बैशाख २०७८

निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्यवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जरिवाना नलिने अवधितोक्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई,काठमाडौं । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नबुझाएमा जरिवाना नलिने अवधितोक्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नबुझाएमा पनि जरिवाना नलिने अवधि कानुन बमोजिम तोक्न अर्थ मन्त्रालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि, गत जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतको एक […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८

निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिबृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आज निषेधाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरिवाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।“कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय र प्रकाशित सूचना बमोजिम हुने नै हुँदा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु” आदेशमा भनिए

Ratopati जेष्ठ २०७८

निषेधाज्ञामा कर नतिरे पनि जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा करदाताले कर नतिरे जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले बुधबार त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८