संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरुप दलितसम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानुन बनाउन सरकार उदासिन बनेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडांैमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले...
१५ मंसिर, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जलन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा जलनपीडितहरुको सहभागितामा भएको ‘अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘एसिड सम्बन्धी कानुन बनेको छ । तर, यसले अन्य जलन सम्बन्धी घटनालाई सम्बोधन […]
काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरेले संसदले कानुन बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय प्रतिनिधिसभाको प्रमुख रहेका घिमिरेले नै संसद कानुन बनाउने कामबाट विमुख भएको टिप्पणी गरेका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धुलिखेलमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले संसद अवरोध भइरहँदा कानुन निर्माणमा बाधा परेको जनाएका हुन्। उनले भने, ‘केही सातादेखि संसद […]
काठमाडौं, फागुन ३ । स्रोत नखुलेको (अवैध) सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउ पुग्नेगरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन’ सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ। कानुन, न्याय […]
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सांंसद चन्द्र भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन संसदमा भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ ।
आज बिहीवार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद भण्डारीले आउँदाे पाँच वर्ष देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन संसदमा भूमिका खेल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका निम्ति कानुनहरू कडा बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
सांंसद भण्डारीले विदेशमा रहेका युवालाई नेपालमा रोजगारीको वातावरण बनाए...
कारागारसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी बनाउन सांसदले कारागार अनुगमन गर्ने भएका छन् । कारागारभित्र विद्यमान समस्या पहिचान गरी निराकरणका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्न संसदीय टोली अनुगमनमा जान लागेको हो । देशभर ७४ कारागारमा करिब...
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल प्रदेश निजामती कानुन बनाउन सरकारलाइ सुझाव दिएको छ। मलेपले ५९औं बार्षिक प्रतिबेदनमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राललाइ प्रदेश निजामति कानुन बनाइ प्रतिशत निर्धारण सहित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि...
काठमाडौँ – स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत रहेको स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन सक्ने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको छ। तर, आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्ने बलिया र शक्तिशाली स्थानीय तहमा यो अधिकारकै प्रयोग हुन सकेको छैन। कानुनले दिएका अधिकारको अभ्याससमेत […]
मोरङ – प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नै व्यवस्थापिका भएको सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद् कार्यालय बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप व्यवस्थापिका भएको सरकारले कानुन बनाउन पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘जहाँ संसद् छ, त्यहाँ कानुन बन्न पाउनुपर्छ’। मुख्यमन्त्री राईले बाहिर कतैबाट […]