नेप्से प्रणालीमा बारम्बर उठ्छ आशंका

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को अनलाइन प्रणालीबारे शेयरबजारका सरोकारवालाले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरोकारवालाले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालयसम्म उजुरी र गुनासो पनि गर्दै आएका छन् ।  नेप्सेले २०७५ कात्तिकदेखि अनलाइन कारोबार सञ्चालन गर्न नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणाली (नट्स) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले लगानीकर्ताले नट्स प्रणालीअन्तर्गतको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोग गरी नेपाली शेयरबजारमा शेयर किनबेच गर्दै आएका छन् ।  नट्सका साथै नट्स प्रणालीअन्तर्गतको टीएमएसको निर्माण वाइको प्रालिले गरेको छ । नट्स र टीएमएस दुवैको मर्मतसम्भार अहिले यही कम्पनीले गर्दै आएको छ । लगानीकर्ताका साथै ब्रोकरहरूले पनि वाइकोले प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरेर बजारमा चलखेल गरेको भनेर विभिन्न नियामक निकायमा उजुरी गर्दै आएका छन् । नेप्सेले पनि वाइकोलाई यस विषयमा पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।  वाइकोले नेप्सेको अनलाइन प्रणाली बनाउने जिम्मा पाएको समयबाटै सरोकारवालाले वाइकोबारे प्रश्न गर्दै आएका छन् । नेप्सेका अधिकारीहरू उक्त समयमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाअनुसार नै नेप्सेले अनलाइन प्रणाली निर्माणको जिम्मा वाइकोलाई दिएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाअनुसार नै नेप्सेको अनलाइन प्रणाली बनाउने जिम्मा वाइकोले २०७४ सालमा पाएको थियो । वाइकोले मापदण्डअनुसार नै प्रणाली बनाएर सम्झौतामा भएअनुरूप नेप्सेलाई १ वर्षमा प्रणाली हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ,’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले वाइकोले एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट (एएमसी) अन्तर्गत प्रणाली मर्मतसम्भारको काम मात्रै गर्दै आएको छ ।’ विभिन्न निकायमा बजारमा वाइकोको शेयर स्वामित्वबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सेबोनले नेप्सेलाई उक्त विषयमा स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । नेप्सेले सेबोनलाई वाइकोसँग सम्झौता हुँदाको स्वामित्व विवरण पनि पठाएको थियो । तर, अहिले वाइकोको शेयर संरचनामा धेरैपटक परिवर्तन भइसकेको छ । वाइकोमा अहिले स्वार्थको द्वन्द्व हुने लगानीकर्ताको लगानी रहेको भन्दै पटकपटक उजुरी परेको छ ।  वाइकोको शेयर स्वामित्व परिवर्तनबारे नेप्सेका उच्च अधिकारीलाई प्रश्न गर्दा त्यस विषयमा आफू अनभिज्ञ भएको बताउँछन् । ‘सीडीएससीले प्रणाली ल्याउँदा बम्बई स्टक एक्सचेन्जको सीडीएसएलको आईटी कम्पनीले निर्माण गरेको प्रणाली ल्याएको थियो । उक्त प्रणाली मर्मतसम्भारको काम पनि उक्त आईटी कम्पनीले नै गर्दै आएको थियो,’ नेप्सेका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले उक्त कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस (टीसीएस) ले खरीद गरेको छ । त्यसैले सीडीएससीको मर्मतसम्भारको काम पनि टीसीएसले नै गर्दै आएको छ । आफूसँग भएको सम्पत्ति बेच्ने अधिकार त सबैसँग हुन्छ । त्यसैले वाइकोलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति बेच्ने अधिकार छ ।’  ती अधिकारीका अनुसार नेप्सेको प्रणालीको साँचो अर्थात् आईडी, पासवर्ड नेप्सेसँग मात्र छ । त्यसैले वाइकोले प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्न सम्भव छैन । ‘यस्तै प्रत्येक २ वर्षमा हामीले सिस्टम अडिट पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रवेश भएको विषय अडिट गर्दा पनि थाहा हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।  नेप्से प्रणालीमा कुनै एउटा कर्मचारीले अनधिकृत प्रवेश गरी चलखेल गर्न कत्तिको सम्भव छ त ? जवाफमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेप्सेको आईटी पोलिसीमा सबै विषय स्पष्टसँग भनिएको छ । नेप्से प्रणालीअन्तर्गतको नट्समा २० ओटा फरकफरक मोड्युलहरू छन् । पोलिसीमा नै स्पष्टसँग कुनै एउटा कर्मचारीसँग सबै मोड्युलहरू एक्सेस हुँदैन भनेर भनिएको छ । त्यसैले कर्मचारीले प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरेर बजारमा चलखेल गर्नु भनेको असम्भव जस्तै हो ।’ 

सम्बन्धित सामग्री

ओडिशा रेल दुर्घटनाको मुख्य कारण संकेत प्रणालीमा खराबी, षड्यन्त्रको पनि आशंका

भारतमा शुक्रबार राति भएको भयानक रेल दुर्घटनाको मुख्य कारण हालसम्म संकेत प्रणालीमा खराबी भएको देखिएको संघीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले बताएका छन् ।

स्थिर सरकार नभएकाले छानबिनमा आशंका : बाबुराम भट्टराई

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बहुमतको स्थिर सरकार नभएका कारण नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले...

‘भन्सार प्रणालीमा अनावश्यक आशंका गर्नु हुँदैन’

हामीले विश्वास गर्ने भनेको हाम्रो प्रणाली र जनशक्तिलाई हो । भन्सारसँग जोडिने भन्सार एजेन्ट र व्यापारीलाई विश्वास गर्ने हो । हामी सबैले विश्वासमा काम गर्ने र गलत गर्दैनौं भन्ने हो ।

सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ

१९९३ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका बाबुलाल चाचान औद्योगिक एवम् व्यापारिक समूह चाचान ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । २००९ सालको प्रवेशिका परीक्षामा ‘बोर्ड फर्स्ट’ भएका चाचान मानविकीमा स्नातक गरेपछि कपडाको पुस्तैनी कारोबारमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले उनले आफ्नो समूहका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०१५ सालदेखि निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा सक्रिय चाचानले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन् । संघमा रहेर चाचानले वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले उद्योग व्यापारको अवस्थालाई निकै चुनौतीपूर्ण देख्ने चाचानसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीयताको उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? अहिले उद्यम व्यापारको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । जति पनि ठूला उद्योग छन्, ती सबै क्षमताको करीब २५ प्रतिशतमा चलेका छन् । बजारमा माग नै छैन । निर्माण सामग्रीतर्फका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको खपत छैन । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । योजनाहरू नचल्दा निर्माण सामग्रीको खपत घटेको छ । उद्योगहरूमा जति पनि लगानी भएको थियो, अहिले सबैको दुर्दशा भइरहेको छ । सरकारले उद्योग चलाउने अनुमति दिँदा पनि विचार गरेन । बजार पनि हेरेन । जसलाई पनि अनुमति दियो । अहिले समस्या भइरहेको छ । सरकारको बजेट खर्च नहुनुमात्र समस्या हो कि अरू पनि कारण छन् ? एउटा त सरकारको पैसा खर्च भएको छैन । अर्को, बैंकले पनि पैसा दिएको छैन । दिएकोमा पनि ब्याज बढी छ । १५/१६ प्रतिशतमा लिएर घर बनाउन त सकिन्न । जग्गाको काम भएको छैन । यसले पनि निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । अहिले आय घटेको र अर्थतन्त्रबारे अन्योलका कुरा आएकाले पनि मानिसले खर्च गरेका छैनन् । समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । निजीक्षेत्रमा पनि बजारको अध्ययन नगरी देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । समस्याको कारण यो पनि हो कि होइन ? अहिले त्यस्तो देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । पहिला अरूले कमाएको देखेपछि अध्यनन नगरी हाम्फाल्ने अभ्यास थियो । अहिले उद्योग व्यापारमा नयाँ युवाहरू आएका छन् । उनीहरूले बजार अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । सरकारले सिमेन्ट र डण्डी निकासीमा अनुदान दिएको थियो । तर किन निकासी हुन सकेन ? सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बढी भएको छ । अब भारत पठाउन सकियो भने केही राहत हुन सक्छ । यसबाट निकासी पनि बढ्न सक्छ । उद्योगलाई टिकाइराख्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले निकासीमा दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान व्यावहारिक छ । त्यसले उद्योगीलाई आशा जगाएको थियो । यसबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा बजार पनि पाउने सम्भावना छ । तर, त्यहाँको गुणस्तरको अनुमति नपाएकाले पठाउन पाएको छैन । भारतीय निकायले उत्पादनको नमूना लिएर पनि निर्णय दिएको छैन । सरकारले यसमा पहल गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा गुणस्तर प्रमाणित गर्न ढिलाइले निकासी हुन नसकेको हो । अहिलेका लागि समाधानको उपाय के हो ? भारत निकासी गर्ने हो भने समस्याको निकासका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । यसबाट केही हदसम्म समस्या हल हुन सक्दछ । उत्पादन लागतमा समस्या छैन । सिमेन्टको क्लिंकर स्वदेशमै उत्पादन भएको छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौं । सरकारले निकासी बढाउने वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको निर्यात अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । निर्यात र आयात प्रतिस्थापनमध्ये केलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ? यसमा दुवैतिर लाग्नु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापनका लागि धेरै उद्योग खुलेका छन् । अहिले केहीमा आत्मनिर्भर पनि भएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगमै अहिले प्रतिस्पर्धा भएको छ । स्वदेशी बजारले नपुगेर निकासीमा ध्यान दिनुपरेको छ । निकासी धेरै राम्रो कुरा हो । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको नीति लिनुपर्दछ । कृषिलाई उचित तवरले आधुनिकीकरण गर्न सके खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसमा आधुनिकीकरणको प्रचार मात्र बढी भयो, व्यावहारिक हुन सकेन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनमा जाने नीति कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ? हुनुपर्ने त त्यही हो । तर, हामीकहाँ कुरामात्र धेरै भएको छ । काम कम भइरहेको छ । छाला उत्पादनकै कुुरा गरौं, हामीले एक समय राम्रै निकासी गरेको थियौं । नेपालमा पनि माग बढेको थियो । त्यसबेला उत्पादन र प्रविधिमा लगानी बढायौं । सरकारले निकासीमा अनुदान पनि घोषणा गरेको थियो । त्यो सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, सरकार घोषणामात्र गर्दछ, व्यवहारमा उद्योगीले त्यसको प्रत्याभूति पाउँदैनन् । शुरूमा निकासी गरेको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा जम्मा गरिदिन्थ्यो । अनुदान आउने निश्चित भएपछि त्यहीअनुसार मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशत अनुदान भनेको छ । तर, त्यो अनुदान लिन निकै मुश्किल छ । निकासीको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा पठाउनुपर्ने हो । अहिले यसमा अनेक बहाना बनाइएको छ । पहिलो त निकासीमा समस्या छ । साउनमा ३ महीनाको मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि फेरि ६ महीनाको गर्ने प्रक्रिया छ । एकपटकमै वर्षभरिको प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि । पटकपटक गर्दा यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको छ । अर्को, दाल निकासीमा १ प्रतिशत शुल्क लिइन्छ । निकासीमा शुल्क किन ? पहिला अनुदान थियो । त्यो हटाइएको छ । यसले निकासीलाई निरुत्साहन गर्छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच सधैं एकअर्काप्रति आशंका किन होला ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ । सरकारका नियम कानून स्पष्ट हुनुपर्दछ । २०४९ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने भनिएको थियो । त्यसबेला धेरै लगानी आयो । अहिले एउटा कानूनको कुरा अर्कोले काटेको छ । अब त कुनै पनि कामलाई कानूनले नै अड्काउने गर्छ । कानूनको काम अड्काउने हो कि सहजीकरण गर्ने हो ? समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । संघीयता अभ्यासमा आएपछि अर्थराजनीतिमा केही फरक अनुभूति पाउनुभएको छ ? प्रदेशमा केही खर्च गर्ने बजेट आएको छ । कृषि र सडकमा सुधार आएको छ । यसबाट केही त भएको छ । तर अपेक्षा गरेअनुुसार हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशमा समन्वयको कमी छ । अझै पुरानै कानून छन् । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । प्रदेशमा स्रोत र अनुभवको अभाव छ । तहगत करले समस्या थपेको छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ ।

अमेरिकाका सबै आन्तरिक उडान ठप्प

उडान नियन्त्रण प्रणालीमा भएको गडबडीका कारण अमेरिकाका सबै आन्तरिक उडान ठप्प भएका छन् । संघीय उड्डयन प्राधिकरण एफएएको कम्प्युटरमा खराबी देखिएपछि आन्तरिक उडान रोकिएका हुन् । हवाइ मार्गमा कुनै खतराको आशंका देखिएमा...

अमेरिकाका सबै आन्तरिक उडान अवरुद्ध

२७ पुस, काठमाडौं । उडान नियन्त्रण प्रणालीमा भएको गडबडीका कारण अमेरिकाका सबै आन्तरिक उडान ठप्प भएको छ । संघीय उड्डयन प्राधिकरण एफएएको कम्प्युटरमा खराबी देखिएपछि सबै आन्तरिक उडान रोकिएको हो । खराबी देखिएको प्रणाली यस्तो हो, जसले हवाइ मार्गमा कुनै खतराको आशंका देखिएमा चालकलाई सावधानी गराउँछ । प्रणाली सुधारको काम भइरहेको र चाँडै नै उडान […]

शिथिल अर्थतन्त्रको उपचार आवश्यक

सरकारले रेमिट्यान्स आयलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नसक्नुको कारण सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको हो । नेपालको आर्थिक स्थिति संकटोन्मुख रहेको छ । त्यसैले श्रीलंकाको अवस्थामा नै पुग्छ कि भन्ने आशंका बजारमा चलेका छन् । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सरकारको विशेषता अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक मिलेर उपचार गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई गरिएको निलम्बनले झन् बजारमा हल्ला बढी […]

अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने काम हुनसक्छ : नेम्वाङ

आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अर्ली इलेक्सनको बहसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।एमाले सधैँ संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने बताउँदै उनले संसदीय व्यवस्थालाई स्थापित गर्नकै लागि सदनमा विरोध जनाएको जिकिर गरे।नेम्वाङले महाअभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सिफारिस समितिमा नाम दिइएको समेत बताए।

विप्रेषण घट्नुमा क्रिप्टोकरेन्सीको आशंका

पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा प्राप्त हुने विप्रेषण उपयोग भइरहेकाले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको आशंका गरिएको छ । विशेषत: क्रिप्टोकरेन्सीहरू डिजिटल विधिमा गणना हुने मुद्राको प्रारूप हो तर भौतिक मुद्राहरू होइनन् । क्रिप्टोकरेन्सी परम्परागत मुद्राको कुनै पनि रूप वा संरचनाहरू र सरकारी निकाय वा बैंकिङ संस्थाहरू जोडिएका हुँदैनन् । शुरूमा भौतिक मुद्रासँग सम्बद्ध कुनै विधिहरूजस्तै डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत यो मुद्राको खरीदका लागि भुक्तानी गरिन्छ वा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई डिजिटल रूपमा नै प्राप्त गरिन्छ । त्यसपछि भने सबै प्रकारका लेनदेनहरूलाई त्यहाँको स्थापित प्रणालीले विस्थापित गर्छ । क्रमश: खरीद गरिएको त्यो मुद्राको मूल्यलाई शेयरबजारमा गरेको लगानीजस्तै गरी सट्टेबाजीमा उपयोग हुन्छ । अन्त्यमा अनुकूल समयमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल हुँदै भौतिक रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । क्रिप्टो बजारमा अनौपचारिक माध्यमले प्लेटफर्महरू तयार भएको हुन्छ र सट्टेबाजीको उपकरणका रूपमा विभिन्न नाममा डिजिटल मुद्राहरू तयार हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी सञ्जालहरू सामान्यतया नि:शुल्क हुन्छन् र जो कोहीले प्रयोग गर्नका लागि खुला रहन्छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकाले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । क्रिप्टोकरेन्सीको सट्टेबाजीमा विप्रेषणको रकम उपयोग भएको छ वा छैन भन्ने आशंका निवारणका लागि यसमा आबद्ध लगानीकर्ताको चरित्र, नेपालको विप्रेषणको आप्रवाहको चरित्र, पछिल्लो विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन एवं विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभर विभिन्न मुलुकले औपचारिक अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा धेरै शोध र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चुङ–आङ विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरियामा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले बिटक्वाइन र शेयरमा संलग्न लगानीकर्ताको व्यवहार र चरित्रका बारेमा गरेको अध्ययनअनुसार दुई प्रकृतिका लगानीकर्ता त्यसमा धेरै आबद्ध रहेको देखिएको थियो । यसअनुसार जो सट्टेबाजीमा धेरै अनुभवी छन् तर शेयरबजारको औपचारिक प्रणालीमा आबद्धतामा हुन असमर्थ छन् । तिनीहरू स्वतन्त्रपूर्ण क्रिप्टोको कारोबारमा पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । यस्ता समूहहरूले पटकपटक सानोसानो एकाइमा लगानी गर्ने, अल्पकालमा अधिक नाफा कमाउने मनसाय राख्ने, बारम्बार रणनीतिहरू परिवर्तन गर्ने र अत्यधिक घाटासमेत प्रवाह नगरेको पाइएको थियो । विशेषत: आप्रवासी कामदारहरू बढी संलग्न हुनुमा उनीहरू आप्रवासन रहेको स्थानमा शेयरबजारमा लगानी गर्ने औपचारिक अनुमति नपाउनु हो । त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूमा जो पूँजी बजारमा समेत प्राविधिक औजारहरू र सूचकहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम छन् उनीहरू बढी संलग्न रहेको देखिएको थियो । अर्थात् बजारको उच्च अस्थिरतामा रमाउन चाहने प्रकृतिका व्यक्ति वा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू र विशेषत: शेयरबजार वा अन्य डेरिभेटिभ प्लेटफर्ममा जुवा खेल्ने खोज्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू क्रिप्टोतर्फ आकर्षित रहेको देखिएको थियो । पछिल्लो समय आप्रवासनमा रहेका धेरै नेपालीहरू पनि क्रिप्टोतर्फ मोडिएका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । आप्रवासनमा रहेका वा अन्य नेपालीहरू जोडिएका सन्दर्भ र संलग्न कारोबारहरूलाई चार प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो पंक्तिमा आप्रवासमा रहेको दक्ष र उच्च अध्ययन गरेका कामदारहरू जो विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूका बारेमा जानकारी राख्छन्, उनीहरू सहज रूपमा प्रवेश गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अध्ययनमा रुचि राख्ने र प्राविधिक विश्लेषणको धेरथोर जानकारी भएकाहरू अधिकतर क्रिप्टो कारोबारको अनुमति प्राप्त मुलुकहरूमा आबद्ध कामदारहरू क्रिप्टोमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । तर, धेरै नेपाली कामदारहरू जो अदक्ष छन् र न्यून तलबमानमा खाडी वा अन्यत्र काम गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रवेश गरिरहेको अनुमान गलत हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो समूहमा जहाँवाट नेपालमा सहजै पैसा पठाउन सकिँदैन, ती मुलुकमा रहेका कामदारहरू छन् । नेपाली रेमिट्यान्स सेवा एजेन्सीको सहज उपस्थिति नभएका देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्डमालगायत मुलुकहरूमा अस्थायी आप्रवासनमा रहेकाहरूको पहुँच क्रिप्टोमा बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को समूहमा नेपालमै रहेकाहरू पनि देखिन्छन्, जो कोही न कोही अर्को मुलुकमा रहेका आफन्त वा व्यक्तिमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । आप्रवासनमा रहेका कामदार आफै आबद्ध हुनु वा साथीभाइमार्फत क्रिप्टोमा संलग्न भएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स धेरथोर रोकिनु स्वाभाविक हो । चौथो समूहमा भने हुन्डीको साहारा लिएर समेत क्रिप्टोको कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा एक ठाँउमा पठाइने पैसा अर्कोतिर पठाएर वा पैसाको ओसारपसारमार्फत अनुचित लाभ लिने कार्य हुन्डी हो, जुन नेपालमा अवैध हो । तर, हुन्डीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल एवं ठूलो चेन रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकार असफल हुन्छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारदेखि पूँजी पलायन गर्नमा समेत हुन्डी प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको पैसा नेपालमा रोकेर बाहिरबाट आउने पैसासमेत अन्यत्र परिचालन भइरहेको हुन्छ । पाउने वा पठाउनेले कमिशन तिर्नु नपर्ने र बैंकको भन्दा ज्यादातर सटहीदर एवं सुविधा पाउने भएकाले सर्वसाधारण त्यसतर्फ आकर्षित हुनु अन्यथा होइन । यसर्थ पछिल्लो समय हुन्डीको साहारा लिने र क्रिप्टोमा संलग्न हुनेहरूको संख्या पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत विप्रेषणले धानेको छ भने गत वर्ष नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्र्याएको देखिन्छ । तर, अवैध माध्यमबाट कति रकम कारोबार भएको छ वा विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको भुक्तानी र बचत खाताको सन्तुलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छ । विप्रेषण उपयोगको चरित्र भने दोहोरोसमेत छ, किनकि उपभोगमार्फत व्यापारघाटा वृद्धि गर्नमा समेत यसको योगदान छ । विप्रेषणले एकातिर श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ भने उपभोग प्रणालीमा वैदेशिक वस्तुको वर्चस्वलाई स्थापित गर्दै लगको छ । साथै, विप्रेषणको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावको पनि नेपालमा गहिरो र त्यसको असर बहुआयामिक क्षेत्रमा परिसकेको छ । दशैं, तिहार वा चाडबाडहरू विप्रेषणमय बन्ने गरेका छन् र विप्रेषणले उल्लास थपेको हुन्छ । नेपालले प्राप्त गरेको औसत ७९ प्रतिशतको विप्रेषण रकम उपभोग र खरीदमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैगरी विप्रेषणको कुल औसत ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु वा सेवामा र ३२ प्रतिशत आवासीय घर वा जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी घर खरीद वा निमार्णमा प्रयोग भएको रकमको ५० प्रतिशत अंश निमार्णसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थको आयातमा उपयोग हुने देखिन्छ । यो अर्थमा विप्रेषणले आन्तरिक बजार, उपभोग हुँदै आयातलाई समेत टेवा पुर्‍याएको स्पष्ट हुन आउँछ । साथै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेसँगै उक्त अवधिमा चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापारघाटा पनि समानान्तर रूपले बढेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको समग्र परिस्थिति र अर्थव्यवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसका कारण विप्रेषण प्रभावित भइरहेको छ । नेपालीहरूका लागि भारत खुला श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेकाले त्यहाँको विप्रेषण तथ्यांकमा यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपालले भारततर्फ पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको छ र नेपालबाट विप्रेषणको करीब एक तिहाइ पैसा विप्रेषणकै रूपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यसको अतिरिक्त नेपालबाट चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासमेत विप्रेषण लैजाने मुलुकहरूको सूचीमा देखिन्छन् । नेपालमा आउने विप्रेषण मूलत: श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अंश ज्यादा रहेकाले तिनीहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । छिटो वा छरितो रूपमा नेपाल पैसा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने हो भने विप्रेषणको रकम अन्यत्र परिचालन हुने अवस्था रहँदैन । तसर्थ देशको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, कमिशन बढी भएको र रेट दर कम हुने कारणलाई यथोचित रूपमा समाधान दिन आवश्यक छ । सरकारले बढीभन्दा बढी सहुलियत वा सुविधा विप्रेषण वाहकलाई दिनुपर्छ र जहाँबाट नेपाल पैसा ल्याउन असहज छ, त्यहाँ कूटनीतिक मिशनहरूको समेत सहयोग लिनु आवश्यक छ । मुलुकभित्र लगानी गर्ने यथेष्ट अवसर भएमा पनि नेपालीहरूले विना प्रत्याभूतिको बजारमा लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुँदैन । लगानीकर्ताको चरित्रअनुसार लगानीका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ र करेन्सी सेगमेन्टहरू समेत तयार गर्न सकिन्छ । विप्रेषण वा क्रिप्टोलाई परोक्ष रूपमा हुन्डीले प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने वा नेपालबाट बाहिर जाने वैधानिक प्रकृतिको पैसालाई प्रक्रियाहरू छिटो सम्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पठाएको पैसा क्षणभरमा पाउने अवस्था सृजना भएमा ४ दिनसम्म पर्खेर पैसा लिनुपर्ने वा इमरजेन्सीको अवस्थामा हुन्डी विकल्पविहीन रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । विशेषत: पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकोले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

नेप्सेको प्रणालीमा बल्झिरह्यो समस्या नयाँ विशेषता थेग्न नसकेको आशंका

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार सुरु भएको आधा घन्टा नबित्दै प्रणालीमा समस्या आएपछि दुई घन्टा कारोबार