भन्दै आवेदन मागेको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरमा ६९९ जनाले व्यावसायिक योजनासहित आयोगमा आवेदन दिएका थिए । तिनले पनि सरकारबाट कुनै प्रोत्साहन वा सहयोग पाएनन् । सरकारले कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिने र पूँजी नभएका तर आइडिया भएका व्यवसायलाई सघाउने नीति ल्याए पनि ती नीति स्थिर नहुँदा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारी घोषणाबाट अहिलेसम्म कसैले लाभ लिन पाएको छैन । यसैबीच सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । १ वर्ष नहुँदै कर्जा दिने निकाय फेरियो अदूरदर्शी कदमले २५ करोड बजेट फ्रिज सहुलियत ऋणको अन्तिम चरणमा पुगेका स्टार्टअप हिस्स उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अब औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । ‘उद्योग विभाग यस सम्बन्धमा विज्ञता भएको निकाय होइन,’ उनले भने, ‘विज्ञता, अनुभव भएको संस्थाबाट काम गर्ने निर्णय भएकाले अब यो कार्यक्रम प्रतिष्ठानले अघि बढाउँछ ।’ उनले गतवर्ष उद्योग विभागमा परेको आवेदनका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि बताए । ‘पुराना आवेदनकर्ता (विभागमा आवेदन दिएका)ले फेरि आवेदन हाल्न पाउँछन्,’ भुसालले भने, ‘गतवर्षको बजेट फ्रिज भएकोले त्यसलाई पुन: शुरू गर्न मिल्दैन ।’ नयाँ आवेदन आह्वान गरिने, सम्बद्ध बैंक र कर्जा सुरक्षण कोषसँग पनि सम्झौताको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपका लागि पर्याप्त काम भइरहेको छ,’ भुसालले दाबी गरे, ‘अब यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भएको छ । अहिलेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ ।’ स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यान्वयन गराउने निकाय फेरिएसँगै सहजीकरण समितिको संयोजक पनि मन्त्रालयकै हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने र विभागका महानिर्देशक सदस्य हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिले १६ ओटा क्षेत्र तथा उद्यमलाई स्टार्टअप तोकेको छ । कार्यविधिले तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने र कर्जाको अवधि ५ वर्ष हुने भनिएको छ । कार्यविधिमा कर्जा लिनेले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न शुरू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुनेछ । नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि २ किस्ता र त्योभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३ किस्तासम्ममा रकम उपलब्ध गराउनेछ । यो कार्यविधिअनुसार पनि एउटा स्टार्टअपले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनेछ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने भुसालले दाबी गरे । गतवर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउनुमा कर्जा सुरक्षणको विषय पनि रहेको उनले बताए । ‘तर, यो कार्यविधिले उक्त विषय पनि सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिम निक्षेप सुरक्षण तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जाको सुरक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । त्यसअनुसार कर्जा सुरक्षणका लागि उक्त प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको कार्यविधिले पनि कर्जाका लागि निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नविन प्रविधि तथा सृजनशील सोचको प्रयोग भएको, कुल चुक्तापूँजी २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएकोलगायत मापदण्ड तोकेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहज च्यालेन्ज फण्डद्वारा आवेदन आह्वान

काठमाडौं । सहज च्यालेन्ज फण्डले कोशी प्रदेशमा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेलाई चौथो र पाँचौं चरणका लागि आवेदन माग गरेको छ । कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा उच्चस्तरको व्यावसायिकीकरण र आर्थिक मूल्य प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यसहित फण्डले चौथो र पाँचौं चरणका लागि आवेदन माग गरेको हो । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फण्डले मकै, अलैंची, दुग्ध उत्पादन र तरकारीको मूल्य शृंखलामा विद्यमान अवरोध समाधान गर्न सहयोग गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ । चौथो चरणमा नवीन उत्पादन विकास तथा गुणस्तर सुधार र पाँचौं चरणमा पर्यावरणीय तथा वातावरणीय पहलको सेवामा सहयोग गरिने बताइएको छ । च्यालेन्ज फण्डका लागि इच्छुकले आगामी साउन ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदनको समय सीमा सकिएपछि पहिलो चरणको मूल्यांकन गरिने र सफल आवेदकले पूर्ण व्यावसायिक योजना बुझाउनुपर्ने फण्डले जानकारी दिएको छ । पूर्ण व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेलाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म रकम दिने बताइएको छ । प्रस्तावित सेवाको माग, सान्दर्भिकता र सेवा प्रदायकको क्षमताको जाँच गरी सहयोग रकम तोकिने फण्डले जानकारी दिएको छ । चौथो चरणमा उपकरण तथा मेशिनेरी खरीदका लागि सहयोग नदिइने र पाँचौं चरणमा उपकरण तथा मेशिनरी खरीदका लागि सहयोग रकमको ३० प्रतिशत प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

खोटाङमा वार्षिक डेढ अर्बको खानेतेल खपत

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश बासिन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको खानेतेल प्रयोग गर्छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार २ लाख ६ हजार ३१२ जनसंख्या रहेको जिल्लाका थोरै बासिन्दाले मात्रै घिउ तथा आफैले उत्पादन गरेका तोरी र सूर्यमुखी फूलको तेल प्रयोग गर्दै आएका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी फूलको प्रशोधित तेल खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा सूर्यमुखी, तोरी र भटमास गरी वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधित खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका महासचिव मनोज बजिमयले जानकारी दिए । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट खरीद गरी ल्याएको सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारमा प्रतिप्याकेट (आधा लिटर) १ सय २५ मा खरीदविक्री हुँदै आएको छ । सोही सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारबाहेक विकट गाउँमा प्रतिप्याकेट १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बेचिन्छ । जिल्लामा गाईभैंसीपालन गर्दै आएका स्थानीयले समेत तोरी र सूर्यमुखी तेल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको घिउभन्दा तेल सस्तो भएकाले प्रयोग गर्ने गरेको किसान बताउँछन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको संघको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीको जनसंख्या ४३ हजार २९५ छ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र निजीक्षेत्रका विद्यालय रहेको दिक्तेल बजारमा ५० हजार बढीको बसोबास छ । दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ११ वडा छन् । २७ हजार २७४ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकामा वार्षिक ३१ करोडभन्दा बढीको खाने तेल खपत हुँदै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । धार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको उक्त नगरपालिकामा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएकाको बाहुल्यता छ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको संगमस्थल हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन् । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ५८१ छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक १५ करोड बराबरको खानेतेल खपत हुन्छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ३३९ रहेको छ । यहाँ वार्षिक ७ करोड हाराहारीको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ९५२ छ । पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको खोटेहाङमा वार्षिक १५ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ शाखा खोटाङबजारले जनाएको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकाको जनसंख्या ११ हजार ४६१ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोडको खानेतेल खपत हुने गरेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ५४९ छ । ६ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक ७ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ । ११ हजार २१८ जनसंख्या रहेको रावाबेसी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कृषिउपज उत्पादन हुन्छ । यहाँ पनि वार्षिक ७ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको जनसंख्या १२ हजार ६६ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा सानो स्थानीय तह साकेला गाउँपालिकाको जनसंख्या ९ हजार ६०५ रहेकामा यहाँ वार्षिक ६ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ । जिल्लामा हालसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कच्चा पदार्थ नभएकाले करोडौं रुपैयाँको तेल अन्यत्रबाट किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई बताउँछन् । ‘आयातित तेल विस्थापित गर्न केही स्थानीय तहले तोरी उत्पादन गर्न अनुदान दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ अभावका कारण अहिलेसम्म खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।’ जिल्लाबाट तेल आयातमा मोटो रकम बाहिरिने गरेपछि केही स्थानीय तहले तोरी खेती प्रवर्द्धनमा चासो देखाउन थालेका छन् । केपिलासगढी, रावाबेसी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका छन् । केपिलासगढीले कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनीमा तोरी खेती गर्नुपर्छ । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढीमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउनेलाई प्रतिमुरी २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । रावाबेसीले तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि १ हजार २ सय ६० किलो उन्नत जातको तोरीको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आवेदन आह्वान गरेर ६ सय ५० कृषकलाई आवश्यकताका आधारमा उक्त बीउ वितरण गरेको हो । ऐसेलुखर्कले पनि तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन आवेदन आह्वान गरेको छ । हालसम्म ६ सय २३ कृषकले तोरी खेती गर्न निवेदन दिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९