Ratopati

फाल्गुन २०७८

शिक्षाको लगानी धानको ब्याड बनाउनु जस्तै हो : शिक्षाविद् कोइराला

शिक्षाको लगानी भनेको धानको बिउ रोप्ने ब्याड बनाउने जस्तै भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताएका छन् । मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गरेको ‘शिक्षामा राज्यको लगानी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जसरी ब्याडको बीउबाट धेरै धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य हुन्छ, शिक्षाको लक्ष्यमा पनि उस्तै हुनुपर्ने बताए । उनले बाल शिक्षाको महत्वको बारेमा पनि प्रष्ट पार्दै बालमैत्री कक्षाकोठा, शिक्षिकालाई उचित लगायतका विषयमा योजना आयोगले ध्यान नदिएको पनि उल्लेख गरे । त्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एसईई २०८०ः नेपालबाहिर पनि परीक्षा हुँदै, पूरै प्रणाली औचित्यमाथि किन उठ्यो प्रश्न - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली फाल्गुन २०८०

सुपमा लगानी सम्मेलन अघि गर्नुपर्ने काम

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी फागुन २३ र २४ गते हुने लगानी तथा विकास सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न विषयमा छलफल आवश्यक देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा गर्न लागेको विकास तथा लगानी सम्मेलनले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित र उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ । सम्मेलन हुनुअघि प्रदेश सरकारले संघसँग विभिन्न नीतिहरूका विषयमा छलफल गरी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालभरिका व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, कर्पोरेट नेता, शिक्षाविद्, इनोभेटर्स र सरकारी नेतृत्वका लागि सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेश व्यापार अवसर र साझेदारीको खोजी गर्ने मञ्चका रूपमा सुदूरपश्चिम विकास तथा लगानी सम्मेलन परिणत हुनुपर्छ । उद्योगी, व्यापारी र लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सम्मेलन अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गरी अविलम्ब निम्न नीतिमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । केन्द्र सरकारसँग तत्काल छलफल गरेर लगानी नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेष प्याकेजका लागि दिशानिर्देश आवश्यक हुन्छ । मेगा उद्योग र औद्योगिक नीति जरुरी छ । प्रदेश सरकारको सरसामान उपलब्धतासम्बन्धी नीतिमा पनि छलफल आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, व्यापार शुरुआत नीति, लघु, साना तथा मझौला उद्यम नीतिबारे पनि पर्याप्त बहस आवश्यक छ । औद्योगिक नीति, निर्यात नीति, पर्यटन व्यवसाय तथा रोजगार नीतिबारे पनि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न केकस्तो करका दरहरूमा सहुलियत प्रदान गरिन्छ आदि स्पष्ट हुने गरी आयकर नीति बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय नीति, ऐन बनाउन पनि जरुरी छ । माथि उल्लिखित नीतिहरूबारे प्रदेश सरकारले तत्कालै संघीय सरकारसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कतिपय विषयमा क्षेत्राधिकारको कुरा आउँछ भने कतिपय कुरामा राष्ट्रिय लगानी नीति जोडिन आउँछ । त्यसैले संघीय सरकारसँग जति बढी समन्वय गरिन्छ त्यति यो सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण हुने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आफैमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । सम्मेलनले लगानीकर्ता, निजी र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधि, आविष्कार, र भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि सहयोग गर्न र प्रदर्शन गर्ने अवसरहरू पनि प्रदान गर्ने कुरामा सिंगो सुदूरपश्चिमवासी आशावादी छन् । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा उद्योग व्यापारमा देखिएका विभिन्न चुनौती र अवसरहरूमा वास्तविक र व्यापक छलफल गरेर लगानी र विकास सुनिश्चित हुनेमा थप आशावादी हुन सकिन्छ । राज्यले आकर्षक प्रोत्साहन र प्रक्रियागत समर्थन दिनुपर्छ । क्षेत्रगत र व्यापक सहजीकरणसहित दुवै किसिमका बृहत् नीतिहरूले लगानीकर्तासमक्ष सरकारी अनुमोदनसहितको वाचापत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ । भूमि र पूँजीमा अनुदान, ब्याज अनुदानलगायतका सुविधा दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा परिचित गर्न सम्मेलन सुनौलो अवसर बन्नुपर्छ । प्रदेश लगानी सम्मेलनले आफ्ना लगानीकर्ताहरूका लागि राम्रो निर्णय लिने काममा सहयोग र लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्न बिजनश–टु–बिजनेश र सरकार–व्यवसायी बैठकहरू पनि सञ्चालन गरेको खण्डमा लगानी सम्मेलन अझै फलदायी हुन सक्छ । यसतर्फ सम्मेलन आयोजकहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । सदियौंदेखि केन्द्रको हेपाहामा परेको सुदूरपश्चिम मुलुक संघीयतामा गएपछि केही तङ्ग्रिन थालेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको सुदूरपश्चिममा संघीय गणतन्त्रपछि विकासको शुरुआत भएको छ । सिंगो देशको अर्थतन्त्र र विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम उपेक्षामा पर्दै आएको तीतो सत्य हो । सुदूरपश्चिममा खप्तडदेखि शुक्लाफाँटा, चुरेदेखि तराईका समथर फाँटहरू यहाँका ठूलो सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । सुदूरपश्चिम मिश्रित भाषा र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । यहाँका नदीनालाले देशको ऊर्जाक्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् भने तराईका फाँटहरूमा उद्योग र कलकारखानाले ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । खप्तड र शुक्लाफाँटा आरक्ष क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेशी पर्यटक लोभ्याउनुका साथै त्यहाँ पाइने विभिन्न बहुमूल्य वनस्पति र जडीबुटीले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । यी सबै सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगले लगानी भित्त्याउन सर्वप्रथम प्रदेश सरकार नै आफै योजनाबद्ध ढंगले सम्मेलनको तयारीमा जुट्नुपर्छ । होइन भने लगानी सम्मेलनका नाममा कुनै स्वार्थ समूहले आफ्नो इच्छा मात्रै पूरा गर्नेछ र सुदूरपश्चिम फेरि पनि त्यही गरीबी, बेराजगारी, परनिर्भरता र विभेदमा बाँच्न बाध्य हुनेछ । हाल सुदूरपश्चिममा भएका उद्योग, कलकारखानाका अप्ठ्यारा र समस्याहरूका विषयमा पनि सम्मेलनमा एजेन्डागत छलफल हुनुपर्छ । यसले सञ्चालनमा रहेका थोरै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायलाई थप विकास गर्न सहज हुन्छ । सम्मेलनले राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि सिंगो सुदूरपश्चिमको समग्र विकासलाई ध्यान राख्न जरुरी छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका उपाय : जग्गाको हदबन्दी हटाउन आवश्यक

कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका मूल्यको रहेको हुन्छ । एकातिर नेपालको समग्र कृषिक्षेत्र जग्गाको खण्डीकरणको कुचक्रमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या (कानूनी, नीतिगत र संयन्त्रात्मक) का कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपाली कृषि उत्पादनहरू स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा मूल्यका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् भने कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । पहाडमा सडक सृजित पहिरो र तराईमा सडक सृजित डुबान एवम् वन्यजन्तुको अतिक्रमणका कारण पनि कृषिक्षेत्रमा टिकिरहन समस्या सृजना भएको छ । नेपालको पहाडी भूभाग कृषिको यान्त्रिकीकरणमा लागि उपयुक्त छैन । तराई र उपत्यकाहरूमा भूमिको खण्डीकरणमा कारण कृषिको यान्त्रिकीकरण आर्थिक रूपले लाभदायी छैन । यस्तै कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयन्त्रको अभाव हुँदै गएको छ । फलस्वरूप कृषक सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने र उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुने प्रणाली स्थापित भएको छ । यस संयन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म कृषिक्षेत्र उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि लाभदायी हुन सक्ने देखिएको छैन । कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा रैथाने बीउ र रैथाने नश्लको विस्थापनका विकासे बीउ र नश्ललाई उपयुक्त हुने इनपुट (रासायनिक मल, विषादी, सुधारिएको बीउ, दाना, पशुआहार) को आयातमा भारी वृद्धि हुन पुगेको छ । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि र घाँसमा आधारित पशुपालन विस्थापन हुने चरणमा छ । कृषिक्षेत्रमा हुने आयातको वृद्धिमा यस पक्षको पनि भूमिका रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गरिँदा स्वदेशभित्र कृषि मजदूरको चरम अभावको स्थिति रहेको छ । पहाडबाट बेँशी, तराई र शहरतिर तथा गाउँबाट शहरतिरको जनसंख्याको प्रवाहले कृषिक्षेत्र थप परित्यक्त क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । फलस्वरूप जमीन बाँझो रहने प्रवृत्तिमा विगतका वर्षहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यलाई नेपालको बुद्धिजीवीवर्ग र सञ्चारमाध्यमको पनि पृष्ठपोषण रहेको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा विभिन्न प्रयासहरू हुँदाहुँदै नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सन् ८० को दशकको शुरुआतसम्म नेपाल खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता मुलुक रहेकोमा सन् ९० को दशकको आसपासबाट नेपाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएको छ । यो अवस्था पछिल्ला दिनमा अझ विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालको व्यापारघाटा रू. २२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा यो व्यापारघाटा आव २०२१/२२ मा रू. २४८ अर्ब पुग्न गएबाट क्षेत्रमा गरिएका प्रयत्नहरूले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकबाट खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकासमा अंगीकार गरेका नीतिहरू र यसका पाश्र्व प्रभावका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ । यी समीक्षाहरूमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा संगठित र ठूलो लगानी आकर्षित नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न र मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन भन्ने निचोड समान रूपमा निस्कन थालेका छन् । यस निचोडसँगै कृषिक्षेत्रमा संगठित र विशाल आकारको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समेत निचोडहरू निस्कन थालेका छन् जो यसप्रकार रहेका छन् । राजनीतिक सुधार उपर्युक्त परिस्थितिमा ठूला कृषकहरूलाई सम्मान गर्ने नीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आमसहमति हुन जरुरी छ । यी सहमति सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेज, घोषणापत्रहरू तथा स्थानीय स्तरका कार्यकर्तामार्फत लागू हुन जरुरी देखिन्छ । ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्यबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मुक्त राख्न दलहरूमा व्यापक तालीमको समेत व्यवस्था हुन जरुरी छ । राणाकालमा नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा बढी जमीन हुने जमीनदारलाई जेठो जमीनदार भनी श्री ३ महाराजको भारदारी सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । राणाशासनको पछिल्लो समयमा बर्दियाका तत्कालीन जमीनदार हरिहर गौतमलाई त्यो उपाधि प्राप्त थियो जो करीब ३५ हजार बिगाहा जमीनका मालिक थिए । उनका जमीनका कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थे । उनको प्रभाव र सम्मान नेपाललगायत भारतको उत्तर प्रदेशमा समेत उच्चकोटीको रहेको र हरिहर जमीनदारको गल्ला (अनाज) भने पछि भारतका सीमा प्रशासकहरूले पनि सहजीकरण गर्ने गर्दथे । वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कृषिक्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आफ्नै संयन्त्र सृजना गर्न सक्ने हरिहर गौतम जस्ता प्रभावशाली कृषक देखापर्ने सोच विकास हुन जरुरी छ । नीतिगत र कानूनी सुधार हिमाल र लेकमा पशुपालन, पहाडमा फलफूललगायत नगदेबाली र तराईमा प्रधान खाद्यान्न बालीको हब विकास गर्ने तथा पाखामा बस्ती बेंशी र फाँटमा खेती गर्ने नेपालको राष्ट्रिय मूल नीति हो । यस नीतिलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा पुन: प्राथमिकतामा राखी अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा पनि सुधार गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस्तै रैथाने जातका विशेष गुणयुक्त कृषि उत्पादन र रैथाने नश्लका पशुपालनलाई राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनु पनि जरुरी छ । यसले कृषिक्षेत्रमा आयात भइरहेको मल, बीउ प्रतिस्थापन हुने र पशुपालन क्षेत्रमा लागि आयात भइरहेको पशु आहार र दानाको आयात विस्थापन हुने भई घाँसमा आधारित नेपाली चरित्रको पशुपालनको पुन:स्थापना हुने देखिन्छ । वर्तमान भूमिमा हदबन्दीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दीको सीमा हटाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्र्ने लगानीकर्तालाई कृषिक्षेत्रको नीति निर्माणमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन जरुरी छ । संरचनात्मक सुधार जसको जमीन उसैले खेती गर्नुपर्ने उपयोग गर्नुपर्ने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले माटो परीक्षण गरी कुन क्षेत्रमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रलाई सम्बद्ध बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिइनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बाली विशेषका लगानी कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त पकेट क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गालाई प्रतिरोपनी या प्रतिकट्ठाका शेयरमा रूपान्तरण गरी त्यसै अनुसार कम्पनीमा शेयर हुने र शेयरअनुसार नाफामा भागीदारी हुने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस्ता जग्गाको स्वामित्व वर्तमान समयका कम्पनीका शेयरहरू किनबेच भएझैं हुने थप व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । स्थानीय निकायले संयोजन गर्ने गरी यस व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको खण्डमा यो अवधारणाले वर्तमान समयमा जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाई नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा यदि सरकारी जमीन पनि खेतीयोग्य छ भन्ने माटो परीक्षणबाट प्रमाणित भएमा उक्त जमीन पनि उक्त बृहत् आकारको कृषि कम्पनीलाई शेयरका हिसाबले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कृषि पर्यटन बारीमा उपभोग फर्किंदा टन्नै राशन भन्ने अवधारणामा आधारित कृषि पर्यटन नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडलका रूपमा रहेको छ । कृषिमा असंलग्न ठूलो जनसंख्यालाई सिजनमा बारीमा नै गई फलफूल खाने व्यवस्था तथा फर्किंदा उक्त परिवृत्तमा उत्पादन हुने चामल, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी वा तोरीको तेल, मसला (तिल, धनियाँ, बेसार) संग्रह मिल्ने आलु प्याजलगायत तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनहरूमा घ्यू मनग्गे मात्रामा ल्याउन सक्ने परिपाटी नै वास्तवमा नेपाली चरित्रको कृषि पर्यटन हो । शिक्षाविद् ज्ञानमणि नेपालले यस खालको अवधारणा दैलेखको दुल्लुमा शुरू गर्न थालेका छन् । बाली भित्र्याउने बेला र फलफूल र तरकारी टिप्ने खन्ने बेला पनि यस्ता पर्यटकलाई रुचिअनुसार आबद्ध गर्न सकिन्छ । यस ढाँचामा नेपालको कृषि पर्यटनलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि बृहत् आकारका कृषि फार्महरूको आवश्यकता पर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ११२ प्रतिशतले बढ्यो, २९ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो

Aarthik Abhiyan पौष २०७९